टिक्न गाह्रो भएपछि मर्जर रोज्दै ब्रोकर कम्पनी
काठमाडौं । दुई वर्षअघि पुँजीबजारको विकास तथा विस्तार र दायरा बढाउन नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूलाई इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लियो । सेबोनले सोही नीति बमोजिम ४३ वटा नयाँ ब्रोकर र स्टक डिलरलाई लाइसेन्स प्रदान गर्याे । ती कम्पनीमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लगानी छ । विभिन्न ४३ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा आइसकेपछि लगानीकर्ताहरूले सहजता पाएको ब्रोकर व्यवसायीहरूको दाबी छ । तर, व्यवसाय वृद्धिसँगै धेरै ठाउँमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने भएकाले कम्पनी सञ्चालन गर्न सकस भइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ । संख्यात्मक वृद्धि र व्यवसाय बाँडिदा अपेक्षा अनुसारको व्यवसाय नभएकाले कम्पनी टिकाउन गाह्रो भइरहेको पुराना ब्रोकरहरूको गुनासो छ । साथै, धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । पुराना कम्पनीलाई भने २० करोड पुँजी पुर्याउन सकस परेको छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । किनभने उनीहरूले लाइसेन्स पाउँदा नै २० करोड पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, सेबोनबाट लाइसेन्स पाएर कारोबार गरेको एक वर्ष नपुग्दै मर्जरको नीति ल्याउन नियामक धितोपत्र बोर्डसँग लबिङ गरिरहेका छन् । पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिको सकस छ भने नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय वृद्धिको चिन्ता छ । त्यसैले नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूले धितोपत्र बोर्डसँग मर्जरको नीति ल्याउन माग गरिरहेका छन् । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल ब्रोकर कम्पनीहरूले मर्जर चाहेको बताउँछन् । साथै, धितोपत्र बोर्ड छिटोभन्दा छिटो मर्जर नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग गरिरहेका छन् । ‘ब्रोकर कम्पनीले मर्जर चाहेका छन्, मर्जर नीति छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डले पास गर्नुपर्छ, होइन भने दीर्घकालमा कमिसन घटाउँदै जाने, प्रडक्ट नथप्ने हो भने मर्जरको विकल्प छैन । र, एकाध वर्षपछि ठूला ब्रोकर र डेढ अर्ब माथिका ब्रोकर कम्पनी मात्रै टिक्न सक्छन्,’ उनले भने । ब्रोकरको संख्या बढी भएको भन्दा पनि व्यवसाय नपुगेपछि मर्जरको नीति आवश्यक परेको उनले बताए । ‘ब्रोकरको संख्या बढी भएको होइन, व्यवसाय नपुगेको हो, संख्याका हिसाबले ब्रोकर कम्पनी धेरै ठाउँ जानुपर्ने छ,’ उनले भने । बजारमा नयाँ ब्रोरक लगानीकर्ता प्रवेश गरेपछि पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई आफ्नो साख जोगाउन सकस परिरहेको छ । साथै, पुराना ब्रोकरलाई २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले अधिकांश कम्पनी मर्जरका लागि तयार रहेको एक पुराना ब्रोकर व्यवसायीले बताए । २/३ करोड पुँजीलाई एकैपटक २० करोड पुर्याउन गाह्रो भएकाले मर्जरको नीति ल्याउनुपर्ने पुरान ब्रोकरहरूको माग छ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी ब्रोकर कम्पनीहरूको माग जायज रहेको बताउँछन् । ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जरको वातावरण बनाउन सेबोन सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘मर्जर एण्ड एक्विजीशन कर्पाेरेट क्षेत्रमा महत्वपूर्ण क्रियाकलापभित्र पर्छ, यस्तो किसिमको व्यवस्थामा बोर्डले सहजीकरण गर्छ, २ वटा स्टक डिलरसहित ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी छन्, संख्या बढ्दै गएका कारण केही कम्पनी टिक्न नसक्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए कुनै कम्पनीसँग मर्ज हुन खोज्नु स्वभाविक हो, त्यो वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार डिस्काउन्ट ब्रोकरको पुँजी २० करोड, मार्जिन/फाइनान्सिङ ब्रोकरको पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सेबोनले निर्देशन दिएको छ । डिस्काउन्ट ब्रोकरको काम मात्र नभइ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न दिने व्यवस्था गर्न सेबोन तयार रहेको उनले बताए ।
भारतका बैंकहरूमा साइबर आक्रमण, भुक्तानी प्रणाली बन्द
काठमाडौं । भारतीय बैंकहरूमा ठूलो साइबर आक्रमण भएको छ । साइबर आक्रमणपछि थप खतरा नहोस् भनेर करिब ३ सय साना बैंकलाई देशका ठूला भुक्तानी सञ्जालबाट छुट्याइएको छ । यो साइबर आक्रमण यी बैंकहरूलाई प्रविधि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीमा भएको हो । रोयटर्सका अनुसार आक्रमणपछि यी बैंकहरूको भुक्तानी प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ । यो साइबर आक्रमण ‘सी-एज टेक्नोलोजी’ नामक कम्पनीमा भएको हो । कम्पनीले देशभरिका साना बैंकहरूलाई बैंकिङ प्रविधि प्रणाली उपलब्ध गराउँछ । रोयटर्सले इमेलमार्फत सी-एज टेक्नोलोजीबाट टिप्पणी लिन खोज्दा कम्पनीले जवाफ नदिएको बताएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि रोयटर्सको इमेलको जवाफ नदिएको उल्लेख छ । नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) भुक्तानी प्रणालीको निरीक्षण गर्ने निकाय हो । एनपीसीआइले बुधबार राति एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एनपीसीआईद्वारा सञ्चालित खुद्रा भुक्तानी प्रणालीमा आक्रमण पहुँच रोक्नका लागि सी-एज टेक्नोलोजीलाई अस्थायी रूपमा हटाएको जनाएको छ । ‘सी-एजले सेवा प्रदान गर्ने बैंकका ग्राहकहरूले यस अवधिमा भुक्तानी प्रणालीहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुने छैनन्,’ एनपीसीआईले उल्लेख गरेको छ । नियामक प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार लगभग ३ सय साना बैंकहरू देशको मुख्य भुक्तानी नेटवर्कबाट काटिएका छन् । साइबर आक्रमणको प्रभाव थप नफैलियोस् भनेर यो कदम चालिएको हो । यीमध्ये धेरैजसो साना बैंकहरू छन् र देशको भुक्तानी प्रणाली भोल्युमको करिब ०.५ प्रतिशत मात्र प्रभावित हुने बताइएको छ । भारतमा लगभग १ हजार ५ सय सहकारी र क्षेत्रीय बैंकहरू छन्, जुन प्रायः ठूला सहरहरू बाहिर सञ्चालन हुन्छन् । रोयटर्सले समाचारमा उल्लेख गरेअनुसार यीमध्ये केही बैंकहरू प्रभावित थिए । आक्रमण थप नफैलियोस् भनेर एनपीसीआईले लेखापरीक्षण गरिरहेको बताइएको छ । एजेन्सी
राष्ट्र बैंकले गर्यो नयाँ २० व्यवस्था, बैंकको नाफा के हुन्छ ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयज गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ालगि परिपत्र जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु लागु गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.१० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.२७५प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५ प्रतिशत, तेश्रो वर्ष ०.८२५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यस्तै, रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धि जस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाईड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुलाई देहायका शर्त पूरा गरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा १.१० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तै, कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नती हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र व्याज आशिंक भुक्तानी भई निष्कृय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । ‘चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न नपाइने र मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेदखि मात्र लागु हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज÷शुल्क÷हर्जाना÷ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन । तर छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानी नगरेमा पुर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको नमानिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश नगरिने पनि राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.० प्रतिशत कायम गरेको छ । [pdf id=501056]
