४५ वर्षमा ४० जना पर्यटन मन्त्री फेरिए, निजी स्वार्थले वायुसेवा निगम धरासायी
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा नेपाल वायुसेवा निगम धरासायी भएको प्रारम्भिक निश्कर्ष अध्ययन कार्यदलले निकालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले केही समयअघि योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टिकाराम राई, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पियुस आनन्द र सहारा न्यौपाने सदस्य रहेका छन् । क्षेत्री नेतृत्वको कार्यदलले तालुक निकायको नेतृत्व परिवर्तनको असर वायुसेवा निगममा परेको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो । ४५ वर्षको अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व ४० पटक फेरिएको तथ्यांक अध्ययन समितिले तयार पारेको छ । ‘वि.स. २०३४ सालपछि २०७९ सालसम्म ४५ वर्षको अवधिमा ४० जना पर्यटन मन्त्री बन्नुभएछ । मन्त्री परिवर्तन भएसँगै उसको पहिलो नजर नेपाल वायुसेवा निगममा पर्ने र मन्त्रीको दबाब र प्रभावका कारण नियमले कामै गर्न नसक्ने अवस्था हुने रहेछ’, अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने । मन्त्रीले निगममा आफु अनुकुलको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने र त्यसैबाट फाइदा लिने उद्देश्य राख्दा नियम थिलथिलो बन्ने गरेको अध्ययनको क्रममा पाइएको ती सदस्यले बताए । बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि यसअघिका मन्त्रीहरूले वायु सेवा निगम बिगारेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्दा ठूलो रकम बुझ्ने र ती जिम्मेवारीमा लगिएका व्यक्तिले पनि त्यसरी बुझाएको रकम असुल्न लाग्ने हुँदा निगम दिनदिनै धरासायी बनेको आफुले पाएको मन्त्री किरातीले बताएका थिए । सरकार अथवा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ उनीहरु निकट व्यक्तिहरु वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा नियुक्ति लिनका लागि ब्रिफकेस नै लिएर धाउने गरेको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण वायुसेवा सम्बन्धी सामान्य ज्ञानसमेत नभएको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा थोपरी दिँदा निगमको प्राकृतिक प्रगतिमा समेत अवरोध सिर्जना भएको तथ्य अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा समावेश गर्न लागेको ती सदस्यले बताएका छन् । ४५ वर्षको अवधिमा दुई जना मन्त्रीको कार्यकाल १५ देखि १९ दिनको रहेको पाइएको उनले बताए । यस्तैगरी, १० प्रतिशत मन्त्रीहरुले ६ महिना र अधिकांश मन्त्रीहरूले एक वर्षको अवधि पर्यटन मन्त्रालयमा विताएको पाइएको उनले बताए । निगमले पर्याप्त अभिभावकत्व नपाएको कारण उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न लागिएको छ । ‘निगम पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हो, तर निगमले आवश्यक पर्दा अभिभावकत्व नपाएको पाइयो’, ती सदस्यले भने । २१ वर्षमा ८ वटा कार्यदल गठन वायुसेवा निगमको सुधारका लागि भनेर २१ वर्षमा आठ वटा कार्यदल बनेको छ । पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको आठौं कार्यदल हो । २०५८ माघ २२ गते सरकारले पहिलो पटक पूर्व सचिव दामोदरप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा वायुसेवा निगमको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले निगम सुधारका लागि आएका सुझाव समेत समेटेर कार्ययोजना बनाउन २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । डा. शर्मा नेतृत्वको समितिले २४ भदौ २०५९ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । तेस्रो कार्यदलका रूपमा २०६२ सालको भदौ २६ गते केदारलाल जोशी, २०६६ सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले २०६७ को जेठ १२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराइले २०७६ साउनमा निगम सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गरे । उनले पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा त्यस्तो अध्ययन समिति बनाएका थिए । मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनसाथ निगम सुधारका ठूला कुरा गर्ने, कार्यदल बनाउने तर, त्यसको उपलब्धी भने नहुने हुँदै आएको छ । अध्ययन समिति र कार्यदलले बनाएका सबै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । ती प्रतिवेदनमा थुप्रिएको धुलो टकटक्याएर सुझाव कार्यन्वयन गर्ने आँट र पहल कुनै पनि मन्त्रीले गरेका छैनन् । बरु, आफु निकटमा व्यक्तिहरुलाई खुसी पार्न कार्यदल गठन गर्दै जागिर दिने प्रवृत्ति यथावत छ । ‘पर्यटन मन्त्रीक नियुक्त भएसँगै निगम सुधारका प्रचारवाजी हुन्छन् । कार्यदल बन्छन् तर, उपलब्धी हुँदैन’, अहिलेको अध्ययन समितिका एक अधिकारीले भने, ‘पहिला गठन भएका कार्यदलले दिएका सुझाव अनुसार काम भएको भए २०५८ सालमै गठन भएको कार्यदल पर्याप्त थियो ।’ क्षेत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । समितिले पाएको समय सकिइसकेको छ । तर, काम भने नसकिएको उनीहरुले बताएका छन् । ‘हामीलाई ३ महिनाको समय दिइएको थियो, तोकिएको समय सकियो, म्याद थप नगरी काम सक्ने तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘समय थप्दा सरकारी दायित्व बढ्छ, दायित्व बढ्न नदिने भनेर अबको १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने प्रयासमा छौं’, ती सदस्यले भने ।
गभर्नरको कार्यशैलीप्रति एमाले निकट व्यवसायी असन्तुष्ट, पूर्व अर्थमन्त्री भन्छन् : सेयरमा १२ करोडको सीमा हटाऔं
काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताएको छ । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका अब्यवहारिक नीतिका कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा रहेको बताएको हो । महासंघका अध्यक्ष एलपी सावा लिम्बुले राष्ट्र बैंकको अब्यवहारिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय सहज रुपमा चलायमान नहुँदा अहिले सिंगो मुलुक नै गम्भीर मोडमा पुगेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटान्सले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज भएपनि सरकार आफ्नै सक्रियतामा राजश्व संकलन गर्न भने असफल भएको बताए । देशको ऊर्जावान जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर उनीहरुले पठाएको रेमिटान्सबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी उपभोग गर्ने काम मात्रै भैरहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व असफल भएको उनको तर्क छ । अर्थतन्त्रको विकासका दिगो रुपमा योगदान पुर्ग्याउने उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदा त्यसको उद्दार एवं संरक्षणको लागि राज्यले चासो नदिएको उनले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको साउनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा काम संकलन भएको छ भने एक महिनाकै व्यापारघाटा १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, एकातिर विश्व ब्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को माहमारी र युक्रेन-रुस युद्धको प्रभावले अर्थतन्त्र थलिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले लिएको नीति नियमले थप जटिल बनाउँदै लगेको छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्ने भएपनि दुबै निकायबीच आपसी सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुले दुख पाइरहेका छन्,’ उनले भने । महासंघले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरु एक आपसमा समन्वय नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उद्यम व्यवसाय बचाउन नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत राज्यका निकायहरुले उचित कदम चाल्नु पर्ने अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव भगिरथ सापकोटाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा चासो नदिँदा धेरैजसो व्यवसायीहरु आफ्ना सटर बन्द गरेर बस्नु परेको स्थिती रहेको बताए । अहिलको व्यवसायीमैत्री नीति नियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा अझै झझटिलो र अव्यबहारिक कर नीतिहरु अबलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन पुगेको उनको भनाइ छ । महासंघले सरकार समक्ष विभिन्न माग पनि राखेको छ । यस्ता छन् महासंघका मागहरु -राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने ब्यबसायीहरुलाई नीतिमा सहजिकरण गर्दै आड भरोषा सहितको संरक्षण गर्नु पर्नेमा बिभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिने जस्ता कार्यहरु गरेर ब्यवसायीक वातावरण खल्वलाउने कार्य भईरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीहरुलाई कानुन र राज्यका नीति नियम पालन गरेर व्यवसाय संचालन गर्दा आफु संरक्षित भएको महसुश गराउन जोडदार माग गर्दछौं । -नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउँमा राख्ने नाममा बिगत २ बर्ष देखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्वन गर्यो । हाल आएर १३ महिनालाई पुग्ने बैदेशिक मुद्रा संचिति हुदाँ पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी नीतिहरु परिर्वतन गर्नु पर्नेमा अनावश्यक रुपमा सुक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरि आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाई उद्यम ब्यवसायहरु धरासायी बनाएको छ । तसर्थ अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं । -चरम मन्दिका कारण ब्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले अब्यवहारिक र आफुखुशी एकलौटी रुपमा ब्याज बढाई उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाएको छ । बैंकहरुको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच नीति र ब्यवहारमा समन्यव हुनु पर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरीकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भई रहेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितीमा मुलुक सबैको हो, सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१.५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैंकहरुले ब्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दछौं । -राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्रै चाल पूँजी कर्जामा हेकी संसोधन गरेको छ । तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रबाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ । तर नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं । -अहिले राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर पार्नेछ । यस्तै कुनै एक व्यवसायी समुहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेका उक्त समुहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ यसबाट आगामी दिनमा देशमा उद्यम व्यवसाय वातावरण खस्किएर जानुका साथै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउनेछ । तसर्थ आगामी दिनमा उक्त बुँदाहरु हटाएर सहज रुपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दछौं । -अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएर यस क्षेत्रलाई धराशायी पार्ने काम गरेको छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्नेगरी लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन माग गर्दछौं । -अहिले मुलुक सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कर प्रशाशन जस्ता निकायहरुको मात्रै भएको जस्तोगरी समग्र निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरी एकतर्फी रुपमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याउने काम भैरहेको छ, यस्तो अभ्यासले नै अर्थतन्त्रमा जटिलता उत्पन्न गराएको छ ।अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरी नीति निर्माणमा प्रक्रियामा सहभागी नगराउने हो भने थप जटिल बन्ने निश्चित छ । हाल देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व जम्मा गर्ने उद्यमी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई निरास पार्ने काम भईरहेको छ । यसरी नीजि क्षेत्रलाई अनविज्ञराखि ल्याईएका नीतिहरुले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या परेको छ । अतः सरोकारवला पक्षसंग छलफल र वार्ताको माध्यमबाट उनीहरुको समस्याको बारेमा सुझवुझ पूर्ण तरिकाले सुनुवाई गरी समस्या समाधानमा सरकार अग्रसर भई ब्यवसायीक विश्वास बढाउने वातावरण सृजना नगरेमा हामी ब्यवसायीहरु आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरु घोषण गरि अगाढी बढ्न बाध्य हुनेछौं । सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाऔं : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा तोकेर ठीक नगरेको बताउँदै अब सो सीमा हटाएर कुल कर्जामा १० प्रतिशत सेयर बजारमा जानु पर्ने नीति बनाउनु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा कडाइ गर्दा लगानीकर्ताले १४ खर्ब गुमाएको बताउँदै उनले त्यो नोक्सानी पनि सरकारकै भएको धारणा राखे । ‘राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि सेयर बजारमा लगानीकर्ताले १४ खर्ब गुमाइसके, यसबाट सरकारले राजश्ज पनि गुमाएको छ, राष्ट्रको पनि नोक्सान हो,’ उनले भने । उनले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताए । ‘ब्याज घटेन भने उत्पादन बढ्न सक्दैन । ब्याज नघटी हुँदैन’, पाण्डेले भने । अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रका गम्भीर विषयलाई सम्बोधन नगरेर देशलाई आर्थिक संकटतर्फ लगेको पाण्डेको आरोप छ ।
स्थानीय सरकारको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने
काठमाडौं । स्थानीय सरकारको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हाे । बैंकरहरूले बैंकको खातामा आएको स्थानीय तहको पैसा पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार दिँउसो स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । आइतबार बिहानै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुले गभर्नरसँग भेट गरेका थिए । सोही विषयमा छलफल गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आइतबार दिउँसाे सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालय पुगेका छन् । सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन र त्यसलाई निक्षेप मानेर कर्जा दिन पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । अहिले अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय यही हो । चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्री महतले क्यानडा भ्रमणमा जानुअघि नै यो विषयमा निर्णयको तयारी गरेको तर विविध कारणले रोकिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्याइदिएका थिए । सरकारको पैसालाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा ऋणको ब्याज घटाउन समेत सहयोग मिल्ने बैंकर्सहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा बैंकलाई सीडी (कर्जा–निक्षेप अनुपात) रेसियो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।
