सेबोन अध्यक्ष प्रकरण : सन्तोष नारायणको पक्षमा आदेश, पुरानै प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्टलिष्टमा परेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सोमबार प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्द रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले प्रक्रिया रद्द नगर्न भनेको हो । श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अध्यक्ष छनोट समितिले पाँचै जना अन्तार्वार्तामा नआएपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भएका थिए । तर, बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीसहित बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित थिए । त्यसपछि सरकारले प्रक्रिया नै रद्द गरेकाे थियाे । प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले पुरानै सदस्यहरू राखेर पुनः नयाँ समितिमार्फत् प्रक्रिया थालिसकेको छ । अब पुरानै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु पर्ने भएको छ ।
विष्णु पौडेलले चौथो पटक अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउलान्?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नकेपा एमालेबीच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएसँगै दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा पनि मिलेको छ । काँग्रेसले गृहसहित १० र एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय पाउने लगभग निश्चित भइसकेको छ । पछिल्लो समय सबैको चिन्ता र चासो बढेको अर्थमन्त्रालय नेकपा एमालेले पाउने भएपछि एमालेभित्र पनि अर्थमन्त्री को बन्छ भन्ने चासो सबैमा छ । एमालेबाट यसअघि नै अर्थमन्त्री बनिसकेका विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडा हुन् । तर, डा. खतिवडा सांसद नभएकोले उनको अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ भने पाण्डे पनि अहिले अर्थमन्त्रीको लाइनमा छैनन् । धेरैले अबको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । त्यो अनुमान सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि गरेका छन् । उसोत विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा हुने वित्तिकै पनि सेयर बजारले उकालो यात्रा तय गर्छ । त्यस्ता उदाहरण विगतमा धेरै भएका छन् । अहिले पनि बजारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बन्ने चर्चा सुरु भएसँगै सेयर बजारले उकालो यात्रा तय गरेको छ । मंगलबार सेयर बजार सुरु भएको दुई मिनेटमै बढेर सकारात्मक सर्किट नै लाग्यो । तथापि, विस्तारै सम्हालिँदै यो समाचार तयार पार्दासम्म बजार ५० अंकले बढेको छ । उसो त वर्तमान पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार अझैं केही दिन कायमै रहने परिस्थिति निर्माण भएको छ । उनले राजीनामा नदिएर संसदको सामना गर्ने रणनीति बुनेपछि वर्तमान सरकार केही टिक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । तर, वर्तमान सरकारप्रति दिक्दारीपूर्ण महसुस गरेका लगानीकर्ताले नयाँ गठबन्धन र नयाँ अर्थमन्त्री आउने संकेतमा सेयर बजारमा सेञ्चुरीको वृद्धि गराएर देखाए । ठूला दुई दल मिल्ने देखेर लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएको देखिन्छ भने अर्थमन्त्री पौडेल आउन सक्ने आँकलन गर्दै स्वागत पनि गरेको बुझ्न सकिन्छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व सुरुमा केपी शर्मा ओलीले गर्ने सहमति भइसकेको छ । पौडेल ओलीका विश्वासिला पात्र हुन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विष्णु अर्थमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिलेसम्म पार्टीभित्र को अर्थमन्त्री बन्ने भन्नेसम्मको गृहकार्य भएको छैन, पार्टी नेतृत्व सरकारमा गएपछि काम गर्नका लागि पनि अनुभवी व्यक्तिलाई सँगै लिएर नै जानु पर्ने हुन्छ, अहिलेका लागि पौडेल अर्थमन्त्रीका लागि प्रमुख दावेदार हुन्,’ पौडेल निकट स्रोतले भन्यो । यदि पौडेल यस पटक अर्थमन्त्री बनेमा अर्थमन्त्रालयमा उनको चौथो पटक प्रवेश हुनेछ । सम्भवतः एमालेबाट चार पटक अर्थमन्त्री बन्ने पहिलो नेता बन्नेछन् उनी । नेपाली काँग्रेसबाट भने सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महत हुन् । उनी सात पटक अर्थमन्त्री बनेका छन् । पौडेल यसअघि २०७२ साल असोजमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । यस्तै २०७७ मा डा. युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीको रुपमा दुई वर्षको कार्यकाल सकिएपछि २०७७ असोजमा पौडेल दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, २०७९ पुसमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्डसँग उनको त्यो दोस्रो सहयात्रा थियो । त्यसअघि २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पौडेल ऊर्जामन्त्री बनेका थिए । पौडेल २०५३ मै पहिलो पटक मन्त्री भएका थिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा उनी युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री भएका थिए । त्यसपछि २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री भएका थिए । हाल पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । नयाँ आउने अर्थमन्त्रीलाई बाटो बिराएको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनु पर्ने चुनौती छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्री सही दिशामा छैन । बैकले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । युवाहरुको विदेश पलायन दिनप्रतिदिन बढ्दो छ भने उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय नराम्रोसँग बिग्रेको बताइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीको समस्या लामो समयदेखि ज्यूँकात्यूँ छ । लघु वित्त र सहकारीको समस्या त्यस्तै छ । यी विविध समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने दबाब र चुनौती अब आउने अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पौडेलको ट्युनिङ मिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । धेरैले अर्थमन्त्रालय नेतृत्व र गभर्नर अधिकारीको ट्युनिङ नमिल्दा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुने गरेको टिप्पणी राख्ने गरेका छन् । त्यो समस्याको समाधान पौडेल आएपछि हुने देखिन्छ । गभर्नर अधिकारीको पनि अब कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा उनी पनि केही खुकुलो नीति बनाएर बाहिरिने मुडमा देखिन्छन् । उनको त्यो मुडले नयाँ आउने अर्थमन्त्रीलाई थोरै भएपनि पनि केही सहज हुनेछ ।
काँग्रेसले गृहसहित १० र एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय पाउने, यस्तो छ सहमतिको खाका
काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी भएको छ । लामो गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको बुझिएको छ । दुई पार्टीबीच केपी ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको हो । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले स्थीरताका लागि एमाले र काँग्रेसबीच सहमति गर्नु परेको बताए । ‘पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था देखेर सबैमा चिन्ता छ, वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो, त्यसैले यो अवस्थामा ठूला दुई दल नमिल्नुको विकल्प भएन,’ उनले भने । उनले सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख भएको भएपनि कुनकुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने बारे उल्लेख नगरेको बताए । ललितपुरमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितको छलफलमा यो समझदारीको प्रारम्भिक खाका तयार भएको थियो । सहमतिको प्रारम्भिक खाका अनुसार उनीहरुले प्रदेश सरकारहरुमा पनि ३/३ वटा सरकार बाँडेका छन् । मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलकै नेतृत्व हुन सक्ने उनीहरुको समझदारी छ । यस्तै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएकाे छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको छ । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने सहमति भएकाे छ । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने उनीहरुले तयारी गरेका छन् । नयाँ सहमति अनुसार एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय र काँग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक खाका बनेको छ । यो संख्या घटबढ हुन सक्ने विषयमा दुवै दलको सहमति छ ।
