पीँडा पन्छाउँदै पुनःनिर्माणको बाटोमा अग्रसर बन्दै नेपाल
२४ बैशाख । महाभूकम्पले दिएको पीँडालाई पन्छाउँदै नेपाल पुनःनिर्माणको बाटोमा अग्रसर बन्न थालेको छ । बैशाख १२ गते आएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण करिब आठ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् भने झण्डै १० खर्बको भौतिक क्षति भएको छ । तीन लाख भन्दा बढि नेपाली घरबार विहिन भएका छन् । यस्तो भयावह पीँडालाई पन्छाउँदै नेपाली समाज पुनःनिर्माणमा जुटेको हो । ठुलो धनजनको क्षतिसँगै सरकारले दुई खर्ब रुपैंयाँको पुनःनिर्माण कोष खडा गरिसकेको छ । कोषमा सरकारले शुरुमा २० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ भने बाँकी रकम स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग राखिने छ । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले २० अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । एडिबीको २० अर्ब सहयोग घोषणासँगै पुनःनिर्माण कोषलाई अघि बढाउन सरकारलाई हौसला मिलेको हो । त्यसो त स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग घोषणा गर्ने क्रमपनि तिब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम पनि निरन्तर बढिरहेको छ । भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले एक अर्ब ५० करोड सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ भने अमेरिकाले पनि सोही मात्रामा सघाउने जनाईसकेको छ । क्यानाडा, जापान, बेलायत, जर्मनी, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायतका मुलुक तथा संघ संस्थाहरुले नेपालको पुनःसंरचनाका लागि ठुलो रकम सहयोग घोषणा गरिसकेका छन् । यता, केहि व्यवसायी तथा संस्थाहरुले जनताका लागि आवास बनाईदिने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । विश्वका धनाढ्यहरुको सूचिमा परेका उद्योगपति बिनोद चौधरीले एक हजार घर निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका छन् भने गैर आवासिय नेपाली संघले पनि एक हजार घर बनाईदिने बताएको छ । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनःसंरचनाका लागि १२ करोड खर्चिँदैछन् भने राहतका लागि थप तीन करोड खर्चिरहेका छन् । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जिपी कोइराला फाउण्डेसनले ११ गाउँको पुनःनिर्माण गरिदिने घोषणा गरेको छ । उता, इन्डोनेशियाका धनाढ्य श्रीप्रकाश लोहियाले क्षतिग्रस्त एउटा गाउँको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिदिने बताएका छन् । पुनःनिर्माणमा जुटेका हातहरु बिनोद चौधरीले एक हजार बनाइदिने मुलुकको प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठान चौधरी समूहले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा एक हजार अस्थायी घर निर्माण गरेर पीडितलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । समूहका अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले आगामी छ महिना भित्रमा ती घर निर्माण गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकाय, परोपकारी सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा अरू नौ हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ समूहले काम गरिरहेको छ । ‘भूकम्पबाट भत्केका एक सय सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण पनि गर्नेछौँ’– चौधरीले भने । भूकम्पपीडितको सहायतार्थ समूहले २५ करोड छुट्याएको बताउँदै उनले हाल दुई करोडबराबरका राहत सामग्री वितरण गरिरहेको छ । समुहले हइटी र फिलिपिन्समा विपद् व्यवस्थापनको अनुभव बटुलेका अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ टोली र समूहकै प्राविधिकको सहयोगमा अस्थायी घर र विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्नेछन् । एउटा घरको निर्माण लागत ५० हजारदेखि एक लाखसम्म खर्च हुनेछ । ३५ करोड खर्चेर हजार घर बनाउँदै एनआरएन गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले महाभूकम्पमा घरबारबिहिन भएका नेपालीहरुका लागि ३५ करोड खर्चेर एक हजार घर निर्माण गर्दैछ । करिब १० करोडको राहत सामग्री वितरण गरिसकेको एनआरएनले भूकम्प पीडितको पुनःबासका लागि वातावरण मैत्री एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । संघले सरकारसँग समन्वय गरि स्थानिय कला संस्कृति र विनाश पुर्वको संरचना झल्कने गरि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । कुन–कुन जिल्लाका कहाँ–कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने विस्तृत अध्ययन बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘देश भूकम्पले आहत बनेको छ, हामीले सानो सहयोग स्वरुप भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री एक हजार घर बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले भने । उनले बिभिन्न दातृ निकायहरुले समेत आफुहरुसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएकाले हौसिँदै एक हजार घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको पनि बताए । संघले भूकम्प पिडितका लागि करिब १० करोड मुल्य बराबरका राहत सामग्री वितरण गरिसकेको जानकारी समेत अध्यक्ष घलेले दिए । १० करोडको राहत वितरण गर्ने घोषणा अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी २० प्रतिशत राहत पनि वितरणका लागि पठाईरहेको घलेको भनाई छ । विद्यालय पुनःर्निाणमा उपेन्द्र महतोको १२ करोड गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का संस्थापक अध्यक्ष एवम् फूलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रष्टका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भुकम्प पीडितलाई राहत तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको पूनःनिर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँको प्याकेज दिँदैछन् । ट्रष्टमार्फत महतोले राहत र विद्यालय पुनःनिर्माणमा उक्त रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । तीन करोडको राहत सामाग्री वितरण गर्ने र १२ करोड रुपैयाँ भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने उनले बताएका छन् । उनले भने,‘आत्मबल, साहस र लगनशीलताका लागि विश्वव्यापी पहिचान बनाएका हामी नेपालीले आफ्नै बलबुताबाट पनि मातृभुमिको निर्माण गर्न सक्छौं र गर्नेछौं ।’ पीडित परिवारलाई ६ जना अटाउने फेमिली टेन्ट, २ वटा तन्ना, म्याट्रेस, कम्बल, तकिया, रेनकोट र खाद्यन्न उपलब्ध गाराउनेछन् । सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह गरेर तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने महतोले बताएका छन् । उनले भत्किएका विद्यालयका भवन पुनःनिर्माण गरेर भुकम्प प्रतिरोधी बनाइदिने छन् । यसका लागि उनले १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् । उनले भने,‘सरकारले त विशाल चुनौतिको सामना त गर्नुपर्ने छँदैछ हामी निजी क्षेत्रले पनि हातमा हात मिलाउनुपर्छ ।’ गिरिजा प्रसादका नाउँमा ११ गाउँको पुनःनिर्माण स्वर्गिय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जिपी कोइराला फाउण्डेसनले भूकम्प ग्रस्त बिभिन्न जिल्लाका ११ वटा गाउँहरुको पुनःनिर्माण गरिदिने घोषणा गरिसकेको छ । कोइराला पुत्रि सुजाता कोइरालाले भूकम्पका कारण ध्वस्त बनेका बिभिन्न जिल्लाका ११ वटा गाउँहरुको पुनःनिर्माण गरिदिने बताएका हुन् । सिंगै गाउँ बनाईदिने प्रतिवद्धता यसैबिच इन्डोनेशियाका एक जना धनाढ्यले भुकम्प प्रभावित एउटा गाउको सम्पुर्ण पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी वहन गर्ने घोषणा गरेका छन् । श्रीप्रकाश लोहिया नाम गरेका ती धनाढ्यले भूकम्प पीडित एउटा गाउँमा तत्काल २०० घरको निर्माण गर्ने बताएका हुन् । उनले लोहिया फोउन्डेसन मार्फत नेपालको एउटा गाउँको पुननिर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । भारतमा जन्मिएका ६२ वर्षे लोहियाका २४ राष्ट्रमा आफ्ना ब्यापार ब्यवसाय फैलिएका छन । उनको इन्डोनेशियाका कारखानाहरुमा मात्र १ हजार नेपाली काम गर्छन । विश्वभर २६ हजार कर्मचारी रहेको उनको इन्डोरमा कर्पोरेशन संसारको सबैभन्दा ठूलो पोलीथिनको बिक्रेता हो । हाल उनीसँग ४.४ बिलियन डलरको सम्पत्ति रहेको छ ।
भूकम्प पीडितका लागि एनआरएनले ३५ करोड खर्चेर हजार घर बनाईदिने
२३ बैशाख । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले महाभूकम्पमा घरबारबिहिन भएका नेपालीहरुका लागि ३५ करोड खर्चेर एक हजार घर निर्माण गरिदिने भएको छ । पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुर्याएको एनआरएनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भूकम्प पीडितको पुनःबासका लागि वातावरण मैत्री एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारसँग समन्वय गरि स्थानिय कला संस्कृति र विनाश पुर्वको संरचना झल्कने गरि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने संघका अध्यक्ष शेष घलेले बताए । कुन कुन जिल्लाका कहाँ कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने विस्तृत अध्ययन बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘देश भूकम्पले आहत बनेको छ, हामीले सानो सहयोग स्वरुप भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री एक हजार घर बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले भने । उनले बिभिन्न दातृ निकायहरुले समेत आफुहरुसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएकाले हौसिँदै एक हजार घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको पनि बताए । संघले भूकम्प पिडितका लागि करिब १० करोड मुल्य बराबरका राहत सामग्री वितरण गरिसकेको जानकारी समेत अध्यक्ष घलेले दिए । १० करोडको राहत वितरण गर्ने घोषणा अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी २० प्रतिशत राहत पनि वितरणका लागि पठाईरहेको घलेको भनाई थियो । उनले सरकारले भूकम्प पीडितको उद्धार तथा राहतमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताउँदै दातृ निकायहरुले भने सहज ठाउँमा मात्रै राहत बाँडेको आरोप समेत लगाए ।
मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर राहत र पुननिर्माण गरिने
विकासन्युज/काठमाडौं २३ बैशाख । सरकारले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको केहि बजेट कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । विनासकारी भुकम्पपछि राहत, उद्धार र पुन निर्माणमा धेरै रकम चाहिने भएकोले बजेट कटौतीको तयारी भएको हो । चालु आर्थिक बर्षकै लागि छुट्याइएको बजेट कटौतिको तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको हो । यसरी बजेट कटौति गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायसँग पनि समन्वय गरिने अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘बिनासकारी भुकम्पको कारण भएको क्षतिको राहत, उद्धार र पुननिर्माणको लागि ठूलो परिमाणमा रकमको अभाव भएको छ, पहिला विनियोजन गरिएको बजेटबाट केहि रकम कटौति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल हुदैछ,’ सचिव शर्माले भने । पहिलो चरणमा सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुलाई आफैले फिर्ता गर्न सकिने बजेटको विवरण दिन भनिएको र समयमै विवरण प्राप्त नभए अर्थमन्त्रालय आफैले बजेट कटौती योजना बनाएको छ । विनियोजन गरिएको तर अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको विकास बजेट पनि कटौती गर्ने कि भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । सरकारले २ खर्ब रुपैयाँको पुन निर्माण कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ आफूले राख्ने घोषणा गरिसकेको छ । कोषमा बाकी रहेको १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायवाट प्राप्त हुने अपेक्षा सरकारको छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक बर्षको विनियोजित बजेट रकम मध्ये २० करोड रुपैयाँ रुपैया फिर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट महाभूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरुको खर्च, उद्दार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने र सो रकम सम्भव भएसम्म चालु वर्षको विनियोजित बजेटबाटै गर्न सबै मन्त्रालयलाई के कति रकम वचत हुन सक्दछ भनी सार्वजनिक परिपत्र गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले देशमा भएको यस्तो गम्भिर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई प्राप्त आ.व. २०७१/०७२ को विनियोजित बजेटको चालु खर्चतर्फ कटौती गर्दै २० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
