जनक शिक्षाको २ सय रोपनी बढी जग्गा टेलिकमले किन्ने
२० कात्तिक । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अचल सम्पत्ति बेच्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको शिक्षा उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो । उपसमितिले जनक शिक्षाका समस्यालगायतका विषयमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बर्सेनि सञ्चालन घाटामा रहेको केन्द्रलाई ऋण तथा अनुदानबाट चलाउन कठिन हुने भएकाले चालू पुँजीका लागि केही जग्गा बिक्री गर्ने गरी व्यावसायिक योजना तयार भइरहेको जानकारी गराए । केन्द्रले अझै १ अर्ब २० करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्न ३० करोड चालु पुँजीको अभाव खेपिरहेको छ । यसको ब्याज मात्रै वार्षिक करिब १४ करोड हुन्छ । केन्द्रका अधिकांश जग्गा ऋणका लागि वित्तीय संस्थामा धितो राखिएका छन् । सचिव पण्डितका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा केन्द्रका पदाधिकारीबीचको छलफलमा केन्द्रको जग्गा नेपाल टेलिकमजस्ता सार्वजनिक निकायलाई बिक्री गर्ने मौखिक सहमति भइसकेको छ । हाल केन्द्रसँग भक्तपुरको सानोठिमीमा मात्रै २ सय ३५ रोपनी जग्गा छ । त्यस्तै विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरालगायतका स्थानमा पनि केन्द्रका नाममा जग्गा छ । उपसमितिको एक महिनाअघिको बैठकमा समितिका सभापित रञ्जुकुमारी झाले मुनाफा पनि आर्जन गर्न नसक्ने र समयमा पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने केन्द्र र साझालाई यस्तै अवस्थामा राख्नुभन्दा बन्द गर्नु उचित हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जनक शिक्षा केन्द्रमा कुल ५ सय ८५ दरबन्दी रहेकामा त्यसभन्दा बढी कर्मचारी भएपछि गत महिना २ सय ५० लाई अवकाश दिइएको र प्रेसमा आवश्यक ३० जना जनशक्तिलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गरिने सचिव पण्डितले जानकारी दिए । उनले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हटाउन अर्थ मन्त्रालयले नै आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै विद्यमान अवस्थामा केन्द्रले मात्रै पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग विश्वस्त हुन पनि नसकिने भएकाले सो संस्थालाई टिकाउने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा भने जग्गा बिक्रीलाई अन्तिम विकल्पमा राखेर त्यसअघि पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन, सुरक्षित मुद्रणालयलाई थप काम ल्याउने, क्षेत्रीय प्रेसको स्तरवृद्धिजस्ता विकल्पमा गृहकार्य गरिएको अवगत गराए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तर केन्द्र नसक्ने अवस्था आउनुमा त्यहाँ सञ्चालन खर्च बढी भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुनाफा आर्जनको खाकासहित व्यावसायिक योजना ल्याइएमा मात्र सरकारले थप बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । रासस
अरुण तेस्रोको पिडिएमा सहमति
विकासन्युज/काठमाडौं २० कात्तिक । लगानी वोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज निगमविच ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा सहमति भएको छ । दुई दिनदेखि काठमाडौंमा सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आरके अग्रवाल र वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सहभागी बैठकले पिडिएमा सहमति गरेको हो । ग्लोबल टेण्डरवाट आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सतलजसँग आयोजना हस्तान्तरण, स्थानीयलाई सेयर, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजनाले पार्ने प्रभाव, आइएलओको ब्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण जस्ता विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यीलगायत सवै विषयमा सहमति भएको र विहिवार पिडिएको मस्यौदा सतलजलाई पठाउने तयारी भएको वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । सतलजले सन् २०१० मा पिडिएको लागि निवेदन दिएको भएपनि धेरै विषयमा सहमति हुन नसक्दा पिडिए रोकिएको थियो । प्रारम्भिक सहमति अनुसार सो आयोजना २५ वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तर गरिने भएको छ । यस्तै स्थानीयवासीलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजनाले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यसैको आधारमा आवश्यक काम गर्ने सहमति भएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को ब्यवस्था अनुसार स्थानीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिने र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आयोजना प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्वास गराउने सम्बन्धमा पनि सतलज र लगानी वोर्डका अधिकारीविच सहमति भएको छ । आगामी सार्क सम्मेलन अघि नै पिडिएमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको वोर्डको भनाइ छ । सतलज र वोर्डका कार्यकारी अधिकृतविच भएको सहमतिलाई दुवै देशका संचालक समितिले स्वीकृति प्रदान गरेपछि अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ । आयोजनाको लागत १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
अब सुरु भो लोकमानसिंहको अग्नि–परीक्षा
१९ कात्तिक । अर्थ समितिले आज बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि पनि कार्कीलाई सार्वभौम संसद्को एउटा समितिले बोलाइसकेको छ । तर त्यसबेला कार्की आउने बेला पत्रकारहरूलाई भित्रै पस्न दिइएन । तर, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कार्कीसँगको छलफलमा पत्रकारलाई सहजै प्रवेश दिने बताएका छन् । मंगलबार नै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कार्कीलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द कोई जेभीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको काठमाडौं टावरका विषयमा अनियमितता भएको र त्यसमा अख्तियारको समेत संलग्नता देखिएपछि लेखा समितिले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बयानका लागि बोलाउन लागेको हो । राष्ट्रिय सभागृहको उत्तरतर्फ रहेको पुरानो बसपार्कमा ३० तल्ले अग्लो संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षाका विषयमा नेपाली सेना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायसँग सहमति नलिई काम सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । अख्तियारले पूर्वाग्रही किसिमले १० वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ समितिले त्यसबारे धारणा माग्न प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई समितिमा बोलाएको हो । चार दिनअघि बसेको समिति बैठकमा सभासद्हरूले अख्तियार निरंकुश बन्दै गएको, आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको र मनपरीतन्त्र फस्टाउन लागेको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका थिए । कानुनतः जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकारी विद्युत विकास विभागको भए पनि अख्तियारले हस्तक्षेप गरी निर्माण प्रक्रियामा रहेको आयोजना खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि अख्तियारको आलोचना भएको हो । सभासद्हरूले अति गरे अख्तियारलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि बल्ल प्रमुख आयुक्त कार्कीको अग्निपरीक्षा सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अख्तियार प्रमुख बनेपछि र त्यसयता कार्कीको चर्चा निकै चुलिएको छ । प्रमुख आयुक्त बनेको डेढ वर्षसम्म कार्कीले तीनवटा विश्वविद्यालय, विद्युत प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल आयल निगम तथा झोेले विद्यालयका केही कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि अझैसम्म ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई माफी दिँदै आएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । यो सर्वसाधारणको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत सार्वजनिक रूपमै अख्तियारको अहिलेको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अख्तियार खुद्रा मसिनातिर अल्झेको र ठूला भ्रष्टाचारीप्रति आँखा चिम्लेको जनाएका छन् । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले समेत अख्तियारले जलविद्युत आयोजना खारेज गर्न आदेश दिएकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसले गर्दा पनि कार्कीको अबको दिन सहज नभएको आंकलन गर्न सकिन्छ । संसद्को महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले नै अख्तियार स्वच्छन्द हुँदै गएको र सरकार नै उसैले चलाउन खोजेको महसुस गरेपछि आगामी दिन कार्कीका लागि सहज नहुने देखिएको छ । दुईवटै समितिमा कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन पनि पछि हट्न नहुने आवाज उठेपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीको अग्नि–परीक्षा सुरु भएको हो । कार्कीमाथि नेपाल पर्यटन बोर्डमा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलाले गरेको करिब ७० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष गणेश थापाले गरेको करिब ६० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तले विभिन्न टेन्डर, सामान खरिदलगायतमा गरेको करिब ५० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन माओवादी लडाकूको नाममा गरेको करिब ४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारका कागजात ‘होल्ड’ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लागेको छ । साथै, अख्तियारका आयुक्त केशव बराललाई विभिन्न व्यक्तिसँग रकम बार्गेनिङ गरी असुलेको देख्दा पनि नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नगरेको, अख्तियारका विभिन्न अनुसन्धान अधिकृतले व्यापारी व्यवसायी, निजामती कर्मचारीलगायतसँग रकम असुल्दा पनि देखेको नदेखेझै गरी भ्रष्टाचारलाई झन्झन् प्रश्रय दिँदै आएकोमा कार्कीलाई नै जिम्मेवारी ठह¥याइएको छ ।
