बजेट माग्नेसँग भेट्न अर्थमन्त्रीलाई भ्याइनभ्याइ, सिंहदरबारमा जात्रा
काठमाडौं । मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरूसम्मै सिंहदरबारमा योजना लिएर जाने गरेका छन् । साना खुद्रे योजनाहरुमा बजेट माग्नेको घुँइचो नै लागेको संवद्ध सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माले १२ देखि १४ हजार वटा योजनामा बजेट माग भएको बताए । उनले माग गर्न कुनै रोकतोक नभएका कारण सिंहदरबारमा घुइँचो नघटेको बताए । उनले भने, ‘१२/१४ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ । माग गर्न रोकतोक छैन, माग गर्नुहुन्छ । अहिले कुनै नीति नै छैन । नीति बन्यो भने केन्द्रमा बजेट नमाग्ने सिस्टम बस्छ कि ।’ उनका अनुसार नीति बन्यो भने नमान्ने कुरै नआउने हुँदैन । राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका अरु योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नहेर्ने भनेर स्पष्ट नीति भयो भने बजेट माग्ने काम नहुने विश्वास उनको छ । अहिले विभिन्न नाममा बजेट पर्दै आएका कारण आशमा सिंहदरबारसम्म दौडिएर योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए । भौतिक सचिव शर्माका अनुसार राष्ट्रले एउटा नीति बनाएर योजना हेर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट खाका बनाए यो समस्या हल हुनेछ । त्यसो त, बजेटमा योजनादेखि सुझाव माग्न अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास त, कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास दौडिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको दौडधुप सबैलाई रिझाउनेतर्फ उन्मुख हुँदा जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरू पनि सिंहदारबारमा आफ्ना योजनाहरूमा बजेट पार्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यो तँछाडमछाडमा भाग लिन स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समेत छाडेका छैनन् । स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आगामी बजेटमा आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेकपा एमाले निकट पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नभएसम्म निजामती अस्पतालमा उनीहरूका परिवार समेतले औषधि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा मूल्य वृद्धिको आधारमा समान रूपमा तलब वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।
कर्जा असुलीमा बैंकले भोगेको सकस : ऋणीको धम्कीसँगै असुलीमा दबाब
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रत्येक त्रैमासमा खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ । जसको ५ प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा छ, त्यो संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको बुझिन्छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि बढ्नु स्वाभाविक हो । विगतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ६० प्रतिशतसम्म थियो । त्यसबाट व्यवस्थापन गर्दै २ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा झारिएको थियो । फेरि क्रमशः बढ्दै गएर चैत मसान्तसम्ममा ४.६९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । तर, यतिबेला बैंकको कर्जाको आकार पनि बढेको छ । खराब कर्जा बढ्दा नाफामा नकारात्मक असर गर्छ । किनकि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका कारणले बैंकको नाफा घटाउँछ । साथै बैंकको पुँजीलाई असर गर्छ । बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी कोष ११ प्रतिशत (टाइट अवस्था)मा छ । जसले गर्दा बैंकलाई चाप परेको देखिन्छ । तथापि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋणीलाई एकैपटक कर्जा चुक्ता गर्नुहोस् भनेर ताकेता गर्दैन । सकभर समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा व्यवस्थापन गरिन्छ । परिस्थितिजन्यवस ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनभित्र रहेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापन गरिन्छ । ऋणीले आफूसँग भएका जग्गा जमीन बेचेर चुक्ता गर्छु भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने बैंकले आंशिक रुपमा धितो फुकुवा गर्ने वा पूर्णरूपमा फुकुवा गरेर सहजीकरण गर्छ । बन्द भएको व्यवसाय वा नियतवस नतिरेका ऋणीलाई कानूनी प्रक्रिया अपनाएर कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलामी प्रक्रियामा जाने, कारवाहीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरण (डीआरटी) मा मुद्दा दर्ता गर्ने लगायत काम बैंकले गर्छ । धितो लिलामी गर्दा पनि बिक्री भएन भने बैंक आफैंले सकारेर गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा राख्छ । र, केही समयपछि बिक्रीमा राखिन्छ । लिलामी बढ्नुका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । सेवामूलक भएपनि बैंकले व्यापार व्यवसाय गर्नैपर्छ । त्यसकारण बैंकले नाफा पनि हेर्ने भएकाले लगानी गर्दा कतिपय कर्जामा सही ग्राहक छनोट गर्न नसकेको देखिन्छ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिनुहुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ भने जति ऋण नदिएपछि ग्राहक अर्काे बैंकमा जान खोज्नु हुन्छ । त्यसैले ग्राहकलाई अर्काे बैंकमा जान नदिन आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिँदा अहिले समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर प्रणालीमै असर परेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा हार्डवेयर, स्टील, सिमेन्ट, डण्डी उद्योगमा असर परेको छ । जब निर्माण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै गए त्योसँग चेन इफेक्टमा आएका साना ग्राहक पनि अप्ठ्यारोमा परे । पर्यटक धेरै आउँछन् भन्ने अपेक्षासहित होटलमा लगानी बढिरहेको छ । तर, सो अनुसारको वातावरण भएन । पर्यटकको आवागमन नआउँदा पर्यटन क्षेत्र पनि समस्यामा छ । होटल क्षेत्र राम्रो हुन सकिरहेको छैन । जुन क्षेत्रमा बढी नाफा देखिन्छ, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपालीहरूको बानी छ । त्यसैले सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले घरजग्गामा लगानी गर्नुभयो । तर, अहिले आएर घरजग्गा खरिदबिक्री कम हुन थाल्यो । बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर झरेको छ । तरपनि घरजग्गा खरिदबिक्री हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक शिथिलताले पनि खराब कर्जा बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ । विकल्प लिलामी हो ? लिलामी मात्रै विकल्प होइन । बैंकको पहिलो प्राथमिकतामा ऋणी हुन्छन् । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । कसरी तिर्ने, योजना के छ ? बैंकले विकल्प माग्छ । जस्तोः व्यवसाय बन्द भएर अर्काे कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । यस्तै, ५ वर्षका लागि कर्जा लिएको छ तर, आम्दानी घट्यो । अब १० वर्षभन्दा अगाडि तिर्न सक्दिनँ भनेर ऋणीले भन्नुभयो भने सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कसैले ब्याजदर बढी भएर ऋण तिर्न सकिनँ भन्नु भयो भने हर्जाना ब्याज मिनाहा गर्न सकिन्छ । ऋणीको प्रस्तावमा धेरै छलफल गरिन्छ । समाधान निस्किएन भने मात्रै कालोसूचीको प्रक्रियामा जाने हो । यदि धितो लिलामीबाट पनि असुल भएन भने ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ । एक/दुई महिना नतिर्दैमा हामी सिधैं कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनौं । ऋणीलाई समय पर्याप्त दिन्छौं । कर्जाभन्दा धितो कम हुँदा के गरिन्छ ? बैंकले कर्जा लगानी गर्दा नै धितोको मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । धितोको निश्चित प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकले लगानी गरेको हुन्छ । यदि जग्गा छ भने बैंकले आफ्नो कार्यविधिको आधारमा जग्गाको प्रकृति हेरेर ७० प्रतिशत, ८० प्रतिशत लगानी गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ धितोको मूल्य भन्दा ऋण बढी हुन्छ । किनभने सावाँ ब्याज बढ्दै जाँदा यस्तो हुन्छ । साथै, अहिलेको समयमा धितो मूल्याङ्कनमा कमी आएको छ । विगतमा जग्गाको मूल्य बढ्दै जान्थ्यो भने अहिले खरिदबिक्री कम भएकाले मूल्यमा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको धितो हो, जति रकम आएपनि बिक्री गर्छु भनेर बैंकले बिक्री गरिहाल्दैन । बैंकको आफ्नै धितो मूल्याङ्कनको विधि छ । सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ता हुनुहुन्छ । कर्जा लगानी गर्दा जसले धितो मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ, लिलामी गर्दा सोही व्यक्तिबाट नगरिकन अर्काे मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराइन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा धितो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ । धितो मूल्याङ्कन गर्दा पनि सरकारी मूल्य र चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा फरक तरिकाले गर्छ । बैंकले लिलामी प्रक्रियामा जाँदा न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरिन्छ । यदि ऋणीलाई सो मूल्य चित्त बुझेन भने वा उहाँको मूल्य बढी छ भने दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । मेरो जग्गाको मूल्य कसरी कम आयो भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । धितो लिलामको समयमा कर्जा रकम कति छ भनेर सम्बन्ध राख्दैन, धितोको मूल्य कति आयो भनेर हेरिन्छ । यदि ऋणभन्दा बढी आयो भने सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता जान्छ, यदि ऋण भन्दा धितो कम छ भने बिक्री गरेर बाँकी कर्जाका लागि अन्य प्रक्रिया अपनाइन्छ । धितो लिलामीमा जानुभन्दा अगाडि नै ऋणीलाई तपाईंको धितोको मूल्याङ्कन कम आयो । त्यसकारण कि कर्जा घटाउनुहोस् की धितो थप गर्नुहोस् भनेर हामीले जानकारी गराइन्छ । कर्जा रकमको आधारमा ऋणीले पीजी (पर्सन ग्यारेन्टी) दिएको हुन्छ । साथै जमानकर्ताहरूपनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि जानकारी गराउँछौं । जानकारी भएर केही पनि पहल चाल्नु भएन भने मात्रै कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं । बैंक सार्वजनिक संस्था हुन् । जो ग्राहक आएर पनि सुविधा लिन सक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधा पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरणका बारेमा ऋणीहरूलाई जानकारी गराइन्छ । यो सुविधा आएको छ भनेर बैंकले सार्वजनिक सूचना निकाल्छ । सूचित गराउँछ । जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरू आवेदन दिनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ लाखभन्दा बढी ग्राहक हुनुहुन्छ । बैंकका लागि सबै ग्राहक बराबर हुन् । राष्ट्र बैंकको नीति नियममा रहेर यो सुविधा दिन्छौं भनेर ग्राहकलाई जानकारी गराएका हुन्छौं । त्यसैले मेरो मान्छेले पायो, अर्काे मान्छेले पाएन भन्ने हुँदैन । सवारी कर्जामा डिफल्ट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सवारी कर्जामा त्यति धेरै समस्या छैन । हायर पर्चेज कर्जामा एउटा मात्रै डिफल्ट हो । ऋणीले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । बैंकले सहजीकरण गरेपछि त्यो पनि समाधान भइसकेको छ । साथै स्वागतम यातायातको समस्या देखिएको छ । यो विषयमा पनि ऋणीसँग सहजीकरणका लागि छलफलमै छौं । छिट्टै समाधान हुने देखिन्छ । बैंकले सवारी साधन राख्न थप जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ऋणीहरूले इमानदारपूर्वक कर्जा सदुपयोग गर्नु भयो भने बैंकलाई समस्या छैन । कर्जा डिफल्ट किन हुन्छ ? कहिलेकाहीँ परिस्थितिले समस्या आउँछ । बैंकहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । आवश्यकताभन्दा बढी लगानी भयो । अर्काे बैंकले दिइरहेको छ भने मैले किन नदिने भन्ने किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण यस्तो स्थिति आएको हो । बैंकहरूले ग्राहक छनोट पनि सही तरिकाले गर्न सकेनन् । ग्राहक छनोटमा सबै बैंक चुकिरहेका छन् । साथै, चेन इफेक्ट पनि परेको छ । आर्थिक मन्दीको असर परेको छ । बैंकको कर्जा तिर्नुपर्दैन, मिनाह हुन्छ भन्ने किसिमका अराजक गतिविधि भए । जसले साना ऋणीलाई पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । वित्तीय साक्षरताको कमी पनि रहेको छ । मैले लिएको ऋण जनताको निक्षेप हो भन्ने बुझेनन् । म मात्रै ऋणी हो, मैले कर्जा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने बुझाइ निश्चित वर्गमा रह्यो । ठूलो भोलुममा साना ऋणीलाई वित्तीय साक्षरताको कमी देखियो । तर, समयमा तिरेको भए सहज हुने रहेछ भनेर पछिल्लो समय उहाँहरूलाई पनि चेतना भएको छ । समयमा नतिरेका कारण ऋण खप्टिएको छ । तत्काल पैसा तिर्ने अवस्था भएन । यसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा बढेको हो । राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा ल्यायो । तर, गत असारबाट त्यो सुविधा हटाइदियो । त्यसले तत्काल रिकभरीमा जान र तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न समस्या भयो । केही सुविधा हटाएका कारण बैंकलाई चाप परेको हो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन विगतमा प्रोजेक्सनका आधारमा कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । एक करोडको व्यापार व्यवसाय गर्याे भने सेल्स भोलुमको आधारमा कर्जा दिइन्थ्यो ।पसलमा स्टकलाई पनि चालु पुँजीमा गणना हुन्थ्यो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आइसकेपछि स्टकलाई स्थिर सम्पत्ति सरह गणना गर्दा ऋणीलाई चाप परेको देखिन्छ । आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबार सुस्त भएका बेलामा यो नीति आएकाले खराब कर्जामा असर गरेको देखिन्छ । घरजग्गा क्षेत्र बढेको बढ्यै गर्छ भने सकेको लगानी गर्ने परिपाटी थियो । आफूसँग रकम छैन भने पनि ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गर्ने र तीन महिनापछि निश्चित प्रतिशत नाफा लिएर बिक्री गरिहाल्छु भन्ने बुझाइ छ । तर, घरजग्गा खरिदबिक्री कम भएपछि मान्छेको पैसा ब्लक भयो । किनेको मूल्यमा बिक्री गर्दा खरिद गर्न मान्छे छैनन् भने मूल्य स्वतः घट्ने भयो । जसलाई अप्ठ्यारो परेर बिक्री गर्नुपर्याे भने उसले मूल्य घटाएर पनि बिक्री गर्नुपर्ने भयो । कर्जा असुली धम्की म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रिकभरी हेड भएको तीन वर्ष भयो । स-साना थ्रेट आएका छन् । तर, ठूलो डर धम्की आएको छैन । किनभने हामी ऋणीसँग प्रयाप्त छलफल गर्छाैं । ऋणीलाई पर्याप्त समय दिएर निकास खोज्छौं । सूचना निकाल्नुअघि मौखिक, चिठ्ठी दिने, बोलाएर छलफल गर्छाैं । धेरै प्रयास गर्दा पनि तिर्नु भएन भने मात्रै हामी प्रक्रियामा जान्छौं । आजको भोलि नै चुक्ता गर्नुहोस् भन्दैनौं । व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्ने अवस्थामा छ भने बैंकले थप लगानी पनि गर्न सक्छ । हिजो बिग्रिनु भयो, वर्किङ क्यापिटल भएन भने यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय चलाउने क्षमता, वित्तीय अवस्थालाई हेरेर थप लगानी गर्न सकिन्छ । पर्याप्त समय दिने भएकाले थ्रेट, डरधम्की अहिलेसम्म आएको छैन । सबै ऋणीको कुरा सुन्छौं । बैंकको व्यवस्थापनले पनि सुन्छ । बैंकको शाखादेखि सीईओसम्म कुनै पनि विषयमा रोकतोक छैन । हामी खुला छौं । कुन क्षेत्रमा बढी डिफल्ट बढी छ ? कर्जाको आकारमा एसएमई क्षेत्रमै बढी छ । जति धेरै भोलुम भयो त्यसैमा बढी हुनु स्वाभाविक हो । कृषि कर्जामा पनि डिफल्ट देखिन्छ । कृषिमा आजको भोलि नै उत्पादन दिँदैन । आज कृषिमा लगानी गर्यो भने त्यसको उत्पादन ढिला हुन्छ । पशुपालनमा कर्जा लगानी गर्याे आजको भोलि प्रतिफल आउँदैन । तर, तीन महिनामा ब्याज तिर्नुपर्छ । यसमा अलिकता मिसम्याच छ । फलफूल खेतीमा कर्जा दिएको हुन्छ । तर, त्यसको उत्पादनका लगि ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कर्जा दिएको ३ महिनापछि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मिसम्याच हुँदा कृषिमा डिफल्ट बढेको छ । मान्छेले यो काम गर्छु भनेर एउटा योजना बनायो । काम पनि सुरु गर्याे । तर, तीन महिनाबाट चार महिना सञ्चालन गर्न सकेन । किनभने त्यहाँ रिटर्न देखेन । कृषि कर्जा लिएर गरेको थियो आम्दानी ६ महिना, एक वर्षपछि मात्रै हुने हो । यो विषयको म्याचिङ नहुँदा बीचैमा व्यवसाय छाडेका छन् । सरकार, राष्ट्र बैंकले उत्पादन बढाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटाउन, स्टार्टअप व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जा (अनुदान) दियो । तर, यो सरकारले दिएको रकम हो, यो पैसा तिर्नुपर्दैन, सकेको पैसा लिइहालौं भन्ने भ्रम रहेछ । कतिपय व्यवसायीले राम्रो गर्नु भएको छ । तर, यसमा धितो दिएको छैन, बैंकबाट पैसा मात्रै लिएको हो, यसकारण मैले तिर्नुपर्दैन, सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ भन्ने मानसिकता बनाए । यस्तो कर्जा दुरुपयोग पनि भयो । यो कर्जा खराब कर्जा बन्यो । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेपछि सहुयिलयतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले यदि ऋणी असुली भएन भने के के कारवाही गर्ने भनेर तोकेको छ । हामीले लगानी गर्दा भनेका थियौं, कति भन्न सकिएन होला । कर्जा लिँदा मैले भोलि तिर्नुपर्छ भन्ने सोचले लिनु हुन्छ । बैंकले कर्जा दिँदा वा कागजमा सहीछाप गराउँदा यो कार्यका लागि कर्जा लिएपछि सोही प्रयोजनका लागि ऋण लिनुपर्छ, अर्काे प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर सिकाएको हुन्छ । बैंकले प्रस्ट रुपमा बुझाएको हुन्छ । र, केही नबुझी ऋण लिएको पनि हुँदैन । तर, पछि बिर्सिनुहुन्छ । विपन्न वर्गका मान्छेहरूमा सचेतनाको कमी हो । बाह्य क्षेत्रबाट अराजक तत्वले बैंकको पैसा तिर्नुपर्दैन हैन भनेर उक्साए । तर, बैंकले असुली प्रक्रिया अघि बढाइरहेको हुन्छ । कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अहिले मान्छेहरु बैंकको पैसा जनताको पैसा रहेछ भनेर ऋण तिर्न थाल्नु भएको छ । हामीले तिर्न पर्ने रहेछ भनेर आइरहनु भएको छ । (बस्नेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख हुन् ।)
ओपनएआई पुनः गैरनाफामूलक कम्पनीमै फर्कियो, सफ्टबैंकको ३०० अर्ब डलर लगानी दोधारमा
काठमाडौं । ओपनएआईले आफ्नो पुनःसंरचनाको महत्त्वपूर्ण योजना फिर्ता लिएको छ । अब यसको गैरनाफामूलक मूल संस्थाले नै नियन्त्रण कायम राख्नेछ । यो निर्णयले सम्भवतः सीईओ साम अल्टम्यानको शक्ति सीमित गर्नेछ जो च्याटजीपीटीको निर्माणकर्ता कम्पनीका अगुवा हुन् । यो घोषणा आलोचना र कानुनी चुनौतीहरू पछिको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो, जसमा ओपनएआईका सह-संस्थापक तथा प्रतिस्पर्धी एलन मस्कले दायर गरेको प्रमुख मुद्दा पनि पर्दछ । मस्कले ओपनएआईलाई मानवताको हितका लागि कृत्रिम बौद्धिकता विकास गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्यबाट विचलन भएको आरोप लगाएका छन् । 'ओपनएआई एक गैरनाफामूलक संस्था भएर स्थापना भएको हो, अहिले पनि त्यही छ जसले नाफामूलक शाखालाई नियन्त्रण गर्छ र भविष्यमा पनि त्यसै प्रकार रहनेछ । यो परिवर्तन हुने छैन,’ अल्टम्यानले सोमबार आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन् । ओपनएआईले गत डिसेम्बरमा आफ्नो नाफामूलक शाखालाई सार्वजनिक लाभ निगम (पीबीसी) मा रूपान्तरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो- यस्तो संरचना जसले लगानीकर्ताको लाभ र सामाजिक उद्देश्यहरू बीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्छ । जबकि परम्परागत गैरनाफामूलक संस्थाहरू केवल सार्वजनिक हितमा केन्द्रित हुन्छन् । प्रस्तावअनुसार गैरनाफामूलक मूल संस्थाले पीबीसीमा ठूलो लगानीकर्ता त हुने थियो, तर नियन्त्रण भने गुमाउने थियो । तर, सोमबार ओपनएआईले घोषणा गर्यो कि गैरनाफामूलक मूल संस्थाले नै पीबीसीमा नियन्त्रण कायम राख्नेछ र प्रमुख लगानीकर्ता बन्नेछ । कम्पनीले आफ्नो नाफामूलक संरचना परिमार्जन गर्ने योजनालाई अगाडि बढाउनेछ जसले एआई प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न पूँजी जुटाउन सहज बनाउनेछ । सिंधै नाफामूलक बनाउने प्रयासले पूँजी संकलन सजिलो बनाउन र गैरनाफामूलक संस्थाको सीमाहरू हटाउन उद्देश्य राखेको थियो । तर यसले कम्पनीले सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै स्रोतको निष्पक्ष वितरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चिन्ता बढाएको थियो । 'क्यालिफोर्निया र डेलावेयरका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयहरूसँग छलफलपछि र नागरिक नेताहरूबाट प्रतिक्रिया पाएपछि हामीले गैरनाफामूलक संस्था नै नियन्त्रणमा रहने निर्णय गर्याैं,’ ओपनएआई बोर्ड अध्यक्ष ब्रेट टेलरले ब्लग पोस्टमा लेखेका छन् । 'नयाँ घोषणाअनुसार स्टार्टअपको संरचना हालको जस्तै 'निकै नजिक' रहनेछ,’ उनले थपे । अल्टम्यानले यस कदमलाई एक सम्झौतास्वरूप व्याख्या गर्दै भनेका छन्, 'यो लगानीकर्ताहरूका लागि पर्याप्त रूपमा सन्तोषजनक छ, जसले गर्दा उनीहरूले आवश्यक पर्ने पूँजी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ उनले ओपनएआईले माइक्रोसफ्ट, नियामक निकायहरू र नयाँ नियुक्त गैरनाफामूलक आयुक्तहरूसँग मिलेर अन्तिम योजना तयार पार्नेछ र कसलाई कति हिस्सा नाफामूलक शाखामा दिइनेछ भन्ने टुंगो लगाइने पनि बताएका छन् । उनले प्रष्ट पारेका छन्, 'हालका कुनै पनि लगानीकर्तासँगको सम्बन्धमा परिवर्तन हुने छैन' र पहिले प्रस्ताव गरिएको नाफामूलक लाभको सीमा हटाउने योजना यथावत् रहनेछ । तर अझै पनि ठ्याक्कै के परिवर्तन हुँदैछ भन्ने अस्पष्ट छ र नयाँ प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत गैरनाफामूलक संस्थाको वास्तविक नियन्त्रणको स्तर कति हुने भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । हाल ओपनएआईको गैरनाफामूलक शाखाले नाफामूलक संस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वामित्वमा राखेको छ र बोर्डको लक्ष्य 'कृत्रिम सामान्य बौद्धिकता (एजीआई) सम्पूर्ण मानवताको हितमा प्रयोग गरिने' सुनिश्चित गर्नु हो — नाफा कमाउने उद्देश्य होइन । 'हामी खुसी छौं कि ओपनएआईले नागरिक समाजका नेताहरूको चिन्तामा ध्यान दिएको छ ... तर महत्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्,’ पूर्व नीति तथा नैतिकता सल्लाहकार तथा 'नट फर प्राइभेट गेन' समूहका आयोजक पेज हेडलीले भने । 'के ओपनएआईका व्यावसायिक लक्ष्यहरू अझै पनि यसको परोपकारी उद्देश्यका अधीनमा रहनेछन् ? ओपनएआईले विकास गर्ने प्रविधिको स्वामित्व कसको हुनेछ ? २०१९ को पुनःसंरचना घोषणाले उद्देश्यलाई प्रमुखता दिने कुरा स्पष्ट गर्यो, तर हालका अभिव्यक्तिहरूले त्यो स्पष्ट गरेका छैनन्,’ उनले भने । साथै उनले पीबीसी संरचनामा बोर्डले लगानीकर्ताको नाफा बढाउने दायित्व लिनुपर्ने हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । सफ्ट बैंकको लगानी दोधार मानव बौद्धिकताभन्दा माथि पुग्ने कृत्रिम सामान्य बौद्धिकता (एजीआई) को महँगो खोज बढ्दै गर्दा ओपनएआई थप लगानी आकर्षित गर्न परिवर्तन गर्दैछ । यसै वर्ष मार्चमा कम्पनीले जापानी प्रविधि लगानीकर्ता सफ्टबैंकको नेतृत्वमा ३०० अर्ब मूल्यांकनमा ४० अर्बसम्मको नयाँ लगानी चरण घोषणा गरेको थियो । यो लगानी पूर्ण रूपमा नाफामूलक संरचनामा परिणत भएपछि मात्र हुने भनिएको थियो- जुन संरचनाले २०२३ नोभेम्बरमा एउटा प्रमुख बोर्ड काण्ड निम्त्याएको थियो, जहाँ गैरनाफामूलक बोर्ड सदस्यहरूले सञ्चार भंग र विश्वासको अभावका कारण अल्टम्यानलाई बर्खास्त गरेका थिए । पाँच दिनपछि कर्मचारी र लगानीकर्ताको समर्थनपछि उनलाई पुनः नियुक्त गरिएको थियो । अल्टम्यानले सोमबारको निर्णयपछि पनि सफ्टबैंकबाट लगानी पाउने बाटो खुला रहेको बताएका थिए । यो घोषणा ओपनएआईका सहसंस्थापक एलन मस्कले ल्याएको कानूनी मुद्दाको बीचमा आएको हो, जसले ओपनएआईलाई गैरनाफामूलक नियन्त्रणबाट बाहिर जान रोक्न माग गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ २०२६ मार्चमा तोकिएको छ । मस्कका वकिलले भने, 'यस घोषणाले 'गैरनाफामूलक नियन्त्रण' भनिएको व्यवस्था र विशेष गरी गैर–नाफामूलक संस्थाले पाउने हिस्साबारे महत्वपूर्ण विवरण लुकाएको छ- जहाँ अहिले गैरनाफामूलक संस्थाको पूर्ण स्वामित्व छ ।' यसअघि मस्क नेतृत्वको समूहले ओपनएआई किन्न ९७.४ अर्ब डलरको अवाञ्छित प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई अल्टम्यानले 'नो थ्याङ्कस्' भनेर अस्वीकार गरेका थिए । एआईदेखि ईभीसम्मः नवप्रवर्तनमा विश्वको ध्यान खिच्दै चीन
