९८.९४ प्रतिशत अंक ल्याउने कुलमानका नतिजाहरू
काठमाडौं । कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएको आज तीन वर्ष पुरा भयो । वि.सं २०७७ भदौमा ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भएका घिसिङलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेरबहादुर देउवाले पुनः प्राधिकरणको जिम्मेजारी दिएका थिए । वि.सं २०७८ साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त भएका उनै घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनका आधारमा उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९४.२३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त ल्याउन सफल भए । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको क्रममा रहेकाले त्यसको नतिजा आउन बाँकी रहेको उनले बताए । उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भने पहिलोपटक २०७३ सालमा नियुक्त भएका थिए । ८ वर्षअघि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्रै थियो । विद्युतीकरणको स्थितिलाई तीन वर्षअघिसम्म ८९.७ प्रतिशत पुर्याए । दोस्रोपटक भने उनले ९९ प्रतिशत पुर्याएको दाबी गरे । ८ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत् ग्राहक सङ्ख्यालाई बढाएर सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुर्याएको उनको भनाइ छ । बिकट बस्तीहरुको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको काम अगाडि बढिसकेको र अब छिट्टै देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने उनले बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार ८ वर्षअघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत खपत हुने गरेका थियो । तर, हाल १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय ३१ युनिटबाट बढेर ४ सय युनिट पुगेको छ । ‘घर-घर र वस्तिवस्तिमा बत्ति बाल्न मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्याएर आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको छ, देशमा पर्याप्त निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि बढेको छ, भान्सामा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो बल्न थालेका छन्, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुगेको छ,’ उनले भने ‘विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले आफैँ ६२ वटा चार्जिङ स्टसेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ, निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका ४ सय भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।’ उनी कार्यकारी निर्देशक बन्नुअघि प्राधिकरण ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा थियो । तर, आफूले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विगतका दिन फर्केर हेर्नु नपरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणले गत वर्ष १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । उनका अनुसार ८ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । यसअवधिमा विद्युतको महसुल ३ पटक गरी करिब २५ प्रतिशत घटाएको भएपनि प्राधिकरण नाफामै रहेको उनले बताए । प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ । सिंचाइका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र नभई आफ्नो सामाजिक दायीत्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेर सोबाट संकलन भएको रकमले ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने उनले बताए । विगत ८ वर्षमा मात्र प्राधिकरण करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुँजिगत लगानी गर्न सक्षम भएको उनकाे भनाइ छ । यसअवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्वद्ध कम्पनीहरूमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । प्राधिकरणको आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ८ वर्षअघि २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल ६ खर्ब ३२ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ । देशभरी रहेको जग्गाहरूको एकिन गरी करिब ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ भने गत वर्ष मात्र काठमाडौ उपत्यका भित्रको करिब ७२ रोपनी १२ आना जग्गाको पूर्जा प्राप्त भएको उनले बताए । गत वर्ष १ अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । वर्षायाममा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष भारतबाट १ अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात् १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको छ । गत वर्ष आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ । सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । ८ वर्षअघिसम्म विद्युत वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसनहरु ८० वटा रहेकामा अहिले बढेर १ सय ९७ वटा पुगेको छ । वितरण लाइनतर्फ ८ वर्षअघि १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर रहेकामा अहिले बढेर २ लाख ८ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५.८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो । चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर गत आर्थिक वर्षमा प्रणलीको चुहावट करिव १२.७३ प्रतिशतमा झारिएको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिरकणले यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिव १२ अर्व रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरु गरी कुल जडित क्षमता ३ हजार १ सय ५७ मेगावाट पुगेको छ भने विगत ८ वर्षमा मात्र २ हजार ३ सय मेगावाट र विगत ३ वर्षमा १७०६ मेगावाट थप भएको छ । जडित क्षमतामा सबैभन्दा बढी करिब ९५ प्रतिशत अर्थात २ हजार ९ सय ९१ मेगावाट योगदान जलविद्युतकै छ । थर्मल उर्जा ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जा १ सय ७ मेगावाट र वायोमास उर्जा ६ मेगावाट छ । २०७३ मा ९ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण ४७ अर्ब नाफामा, यी हुन् कुलमानले गरेका मुख्य काम
३५ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण ८ वर्षपछि ४७ अर्ब नाफामा
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा आफूले गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वर्षको अवधिमा आफूले गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले तीन वर्षअघि पदवहालीका बेला ‘आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकार गरी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताकासाथ पूरा गर्न दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा फर्किएको’ सार्वजनिक गरेको बताए । यसलाई पूरा गर्न प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत बृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको थियो । देश लोडसेडिङमुक्त भएर नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि प्रणालीमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताहरूलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि प्रणालीको पूर्वाधार विस्तार, सुधार एवम् प्रविधि मार्फत स्वचालित गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । उनले आठ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालमा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशतमात्र रहेकोमा अहिले विद्युतीकरण ९९ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । उनले आठ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत ग्राहक सङ्ख्या हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको जानकारी दिए । बिकट बस्तीहरूको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको काम अगाडि बढिसकेको उनकाे भनाइ छ । अब छिट्टै देश पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको उनले जानकारी दिए । यस्ता छन् उपलब्धि आठ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत्को ग्राहक सङ्ख्या हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । बिकट बस्तीहरुको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको काम अगाडि बढिसकेको छ । अब छिट्टै देश पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ । सुकुम्बासी वस्ति तथा चेपाङ, मुसहरलगायतका विपन्न वर्गका घरपरिवारमा विद्युत पुर्याउन निःशुल्क मिटरसमेत वितरण गरिएको छ । गाउँ बस्तीको विद्युतीकरण मात्र हैन स्थानीय निकायहरूसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यमासमेत ठूलो लगानी गरिएको छ । आठ वर्षअघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय ३१ युनिटबाट बढेर ४ सय युनिट पुगेको छ । घर–घर र वस्तिवस्तिमा बत्ति बाल्न मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्याएर आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको छ । देशमा पर्याप्त निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि बढेको छ, भान्सामा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो बल्न थालेका छन् जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुगेको छ । विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले आफैं ६२ वटा चार्जिङ स्टसेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका चार सय भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । तीनवर्षको अवधिमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यसयता भने ती दिन फर्केर हेर्नुपरेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले सुरु गरेको आफ्नो गौरवमय नाफाको इतिहास गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । यसअवधिमा विद्युतको महसुल ३ पटक गरी करिव २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा बृद्धि नै भइरहेको छ । प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिव २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ । त्यस्तै, सिंचाइका लागि प्रति युनिट २ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध छ भने लिप्टिङ खानेपानीमा डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र हैन, आफ्नो सामाजिक दायीत्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीकासाथ पूरा गरिरहेको छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङ्मा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ । यसरी, प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्क मात्र होइन, यो त विद्युत विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ । जसले भविश्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ । आफ्नो पूँजिको तत्कालका लागि १० प्रतिशत सेयर आमसर्वसाधारणलाई निश्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने दिशामा प्राधिकरण अघि बढिसकेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ । विगत ८ वर्षमा मात्र प्राधिकरण करिव एक खर्ब रुपैयाँ पूँजिगत लगानी गर्न सक्षम भएको छ । साथै विगत आठ वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्वद्ध कम्पनीहरुमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । यसबाट प्रष्ट छ संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको प्राधिकरणको नाफा कुनै कागजी हैन यो त आन्तरिक रुपमा लगानीका लागि एउटा दह्रो स्रोत हो । प्राधिकरणको आम्दानी १ खर्व १६ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति आठ वर्षअघि २ खर्व ११ अर्व रुपैयाँ रहेकोमा हाल ६ खर्व ३२ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मुल्यांकन गरेको छ जसबाट प्राधिकरणको सम्पत्तिमा अझ बढोत्तरी हुने देखिएको छ । देशभरी रहेको जग्गाहरुको एकिन गरी करिव ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ भने गत वर्ष मात्र काठमाडौ उपत्यका भित्रको करिव ७२ रोपनी १२ आना जग्गाको पूर्जा प्राप्त भएको छ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको डे–अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । विद्युत् निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेका छ । नेपालले औपचारिक रुपमा विद्युत निर्यात नोभेम्बर २०२१ बाट शुरु गरेको थियो । निर्यातको मात्रा बढ्दै गएर गत आ.व. मा १ अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । वर्षायाममा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहहरुबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो छ । तसर्थ, गत आ.व.मा भारतबाट १ अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको छ । https://youtu.be/8kSJjhHdSa0 [pdf id=502781]
सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने लगभग पक्का भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरिसकेको छ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठनका लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार गरेर अब सुझाव माग गर्ने तयारी गरेको हो । वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि एक वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरणको स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने मस्यौदामा उल्लेख छ भने यसले छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तो बन्नेछ सञ्चालक समिति सहकारी प्राधिकरणका लागि नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको प्रमुख, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार र अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन वा अर्थ वा वित्तसम्बन्धी विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले तोकिदिएको प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिवको काम गर्न सक्ने उल्लेख छ । अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारीका रूपमा काम गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । बैंकजस्तै वर्गीकरण अब सहकारी संस्थाहरू पनि बैंकजस्तै वर्गीकरण हुनेछन् । वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को मस्यौदाको दफा ३३ मा वित्तीय सहकारीको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय कारोबार गर्न निवेदन दिने वित्तीय सहकारीको न्यूनतम सेयर पूँजी र त्यस्तो वित्तीय सहकारीले सञ्चालन गर्ने कारोबारको प्रकृति तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा प्राधिकरणले तोकिएबमोजिम वित्तीय सहकारीलाई क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको इजाजतपत्र सम्बन्धित वित्तीय सहकारीलाई दिने व्यवस्था हुन लागेको छ । तल्लो वर्गको कुनै संस्था एक तह माथिल्लो वर्गको वित्तीय सहकारीमा परिणत हुन चाहेमा प्राधिकरणले तोकेको विवरणसहित प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, ग वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन नसक्ने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । मासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अब वित्तीय सहकारीहरूले मासिक रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण गठन ऐनको मस्यौदाको दफा ३५ मा सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा १ मा प्राधिकरणले प्रत्येक महिना वित्तीय कारोबार गर्दै आएका संस्थाहरूको सूची राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा संस्थाको कारोबार सञ्चालन मिति, सेयर पूँजी, पूँजीकोषको अवस्था, कुल कर्जा, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था तथा प्राधिकरणले आवश्यक देखेको अन्य विवरण समेत समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा पूँजी, पूँजीकोष र तरल सम्पत्तिको व्यवस्था उल्लेख छ । सो परिच्छेदको दफा ३६ मा पूँजी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा वित्तीय सहकारी संस्थाको न्यूनतम सेयर पूँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा २ मा न्यूनतम सेयर पूँजी वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समयभित्र पूरा गरी सक्नुपर्ने र उपदफा ३ मा वित्तीय सहकारी संस्थाको कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो संस्थाको कुल सेयर पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । दफा ३६ को उपदफा ४ मा कुनै एक वित्तीय सहकारीमा लगानी गर्ने व्यक्तिले अर्को वित्तीय सहकारीमा लगानी गर्न नपाउने गरी प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने र उपदफा ५ मा यस ऐन बमोजिम इजाजत लिनु नपर्ने सहकारी संस्था यस दफा बमोजिमको व्यवस्था लागु गर्न बाध्य नहुने पनि उल्लेख छ । ऐनको मस्यौदाको दफा ३७ मा पुँजी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय सहकारीले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राधिकरणले तोकिदिएको अनुपातमा पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले त्यस्तो अनुपात तोक्दा अतिरिक्त पूँजीकोष अनुपात समेत तोक्नसक्ने व्यवस्था अब ऐनमार्फत् हुँदैछ । लाभांश वितरणका लागि अनुमति प्राधिकरणको ऐनमा प्रोभिजनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऐन निर्माणका लागि बनेको मस्यौदाको दफा ३८ मा सम्भावित नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा वित्तीय सहकारीले आफ्नो कर्जा लगायतका सम्पत्ति र वासलात बाहिरको कारोवारको दायित्व सम्बन्धी सम्भावित जोखिमलाई खाम्न सक्ने गरी प्राधिकरणले तोके बमोजिम नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दफा ३९ मा साधारण जगेडा कोषको व्यवस्था छ । दफा ३९ को उपदफा १ मा वित्तीय सहकारीले एक साधारण जगेडा कोष कायम राख्नुपर्ने र त्यस्तो जगेडा कोषमा सेयर पूँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यस पछिका आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ । दफा ३९ कै उपदफा २ मा वित्तीय सहकारीको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐन निर्माणका लागि बनेको मस्यौदाको दफा ४० मा तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणले समय समयमा तोके बमोजिमको तरल सम्पत्ति कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दफा ४१ मा लाभांश घोषणा र वितरणको व्यवस्था छ । सो दफामा वित्तीय सहकारीले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने, वित्तीय सहकारीले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, प्राधिकरणले तोकिदिएको पुँजी, पुँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४० बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषलाई छुट्याइएको रकम पूर्णरूपमा बिक्री वितरण नगरेसम्म सेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । के काम गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ? मस्यौदाको परिच्छेद ६मा वित्तीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४२ मा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा प्राधिकरणले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही क वर्गको वित्तीय सहकारी संस्थाले ब्याज वा बिना ब्याजमा बचत स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत बचत परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट सदस्यहरूको बचत स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ र हाउजिङ, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, परियोजना तथा हाइपोथिकेशन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपास) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने, आफूकहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल/अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य वित्तीय सहकारीमा धितो रहिसकेको चल-अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने र आफ्नो सदस्यको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो वापत सदस्यसँग आवश्यक सर्तनामा गराउने, निजको चल /अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितोबन्धक, सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य वित्तीय सहकारीबाट कर्जा लिने दिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ४३ मा वित्तीय सहकारीले गर्न नहुने काम उल्लेख गरेको छ । वित्तीय सहकारीले व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण गर्न वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आफ्नो सेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन, सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, व्यवस्थापक, बचत तथा ऋण परिचालनमा मुख्य भूमिका रहने कर्मचारी, सेयर पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाइने उल्लेख छ । एउटै सदस्य कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पूँजीकोषको प्राधिकरणले तोकेको प्रतिसदस्य सीमा नाघ्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाइने, संस्थापक, सञ्चालक वा व्यवस्थापक जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाइने र प्राधिकरणले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पूँजीमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
