१७ बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई ३५ करोड बोनस, कुनले बढाए, कुनले घटाए ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई कूल ३५ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस छुट्याएका छन् । सञ्चालित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १७ वटा कम्पनीले चालु आवको ६ महिनामै ३५ करोड रुपैयाँ बढी बोनस कर्मचारीको लागि प्रोभिजन गरेका हुन् । नेशनल इन्स्योरेन्स बाहेक अन्य कम्पनीले सार्वजनिक गरेको दोश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार उक्त बोनस रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.३० प्रतिशतले बढी हो । १७ वटा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्ममा ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस वितरण गरेका थिए । यो बोनस सम्बन्धित कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले पास गरेपछि मात्रै कर्मचारीहरुलाई वितरण गरिने व्यवस्था छ । उक्त तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बोनस राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ । सो कम्पनीका कर्मचारीलाई ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस व्यवस्था गरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तसम्मको तुलनामा ८४.०३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीले २ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस पाएका थिए । त्यस्तै, कर्मचारीलाई बढी बोनसको व्यवस्था गर्ने कम्पनीको सूचीमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको दोश्रोमा छ । गत आवको पुससम्ममा ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस व्यवस्था गरेको कम्पनीले चालु आवको पुससम्ममा ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । जुन ३.४० प्रतिशतले घटी हो । त्यसैगरी, तेश्रोमा नेको, चौथोमा सगरमाथा र पाँचौं सूचीमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेका छन् । चालु आवमा नेकोले २ करोड ९४ लाख, सगरमाथाले २ करोड ८४ लाख र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस छुट्याएका छन् । गत आवमा भने क्रमशः २ करोड १४ लाख, २ करोड ८२ लाख र २ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याइको छ । सबैभन्दा कम बोनस छुट्याउनेमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । इन्स्योरेन्सले चालु आवको ६ महिनामा कर्मचारीलाई ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस छुट्याएको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६.९६ प्रतिशतले घटी हो । जुन गत आवको पुससम्ममा एक करोड १ लाख रुपैयाँ बोनस कर्मचारीलाई छुट्याइएको थियो । गत आवको पुसको तुलनामा चालु आवमा तीन कम्पनीले कर्मचारी बोनस घटाएका छन् । शिखरले ३.४० प्रतिशत, ओरियन्टलले ३४.१४ प्रतिशत र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ३६.९३ प्रतिशतले कर्मचारी बोनस घटाएका छन् । चालु आवको कर्मचारी बोनस व्यवस्थामा छुट्याइएको रकम भने प्रोभिजनिङ मात्रै गरिएको हो । यो नै वास्तविक हो भन्ने हुँदैन । सम्बन्धित कम्पनीहरुको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको वित्तीय विवरणमा कर्मचारी बोनस व्यवस्थामा छुट्याइएको रकम भने वास्तविक हुने एक जानकारले बताए । र, उक्त रकम सम्बन्धित कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई वितरण गर्ने छन् । कम्पनीहरुको नाफा बढेसँगै कर्मचारीहरुले पाउने बोनस पनि बढ्छ । कम्पनीहरुले कूल बोनसको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । बोनस ऐन अनुसार कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र कर्मचारीलाई वितरण गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । सामान्यतय कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको दिनमा कर्मचारीहरुलाई बोनस वितरण गर्ने गरेको बीमाका जानकारले बताए ।
भारुको मूल्य र माग घटेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष, नेपाललाई फाइदा कि बेफाइदा ?
काठमाडौं । अहिले एक सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) को कति नेपाली रुपैयाँ (नेरु) हुन्छ ? सबैको जवाफ हुन्छ, १ सय ६० रुपैयाँ । हुन पनि हो, नेपाल र भारतबीचको स्थीर विनिमय दर (पेग) नै त्यही हो । तर, अहिले १ सय रुपैयाँ भारुको एक सय ६० रुपैयाँ नेपाली पाइँदैन । अहिले एक सय भारु बराबर एक सय ५५ या १५० रुपैयाँमा खुलेआम कारोबार भइरहको छ । हामीले सधैं भारतीय रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँको तुलनामा बलियो हुँदै गएको सुनेका छौं । विनियम दर १६० भएपनि कालोबजारी मार्फत् १६५/१६८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनेका थियौं तर अहिले भने त्यही कालोबजारी मार्केटमा भारुको मूल्य घटेको खुलेको छ । यो विषयको निष्कर्श राष्ट्र बैंकले पनि निकालेको छ । बजारमा अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुँदा एक सय रुपैयाँ भारुको १५० या १५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको विषय राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकारेको छ । सीमावर्ती बजारमा भारतीय रुपैयाँका अवमुल्यन भएको बुझिएको छ । यसअघि सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा अवैध च्यानलमार्फत् वस्तु आयात गर्नकै लागि भारतीय रुपैयाँ महँगोमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो । तर, अहिले आयात फुकुवा तथा भारतीय मुद्राको पनि माग कम भएपछि भारुको अवमुल्यन भएको बुझिएको हो । भारतीय रुपैयाँ अनौपचारिक रुपमा कारोबार भइरहेको र मूल्य पनि सस्तिएको भन्ने गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई अनुगमन गरेर प्रतिवदेन पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरुले अनुगमनसहित प्रतिवदेन तयार पारेर केन्द्रिय कार्यालयमा पठाएका छन् । सो प्रतिवेदनमा भारतीय रुपैयाँको माग कम भएपछि मूूल्य पनि सस्तिएको निष्कर्श छ । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख विनोदराज लेखकले आफुहरुले अनौपचारिक रुपमा भारुको कारोबार भइरहेको र मूल्य पनि घटेको जानकारी पाएपछि अनुगमन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतीय रुपैयाँको माग घटेपछि मूल्य पनि घटेको हो । ‘अहिले बजारमा प्रयाप्त मात्रामा भारु पाइन थालेको छ, विभिन्न नाकामा प्रयाप्त रुपमा क्यासिनो खुलेका छन्, प्रतिबन्ध भएपनि ठूलो दरका भारतीय नोट पनि सस्तोमा पाइरहेका छन्, यति धेरै पैसा अनौपचारिक च्यानलमा कहाँबाट आयो भन्ने विषय पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, एउटा अध्ययन प्रतिवदेन केन्द्रिय कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । अहिले नेपाली बजारमा १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको नोटको कारोबार गर्न मिल्दैन । अर्थात् भारतीय ५ सय र २ हजारका नोट चलन चल्तीमा छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सूदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले अध्ययन गरेको प्रतिवदेनको निष्कर्श भारुको मूल्य घटेको र मागमा कमि आएको छ । ‘अहिले एक सयभन्दा माथिका नोट पनि कारोबार हुने गरेको हामीले भेटेका छौं, पहिलेको तुलनामा बैंकबाट भारतीय रुपैयाँ साट्ने तुलनात्मक रुपमा कमै छन्, यसरी सस्तोमा भारु पाइँदा नक्कली नोट पनि बढ्छन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ, माग पनि घटेको छ, मूल्य किन घट्यो भन्ने विषयमा भने हामी अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल पनि नोटको सटहीमा कालोबजारी भइरहेको सूचना राष्ट्र बैंकमा आएको बताउँछन् । उनले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूमा भारु नोटको सटही बढेको र मूल्य पनि सस्तो भएको सूचना आएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा जानकार छ, यसलाई तत्कालै रिभाइज गर्न पनि राष्ट्र बैंकले सक्दैन, यसमा सरकारले नै काम थाल्नु पर्छ, भारु सस्तैमा पाइने सम्भावना पछिसम्म कहाँ हुन्छ, यो क्षणिक हो,’ उनले भने । ‘यो क्षणिक अवसर हो’ भारतीय रुपैयाँ हालसम्म कालोबजारी मार्फत् सस्तोमा पाइएको प्राय कमै छ । नेपालीहरुले भारु साट्नका लागि जहिल्यै प्रिमियम तिर्नु पर्ने हुन्छ । १ सय रुपैयाँ भारु पाउनका लागि नेपालीले अनौपचारिक बजारमा १६५ देखि १७० रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्थ्यो तर अहिले त्यो परिपाटी छैन । अहिले विनिमयदरभन्दा पनि मूल्य सस्तो भएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यो भारतीय रुपैयाँ ‘कलेक्ट’ गर्ने एउटा अवसर हो । ‘भारतीय मुद्रा सस्तोमा पाइनु भनेको नेपालीहरुका लागि अवसर हो, नेपाली बजारमा भारुको बढी माग भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले डलर खर्च गरेर भारु खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ, अहिले भारुको माग कम छ, यतिबेला सस्तो पाएको बेला पैसा उठाउनु नेपालीका लागि अवसर हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक स्रोत भने भारतीय बैंकहरुमा ब्याजदर कम भएको र नेपाली बैंकहरुमा बढी भएको कारण नेपालको बैैंकमा पैसा राख्नकै लागि पनि कतिपयले सस्तोमै सटही गरेको हुन सक्ने धारणा राख्छ । तर, त्यो अनुसारको निक्षेप भने नेपालीमा बैंकमा भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँदैन । अहिले भारतको बैंकहरुमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर छ तर नेपाली बैंकहरुमा ११ प्रतिशत बढी छ, बढी ब्याज पाइने भएपछि भारी साटेर नेपाली बैंकमा आफन्त वा साथीहरुसँग मिलेर बैंकमा राख्न सक्छन्, अहिलेको सटही दर भने दीर्घकालसम्म रहँदैन, यो क्षणिक हो,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पनि अहिलेको अनौपचारिक मार्केटमा भइरहेको सटही दर नेपालका लागि क्षणिक लाभ भएको बताउँछन् । ‘भारतीय नोट सस्तो हुनु भनेको नेपालका लागि फाइदा हो तर त्यो क्षणिक हो, भारतीय पर्यटकका लागि पनि गन्तब्य महँगो पर्न सक्छ, तर पछि आयात बढ्न सक्छ, किनकि हिजो एक सय ६० रुपैयाँ पर्ने सामानको मूल्य १५५ पर्ने भयो, त्यसले आयात बढाउन प्रोत्साहन गर्छ, क्षणिक भएपनि यो खुसी बन्नु पर्ने अवस्था हो,’ क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार अनौपचारिक व्यापार बढेकोले भारुको माग पनि घट्दै गएको हो । भारतसँग नेपालको ब्यापार बढी भएकोले पनि पछिल्लो समय महँगी बढ्नु र उपभोग घट्नुले भारुको माग कम भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । नेपालीलाई कुन ठीक ? नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज अहिलेको होइन । बेला–बखत भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमयदर परिवर्तन गर्नु पर्ने आवाज उठ्दै आइरहेको छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर (पेग) भएका कारण पनि नेपाली उपभोक्तालाई महँगीको मार परेको पनि बताइन्छ । सन् १९९३ देखि नै नेपाल र भारतबीचको विनियमदर परिवर्तन भएको छैन । भारतीय रुपैयाँ डलरसँग कमजोर हुनेबित्तिकै नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः कमजोर हुने तर्क धेरैको छ । त्यसैले पनि भारतसँगको विनिमय दर परिवर्तन हुनु पर्ने आवाज उठिरहन्छ । तर, भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँलाई कति विनिमय तोक्दा ठीक हुन्छ भन्ने विषय भने खासै कसैले खुलाउँदैनन् । तर, धेरैले अहिलेको भन्दा भारतीय रुपैयाँ सस्तो हुँदा नेपाललाई फाइदा हुने धारणा राख्छन् । नेपाली उद्योगीले एक सय ६० रुपैयाँ पर्ने वस्तु भारतमा निर्यात गर्यो भने त्यसको मूल्य भारतमा एक सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । यदि नेपाली रुपैयाँलाई सस्तो बनाएर १७० विनिमय दर तोकियो भने यहाँ उत्पादन भएको वस्तु १७० मा भारतमा निर्यात हुन्छ । र, त्यही समान भारतमा १०० रुपैयाँ पर्छ । त्यो समान भारतीय नागिरकलाई सस्तो पर्न जान्छ । त्यसको माग भारतीय बजारमा बढी हुन्छ । तर, यसले नेपालको व्यापार घाटा बढ्न सक्ने सम्भावना रहने जानकारहरु बताउँछन् । पेग परिवर्तन भए नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन हुन सक्ने र भारतीय वस्तुको मूल्य नेपालमा सस्तो पर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले अहिलेको विनिमयदरले नेपाललाई भन्दा बढी फाइदा भारतलाई छ ।
सवा एक रुपैयाँ लागतमा गुड्छन विद्युतीय बस, भाडा महँगो
काठमाडौं । डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात (गाडी) को तुलनामा विद्युतीय गाडीकोे सञ्चालन खर्च एकदन न्यून छ । डिजेलबाट सञ्चालित गाडीको खर्च प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतीय गाडीको खर्च १ रुपैयाँ २० पैसा हाराहारीमा छ । डिजेलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च न्यून भएतापनि भाडादर भने समान छ । हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र १० किलोमिटरसम्मको भाडादर २० रुपैयाँ छ । डिजेल तथा विद्युतीय गाडीले १० किलोमिटरसम्मको भाडादर एउटै उठाउँदै आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय गाडी तथा कार चार्ज गर्दा औसतमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा बराबरको खर्च लाग्छ । एसयूभी लागि ८० पैसा, माइक्रोबसका लागि ९० पैसा र ठूला बसले एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर बराबर खर्च लाग्छ । प्राधिकरणका अनुसार मझौला भोल्टेज ३३ केभी क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा चार रुपैयाँ ४५ पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै, बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च लाग्छ । मझौला भोल्टेज ११ केभी क्षमतामा क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसा, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा पाँच रुपैयाँ पाँच पैसा र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च लाग्छ । तल्लो भोल्टेज दुई सय ३० देखि चार सय भोल्टमा पनि आठ रुपैयाँ ७० पैसादेखि छ रुपैयाँ ९० पैसासम्म खर्च लाग्छ । हाल नेपाल आयल निगमले बिक्री पर्ने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ७८ रुपैयाँ र १७५ रुपैयाँ छ । यस आधारमा पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत २० रुपैयाँबराबर पर्न जान्छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनको तुलनामा असाध्यै न्यून छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको चार्जिङ स्टेशनमा २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार आदिको लागि चार्जर र २५ वटा साना ठूला कारका लागि चार्ज गर्न सकिने प्रणाली जडान हुनेछ । एउटा सवारीसाधन पूर्णरूपमा चार्ज हुनका लागि बढीमा डेढ घण्टासम्म लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । एउटा विद्युतीय गाडी सञ्चालन हुँदा दैनिक ४४ सय रुपैयाँ बराबरको डिजेल जोगिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय गाडीहरुले मासिक रुपमा करिब २० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको इन्धन जोगाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । गाडी महँगो हुँदा भाडादर घटाउन सकिएन डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडीको तुलनामा विद्युतीय बसको मूल्य करिब ४ गुणा महँगो हुँदा भाडादर घटाउन नसकिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्दै आएका साझा तथा सुन्दर यातायातका सञ्चालकले गाडी नै महँगो हुँदा २० रुपैयाँभन्दा बढी लिनुपर्ने बताएका छन् । सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषवहादुर थापा विद्युतीय गाडीको मूल्य उच्च हुँदा शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन् । उनले डिजेलबाट सञ्चालित हुने गाडी खरिद गर्नेमूल्य भन्दा बढी मूल्य विद्युतीय गाडीले भन्सारमा शुल्क नै बुझाउने गरेको बताए । ‘डिजेलका गाडीको मूल्य ३८ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा पर्छ, तर विद्युतीय गाडी पौने २ करोड पर्छ, डिजेलका गाडीले ३८ लाख रुपैयाँमा भन्सारमा कर तथा अन्तशुल्क बुझाउँछ्, तर विद्युतीय गाडीले ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिर्नुपर्छ, सरकारलाई कर तिर्ने पैसाले एउटा नयाँ डिजेलकै गाडी पाइन्छ, भन्सारमा बुझाइने करले गाडी पाइन्छ भने भाडादर कसरी घटाउन सकिन्छ’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘विद्युतीय गाडीमा २० रुपैयाँ शुल्क नै न्यून भयो ।’ विद्युतीय गाडी चलाएर हामीलाई नोक्सानी मात्र छ, तर सरकारले ल्याएको विद्युतीय गाडी सञ्चालनको अवधारण अनुसार मात्र विद्युतीय गाडी ल्याइएको उनले बताए । सरकारले नै लगानी गरेको यातायात कम्पनीले समेत विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न नसक्दा सुन्दर यातायातले चुनौती दिँदै न्यून शुल्कमा विद्युतीय गाडी चलाएका दाबी गरे । सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल डिजेल र विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भाडादर समान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘डिजेलका गाडीको खरिद मूल्य सस्तो छ, तर सञ्चालन खर्च महँगो छ, तर विद्युतीय गाडीको खरिद मूल्य महँगो र सञ्चालन खर्च सस्तो छ, दुईकोे ब्यालेन्स छ, भाडादर समान बनाउनुपर्छ ।’ उनले भारतमा समेत विद्युतीय र विद्युतीय गाडीको भाडादर एउटै भएकोे बताए । उनले अहिले जुन अवस्थामा भाडादर छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने बताए । विद्युतीय बस र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडादर एउटै तोकिएको बागमती प्रदेशअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल सार्वजनिक यातायातको भाडा मापदण्डमा विद्युतीय गाडीको मूल्य स्पष्ट नहुँदा हाल एउटै भाडादर कायम भएको बताउँछन् । ‘भाडा मापदण्डमा विद्युतीय गाडीको विषयमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छैन, त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड आवश्यक पर्छ’, उनले भने । ट्राफिकको ज्यादती सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापा ट्राफिक प्रहरीका कारण विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न झनै समस्या भएको बताए । डिजेलका गाडी विस्तारै गुडाउँदै प्यासेन्जर राख्ने गरिएको छ, तर विद्युतीय गाडी पूर्ण रुपमा नरोकिएसम्म ढोका खुल्दैन, ढोका खुल्न र बन्द गर्न समय लाग्दा ट्राफिक प्रहरीले किन धेरै समय रोकेको भन्दै चिट काट्छ, उनले भने । उनका अनुसार विद्युतीय गाडी पूर्ण रुपमा रोकिएपछि मात्र ढोका खुल्छ भने ढोका पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि मात्र गुड्छ । युरोपेली सिष्टम अनुसार विद्युतीय गाडी चल्छ तर ट्राफिक प्रहरीले बुज्दै नबुझेर चिट काट्दा झन मारमा परेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय गाडी चलाउन सरकारबाट कुनै पनि सहुलियत नपाएको उनले बताए । त्यस्तै, उनले डिजेलका गाडीहरु अगाडि भएको अवस्थामा विद्युतीय गाडीलाई रोकेर अनावश्यक समस्या दिने गरिएको समेत बताए ।
