स्थानीय तहले नियमविपरीत कर मागेपछि हाइड्रो व्यवसायीले गुहारे संघीय सरकार
काठमाडौं । सोलुखुम्बुस्थित सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले पालिकामा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनासँग स्थानीय कर माग्दै फेरि पत्राचार गरेको छ । पालिकाले नगरपालिकामा निर्माण भएका विभिन्न आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनासँग स्थानीय कर माग्दै दोस्रोपटक पत्राचार गरेको आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले जानकारी दिएका छन् । यसअघि पालिकाले २०८० जेठमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्थानीय कर माग्दै जलविद्युत आयोजनालाई पत्राचार गरेको थियो । नगरपालिकाको उक्त पत्रपछि प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कानुनविपरीतका करहरू तिर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । सोही विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले संघीय मामिलामन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर स्थानीय तहलाई गैरकानुनी कर नमाग्न पत्राचार गरिदिन आग्रह गरेको थियो । राजस्व परामर्श समिति र इप्पानबीच भएको छलफलमा समितिका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले यसरी गैरकानुनी कर माग्न नपाउने भएकाले एक पटक पत्राचार गर्ने र फेरि पनि नमानेको खण्डमा स्थानीय तहलाई जाने विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम नै रोक्का गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले भने २०८१ असार २ गते पुन विभिन्न जलविद्युत आयोजनालाई १५ दिनभित्र कर तिर्न ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ । नगरपालिकाले १९.८ मेगावाट क्षमताको बेनी हाइड्रोपावरलाई पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असार १५ गतेभित्र नगरपालिकामा दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि नगरपालिकाले ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना, २३.५ मेगावाटको सोलु जलविद्युत आयोजना, १९.८ मेगावाटको बेनी हाइड्रोपावर र ९.५ मेगावाटको मध्य सोलुखोला जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय कर तिर्न पत्राचार गरेको थियो । अहिले पनि यी सबै जलविद्युत आयोजनालाई पुनः पत्राचार गरिएको हो । उक्त पालिकामा २२१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू केही सञ्चालनमा र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । पालिकाले यसअघि पठाएको पत्रमा १ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० हजार रुपैयाँका दरले र २६ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म स्थानीय कर मागेको थियो । यो वर्ष पठाएको पत्रमा भने १ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ र १ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई प्रतिमेगावाट थप ५० हजार रुपैयाँका दरले स्थानीय कर तिर्न पत्राचार गरिएको छ ।
संघर्ष गर्दै चीनको अर्थतन्त्र, हजारौं धनी देश छाड्दै
काठमाडौं । चीन करिब दुई दशकसम्म विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन बनेको थियो तर अहिले स्थिति फेरिएको छ । चीनको अर्थतन्त्र धेरै क्षेत्रमा संघर्ष गरिरहेको छ । एक रिपोर्टका अनुसार यो वर्ष १५ हजार २ सय धनीले चीन छाड्न सक्नेछन् । गत वर्ष १३ हजार ८ सय धनी व्यक्तिले चीनलाई अलबिदा गरेका थिए । तर, यो वर्ष यो रेकर्ड तोडिन सक्ने देखिएको छ । यसमा ती व्यक्तिहरू समावेश छन् जसको कुल सम्पत्ति १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ । यसले चीनको अर्थतन्त्रलाई थप धक्का दिन सक्छ । अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता, अमेरिका र पश्चिमी देशहरूसँग बढ्दो तनावका कारण चीनका धनीहरू देश छाडिरहेका छन् । इन्भेस्टमेन्ट माइग्रेसन फर्म हेन्ली एन्ड पार्टनर्सको प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो । चीन छाडेर जाने अधिकांशको नयाँ गन्तव्य अमेरिका हो । प्रतिवेदनमा चीन छाडेर गएका मानिसले कति पैसा साथमा लिएर गएका छन् भन्न गाह्रो भए पनि गत वर्ष देश छाडेर गएका धनीहरूको कुल सम्पत्ति ३ करोडदेखि १ अर्ब डलर रहेको बताइएको छ । चीनको अर्थतन्त्र पहिले नै संकटमा छ र यति ठूलो संख्यामा धनाढ्यले देश छाड्दा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने खतरा रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । चीनको घरजग्गा क्षेत्र धेरै वर्षदेखि गहिरो संकटमा छ । जसका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यसको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत रहेकाले समग्र अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा छ । देशका स्थानीय सरकारहरू पनि ऋणमा डुबेका छन् । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले रियल इस्टेट संकटका कारण चीनमा अनिश्चितताको अवस्था रहेको बताएको थियो । फिच रेटिङ्सले अप्रिलमा चीनको सार्वभौम क्रेडिट आउटलुकलाई नकारात्मक बनाएको थियो। गत वर्ष मुडिज इन्भेस्टर सर्भिसले पनि त्यस्तै गरेको थियो । विज्ञहरूका अनुसार चीनका धनी र मध्यम वर्गका मानिसहरूले जापानको बारेमा सोधपुछ बढाएका छन् । जापानको जीवनशैली निकै राम्रो मानिन्छ । साथै, यो विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित देशहरूमा समावेश छ । परम्परागत रूपमा चीनका धनीहरू सिंगापुर घुम्न रुचाउँछन् । यसको कारण त्यहाँको संस्कृति चीनसँग मिल्दोजुल्दो छ र त्यहाँ चिनियाँ भाषा बोलिन्छ । तर, हालैका वर्षहरूमा सिंगापुरले चीनबाट आउने मानिसहरूको छानबिन बढाएको छ । एजेन्सी
शिक्षा सुधारमा २ महानगर, कहाँ चुके चिरीबाबु र बालेन ?
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका पनि चुकेका छन् । दुइटै महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै ठाउँमा चुकेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको हो । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व बालेन्द्र साह (बालेन)ले गरिरहेका छन् भने ललितपुरको नेतृत्व चिरीबाबु महर्जनले गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । काठमाडौं महानगरमा जम्मा १ हजार ७ सय ९७ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १ हजार २ सय ९९ जना स्थायी पदपूर्ती र १ सय ७३ जना राहत/करारमा नियुक्त गरेर १ हजार ४ सय ७२ पदपूर्ती गरेको भए पनि अझै ३ सय २६ पद रिक्त रहेको भन्दै महालेखाले स्थायी पदपूर्ती गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । महानगरभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको विषयमा महानगर मौन बसेको टिप्प्णी पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ मा तोकिए बमोजिम संस्थागत विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सो बमोजिम शुल्क निर्धारण गरे नगरेको पालिकाले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले संस्थागत विद्यालयले लिनुपर्ने र लिएको शिक्षण शुल्क बारे अनुगमन नगरेको बुझिएको छ । महालेखाले स्वीकृत शुल्कको कार्यान्वयन अवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ञ) (१)अनुसार संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थि संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थिलाई निःशुल्क छात्रवृत्रि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले संघीय कानुनसँग फरक हुने गरी स्थानीय शिक्षा ऐनमा ५ प्रतिशत जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कको ५ प्रतिशत रकम महानगरको शिक्षा विकास कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय कानुनको व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थिलाई नै तोकिए बमोजिम छात्रवृत्रि उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेता पनि त्यो विषयमा महानगरले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको अद्यावधिक अभिलेख समेत नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले संघीय कानुनसँग अनुकुल हुने गरी शिक्षा ऐन परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने तथा छात्रवृत्ति प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न तर्फ महानगरले चासो नदेखाएको बताएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडमा एकिन लेखाजोखा नराखेको उल्लेख छ । स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को बुँदा नं. २० (६) मा स्यानेटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यही सन्दर्भमा स्थानीय तहले विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्कसँग सत्यापन गरी स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राहरुको संख्याको आधारमा विद्यालयको खातामा रकम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था छ । महानगरले स्यानिटरी प्याड खरिदको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा तोकिएको गुणस्तरमा सामान उपलब्ध नगराएको कारण ठेक्का रद्द गरी कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्राहरुको संख्याको आधारमा ९१ विद्यालयको खातामा १ करोड ६४ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम निकासा गरेको देखिन्छ । पालिकाले उक्त कार्यविधिमा तोकिए अनुसार स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर, वितरणको अवस्था र विद्यालयको खरिद प्रकृया र सेनेटरी प्याड वितरण सम्बन्धमा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन पेस नगरेको बताएको छ । ललितपुरको हालत पनि त्यस्तै ललितपुर महानगरले पनि शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बुझिएको छ । महानगर अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई १ नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक सुधारमा उत्कृष्ट कार्य गरेका विद्यालयलाई नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत महानगरले ४ वटा विद्यालयलाई ५ लाखका दरले २० लाख निकासा गरेको छ । तर, केहीले त्यसको प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी अनुदानको व्यवस्था रहेको बताउँदै स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को परिच्छेद ३ बमोजिम महानगरले आफू अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका छात्राको संख्या सत्यापन गरी विद्यालयको मागको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरलाई स्यानेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि ५२ लाख १८ हजार विनियोजन भई आएकोमा यस कार्यको लागि २०७९ साल चैत २९ मा खरिद ईकाईबाट टेण्डर आव्हान गरी मूल्याङ्कन समेत गर्दा ज्यादै न्यून गुणस्तरको स्यानिटरी प्याड भएकोले सो टेण्डर २०८० असार २३ गते रद्द गरी फेरि नयाँ टेण्डरमा जान समय नभएकोले असार अन्तिममा सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६–१२ का छात्राहरुलाई वार्षिक ९ सय १७ का दरले निकासा गरिएको व्यहोरा टिप्पणी पेस छ । अधिकांश विद्यालयले रकम ढिला निकासा भएकोले २०८० मंसिरमा मात्र खरिद गरेको पाइएको र धेरैजसो विद्यालयले वितरणको भरपाई समेत पेस नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस पृष्ठभूमिमा महानगरले आगामी बजेट निकासा गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयले २०७९÷०८० को निकासाबाट खरिद गरेको र वितरण गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मौज्दातको यकिन गरेर मात्र थप निकासा दिनु पर्ने टिप्पणी गरेको छ । विद्यालयबाट दिएको दिवा खाजा कार्यक्रमको निरीक्षण अनुगमन महानगरबाट गर्ने र सबै विद्यालयमा दिवा खाजा अनुगमन निरीक्षण पुस्तिका खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको माघदेखि लागु हुने गरी दिवा खाजामा महानगरले १० प्रति विद्यार्थी थप गरी २५ रुपैयाँ पुर्र्याएको उल्लेख छ । महानगरको तर्फबाट पनि थप निकासा भइसकेपछि खाजाको मेनु र परिमाणमा के कस्ता सुधार भए भनेर महानगरले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यविधि बिना कार्यक्रम ललितपुर महानगरले शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यविधि बिना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ मा खर्च प्रणालीमा एकरुपता ल्याई मितव्यीय र प्रभावकारी खर्च प्रणाली बनाउन खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड तोक्ने व्यबस्था रहेको भएपनि त्यस्तो नगरेको देखिएको छ । कुनै पनि कार्यक्रममा खर्च गर्नु अघि कार्यविधि तथा मापदण्ड बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरले संचालन गरेका तालिम सेमिनार लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरुको मापदण्ड तयार नगरेको महालेखाको टिप्पणी छ । एकै प्रकृतिका वडामा संचालित कार्यक्रममा समेत फरक–फरक प्रकृतिका खर्चका बिलहरुको भुक्तानी गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले महानगरका यस्ता कार्यले वित्तीय उत्तरदायित्व पालना नहुने एवं आर्थिक अनुशासन कायम नभई पारदर्शिता र मितव्ययिता पालना नहुने उल्लेख गरेको छ ।
