३ प्रतिशत ब्याज घट्दा शंकर ग्रुपको खर्च २ अर्ब घट्छ- शाहिल अग्रवाल
नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानामध्ये एक हो शंकर ग्रुप । जगदम्ब ब्राण्डका सिमेन्ट, स्टिल लगायत विभिन्न वस्तु उत्पादनबाट उदाएको यो ग्रुपले व्यवसायलाई विविधिकरण गर्दै लगेको छ । ग्रुपले उत्पादनसँगै व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । यसले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा ठूलो लगानी गरेको छ । लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेको हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जमा पनि शंकर ग्रुप निणर्यक लगानीकर्ता हो । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने दौडमा व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको मोलमोलाईका कारण नै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको बताइन्छ । उता स्टिल उद्योगमा लाग्ने करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिएपछि शाहिल अग्रवालसहित स्टिल उद्योगीहरू बजेटमा घोषित करका दर सच्याउन सरकारसँग तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । शंकर ग्रुपले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनाएको हिल्टल काठमाडौं होटल यही महिनादेखि सञ्चालनमा आउँदैछ । प्रस्तुत छ यी र समग्र व्यावसायिक वातावरणबारे शाहिल अग्रवालसँग रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्ससँग जोडेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको छ । यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले निणर्य लिन नसकेको भनिन्छ । तपाईं पनि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सेवोनको अध्यक्षमा आफू अनुकूल नियुक्ति गराउन व्यवसायीहरू सक्रिय भएका हुन् ? सेवोनको अध्यक्ष नियुक्ति नितान्त राजनीतिक विषय हो । अण्डरग्राउन्डमा केही भएको पनि हुनसक्छ । मलाई लाग्छ त्यसमा राजनीतिक विषय बढी जोडिएको होला । राजनीतिक विषय भन्नाले ? सबैलाई थाहै छ नि, एउटा पार्टीको सरकार होइन । सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच कुरा मिल्नुपर्ने होला । समाचारहरूमा तपाईंको नाम पनि जोडिएका छन् नि ? यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । एक वर्षअघि हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्नका लागि निवेदन दिएका छौं । हाम्रो मात्र होइन, अरु ठूला व्यवसायीहरू लगानीकर्ता भएको कम्पनीहरूले पनि निवेदन दिएका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर टिकाटिप्पणी भएको हुनसक्छ । सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सेटिङ भएको सूचना चुहिएपछि अन्य ३ जना उम्मेदवारले प्रस्तुतिकरण गर्नै गएनन् । यो त चलखेलको राम्रै उदाहरण भयो नि ? सर्टलिष्टमा रहनुभएका ५ जनामध्ये तीन जना जानु भएन रे भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको हुँ । यी विषय कि त अर्थमन्त्रीलाई थाहा होला कि सिफारिस समितिलाई थाहा होला । स्टिल उद्योगमा लाग्ने करमा फेरबदल भएपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको थियो । तपाईंका माग सम्बोधन हुने भयो नि नहुने भयो ? सरकारको कर नीतिले स्टिल उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरबारे हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राखेका छौं । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । हामी आशावादी छौं कि सरकारले वास्तविकता बुझेर करेक्सन गर्नेछ । के अर्थमन्त्रीले यो विषय नबुझी करका दर हेरफेर गरेका हुन् ? विलेटबाट ११ प्रतिशत भ्यालु हुन्छ, स्पन्जबाट १७ प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई मिस्गाइड गरिएको पाइयो । त्यसैका आधारमा करका दर परिवर्तन भएको बुझेका छौं हामीले । तर, स्पन्जबाट ५० प्रतिशत भ्यालु एड भइराखेको छ । भन्सार डाटा हेर्दा पनि प्रष्ट देखिने कुरा हो । सरकारले अब यो कुरा बुझेको छ । बजेटमा आइसकेपछि करका दर संशोधन हुन सक्छ र ? सरकारले चाहेमा करेक्सन गर्न सक्छ । बजेट पास हुनुभन्दा अघि करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ । अध्यादेशबाट पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ । यसअघि स्यानिटरी प्याडमा लाग्ने कर संशोधन भएको थियो । सुनमा लाग्ने भन्सारदर पनि आर्थिक वर्षको बीचमा नै संशोधन भएको थियो । अहिले जे भएको छ, त्यो गलत भएको छ । सरकारले वास्तविकता बुझेर करका दरमा परिवर्तन गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । उद्योगीहरू पनि परिसान भइसके । भेट्नुपर्ने सबैलाई भेटिसक्यौ, भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसकेका छौं, सबैलाई डकुमेन्ट बुझाईसकेका छौं । उद्योगको काम छोडेर अन्यत्र दौडधूपमा लाग्नु परेको छ । अब आन्दोलन गर्ने कि भन्ने पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलनको कुरा गर्ने, कस्तो संस्कार विकास भइरहेको छ हाम्रो समाजमा ? आन्दोलन नगरी केही नहुने भयो । आन्दोलन गरे काम बन्छ, नगरे काम बन्दैन । हामीलाई आन्दोलन गर्ने रहर हैन, बाध्यता हो । कहिले विद्युत काटिएको छ, कहिले कर वृद्धि भएको छ । एकपछि अर्को इस्यू आइरहेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि तपाईंहरुले ट्रंक र डेडिकेटेट लाइनको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि नपर्ने भयो ? लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यौं । मुख्य सचिव पनि सँगै हुनुुहुन्थ्यो । आयोगले जे भनेको छ, त्यो लागू हुन्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले । कानुनमा उल्लेख भएको कुरा सोहीअनुसार हुने भयो । अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा फैसला जे आउँछ, त्यही हुन्छ । विवादमा रहेको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि छुट हुने भयो ? मैले भने नि कानुनमा लेखेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ । अदालतमा विचारधीन विषयमा फैसला कुर्नुपर्छ । लाल आयोगले निश्चित समयअवधिको महसुल टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा अनुसार तिर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटाअनुसार विद्युत महसुल तिर्छौं भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न ताकेता गरेको छैन ? गत सता मारुती सिमेन्टको नाममा फेरि ३२ करोडको बिल काटेर पठाएको छ । त्यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरेका छौं । उहाँले पनि यो मिल्दैन, म कुलमानजीलाई बोलाएर कुरा गर्छु भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ सबैले फलो गरौं भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्न व्यवसायीहरू तयार हो नि ? लाल आयोगको प्रतिवेदन स्पष्ट छ । कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म महसुल तिर्नुपर्छ, कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म तिर्नु पर्दैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ । पैसा तिर्नका लागि प्राधिकरणले के-के डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ, त्यो पनि स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसमा विवाद हुँदैन । लाल आयोगका प्रतिवदेनअनुसार शंकर ग्रुप अन्तर्गत कम्पनीहरूले कति पैसा तिर्नुपर्ने भयो ? तीन महिनाको महसुलको कुरा आएको छ । त्यसमा पनि टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा प्राधिकरणले हामीलाई देखाउनुपर्छ । त्यसको आधारमा बिल जारी हुनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पठाएपछि मात्र थाहा हुन्छ कति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुँदैछ कि खराब हुँदैछ ? सुधार भयो भनेर कसरी भन्ने ? निर्माण क्षेत्र ठम्प छ । स्टिल, सिमेन्टको व्यापार ३०/३५ प्रतिशत घटेको छ । हरेक वर्ष १०/१२ प्रतिशत व्यापार बढ्नुपर्ने हो । विगत ३ वर्षदेखि वृद्धि छैन । सबै हिसाब गर्ने हो भने ६० प्रतिशतले बजार सानो भयो । घरजग्गा, सेयरबजारमा मन्दी नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन पहिला निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रप्रति निरास भएर जगदम्बा सिमेन्ट बेच्नुभएको हो ? हाेइन । नेपालका सबै ग्राण्डिङ उद्योग घाटामा छन् र अलमोष्ट बन्द नै भइसके । जगदम्बा सिमेन्ट हाम्रो सानो ग्राण्डिङ उद्योग हो, त्यहाँ क्लिङकर उत्पादन थिएन । त्यस उद्योगमा हाम्रो सेयर लगानी पनि करिब ४० प्रतिशत मात्र थियो । त्यसैले हामीले पुरानो साझेदारलाई सबै सेयर दिएका हौ । हामीसँग क्लिङकरसहितका ठूला उद्योगहरू सौर्य सिमेन्ट र रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगबाट बाहिरिएको होइन । नयाँ लगानी केमा गर्दै हुनुहुन्छ ? नयाँ लगानी गर्न वातावरण नै छैन । धेरै पहिला बनाउन थालेको हिल्टल होटल असार ३० गतेबाट पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदैछ । यसपछि अरू स्थानमा पनि होटल खोल्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि जग्गा किन्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौंपछि पोखरामा एउटा होटल खोल्ने सोच छ । होटलहरू पनि धेरै खुलेका छन् । यस क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला ? भविष्य त राम्रो नै देखिन्छ । अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक नेपाल आएको छन् । यसलाई ३०/४० लाख पुर्याउन गाह्रो छैन । थाइल्याण्डमा ४ करोड पर्यटक आउँछन् भने नेपालका ४० लाख आउन नसक्ने कुरै हुँदैन । हामीले सुनेका छौं कि तपाईंको होटल प्रोजेक्टको लागत सुरु अनुमानभन्दा धेरै बढ्यो । कतिमा बनाउने योजना थियो, कति बजेटमा बन्यो ? सुरुमा हामीले सानो होटलको योजना बनाएका थियौं । १२८ कोठाको हिल्टन डबल ट्रीको सोच थियो । त्यतिबेला साढे ४ अर्ब लागत अनुमान थियो । भूकम्पपछि हामीले होटलको प्लानमा रिडिजाइन गरौं । जग्गा पनि थयौं । कोठा पनि १७२ वटा बनायौैं । ब्राण्ड पनि अपग्रेट गरेर हिल्टल होटल एण्ड रिर्सोटमा अप्स्केल गर्यौं । त्यतिबेला हाम्रो लागत अनुमान साढे ७ अर्ब थियो । कोभिडले गर्दा ६ महिनासम्म त काम गर्नै पाइएन । कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र उठ्न समय लाग्छ, २०२५ पछि मात्र पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन्छ भन्ने अनुमान सबैतिर थियो । यस्तो बेलामा हामीले पनि बिस्तारै काम गर्यौं, किन छिटो लगानी गर्ने भनेर । यस पृष्ठभूमिमा हामी करिब २ वर्ष ढिला पनि भयौं । त्यसले लागत बढायो र अहिले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्न गयो । यो लगानी कहिलेसम्म उठ्न सक्छ ? वार्षिक २० लाख पर्यटक आए भने ५ वर्षमै पनि लगानी उठ्छ । अहिलेको हिसाबले १० वर्षमा लगानी उठ्छ । स्थिति झन खराब भयो भने १५/२० वर्ष लाग्न पनि सक्छ । हिल्टन वर्ल्डकाे टप ब्राण्ड हो । लोकेसन पनि एकदमै राम्रो ठाउँमा छ । मेरो हिसाबमा सोचेभन्दा राम्रो होटल बनेको छ । सुविधा धेरै राम्राे छ । हिल्टन ब्राण्ड नै किन रोज्जुभयो ? होटल बिजनेसमा ग्ल्यामर पनि छ, जटिला पनि छ । उच्च गुणस्तरको होटल सेवा सञ्चालन गर्न धेरै कम्पोनेन्टमा गुणस्तर कायम राख्न सक्नुपर्छ । एक्स्पर्ट टिम चाहिन्छ । त्यो हामीसँग छैन । हिल्टनसँग संसारभरि ८ हजारभन्दा बढी होटल छन् । १०० वर्षभन्दा पुरानो होटल हो । ऊसँग एक्स्पट टिम हुन्छ, तालिम प्राप्त जनशक्ति छ । हामी सानो होटल खोलेर सिक्दै, सेवा विस्तार गर्दै जान सक्थ्यौं । तर, हामी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छिटो सेवा विस्तार गर्न चाहन्छौं । पहिला एउटा खोल्यौं, अब ४ वटा खोलौंला, फेरि ८ वटा खौलौंला । लगानी हामी गर्छौ, व्यवस्थापन एक्स्पर्ट ग्रुपले गर्छ । यसरी ब्राण्डेड चेनमा जाँदा एक्स्पर्ट कष्ट कति हुँदोरहेछ ? यसबारे ठ्याक्कै डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन । तर, अलग-अलग ब्राण्डको अलग-अलग रेट हुन्छ । कम्तीमा ३ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म लिने गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसमा पनि कुल कारोबारमा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, नाफामा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, अरु शीर्षक पनि जोडिएर आउँछन् । हरेक ब्राण्डको आआफ्नै नीति हुन्छ । यस होटलमा लगानी शंकर ग्रुपको मात्र छ कि अरूको पनि छ ? अहिले शंकर ग्रुपको मात्र लगानी छ । पछि हामी यस होटललाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने सोच बनाएका छौं । यसको चुक्ता पुँजी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहन्छ । हिल्टन ब्राण्डका अरू होटल पनि खुल्दैछन् । यो ब्राण्डमा जसले पनि होटल खोल्न पाउँछ नेपालभित्र ? हिल्टनभित्र पनि १० वटा क्याटगोरीका होटल छन् । अरू होटलमा पनि यस्तो हुन्छ, ह्यात रिसेन्सी, ह्यात प्यालेस भने जस्तै । महाराजगञ्जमा हिल्टन डबल ट्री खुल्दैछ, त्यो अर्के क्याटगोरी हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र हिल्टन होटल अरूले खोल्न पाउँदैन, त्यसको अधिकार हामीले लिएका छौं । देशभरिको अधिकार लिने धेरै ठूलो कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो हामीले दिन सक्दैनौं । त्यसैले पोखरामा वा अरु सहरमा जो कोहीले पनि हिल्टन खोल्न पाउँछ । फेरि व्यवसायिक वातावरणको कुरा गरौं । एक वर्षअघि दैनिक ७०/८० करोडको सेयर कारोबार हुने गरेको थियो । अहिले दैनिक ५ अर्बको सेयर कारोबार हुन थालेको छ । मालपोतको डाटाले घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार त संकेत गर्दैन ? ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतबाट करिब १० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैको प्रभाव होला सेयर कारोबार बढेको छ । तर यो दिगो होला जस्तो लाग्दैन । घर जग्गाको कारोबार पनि खासै बढेजस्तो मलाई लाग्दैन । अटोमोबाइल क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ, बजेट अगाडि इभी गाडी धेरै बिके । दुई पाङ्ग्रे सवारी पनि १२/१५ प्रतिशतले बढेको छ । विद्युतीय सामाग्रीहरूको व्यापार पनि केही बढेको सुनेको छु । होटलहरूको व्यापार राम्रो छ । पर्यटक बढेकै छन् । रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । बैंक कर्जाको ब्याज घट्दा केही राहात मिलेको छ । ब्याजदर कम हुँदा ब्याज खर्च कति कम भयो शंकर ग्रुपको ? २/३ प्रतिशत ब्याज घट्दा नै वर्षमा ढेड/दुई सय करोड फरक परिहाल्छ । ब्याजमा त राम्रै राहात मिलेको छ अहिले । अटोमोबाइल व्यापारमा सक्रियता बढाइरहनुभएको छ, कस्तो छ बजार ? पहिला वार्षिक ३ लाख २५ हजारसम्म टु ह्विलर बिक्री भएको थियो । मन्दीसँगै यो संख्या १ लाख ३० हजारमा झर्यो । यो वर्ष १ लाख ७५ हजार टु ह्विलर बिक्री हुन्छ जस्तो छ । त्यसमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा टीभीएसको छ । टीभीएस नेपालमा नै एसेम्बल गरिरनुभएको छ । कस्तो चल्दैछ उद्योग ? जति टीभीएस बिक्री हुन्छ, ९५ प्रतिशत नेपालमा नै एसेम्बल भएको छ । टीभीएसको उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख मोटरसाइकल बनाउने हो । तर, हामीले जम्मा ३० हजार बनाइरहेका छौं । ३० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाएर फाइदा पनि हुँदैन, क्षमता विकास गर्न पनि सकिँदैन । जतिबेला वार्षिक ३ लाख मोटरसाइकल बिक्थ्यो त्यतिबेला हामीले उद्योग लगायौं । त्यतिबेलाको सिनारियो यस्तो थियो कि २/३ वर्षपछि वार्षिक ५ लाख टु ह्विलर बिक्छ । त्यतिबेला हामीले एक लाख वटा बेच्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, बजार विस्तार हुन सकेन र हामी ३० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा चल्नु परेको छ । अटोमोबाइलमा एसेम्ब्लिङ उद्योगका संख्या त बढ्दै गएका छन् । भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा सरकारको नीतिले सपोर्ट गर्नुपर्छ । २/३ वर्षअघि बजेटमा केही राम्रो नीति आयो । सरकारले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । महत्वपूर्ण कुरा भोलुम ठूलो हुनुपर्छ । जबसम्म ठूलो भोलुममा नेपालमा उत्पादन हुँदैन, तबसम्म नेपालमै पार्टस् बनाउन पनि सकिँदैन । नेपालमै पार्ट्स बनाउन सक्दा त्यसको भ्यालु एडिसन बढी हुन्छ । कार एसेब्लिङबारे केही सोच्नुभएको छ ? भोलुम नै पुग्दैन । गाडी एसेब्लिङ प्लान्ट लगाउन पनि कम्तीमा वार्षिक २०/२५ हजार गाडी उत्पादन गरेर बेच्न सक्नुपर्छ, तब मात्र त्यो उद्योगले राम्रो गर्न सक्छ । नेपाल कार मार्केट नै वार्षिक १५ हजारभन्दा कम छ । धेरै ब्राण्डहरू छन् । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । उद्योगमा लगानी पनि धेरै छ, जोखिम धेरै छ । व्यापारमा लगानी पनि कम छ, जोखिम पनि कम छ । अटो मात्र होइन, जुनसुकै उद्योगका लागि सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिएन भने नेपालमा उद्योग चलाउन सकिँदैन । त्यही भएर तपाईंहरू पनि व्यापारमा केन्द्रित हुँदै जानुभएकाे हो ? त्यस्तो होइन, हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीजमा बढी फोकस गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय हामीले होटल र पुर्नबीमा कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छौं । व्यापारको सीमा हुन्छ । जनरल ट्रेडिङमा लाखौं मानिस हुन्छन्, त्यसमा फाइदा नै छैन । ब्राण्डेड प्रडक्ट थोरै हुन्छ, त्यसमा पनि पुराना ब्राण्ड पहिले नै एउटाले लिइसकेको हुन्छ । हाम्रो व्यापार नराम्रो पनि छैन, राम्रो पनि छैन । वर्षमा करिब २ हजार करोडको व्यापार होला ।
खोप खरिदमा कमिसन, वर्षमै सवा २ अर्ब लगानी स्वाहा
काठमाडौं । खोप यस्तो चिज हो, जसले कुनै पनि संक्रामक रोगसँग जुध्न शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ । अझ बालबालिकाको लागि झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले पनि बच्चा जन्मने बित्तिकै खोप लगाइन्छ । तर, बाल बालबालिकाको नाममा ल्याइने खोपको नाममा भने करोडौंको कमिशनको खेल हुने गरेको देखिएको छ । कमिसनकै खेलमा लाग्दा कहिले औषधी त कहिले मेसि तथा उपकरणहश्ररु प्रयोग नगरेरै थन्किने गरेका छन् । त्यस्तै कमिसनको खेलमा लाग्दा अर्बौंको खोप खरे गएको छ । देशका कतिपय ठाउँमा अझै नागरिकले सिटामोल समेत पाउन नसकेर मृत्युवरण गरिरहनुपर्ने बध्यता छ भने कतिपय ठाउँमा औषधी प्रयोगविहीन हुने अवस्था छ । अहिले पनि सुदूर–कर्णाली भेगका बालबालिकाले खोप पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने खोपको पहुँचमा छैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका जिल्ला खोप संयोजक खडग गिरी बाजुरामा अधिकांश बालबालिका खोपविहीन भएको बताउँछन् । विगत एक वर्षको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने बाजुरामा बिसीजी खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ३ हजार १ सय १७ थियो । यस्तै, डीपीटी ३ हजार ३ सय १८, ओपीभी ३ हजार ३ सय १८, एसआईबीबी ३ हजार तीन सय १८, जेई ३ हजार तीन सय ५, एमआर ४ हजार ९ सय ६२, रोटा ३ हजार ३ सय १८, ईसीपी ४ हजार ९ सय ६२ पीसीभी ३ हजार तीन सय १८ खोप उमेरका बालबालिका थिए । जसमा सबैभन्दा धेरै बीसीजी ८४.१ प्रतिशत, डीपीटी ३७.८ प्रतिशत, ओपीभी ३६.३ हेपाईटी बी ३९.७ प्रतिशत, जेई ४८.२ प्रतिशत, एमआर ५१.७ प्रतिशत, रोटा ८०.१ प्रतिशत, टीसीबी ५१.९ प्रतिशत, पीसीभी १९.६ प्रतिशत खोप खेर गएको छ । यस तथ्यांकले पनि खोप नै नपुग्ने ठाउँमा पनि भएको खोप खेर गएको छ । २ अर्ब ७ करोडको खोप स्वाहा एक वर्षको अवधिमा २ अर्ब बढीको खोप गरेको गएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवदेनले गत वर्ष २ अर्ब ७ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबरको खोप खेर गएको छ । २०८० सालमा नियमित खोप कार्यक्रम अन्र्तगत बिसीजी, डीपीटी, दादुरा, पोलियो, जेई र टीडी लगायतका खोप खेर गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खोप ऐन, २०७२ को दफा १४ मा खोपको भण्डारण, उपयोग, ढुवानी तथा वितरण लगायत व्यवस्थापन मापदण्ड बनाई खोपको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालमा ४४ लाख ९५ हजार १ सय ९२ डोज खोप खेर गएको पाइएको हो । जसमा बीसीजी, डीपीटी, (पहिलो दोस्रो र तेस्रो) दादुरा (पहिलो र दोस्रो) पोलियो (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) जेई र टीडी (पहिलो र दोस्रो) गरी ६ प्रकारका खोप खेर गएको हो । यो खोपको मूल्य २ अर्ब २३ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले खोपको खरिद, भण्डारण, ढुवानी, उपयोग तथा वितरणमै प्रश्न उठाएको छ । कार्यालयले खोप कार्यक्रम मितव्ययी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न खोप मापदण्ड अनुसारको योजना बनाउन सुझाव दिएको छ । यति ठूलो मात्रामा खोप खेर जानुलाई स्वास्त्य सेवा विभागको कमजोरी भएको जानकारहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व निर्देशक डा. शुसिल प्याकुरेल हचुवाको भरमा खोप खरिद गर्दाको परिणाम ठूलो मात्रामा खोप खेर गएको धारणा राख्छन् । खोप खरिद गर्ने बेला हचुवाको भरमा काम हुन्छ, कुनै क्याल्कुलेसन हुँदैन, निहीत स्वार्थका लागि ठूलो मात्राको परिमाण खरिद गरिन्छ, डोल्पा र हुम्ला लगायत विकट ठाउँका बालबालिकाले खोप पाएका छैनन् । तर, यहाँ खोप खेर जानु दुःखद हो,’ उनले भने । उनी यो राज्यको ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनी आवश्यक भन्दा बढी खोप ल्याउनुमा केही व्यक्तिहरूको बदनियत हुने गरेको बताउँछन् । उनी खोप खरिदमा ठूलो चलखेल हुने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालमा खोप, औषधी या अन्य उपकरण खरिदमा पनि ठूलो कमिसनको खेल हुन्छ, खोप खेर जानुमा पनि कमिसनको नै खेल हो । सरकारले यो तर्फ ध्यान नै दिन सकेको छैन,’ उनले भने । स्वास्थ मन्त्रालय भन्छ- शंका नगरौं स्वास्थ्य सेवा विभागमा लामो समय काम गरेर त्यहाँभित्रको विकृति र विसंगतिको राम्रोसँग अनुभव गरेका डा. प्याकुरेलको भनाइसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सहमत छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्छ । कतियले खोप खेर गएको विषयमा अनेक आशंका गरे पनि त्यो आशंका सही नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयको आपुर्ति व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक अधिकारी कमिसनको लोभमा धेरै खोप खरिद गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् । बालबालिकालाई कति खोप लगाउने, आवश्यक परिमाण कति हो भन्ने विषयमा बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उसले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार खरिदको काम आपूर्ति शाखाले गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी खोपको लागि पहिले नै बजेट विनियोजन हुने भएकाले आर्थिक चलखेलको गन्ध आउन नसक्ने बताउँछन् । खोप खरिद गर्दा नै सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर किन्ने भएकाले यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी कहाँ अख्तियार छ, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, मन्त्रालय भित्रै पनि अन्य शाखा भएकाले यसमा सबैले निगरानी गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । तर, यो कुराले हामीलाई पनि गम्भिर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’ उनी खोप खेर जानुको एउटा कारण नेपालीको चाहिँदैन भन्ने बानी नहुनु पनि हुन सक्ने बताउँछन् । कोरोना खोपको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामी जसले जति दिए पनि लिन तयार हुन्छौं । तर, कोरोनामा खोप लगाउने मान्छे नै नआएर खोप खेर गयो, यसमा पनि केही त्यस्तै हुनसक्छ, यस विषयमा हामी पनि गम्भीर छलफल गर्छौं ।’ सरकारले यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । कसरी खेर जान्छ खोप ? स्वास्थ्यकर्मीहरू बालबालिकाले लगाउने खोप खेर जानुको धेरै कारणहरू सुनाउँछन् । अधिकांश खोप एउटै भायलमा हुन्छन्, जुन खोलेको केही समय भित्रै प्रयोग गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । एउटा बच्चालाई खोप लगाउन खोल्दा बाँकी केही डोज खोप लगाउने बच्चा नहुँदा पुरै खोप खेर जाने गर्छ । अछामको मेल्लेख गाउँपालीका ६ षोडशादेवी स्वास्थ्यचौकीका अनमी लक्ष्मी खड्का यादव गाउँमा एक बच्चा जन्मदा उसलाई लगाउने बीसीजी खोपका लागि एउटा भायल खोल्दा बाँकी १९ डोज खोप खेर जाने गरेको बताउँछिन् । ‘खोप खेर जान्छ भनेर लगाउन आउने बालबालिकालाई नलगाउन पनि मिल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा कहिलेकाहीँ बच्चा जन्मन्छ, उसलाई दिन पनि हामीले खोप प्रयोग गर्नुपर्छ, यसो हुँदा खोप धेरै खेर जान्छ ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका खोप संयोजक खडग गिरीको भनाइ पनि यस्तै छ । कुनै पनि खोप खोलिसकेपछि अथवा घोलिसकेपछि बढीमा ६ घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । कुनै खोप १ घण्टाभित्र लगाइ सक्नुपर्ने हुने भएकाले सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरिरहे पनि खोप नष्ट हुने दर रोक्न नसकिएको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी खोप खेर जाने कुरा जिरोमा झार्न नसकिए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउँछन् । नियमित खोप अभियान चलिरहेको बेला पनि एउटा भायलमा २० जनालाई पुग्ने खोप हुँदा एक जनालाई मात्र लगाउँदा खोप खेर जान्छ, कहिलेकाँही विपद पर्न सक्छ यस्तो बेला पनि खेर जान्छ,’ उनले भने । उनी खोप खेर जानबाट रोक्न खरिद गर्दा धेरै समय वा अवधि भएको खोप किन्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । हामी कहाँ खोप किन्दा त्यसको समय छोटो रहेको किन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा यो वर्ष लगाउन नसकेको खोप अर्को वर्ष पनि लगाउन मिल्ने हुन्छ र खोप खेर जाने दर कम हुन्छ । ’ वार्षिक ५९ करोडको खोप सरकारले कुनै खोप अथवा सामान खरिद गर्दा ऐन र नियमावली अनुसार बोलपत्रकै माध्यमद्धारा खरिद गर्ने गर्छ । सरकारले विशेष गरेर राष्ट्रिय खोप अन्र्तगत पाँच प्रकारको खोप नेपाल सरकार आफैंले खरिद गर्छ । बीसीजी, एमआर, टीडी, जेई लगायत पाँच किसिमको खोप सरकारले आफैं खरिद गर्छ । अन्य खोप गाभी लगायका विभिन्न संघ सस्थाले सहयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारले एक वर्षमा बिसीजी २ लाख भायल, टीडी १ लाख ८० हजार, एमआर २ लाख १५ हजार, जेई भ्याक्सिन २ लाख ५० हजार र ओपीभी २ लाख ३५ हजार खोप वार्षिक रुपमा खरिद गर्ने गरेको आपूर्ति शाखाले जानकारी दिएको छ । शाखाका अनुसार विगत ६÷७ वर्षदेखि यही परिमाणका दरले खोप आपूर्ति भइरहेको छ । भ्याक्सिन खरिद गर्दा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना तयार गरेर मन्त्रालयले स्वीकृत गराए एक पटक बोलपत्र आह्वान गरेपछि तीन वर्षको लागि सम्झौता हुन्छ । यसरी खरिद गरेर ल्याएको खोप सातवटै प्रदेशमा वितरण गरिन्छ । बीसीजीको २ लाख भायलमा ९ करोड, टीडी भ्याक्सिनमा ९ करोड, एमआर २२ करोड, जेई १२ करोड ओपीभी ७ करोड गरी वार्षिक ५९ करोडको खोप खरिद गरिँदै आएको मन्त्रालयले बताएको छ । लापरवाहीले बढ्यो खेर जाने मात्रा स्वास्थ्य विज्ञहरू खोप खरिद र वितरणमा ठूलो लापरवाही भइरहेको बताउँछन् । खरिद गरेको खोप भण्डारणको लागि सरकारले ७ वटै प्रदेशमा खोप भण्डारण केन्द्र बनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा राखिएको खोप केन्द्रले टेकुबाट प्रदेश भण्डारण केन्द्रमा खोपको मापदण्ड मेन्टन गरेर पठाउने गरिन्छ । प्रदेशबाट जिल्ला र जिल्लाले प्रत्येक पालिकालाई खोप वितरण गर्ने गर्छन् । डा. प्याकुरेल केन्द्रदेखि खोप केन्द्रसम्मै लापरवाही हुने बताउँछन् । नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । अधिकारको लडाईंमा तीनवटै सरकारबिच द्धन्द्ध छ । पहिले खोप जिल्लामा पुगिसकेपछि त्यहाँको जनस्वास्थ्य कार्यालय, जनस्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखले अनुगमन गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले अनुगमन हुन सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहबाट बच्चाहरूले खोप लगाए कि लगाएनन्, भण्डारण सही रुपमा भएको छकि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन नहुँदा खोप खेर जाने गरेको जनस्वास्थ्यविदहरु बताउँछन् । डा.प्याकुरेल स्वाथ्य मन्त्रालयले यो विषयमा पनि प्रतिरक्षा गर्न नसकेको बताउँछन् । नेपालमा एकिन बालबालिकाको तथ्यांक अनुसार खोप खरिद गर्ने हो भने भ्याक्सिनको खेर जाने दर १३ प्रतिशत भएको उनको भनाइ छ । यसमा पनि सबैभन्दा धेरै बीसीजीको खेर जाने दर बढी हुन्छ । अरु भ्याक्सिनको खेर जाने दर त्यति हुँदैन । उनी यसरी वर्सेनि खोप खेर जाने हो भने खोप दिएर सहयोग गर्ने संस्थाहरूले पनि एक दिन साथ छोड्ने जोखिम हुने बताउँछन् ।
टाट पल्टियो भारतको व्यावसायिक घराना जेपी ग्रुप
काठमाडौं । कुनै समय भारतको जेपी ग्रुपले द्रुतमार्ग, राजमार्ग, हाइराइज बिल्डिङ, अस्पताल र रियल इस्टेट विकासकर्ताका रूपमा आफ्नो प्रभूत्व जमाएको थियो । अहिलेको अवस्थामा जेपी ग्रुपको अन्तिम कम्पनी पनि डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ । यो कथा हो जेपी अर्थात् जयप्रकाश समूहको । जेपी ग्रुपको कम्पनी जेपी हेल्थकेयर विरुद्ध एनसीएलटीले खारेज प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । जेपी हेल्थकेयर जेपी ग्रुपको अन्तिम मूल्यवान कम्पनी हो, जुन अहिले टाट पल्टिएकाे छ । इकोनोमिक टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार देशका धेरै ठूला कम्पनीहरूले जेपी हेल्थकेयर किन्न चासो देखाइरहेका छन्, जसमा फोर्टिस हेल्थकेयर, अपोलो अस्पताल, मेदान्ता र म्याक्स हेल्थकेयर जस्ता ठूला खेलाडीहरू समावेश छन् । रिपोर्टका अनुसार एनसीएलटीको इलाहाबाद बेन्चले जेपी हेल्थकेयरलाई कर्पोरेट दिवालियापन र रिजोलुसन प्रक्रियाका लागि जेसी फ्लावर्स एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनीले दायर गरेको याचिका स्वीकार गर्न मौखिक आदेश दिएको छ । यस आदेशमा लिखित प्रतिलिपि आएको छैन । केयर रेटिङ्सले गरेको खुलासा अनुसार कम्पनीको विभिन्न बैंकमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । यद्यपि, जेपी समूह यो परिस्थितिबाट गुज्रिएको पहिलो घटना भने यो हो होइन । राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरणले ऋण संकटमा फसेका जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेडलाई खारेजी प्रक्रियामा जान स्वीकृति दिएको छ । निर्माण, सिमेन्ट र हस्पिटालिटी व्यवसायमा काम गर्ने कम्पनी चर्को ऋणमा डुबेको छ । ऋण घटाउनका लागि कम्पनीले विगत केही वर्षमा आफ्ना धेरै सिमेन्ट प्लान्ट बेचेको छ । आज कठिन समयबाट गुज्रिरहेको जयप्रकाश ग्रुपको जग २ सय १८ रुपैयाँ तलब लिने इन्जिनियरले राखेका हुन् । २ सय १८ रुपैयाँ तलब लिने एक साधारण इन्जिनियरले करोडौंको व्यापार गर्न सक्छ भन्ने कुरा सायदै कसैले पत्याउन सक्छ । सन् १९३१ मा यूपीको बुलन्द सहरमा जन्मेका जयप्रकाश गौर मध्यम वर्गका थिए। उनका बुबाले उनलाई केही पैसा जोहो गरेर रुडकीको सिभिल इन्जिनियरिङमा भर्ना गराए । पढाइ सकेर जागिर खाएका उनले तलब २ सय १८ रुपैयाँ मात्रै पाए । बेतवा खोलामा निर्माण भइरहेको बाँध आयोजनामा जयप्रकाश गौरले काम पाएका थिए । उनले इन्जिनियरका २ सय १८ रुपैयाँ तलब पाउँदा ठेकेदारले भने मासिक ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिइरहेको देखे । उनले त्यही क्षण जागिरको सट्टा आफ्नै काम गर्ने निर्णय गरे । सन् १९५८ मा जेपी गौरले जागिर छाडेर आफ्नै काम सुरु गरे । केही वर्षको संघर्षपछि उनले सफलता पाउन थाले । देशकै पहिलो एक्सेस कन्ट्रोल एक्सप्रेसवेको काम जयप्रकाश गौरको कम्पनीले पायो । केही वर्षभित्रै, कम्पनीले एक्सप्रेसवे, राजमार्गदेखि फर्मुला वान रेसिङ ट्र्याकसम्म सबै निर्माण गर्ने रेकर्ड बनायो । १ हजार ६ सय ५ किलोमिटर लामो ग्रेटर नोएडा–आग्रा एक्सप्रेसवे वा यमुना एक्सप्रेस जेपीको योगदान हो । कम्पनीले घरजग्गा क्षेत्रमा पनि धेरै नाम कमाएको छ । दिल्ली–एनसीआरमा ३२ हजारभन्दा बढी फ्ल्याटहरू निर्माण गरेको छ । २ सय १८ रुपैयाँ तलब पाएका एक साधारण इन्जिनियरले करोडौंको कारोबार भएको कम्पनी स्थापना गरे । एकपछि अर्को क्षेत्रमा व्यापार बढ्दै गयो सन् १९८१ मा जेपी ग्रुप होटल र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पहिलो होटल व्यवसाय सुरु गर्यो । १९८७ मा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भयो । कम्पनीले १९९२ मा जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । १९८६ मा जेपी सिमेन्ट सञ्चालनमा आएको थियो । जेपी इन्स्टिच्युट अफ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको आधार २००१ मा राखिएको थियो । जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्पोरेसन २००८ मा अस्तित्वमा आएको थियो। २०११ मा जेपीले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो भने २०१४ मा जेपीले मल्टि स्पेसलिटी अस्पतालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । कम्पनीमा ऋणको बोझ चुलिँदै गयो देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि कम्पनीको काम विस्तार हुन थाल्यो । १९७९ मा जेपी ग्रुपले इराकमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको काम पाएको थियो । कामसँगै उनको सम्पत्ति पनि बढ्दै गयो र २०१० मा फोर्ब्स पत्रिकाको भारतीय अर्बपतिको सूचीमा ४८औं स्थानमा थियो । डेढ अर्ब डलर सम्पत्ति भएका जयप्रकाश गौरको सम्पत्ति बढ्दै जान थाल्यो । तर, कम्पनीको कारोबार बढेसँगै कम्पनीमाथि ऋणको बोझ पनि बढ्दै जान गाल्यो । कर्जा र ब्याजको बोझले कम्पनी चुक्न थाल्यो । ऋण तिर्नका लागि कम्पनीहरू एकपछि अर्को डुब्दै गए । पछिल्लो समय जेपी इन्फ्राको कारोबार सुरक्षा समूहले किनेको थियो । ऋण तिर्नका लागि कम्पनीले एकपछि अर्को गर्दै सिमेन्ट व्यवसाय बेच्नुपरेको थियो । ऋण कम्पनीको लागि विनाशको कारण बन्यो । एजेन्सी
