नेपालमा समावेशी बीमा अपरिहार्य, ‘महँगो हुन्छ भन्ने सोचले बीमा गर्दैनन्’
काठमाडौं । बीमाका सरोकारवालाहरुले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि समावेशी बीमाको आवश्यकता अझ धेरै रहेको औंल्याएका छन् । नेपालमा न्यून आए र गरिबीको संख्या उल्लेख्यरुपमा रहेको भन्दै त्यस वर्गलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नेपालमा समावेशी बीमाको आवश्यकता अझ धेरै रहेको बताएका हुन् । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा समावेशी बीमा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । सोही सम्मेलनको अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमक संघ र जीवन बीमक संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त सम्मेलनको बारेमा नेपालमा समावेशी बीमाको आवश्कता र यसबारे गर्नुपर्ने विषयहरुको बारेमा जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा प्राधिकरणको तर्फबाट अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, बीमक संघ तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री र जीवन बीमक संघको तर्पबाट पोसक राज पौडेल, जर्मनको म्यूनिख रि फाउण्डेशनको तर्फबाट उपध्याक्ष दिर्क रैनहार्ड र माइक्रो इन्स्योरेन्स नेटवर्कका अध्यक्ष लोरेन्जो चनको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्षले नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकाले उक्त वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याएर उनीहरुको सुरक्षण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । समावेशी बीमाको अवधारणा नै गरिब, निमुखा, बिपन्न, दुरदराजमा रहेका तथा पिछडिएका वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याएर उनीहरुलाई सूरक्षा दिनु रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले नेपालका उक्त २० प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफुहरु देशका हरेक भूभागमा गएर बीमाको चेतना जगाएको र स्थानीय सरकारहरुलाई पनि यस प्रकारको नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको बताए । हालसम्म धेरै स्थानीय सरकारले त्यसअनुसारको काम सुरु गरिसकेको पनि उनले उल्लेख गरे । यसका साथै त्यस्ता वर्गको बीमा गर्दा सरकारले पनि विभिन्न अनुदान र भ्याट छुट लगायतका कार्य गरेर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यसबारे सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको र केही कार्यहरु सम्पन्न पनि भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले कृषि बीमाको विषयलाई जोड्दै कृषि बीमा अनुदानको नयाँ कार्यविधिले गरिब जनतालाई सूरक्षा दिने खालको भएको बताए । यस अघि जुनसुकै पनि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्दा सरकारले बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको थियो । त्यस अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको बीमा गर्नेले पनि ८० प्रतिशत र १० हजार रुपैयाँ बीमांकको बीमा गर्ने साना किसानलाई पनि ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले १ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको बीमा गर्नेलाई ५० प्रतिशत, ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँ सम्मको बीमा गर्दा ६५ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा थोरैको बीमा गर्दा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था लागु भएको छ । यसले गरिब र साना किसानलाई धेरै प्राथमिकता दिएको बताए । उनले नेपालमा भएका समावेशी बीमाको बारेमा विदेशीलाई ‘सेयर’ गर्ने र उनीहरुले गरेका सही अभ्यासका बारेमा हामीले बुझ्न यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । उनले ४३ भन्दा धेरै देशबाट ४ सय विज्ञहरुले आफ्नो अनुभवहरुको बारेमा बताउँदा त्यसले नेपालमा भइरहेको व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने धारणा राखे । उनले नेपालमा भएका र गरिएका अनुभवहरु पनि उनीहरुलाई पनि केहि पाठको रुपमा हुने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमतालहरु फुट्ने क्रम जारी रहेको र त्यसले हिमालभन्दा तल बस्ने बस्तीहरुमा असर गर्ने, कृषि चौपाया लगायत ठूलो धनजनको क्षति गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यस क्षतिबाट आर्थिक रुपमा बच्नका लागि बीमा गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे । उनले नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप आइरहने र त्यसको मारमा गरिब निमुखा वर्गहरु पर्ने भएकाले उनीहरुको धनजनको बीमा गरेर सूरक्षण दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले नेपालको बीमा बजारमा प्रोटेक्सन ग्याप रहेको धारणा राखे । उनले ९० प्रतिशत प्रोटेक्सन ग्याप रहेको दबी गर्न यसको ज्वलन्त उदाहरण गएको बाढीबाट २५० जनाको मृत्यु भएको र आजसम्म १० जनाको पनि दाबी नपरेको बताए । उनले बीमाको आवश्यकता भएका जनतामा कसरी जाने भन्ने विषय यस सम्मेलनले मद्दत पुग्ने दाबी गरे । यसैगरी सिटिजन लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले नेपालको बीमाको विस्तारका लागि चेतना र विश्वासको अभाव खड्किएको बताए । उनले बीमा कम्पनीहरुले विश्वास जगाउनु पर्ने र जनतेचतना जगाउने काम सबैको धाएको धारणा व्यक्त गरे । उनले यो नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्वव्यापी समस्या भएको बताए । उनले विश्वबाट नेपालमा भेला भएका बीमाका विज्ञबाट नेपालका बीमाकर्ताले ट्रेनिङ पनि लिने भएकाले यस सम्मेलनले नेपालको बीमा क्षेत्रमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले प्रविधिको प्रयोग गरेर समावेशी बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । उनले बीमा क्षेत्रमा विदेशमा विभिन्न प्रविधिको विकास भएको बताउँदै नेपाल धेरै पछाडी रहेको उल्लेख गरे । उनले कुन भूभागमा कति तापक्रम छ, त्यहाँ बाढीले वा अन्य प्राकृतिक विपदले कति क्षति भयो भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने प्रविधि विदेशतिर प्रयोग हुने गरेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस किसिमको प्रविधि विकास गरेर दूरदराजको जनतालाई बीमामा समावेश गर्न सकिने बताए । म्यूनिख रि फाउण्डेशनका उपध्याक्ष डिर्क रैनहाडले मानिसहरुले बीमा गर्न महँगो हुन्छ भन्ने सोचले बीमा नगरि बस्ने गरेको बताए । उनीहरुले बीमा नगर्दा कति घाटा हुन्छ भन्ने चाँही सोच्ने नगरेको उनको भनाइ छ । ‘बीमा भनेको जोखिलाई बुझ्नु र न्यूनिकरण गर्नु पनि हो, विपदबाट धन जनको जोखिम रहिरहन्छ, बीमा कम्पनीहरुले बीमितको उक्त चाहनालाई बुझेर सोही अनुसारको प्रडक्ट बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले बीमालाई प्रविधिमैत्री बनाएर दूरदराजका जनताको पहुँचमा बीमालाई पुर्याउनु पर्ने बताए । यसले समावेशी बीमाको दायरा बढ्ने उनको भनाइ छ । जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनिकरण र उपयुक्त समाधानको लागि ग्राहकको समस्याको पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण विषय रहेको उनको भनाइ छ । माइक्रो इन्स्योरेन्स नेटवर्कका अध्यक्ष लोरेन्जो च्यानले कसैले पनि बीमा गर्छ भनेर मनमा नराख्ने गरेको बताए । जनतालाई बीमाको बारेमा विश्वास जगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दाबी भुक्तानी समयमा दिएर जनताको विश्वास जित्न सकिने उनको धारणा छ । यसले गर्दा जनतामा बीमाप्रतिको सकारात्मक भावना जागृत हुने र बीमाको पहुँच वृद्धिमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले बीमामा प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । मंगलबारदेखि सुरु भएकाे समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी आइतबारसम्म चल्नेछ । म्यूनिख रि र माइक्रो बीमा नेटवर्कसँगको सहकार्यमा जारी यो सम्मेलन २०औँ संस्करण हाे । जहाँ ४४ देशका ३ सयभन्दा धेरै बीमाका विज्ञहरु सहभागी छन् । सम्मेलनमा जलवायु जोखिम बीमा, लघु बीमामा डिजिटल प्रविधि अवलम्बन, समावेशी बीमाको क्षेत्रमा आइपर्ने अवरोध हटाउने सम्बन्धी रणनीतिहरुबारेमा सहभागीबीच छलफल हुनेछ ।
पहिलो छड निर्यातकर्ता श्री स्टीलको ६ अर्ब व्यापार, यस्तो छ पाँच वर्षको आम्दानी
काठमाडौं । श्री स्टील उद्योगले करिब ६ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । उद्योगले सन् २०२४ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार उद्योगले ५ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको हो । उद्योगले सन् २०२३ मा ७ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । उद्याेगकाे एक वर्षको अवधिमा २ अर्ब बढी कम व्यापार भएको हो । त्यो भनेको २८.८९ प्रतिशत कम हो । यस्तै, सन् २०२२ मा ६ अर्ब १३ करोड ८० लाख, सन् २०२१ म ७ अर्ब ४६ करोड ७० लाख र सन् २०२० मा ३ अर्ब २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ व्यापार गरेको जनाएको छ । सन् २०१६ मा स्थापित यो स्टील उद्योगको वार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता छ । तीनवटा व्यावसायिक समूहका ८ जनाको लगानी रहेको यो उद्योगमा सिद्धार्थ ग्रुपको ४३ प्रतिशत, केडियो ग्रुपको २२ प्रतिशत र मुरार्का समूहको २१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । उद्योगमा जगदम्बा इनभेष्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिङ कम्पनीको १४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । उद्योगले ५ अर्ब ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ पनि गराएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले दीर्घकालीन कर्जा १ अर्ब ३३ करोड ८० लाख र अल्पकालीन कर्जा ४ अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँका लागि रेटिङ गरेको छ । इक्राले उद्योगलाई ए फोर रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस उद्योगको नेतृत्व जगदीशकुमार अग्रवालले गरिरहेका छन् । उनी कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन् । उनी अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पनि हुन् । उनको उत्पादन, खानी, बैंक तथा बीमा, हस्पिटालिटी, उर्जा तथा घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी छ । श्री स्टील्सले टीएमटी छड पनि भारत निर्यात गरिरहेको छ । यस उद्योगले २०७९ को साउनमा भारतमा छड निर्यात गरेर पहिलो स्टील निर्यातकर्ता बनेको थियो । सुरुआतमा यस उद्योगले ३५ टन छड बेलहिया नाका हुँदै भारत महाराजगन्जको कुन सेरवामा निर्यात गरेको थियो । यस उद्योगले नेपालमै पहिलो पटक भूकम्प र अग्नि प्रतिरोधात्मक मानिने जापानी प्रविधिको स्वचालित प्लाण्टबाट गुणस्तरीय प्राइम छड उत्पादन गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।
अमेरिकालाई चुनौती दिन ब्रिक्स मुद्रा, डलरको सञ्चिति घटाउँदै यी देश
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले साझा ब्रिक्स मुद्राको समय अझै नआएको बताएका छन् । तर, १० राष्ट्रको समूहले आपसी व्यापार र लगानीमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ । पुटिनले सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय मुद्रा प्रयोग गर्न र नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सिर्जना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले साझा ब्रिक्स मुद्राको कुरा गर्दै आएकाे भए पनि उनले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन् । उनले ब्रिक्स राष्ट्रले आफ्नो मुद्रा ल्याउने समय अझै नआएको बताए । तर, १० देशको यो समूहले आपसी व्यापार र लगानीमा डिजिटल मुद्राको प्रयोगबारे विचार गरिरहेको पनि बताइएको छ । यसका लागि रुसले चीन, भारतलगायत अन्य देशसँग काम गरिरहेको छ । भारतले अमेरिकी डलरको विरुद्धका कुनै पनि एजेन्डामा सहभागी नहुने बताएको छ । पुटिनले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको संरचना र गुणस्तरमा भिन्नता भएकाले नयाँ रिजर्भ मुद्रा सिर्जना गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जाेड दिए । यी देशले राष्ट्रिय मुद्राहरूको प्रयोग, नयाँ वित्तीय साधनहरू र स्वीफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) जस्तो अर्को प्रणाली सिर्जना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । मस्कोबाट करिब ५० किलोमिटर टाढा रहेको नोभो-ओगारेभोमा रहेको आफ्नो सरकारी निवासमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ सम्पादकहरूको समूहसँग कुरा गर्दै पुटिनले यी कुरा बताएका हुन् । उनले अहिले साझा ब्रिक्स मुद्रालाई विचार नगरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार याे विषय दीर्घकालीन सम्भावना हो । यस विषयमा ब्रिक्स सतर्क रहने र बिस्तारै काम गर्ने उनकाे भनाइ छ । रुसी राष्ट्रपतिको यो भनाइ ब्रिक्सले रिजर्भ मुद्रा सिर्जना गर्ने योजनाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा आएको हो । ब्रिक्सलाई पश्चिमको भूराजनीतिक र भू-आर्थिक प्रभुत्वको विकल्पको रूपमा हेरिन्छ । रुसले तातारस्तानको कजान सहरमा १६औं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । आयाेजना २२ अक्टाेबरदेखि २३ सम्म हुनेछ । इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सम्मिलित भएपछि यो समूहको पहिलो शिखर सम्मेलन हुन लागेकाे छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका ब्रिक्सका मूल सदस्य हुन् । एक प्रश्नको जवाफ दिँदै पुटिनले ब्रिक्सले अब राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने र त्यस्ता कामलाई सुरक्षित बनाउने माध्यम सिर्जना गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले ब्रिक्स देशहरूले पनि इलेक्ट्रोनिक माध्यम प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई विचार गरिरहेकाे पनि जानकारी दिए । ब्रिक्स मुद्राकाे विषयमा हतार नगरिने ब्रिक्स मुद्राको सम्भावनाबारे राष्ट्रपति पुटिनले सदस्य राष्ट्रहरूले हतार नगरी बिस्तारै काम गर्नुपर्नेमा जाेड दिन्छन् । उनका अनुसार ब्रिक्स अर्थतन्त्रहरू तुलनात्मक र तिनीहरूको जनसंख्याको आधारमा संरचनाको हिसाबले कम वा कम समान हुनुपर्छ । अन्यथा युरोपेली संघ (ईयू) देशहरूले जस्तै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । रुसी राष्ट्रपतिले केन्द्रीय बैंकहरूबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न र वित्तीय सूचनाको विश्वसनीय आदानप्रदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए । डिजिटल मुद्राले ब्रिक्स सदस्य र विकासशील अर्थतन्त्र दुवैलाई फाइदा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै उनले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउन र ठूलो आर्थिक स्वतन्त्रतामा जोड दिन समूहको फराकिलो रणनीतिलाई जाेड दिए । अमेरिकाले लगातार प्रतिबन्ध लगाएर रुससँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजिरहेकाे कुरा उसले बुझ्नुपर्ने राष्ट्रपति पुटिनकाे भनाइ छ । यसले अन्तत: अमेरिकामै नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । त्यसैले सारा संसार डलर प्रयोग गर्न लायक छ कि भनेर सोचिरहेको पनि पुटिनले बताए । पुटिनले रुसको कुल बाह्य व्यापारको ९५ प्रतिशत राष्ट्रिय मुद्रामा हुने कुरा पनि औंल्याए । उनका अनुसार अब डलरको मात्रा घट्दै गएको छ । अमेरिकाका पारम्परिक सहयोगीहरूले पनि आफ्नो डलरको भण्डार घटाउँदैछन् । रुस र चीनजस्ता देशहरूले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई रोक्न वैकल्पिक विश्वव्यापी वित्तीय र प्राविधिक प्रणालीहरू सिर्जना गर्न खोजेका छन् । यसलाई डी-डलरीकरण एजेन्डा भनिन्छ । भारतले अमेरिकी डलरमाथिको आफ्नो निर्भरता अन्त्य गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हालै भारतले डिडलराइजेशन एजेन्डामा चासो नदेखाएको बताएका थिए । के हो ब्रिक्स समूह ? सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओ’नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई बुझाउन संक्षिप्त रूपमा ‘ब्रिक’ शब्द दिएका थिए । उनले यी देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए। यी ठूला, मध्यम आय भएका तर द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन् । सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ‘ब्रिक्स’ बनेकाे हाे । ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि सम्मिलित भएका छन् । आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको ‘आवाज र प्रतिनिधित्व’ सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो । सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रले वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन् । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन् । पहिलो पाँच सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २०११ मा भएको थियो । सन् २०२४ को समेलन आजदेखि सुरु भएको छ ।
