हामीलाई एयरपोर्ट पनि चाहिएको छ, विदेश पनि जानुछ, अनि भीड लाग्यो भनेर हुन्छ ?
अहिले विदेशीने व्यक्तिहरुको भीडलाई देखाएर ठूलो मतभेद र बहस हुने गरेको छ । सरकारले विदेश जान निरुत्साहित भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्यो भन्ने धारणा पनि कतिपयको छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट सरकारले ल्याएको भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । यो कार्यक्रम सरकारको होइन । यो आप्रवासन सम्बन्धीको एउटा सिद्धान्त नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले जादा खर्च नलाग्ने । त्यसको जति खर्च आउँछ त्यो सबै रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोने भनिएको हो । व्यक्तिमाथि थप भार नपरोस भन्ने मात्र हो । सिद्धान्त लिनु गलत होइन, सिद्धान्त विश्वव्यापी रुपमा र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मान्यतामा आएको हो यो निती । तर अब हामीले सेवा शुल्क केही लाग्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि साउदी र कतारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवासुविधा लाग्ने भनिएको छ, मलेसिया तथा अन्य मुलुकमा जाँदा श्रमिकले पैसा बुझाएको विषय धेरै छ । तर, त्यो कानुनी छैन । त्यो कानुनी नभएपछि सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो आम्दानीमा देखाउन पाएन । हामीले पछिल्लो समय यी विषयमा छलफल गरिसकेका छौं । हामीले न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्कौँ, ताकि मानिसलाइ मार नपरोस् । मलेसिया जानकै लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च नलागोस्, युरोप जानुछ ५/७ लाख नगालोस, जापान जानुछ, ८ लाख रुपैयाँ नलागोस् । जति लाग्ने हो त्यति मात्र लागोस् । यसका केही सिद्धान्तहरु छन्, जस्तै भारत, फिलिपिन्स, वंगलादेश, भेतनाम लगायतका देशमा कतै एक महिनाको तलव, कतै डेढ महिनाको तलब त कतै ८०÷९० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी रेगुलेट गरिएको छ । तर, हामी त्यसो भनांैला, त्यो शुल्क व्यवसायीले देखाउलान् , तर, बाँकी शुल्क नदेखाउँदा झन ठूलो खर्च होला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जो कामदार जाँदैछ उसले बैंक मार्फत नै पेमेन्ट गर्ने, उसलाइ जुन पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै भुक्तानी गर्ने र श्रमिकले उता भुक्तानी गर्ने, म्यानपावर कम्पनीले सहजीकरण गर्नेमात्र गर्नेगरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आदर्श कल्पना गरेका छौं । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, म्यानपावर कम्पनीलाई अहिले भैरहेको कामलाइ ठ्याक्कै रोकेर अर्काेमा जानलाई असहयोग हुने हामीले अनुभूति गरेका छौं । कानूनमा त तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान पाइँदैन भनिएको छ, जानका लागि कुनै न कुनै सीप सिकेको हुनु पर्छ । तर, हामीले तालिम दिन सकेका छैनौं । अभिमुखीकरणसम्म १÷२ घण्टा दिएका छौं । नियममा २ दिन दिनुपर्छ भनिएको छ । महिलाहरुका लागि ५÷७ दिनको अभिमुखीकरण गर्नु पर्छ भनिएको छ, त्यसका लागि हामीले पे पनि गरेका छौं तैपनि अभिमुखीकरण नै नगरी गैरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने भत्र्ति प्रणाली छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुछ । यो अलि अव्यवस्थित गरेको मैले पाएको छु । म श्रम मन्त्रालय आएको करिब साढे २ महिना भयो, तर मैले घटनाहरु सुन्दा एकदमै अव्यवस्थित भएको महसुस गरेको छु । यस विषयमा रोजगार व्यवसायीहरुसँग छलफल भैरहेको छ । रोजगार व्यवसायीहरुभन्दा बाहेकबाट अहिले अन्यत्रबाट धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको पाइएको छ, उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेभन्ने तर्फ हामीले ध्यान केन्द्रीत गरेका छौँ । अर्थतन्त्रको एउटा मूल प्रवाहमा वैदेशिक रोजगारी छ, अब हामी राजश्व आएन सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनिरहेका छौँ । राजश्व उठाउनका लागि आयात गर्नुपर्याे, आयातका लागि विदेशी मुद्राको आवश्यक पर्याे । विदेशी मुद्रा गत आर्थिक वर्षमा ऐतिहास रुपमै बढी छ । हाम्रो आयात पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सरह छ भनेपछि सम्पूर्ण आयातमा कतै न कतै वैदेशिक रोजगारको आय जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रको आय अहिले एकदमै ठूलो क्षेत्र भैसक्यो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मानिसहरु ठगिने कम हुन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गरेको छैन । पहिले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम थियो । तर, अहिले त्यो खारेज भैसक्यो । अहिले जति नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनुभएको छ, ती सबै मानिसहरुलाई नेपालमा नै काम पुग्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न हाम्रो अर्थतन्त्र बनिसकेको छैन । तर, धेरै काम यहाँ पनि छ । अहिले नै पनि धेरै कामहरु गर्नका लागि यहाँ नै पर्याप्त पनि छ । निर्माण व्यवसायीहरुले कामदार नै पाएनौँ भनिरहनुभएको छ । जसरी कामहरु असरल्ल छन्, बाटोहरु बनेका छैनन्, निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीहरुले कामदार पाएनौं भनिरहेका छन्, अहिले पनि नेपाली बजारमा झन्डै २ लाखका लागि रोजगारी दिनसक्ने बाटोहरु प्रसस्तै छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको आकारले जुन दरमा युवाहरु रोजगारीका लागि श्रमबजारमा आइरहेका छन् त्यसलाई थेग्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारी बाध्यता हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो पनि होइन । मानिस ग्लोबलाइज छन् । नेपालमा पनि झन्डै ३ हजार विभिन्न मूलका नागरिकहरुले (भारतीय मूलुकका बाहेक) काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालजस्तै अन्य देशका युवाहरु पनि श्रमका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो रुपमा छ । केही देशको अर्थतन्त्र माइग्रेसनबाटै (रेमिट्यान्स) चलिरहेको पनि छ । हाम्रा देशका युवाहरु अहिले बढी मात्रामा खाडीमा गइरहेका छन्, तर त्यहाका युवाहरु पनि रोजगारीका लागि अन्य देशहरुमा गैरहेका छन् । यो ट्रेण्ड हो, विश्वव्यापी प्रविधि हो । तर, अहिले जुन रुपमा युवाहरु विदेशीएका छन् र जाँदाखेरि असुरक्षित हुनु परेको छ, त्यो अहम प्रश्न हो । कहीँ काम गर्न जाँदा सुरक्षित भएर जान सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । व्यक्तिले रोजगारी मात्र होइन उसले त्यहाँको वातावरण र अनुशासन पनि सिक्छ । अहिले गल्फमा काम गर्ने धेरै नेपाली कामदारहरु होहल्ला गरेको, मदिरा सेवन गरेको, सार्वजनिक स्थानमा हुलहुल्जत गरेका केशहरुमा पनि परेका छन् । बाहिर जाँदैमा बिग्रीहाल्दैन । सीप सिकेर नै जनशक्ति आउँछ, यो भन्दै गर्दा मैले वैदेशिक रोजगारीको वकालत गरेको होइन । रोजगारीका लागि बाहिरिनेसँगै अहिले मृत्यु भएर फर्कनेको संख्या पनि बढ्दो छ । तथ्यांक अनुसार वार्षिक ६÷७ सय श्रमिकको मृत्यु भएको उल्लेख छ । केही जोखिमपूर्ण कामहरु छन्, जसलाई यहाँबाट छनोट गर्न सकिएन, केही व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय छ त्यो पनि भएन । अर्काे आफुले नसिकेको काममा गएकाहरु पनि छन् । दुर्घटना तथा अन्य कारणले नेपालमा पनि मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छन्, ती खासै हाइलाइट हुँदैनन् । हामीलाई वायुसेवा कम्पनी पनि चाहियो, एयरपोर्ट पनि चाहिने, नेपालीहरु विदेश जान पनि पाउनु पर्याे, कमाउन पनि पर्याे पनि भन्ने । तर, एयरपोर्टको बाहिरको भिडलाइ देखाएर विदेशीनेहरुको लर्काे भन्न मिल्यो ? मैले विदेशीनुपर्छ भन्ने पक्षमा भनेको होइन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा भनेको मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र नभएर अध्ययनका लागि पनि वार्षिक रुपमा २ लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशीएका छन् । कुनै विषयको प्रतिक्रिया दिनुभन्दा स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीका लागि नीति नियम बनाउने भूमिकामा सरकार छ । यसैगरी यहीँ व्यवसायमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै छ । जुन किसिमको कामका नेपालीहरु विदेशीएका छन्, त्यसको ठूलो हिंसा नेपाली श्रम बजारमा नै रहेको छ । हामीकहाँ कामको सम्मान नै भएन्, स्वदेशमा यही काम गर्दा सानो हुने तर विदेशमा गएर गर्दा केही हुँदैन भन्ने मानसिकता छ, यसलाइ हटाउनुपर्छ । सबैले सबै कामको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । नेपालीहरु १७८ देशमा पुगेका छन् । नेपालीहरु बाहिर जानु नराम्रो होइन, तर शिक्षित भएर सुरक्षित रुपमा जानु राम्रो हो । तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु, उताको पैसासँगै नयाँ सीप सिकेर नेपाल फर्र्किएपछि यही केही गर्नु राम्रो हो । अघिल्लो शताब्दीमा कुनै नेपाली युरोप, अमेरिका पुगेर आयो भने बाझागाजा बजाएर धुमधामका साथ गाउँमा स्वागत गरिथ्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले प्रमोसन गर्ने होइन व्यवस्थित गर्ने मात्र हो । (भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव हुन् । )
घरजग्गा कर्जा ९ प्रतिशतले विस्तार, सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको ५७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको भए पनि वाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकहरुले २ खर्ब १७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा घरजग्गामा गएकाे छ । अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गरेको थियो । तर, बैंकहरुले कडाइका बाबजुत पनि सो क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा कर्जा बढाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा घरजग्गा क्षेत्रमा ९.१७ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा बढाएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकहरुले १ खर्ब ९९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । गत वर्ष अधिकांश बैंकहरुले घरजग्गामा कर्जा बढाएका छन् । गत असारसम्म घर जग्गामा सबैभन्दा धेरै एभरेष्ट बैंकले ५७.४४ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेकाे छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३५.५६ प्रतिशत बढेर २५ अर्ब २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ३४ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र प्रभु बैंकको २५.९३ प्रतिशत बढेर १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी घरजग्गामा गरेको हुन् । यस्तै, प्राइम बैंकको १३.८६ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब १७ करोड, एनआईसी एशिया बैंकको १३.१८ प्रतिशत बढेर २१ अर्ब ९० करोड, हिमालयन बैंकको ३.१३ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब ७ करोड, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २.७० प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७७ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.४२ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब ३२ करोड र ग्लोबल आइएमई बैंकको १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा घरजग्गामा लगानी गरेका हुन् । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ११ वटाले बढाएको भएपनि ९ वटा बैंकले भने कर्जा घटाएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकले ६८.४२ प्रतिशत घटाएर १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा झारेको हो । यस्तै, कुमारी बैंकको २९.७१ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८६ करोड, नेपाल एसबिआई बैंकको १३.७५ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ९७ करोड, सिद्धार्थ बैंकको ७.८६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ९१ करोड र कृषि विकास बैंकको ७.६३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गरेका हुन् । त्यसैगरी एनएमबि बैंकको ७.५३ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब २१ करोड, सिटिजन्स बैंकको ६.७३ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ५३ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २ प्रतिशत घटेर १० अर्ब ७२ करोड र सानिमा बैंकको १.६४ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका हुन् । गत वर्ष घर जग्गा क्षेत्रमा मन्दी छाएको भनिए पनि बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाका आधारमा भने त्यो पुष्टि हुँदैन । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा बैंकहरु लगानी गर्न अझै उत्साहित देखिन्छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरुले तरलताको अभाव देखाउँदै बैंकहरुले कर्जा नदिएको र घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको भने पनि घरजग्गा व्यवसायमा लगानी बढाउँदै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गतिशील सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न माग, बचतकर्ताले एक वर्षदेखि पाएनन् पैसा
काठमाडौं । गत असार १० गते ललितपुरको लगनखेलमा रहेको गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरु सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै जिल्ला प्रकाशन कार्यालय ललितपुर पुगे । आफुहरुले पटक–पटक बचत फिर्ता माग्दा पनि सहकारीले नदिएको र २०७९ को साउनदेखि सावाँ ब्याज नै दिन छोडेको भन्दै ४८ जना बचतकर्ताको हस्ताक्षर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पर्यो । सो सहकारीलाई तत्काल कारवाही गरेर आफुहरुको रकम फिर्ता गराउनका लागि पहल गरिदिन बचतकर्ताले आग्रह गरे । बचतकर्ताको उजुरी आए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सञ्चालकहरुलाई असार ११ गते महानगरमै बोलायो । प्रशासन कार्यालयले आफ्नो रोहबरमा सञ्चालक र बचतकर्ताको बैठक राख्यो । सो बैठकमा ६ वटा निर्णय भए । पहिलो निर्णय थियो–१० दिनभित्र गतिशील सहकारी संस्थाले श्वेतपत्र जारी गर्ने । सहकारीले महानगरले भनेजस्तै श्वेतपत्र पनि जारी गर्यो । तर, सो बचतकर्ता भन्छन्, ‘नाम मात्रैको श्वेतपत्र जारी गरियो, श्वेतपत्रमा हुनुपर्ने विषयहरु सो श्वेतपत्रमा छैन, बचतकर्तालाई नदिएर गोप्य राखियो ।’ महानगरमा बसेको बैठकको दोस्रो निर्णय थियो, ‘सहकारीका अध्यक्षले सातदिनभित्र विभिन्न पक्षहरु समेटी ऋण असुली समिति गठन गर्ने । तेस्रो निर्णय निर्णय थियो, ‘सहकारीले एक महिनाभित्र धितो लिलामको प्रक्रिया सुरु गरी सूचना जारी गर्ने, चौथो निर्णय थियो,– असुली हुन आएको रकम सदस्य बचतकर्तालाई दामासाहीले क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने, पाँचौं निर्णय थियो, – आगामी तीन महिना भित्र विशेष साधारणसभा सम्पन्न गर्ने र पाँचौं निर्णय थियो, –माथिका सबै निर्णय कार्यान्वयन नभए कारवाहीका लागि बागमती रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउने । तर, सहकारीले नाम मात्रैको श्वेतपत्र जारी गर्ने बाहेकको काम गरेन । बरु, बठ्याईं गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरह्यो र पैसा नभएको भन्दै बचतकर्तालाई रित्तै हात घर फिर्ता पठाइरह्यो । यो शिलसिला अहिले पनि जारी छ । गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले असार ११ गते बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै साउन ११ गते बचतकर्ताले पुनः जिल्ला प्रशासनमा निवदेन दिए । उनीहरुले सहकारीका बचतकर्ताका अध्यक्ष विकास बहादुर थापा, पूर्व अध्यक्ष बलराम पाठक, उपाध्यक्ष खेम नेपाल, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार हुमागाईं, सचिव सौगात प्रसाद दहाल, सदस्यहरु राधादेवि श्रेष्ठ र विनय आमात्य, व्यवस्थापक बिणाकुमारी अमात्य र ऋण अधिकृत ध्रुब गौतमलाई कारवाही गर्न भन्दै पुनः उजुरी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सो सहकारीलाई कारवाही अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै साउन १५ गते बागमती प्रदेशको पर्यटन उद्योग तथा सहकारीलाई मन्त्रालयलाई निवेदन पठायो । बागमती प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले पनि साउन २१ गते पत्र लेख्दै बचतकर्ता बचत फिर्ता गर्न आग्रह गर्यो । सहकारी मन्त्रायले गतिशील सहकारीलाई पत्र लेख्दै भन्यो, ‘त्यस संस्थाका ४८ जना सदस्यले बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सञ्चालक विरुद्द उजुरी दिएका छन्, के कति कारणले हालसम्म बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेको हो, सोको प्रतिवाद गर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए सो समेतको संलग्न गरी १५ दिनभित्र सञ्चालक समितिको आधिकारिक निर्णयसहित संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र उपाध्यक्ष स्वयम् उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नु । तोकिएको दिनभित्र प्रयाप्त प्रमाणसहित पेश नगरेमा वा समस्या समाधान नगरेमा प्रचलित सहकारी कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।’ मन्त्रालयले रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना समेत पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, सो सहकारीका सञ्चालकहरुले स–सानो रकम फिर्ता गरेको स्टेटमेन्ट पेस गरेको बुझिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बचतकर्तालाई दुई÷तीन हजार रकम फिर्ता गरेको स्टेटमेन्ट लिएर सञ्चालक मन्त्रालय पुगेका थिए । ‘हामीले रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना माग गरेका थियौं, तर कुनै कार्ययोजना आएन, सहकारीको कार्यालय नियमित खोल्ने तर बचतकर्ताको बचत फिर्ता नदिने फट्याईं गरेको सुनिएको छ, यो गलत हो, अब हामी आवश्यक कानुनी कारवाही अगाडि बढाउँछौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सो सहकारीले लामो समयदेखि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन । सहकारी विभागले प्रत्येक महिना वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपनि गतिशिल सहकारीले भने गत एक वर्ष यता कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । गत वर्षको असारसम्मको तथ्यांक अनुसार यस सहकारीको कुल सेयर पुँजी ९ करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । संस्थाको कुल पुँजी भने १८ करोड ४४ लाख ९३ हजार रहेको देखिएको छ । संस्थाको कुल पुँजी तथा दायित्व भने २ अर्ब ७६ करोड ४ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । संस्थामा बचतकर्ताको कुल २ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ३ हजार रुपैयाँ निक्षेप छ । गत वर्षको असार मसान्तसम्म सहकारीले सवा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सहकारीमा ५.८३ प्रतिशत मात्रै तरलता अनुपात छ । यो अनुपात अहिले झन घटेको छ । यो सहकारीले अधिकांश लगानी घरजग्गामा गर्दा समस्यामा परेको हो । सहकारीले व्यापारिक कर्जामा १ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने गाडीमा ६८ लाख ५८ हजार, मुद्दति रसिद धितो कर्जामा ३ करोड ५१ लाख २ हजार र कर्मचारीलाई ७ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको प्रतिवदेनले देखाउँछ । लामो समयदेखि बचत फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताले उक्त सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि तयारी भइरहेको बताएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष बलराम पाठककै कारण सो सहकारी समस्यामा परेको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेको बेला उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । उनले त्यतिखेर विकास थापालाई कार्यावाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै उनी बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले पनि उनी अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारीको काम गरिरहेका छन् । सम्बन्धित सामग्री : गतिशील सहकारीले बचतकर्ताको ५ हजार पनि फिर्ता गर्न सकेन, ८६ रोपनी जग्गा बेच्दै सहकारी डुबाएर सरकारी बैंकको अध्यक्ष, स्वामित्व बिनै नेतृत्वको लाभ
