सेज भवन उद्घाटनमै सीमित हुने उद्योगी–व्यवसायीको ठोकुवा
३ मंसिर । चर्चामा आएको १४ वर्षपछि रुपन्देहीको बगाह गाविसमा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उद्घाटन गरिएको छ । करिब ५४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सो सेजको उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन् । सो सेज भवन ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तर सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नभई भवन उद्घाटन भएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरू सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय व्यवसायीहरूले विद्युत, पानी जस्ता पूर्वाधारसमेत नभएको ठाउँमा सेज उद्घाटन गरे पनि तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएका छन् । सेजमा ६८ ओटा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सेज उद्घाटनलाई मन्त्रीहरूले प्रचारको माध्यम बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । किनभने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेपछि मात्र उद्घाटन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । भैरहवासँग जोडिएको बगाहा गाविसको ५२ बिघा क्षेत्रफलमा १४ वर्षअघि सेजको निर्माण प्रक्रिया थालिएको थियो । तर, ऐनको अभावमा यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जहाँ ‘वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, पार्किङ, आकाशेपानी बग्ने ढल अझै निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरू तत्काल ऐन बन्ने अवस्था नभएको जनाउँदै सेज उद्घाटनमै सीमित हुने बताएका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका र बोल्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले ऐन अभावमा सेजमा तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएपछि मन्त्रीद्वय निराश बनेका थिए । उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहलगायतले औद्योगिक वातावरण निर्माण नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न नसक्ने बताएका थिए । सेजको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब देशले आर्थिक प्रगतिका लागि अगाडि बढ्ने समय आएको बताउँदै देशको आर्थिक विकासका लागि सेज सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकार लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए । तर कहिलेसम्म ऐन बनिसक्छ भन्ने कुरा भने उनले जानकारी गराएनन् । सेज उद्घाटन गर्नुअघि उद्योगमन्त्री बस्नेतले जतासुकै हरेक जिल्लामा एक एकवटा सेज भवन सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
विकास बैंकको बजार संकुचित हुँदै
२ मंसिर ।वित्तीय बजारमा विकास बैंकको बजार हिस्सा संकुचिन हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकहरुको संख्या घट्नुको साथै, निक्षेप परिचालन, कर्जा परिचालनसहित व्यालेन्सिट सानो हुँदै गएको छ । ९३ वटासम्म पुगेको विकास बैंकको संख्या अहिले ८२ वटामा झरेको छ । त्यसको असर विकास बैंकहरुको निक्षेप आकार र कर्जाको आकार पनि सानो भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विकास बैंकहरुको निक्षेप परिचालन ५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन २.७ प्रतिशत (रु. ३८ अर्ब १५ करोड) ले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप परिचालन क्रमशः ४.१ प्रतिशत र १.१ प्रतिशतले बढेको छ । केही विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुमा मर्ज भएकोले समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरुको निक्षेप घटेकोले निक्षेप परिचालनमा संकुचन आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप परिचालन क्रमशः ३.९ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत र ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को पहिलो तीन महिनासम्ममा विकास बैंकहरुको कर्जा तथा लगानी पनि ४ प्रतिशतले घटेको छ । जवकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ५.१ प्रतिशत (रु. ६७ अर्ब १५ करोड) ले बढेको छ । वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा तथा लगानी क्रमशः ७ प्रतिशत र २.७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. १९ अर्ब ९५ करोडले बढेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा रु. २२ अर्ब ७५ करोडले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. ८ अर्ब ६३ करोडले र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको रु. २ अर्ब ८४ करोडले बढेको छ । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. २ अर्ब ७१ करोडले बढेको छ ।
धेरै आयकर तिर्नेमा टेलिकमलाई एनसेलले उछिन्यो
१ मंसिर । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपाल सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम भने सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नेमा परेको छ । यसअघि टेलिकम सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी घोषित हुँदै आएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर दिवसको अवसरमा राज्यलाई धेरै कर तिर्ने संस्थाकोहरुको नाम सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले आयकर तिरेको छ भने व्यापार–व्यवसायबाट सिप्रदी ट्रेडिङ पहिलो भएको छ । निर्यात व्यापारबाट बढी कर तिर्नेमा किरण सुज म्यानुफ्याक्चर रहेको छ । त्यस्तै होटल सेवार्फत सबैभन्दा बढी आयकर सोल्टी होटलले तिरेको छ । छिमेकी लघुवित्त विकास बैंक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने लघुवित्त कम्पनी भएको छ भने स्वास्थ्य सेवातर्फ ओम अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, पर्यटन उड्डयन क्षेत्रबाट बुद्ध एयर, औषधि उद्योगबाट देउराली जनता फर्मासिटिकल्स, रेमिटान्स कम्पनीबाट इन्टरनेसनल मनि एक्सप्रेस (आईएमइ), लेखापरीक्षकबाट सिएससि एन्ड कम्पनी, कानून व्यवसायीबाट पायोनियर एसोसिएट्स, शिक्षा सेवा शुल्कबाट काठमाडौं मेडिकल कलेजले बढी आयकर तिरेका छन् । कर दिवसका अवसरमा कर विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले धेरै कर तिर्ने विभिन्न संस्थाहरुलाई सम्मान गरे । सो क्रममा उनले जीडीपीमा करको योगदान १७ प्रतिशत पुगेको बताए ।
