बीमा प्राधिकरणको आम्दानी घट्दै, खर्च बढ्दै
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब बढी कुल आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणले १ साउन २०७९ देखि ३१ असार २०८० सम्ममा २ अर्ब १४ करोड ५७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको आम्दानी ७.७० प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणले २ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त आम्दानी बीमा बजारबाट गरेको हो । सेवा शुल्कवापत १ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्राधिकरणले दर्ता एवं नवीकरण शुल्कवापत १० करोड ९४ लाख ४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस्तै दण्ड, जरिवना तथा अतिरिक्त शुल्कवापत १० लाख २८ हजार रुपैयाँ, ब्याज आम्दानी ४५ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र अन्य आम्दानी १४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुानलाई पनि प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको स्रोत भनेर उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तालिम शुल्क र बिदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान पनि प्राधिकरणको आम्दानीको स्रोत हो । तर, गत वर्ष उक्त शिर्षकमा रकम आएको छैन । अघिल्लो वर्ष २२ करोड ५४ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै कुल खर्च गरेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ५० करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल खर्चमध्ये १८ करोड ४७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको खर्च एवं भत्तामा प्रवाह भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार संचालन खर्च ३० करोड ३२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, ह्रासकट्टी तथा परिशोधनमा १ करोड ९६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । गत वर्षको सञ्चित कोष ८ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र कुल दायित्व १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ गरी कुल सञ्चित कोष तथा दायित्व ८ अर्ब ७६ करोड ८१ लाख रहेको छ । कुल सम्पत्तिमध्ये सम्पत्ति तथा उपकरण १ अर्ब १६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, लगानी ४ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, नगद तथा बैंक मौज्दात १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अन्य सम्पत्ति २ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयकरपछिको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रहेको छ । प्राधिकरणको सञ्चित कोषमा ८ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ४ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ ।
कानुन विपरीत ४८ कलेज सञ्चालनमा, भर्ना नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका बहुचर्चित कार्यक्रम भन्दै नेपाली विद्यार्थीलाई आकर्षण गरिरहेका नेपाली कलेज कानुन विपरित सञ्चालनमा आएको पाइएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूले चरम बेथिती निम्त्याएको पाइएको हो । यस्ता कलेजहरूबारे अध्ययन गर्न बनाइएको अध्ययन समितले बुझाएको प्रतिवेदनले कलेज नियम विपरित सञ्चालनमा आएको भन्दै बेथिती निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कानुनमा विश्वका उत्कृष्ट हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिनु पर्ने भएपनि नेपाली कलेजहरूले लिएका विश्वविद्यालय हजार भित्र नपरेको पाइएको हो । पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जेठ ३२ गते शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बुझाएकोे प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरएको थियो । प्रतिवेदनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५९ वटा कलेज मध्ये ४८ वटा नीयम विपरित सञ्चालन भएका जनाएको हो । ती कलेजका विद्यार्थीहरूबाट चरम रकम असुलेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । के छ कानुनमा ? विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ ले कुनैपनि कलेजले विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमति माग गर्दा विभिन्न १३ प्रकारका कागजातहरु पेस गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्था छ । यस्तै, सो निर्देशिकामा निर्देशिकाले टाइम्स हायर एजुकेसन र सांघाई र्याङ्किङको उत्कृष्ट १ हजारभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, निर्देशिकामा एउटै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एक प्रदेशमा तीन वटा भन्दा बढी संस्थालाई अनुमति नदिने, एउटा जिल्लामा दुई भन्दा बढी संस्थाको आवेदन दर्ता नगरिने एमओयूमा विभिन्न बिषयहरु खुलेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै निर्देशिकाले सिफारिस, अनुमति, अनुगमन, शुल्क, नवीकरण लगायतका शिक्षण कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि विविध प्राबधानहरू राखी शिक्षण संस्था र त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सञ्चालन भएका कलेजहरूले निर्देशिका भएका कुनैपनि नियम पालना गरेको देखिदैन । समितिले देखाएका समस्या यस्ता कलेजहरूले विद्यार्थी र कलेज दुवैबाट शुल्क लिने गरेकाले दोहोरो शुल्कको भार परेको पाइएको छ । विदेशबाट पढेर आउने र नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई समेत फरक दृष्टिकोणबाट हेरिने गरिएको छ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, शिक्षण संस्थाले पटक-पटक दुई/दुई वर्षमा समकक्षता गराउनु पर्ने वाध्यता रहेको, समकक्षता सम्बन्धी विधि प्रक्रिया र अन्य प्रावधान लामो रहेको र समकक्षता गराउने निकायहरुबाट शिक्षण संस्थाहरुमा अर्थहीन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । यस्तै, अनुगमन टोलीका सदस्यहरुले निर्देशिका अनुसार सञ्चालन भएका शिक्षणसंस्थालाई सुधारका लागि समय दिने, विधि प्रक्रिया विपरित सञ्चालन भएको पाइएमा सचेत गराउने जस्ता अधिकारको अभावमा अनुगमन औपचारिकतामा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै प्रतिवेदनमा अनुगमनका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको, शिक्षण संस्थाहरुमा गरिने अनुगमनलाई मूल्याङ्कन प्रणालीसँग नजोडिएको, अनुगमनका लागि निश्चित साधनहरु नतोकिएको र तथ्याङ्कमा मात्र सिमीत गरिएको, परीक्षा प्रणाली आन्तरिक र वाह्य गरी दुई किसिमले हुने व्यवस्था भए पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई बढि जोड दिएको र वाह्य परीक्षा केही कलेजले आफ्नै कलेजमा सञ्चालन गर्ने गरेको र केहीले अन्य कलेजमा सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ । भर्ना नहुन आग्रह शिक्षा मन्त्रालयले नियम विपरित सञ्चालनमा रहेका कलेजमा भर्ना नहुन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यस्ता कलेजमा भर्ना नहुन र नगर्न आग्रह गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका केही कलेज विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ विपरीत सञ्चालनमा छन्,’ मन्त्रायले भनेको छ यस्ता शिक्षण संस्थाहरूलाई विद्यार्थी भर्ना नगराउनु ।’ उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवाल नियम कानुनको उलंघन गर्ने हक कसैलाई नभएको बताउँछन् । १ हजार र्याङकिङ्ग भित्रका कलेजको मान्यता लिदा पनि नियम र कानुन संगत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कतिपय स्कुल कलेज खोल्न नपाउने विश्वविद्यालयबाट पनि नेपालका कलेजले मान्यता लिएका छन्, यो कदापी राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालयले जे कुरा उठाएको छ यो राम्रो हो । विदेशी कलेज भन्ने वित्तिकै सबै स्तरिय हुँदैनन्, यो विषयमा कडा कदम सरकारले चाल्नुपर्छ ।’ उनले समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन चाल्छ कि वार्गेनिङमा चल्छ भन्ने कुरा अब हेरिने बताए । ‘विगतमा पनि सम्बन्ध लिने र दिने यस्ता काममा सरकारकै हात रहेको हामीले पाएका थियौँ, यस्तो गर्न पाइँदैन, जसका कारण नेपालको विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरू कमजोर हुने अनि स्तर नभएका विदेशी कलेजले करोडौँ डलर विदेश लिने भइरहेको छ, यसको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिँदै, यस कारण जन्मियो सम्पदा लघुवित्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्त ‘सम्पदा’ वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिने भएको छ । यस लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै लघुवित्तमा कृष्ण बहादुर थापा सञ्चालक समिति अध्यक्ष र केशब कुमार पौडेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्नेछन् । राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त लघुवित्त संस्थालाई लघुवित्तीय कारोबार गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको हो । यसरी जन्मियो सम्पदा लघुवित्त साधना लघुवित्त र सबैको लघुवित्तबीच वि.सं २०८० भदौमा एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भयो । दुई संस्थाको वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता पारित गरे । गत बैशाख १२ गते दुवैबीच मर्जरमा जाने अन्तिम सम्झौता भयो । मर्जरपश्चात् सबैको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति थियो । एकीकृत कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम स्वीकृति माग्दै दुवै संस्थाले राष्ट्र बैंकमा अन्तिम सम्झौतापत्र पेस गरे । राष्ट्र बैंकले गत जेठ २९ गते अन्तिम स्वीकृति पनि दियो । तर, राष्ट्र बैंकले साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्न भन्यो । आफ्नो नाम र अस्तित्व समाप्त भएपछि सबैको लघुवित्तका कर्मचारी असन्तुष्ट थिए । तर, नियामक राष्ट्र बैंकको निर्णय नकार्न सकेनन् । यता साधना लघुवित्तका कर्मचारीहरू भने साधना लघुवित्त नाम आएपछि खुसीयाली मनाउन थाले । उनीहरूले ‘साधना टू बी कन्टिन्यूड’ भनेर उत्सव मनाए । केक काटेर मनोरञ्जन गरिरहेका फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि सबैको लघुवित्त परिवार थप असन्तुष्टि बन्यो । ‘राष्ट्र बैंकले नाम हटाएपछि असन्तुष्ट थिए तर, अन्तिम स्वीकृति पाएपछि साधना लघुवित्तका कर्मचारीहरूले ‘साधना टू बी कन्टिन्यूड’ उल्लेख गरेको केक काटेर सेलिब्रेसन गरेपछि थप असन्तुष्ट बने,’ स्रोतले भन्यो, ‘साधना लघुवित्तका कर्मचारीले केक काटेपछि एकीकृत कारोबार अगावै हेपेको भन्दै सबैको लघुवित्तका कर्मचारीहरूले विरोध जनाए ।’ दुबै संस्था समान सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा मर्ज हुने भएपनि आफ्नो नाम र अस्तित्व समाप्त हुने गरी भएको निर्णय निन्दनिय र मर्जरपश्चात् सम्झौता अनुरूप नै नाम हुनुपर्ने माग राखे । त्यसपछि नयाँ नामाकरण गर्दै सम्पदा लघुवित्तको नामबाट कारोबार गर्ने गरी सहमति भएको छ । दुवै लघुवित्त संस्था एक आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबारको अन्तिम तयारीमा छन् । नयाँ नामको प्रक्रिया अघि बढेको र सबै निकायबाट अनुमति पाउने बित्तीकै एकीकृत कारोबार गर्ने बताइएको छ । सबैको लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय तनहुँको बन्दीपुर–१ डुम्रे र साधना लघुवित्तको गोरखाको गोरखा–६, हरमटारीमा छ । मर्जरपछि लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय चितवनमा रहनेछ । कुन सूचकमा को बलियो ? चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतसम्म साधना लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । लघवित्तले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन गरी ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । लघुवित्तको खराब कर्जा (एनपीएल) ४.१० प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी २१.२५ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात ३४.४३ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४८.०८ रुपैयाँ रहेको छ । चैतसम्म लघुवित्तले खुद नाफा ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, खुद ब्याज आम्दानी २१ करोड २४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, सबैको लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, लघुवित्तले १ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ अर्ब २० करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । लघुवित्तकको एनपीएल ४.६१ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी ८.२५ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात ९३.६८ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३८.९६ रुपैयाँ रहेको छ । चैतसम्म लघुवित्तले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छ भने १४ करोड १९ लाख रपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
