स्मार्टफोन, हेडफोन र चार्जर खरिदमा बाहिरियो ३१ अर्ब बढी
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा स्मार्टफोन, हेडफोन र मोबाइल चार्जरको आयातमा मात्र मुलुकबाट करिब साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आवको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार नेपालले बढी आयात गर्ने वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य वस्तुपछि तेस्रो स्थानमा स्मार्टफोन छ । गत आवमा स्मार्टफोन आयातमा मात्र २८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबर बाहिरिएको हो । यस अवधिमा १८ लाख ३९ हजार ३५ सेट स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएका छन् । स्मार्टफोनको आयात सरकारले ५ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व उठाएको पनि विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ । गत आवमा १ अर्ब ४२ करोड ९० लाख ८५ हजार बराबरको १७ लाख ५८ हजार ६ सय ९० सेट टेलिफोन आयात भएका छन् । त्यस्तै, हेडफोन आयातमा मात्र ६५ करोड ९३ लाख २८ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ । एक वर्षमा २९ लाख ९६ हजार दुई सय २९ वटा हेडफोन आयात गर्दा सरकारले २१ करोड ९ लाख २३ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवमा मोबाइल ५० करोड ७१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको ४३ लाख ८२ हजार आठ सय ३९ वटा चार्जर आयात भएको छ । चार्जर आयातबाट मात्र १५ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवमा ३५ करोड ५१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको दुई लाख ३९ हजार ६ सय ६९ वटा स्मार्टवाच आयात भएको छ ।
‘बन्द भएका हातखुट्टा खुल्छन्, सेयर बजारलाई असर गर्न चाहँदैनौं’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्द भएका हातखुट्टा खोल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले अब मौद्रिक नीतिले बन्द भएका हातखुट्टा चल्ने बताएका हुन् । लामो समयदेखि ठप्प रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र विकास निर्माणले गति लिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘ठूला घराना, सिमेन्ट व्यवसायीलाई मात्रै सुविधा दिन खोजेको होइन, निर्माण व्यवसायीलाई समावेश गर्न खोजिएको हो, निर्माण व्यवसायीहरूको चक्रमा समस्या छ, काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘रकम नपाएका कारण चेक बाउन्स भइरहेको छ, चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका छन्, कालोसूचीमा परेकाले बैंक खाता बन्द छन्, बैंक खाता बन्द हुँदा हातखुट्टा बन्द छन्, यो चक्रलाई समावेश गर्ने गरी सहजीकरण गरेको हो ।’ आर्थिक गतिविधि बढाउने स्पष्ट आधार मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको उनको दाबी छ । सिथिलतापछि माग घटेको, निर्माण कार्य रोकिएको र निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य उद्योग व्यवसायमा सिथिलता आएको उनले बताए । साथै सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आउँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको उनको भनाइ छ । यी सबै विषयलाई समावेश गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय भएको उनकाे भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले सबै विषय समेट्न सक्दैन, यदि मौद्रिक नीतिले सबै विषयलाई समेट्न खोज्यो भने जोखिम निम्त्याउँछ, ब्याजदरलाई स्थिरता दिने, लगानीको वातावरण वा माहोल बनाउने काम गर्छ, अन्य निकायसँगको तादम्यता र क्रियाकलाप बढ्यो भने मात्रै मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरू उपयोग हुन्छन्,’ उनले भने । मौद्रिक नीति र म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीतिबीच समन्वय गर्न खोजिरहेका उनले बताए । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता भएको भनि दाबी गरिएपनि कर्जा लगानीका लागि त्यो प्रयाप्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीति लचिलो र म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीति कडा हुँदा राम्रो मानिदैँन, म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीतिमा सहजीकरण गर्न खोजेका छौं, बैंकहरूलाई पुँजी कोषको दबाब छ, पुँजी कोषको दबाबलाई कम गर्ने गरी मुख्य ७ वटा बुँदा मौद्रिक नीतिमा समावेश छन्, त्यसले बैंकको पुँजी कोषलाई सहजीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाइ कर्जा दिँदा सीमा तोकेको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा ६/७ खर्ब तरलता छ भन्ने सुनिन्छ । तर, कोर क्यापिटलको हिसाबमा उक्त रकम प्रयाप्त होइन, बैंकसँग कर्जा दिने क्षमता छैन ।’ उनका अनुसार बैंकको कर्जा दिने क्षमता बढाउने गरी मौद्रिक नीतिमा नियामकीय व्यवस्था गरिएका छन् । असल कर्जामा राख्ने प्रोभिजनदेखि थुप्रै औजारलाई अनुमति दिइएको छ । टायर २ क्यापिटल गणना गर्दा रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको रकम गणना गर्न दिईएको छ । जसले कर्जा प्रवाहमा भएको सकसलाई समाधान गर्ने उनको दाबी छ । ‘बजारमा कर्जा बढोस् भनेर साढे १२ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ, यसले बैंक र व्यवसायीलाई साहस बढाउन खोजिएको हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने । निर्माणलाई सहयोग पुग्नेगरी निर्माण क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘सन्तुलन कायम गर्न खोजेका छौं, अब भोलिपर्सि सर्किट लाग्छ वा लाग्दैन थाहा छैन, हामी सकभर पुँजी बजारलाई असर गर्न चाहँदैनौं, बैंकबाट जाने ऋणलाई छुन खोजेको मात्रै हो, त्यो ऋणको आआफ्ना सीमा छन्, संस्थागत रूपमा कर्जा लिएर कारोबार गर्दा कर्पाेरेट ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, सेयरधितो कर्जाको सीमा संस्थागतलाई हटाइएको हो, व्यक्तिलाई होइन ।’ अहिले सबै नीति खुकुलो बनाउँदा भविष्यमा जोखिम निम्तिन सक्छ । नेपालको बजार परिपक्व नभएकाले त्यो जोखिमबाट जोगिन सबै शतर्क रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो बजार अपरिपक्व छ, हामी सबै शतर्क हुनुपर्छ, सचेतनाका लागि सेबोनसहित हामी सबै काम गर्नुपर्छ, कति फण्डामेन्टल र कति स्प्याकुलेसन गर्ने हो त्यो पार्टाेलाई सबैले सघाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियामकीय नीति एकैपटक खोल्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ साइकल आउन नदिन हामी शतर्क छौं, समस्या आउन नदिने गरी सजगताका साथ लचकता मौद्रिक नीति ल्याएका हौं ।’
मौद्रिक नीतिले नाफा र कर्जा बढ्छ, बैंकहरूको एनपीएल घट्छ
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिकपश्चात् बैंकर्सहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्र सहजताको लागि बैंकहरुले आशा गरे जस्तो मौद्रिक नीति नपाए पनि समग्रमा सन्तुलित र सहज मौद्रिक नीति आएको बताएका हुन् । मौद्रिक नीतिले बैंकको कर्जा विस्तारलाई सहयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि योगदान गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका नयाँ नीतिहरुले बैंकहरुमा रहेको रकमलाई बजारमा पठाउन सहजता प्रदान गर्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज लगायत २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको कर्जा प्रावह वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बताए । बैंकहरुमा बढ्दै गएको अवस्थामा खराब कर्जामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थाले खराब कर्जालाई कम गर्ने जानकारी दिए । नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताए । मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तारलाई सहयोग पुर्याउने संकेत गरेको बताए । मौद्रिक नीति लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई सहजिकरण गर्नेगरी आएको भन्दै स्वागत गरे । उनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष भएको बताए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्न ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनु सकारात्मक रहेको बताए । लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको जानकारी दिए । उनले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
