अझ कमजोर बन्दै सार्क
विकास न्युज/काठमाडौं ११ मंसिर । क्षेत्रीय विकास, सद्भाव र सम्बृद्धि लागि सामुहिक प्रयास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) गतिहिन अवस्थामा पुगेको छ । सार्कका दुई ठुला सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानविचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले सार्कको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । काठमाडौंमा जारी १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा रेलमार्ग, मोटरमार्ग र उर्जा ब्यापार सम्बन्धि सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर उर्जा ब्यापार बाहेकका प्रश्तावमा पाकिस्तानले असहमति जनाएपछि तीन ओटै विषयमा सहमति हुने सम्भावना लगभग टरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रको मस्यौदालाई विहिवार अपरान्ह धुलिखेल रिट्रिटमा अन्तिम रुप दिने भनिएको छ । आज धुलिखेलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफविच कुराकानी हुन सक्यो भने थाती रहन लागेका तीनवटै विषयमा केहि प्रगति हुन सक्नेछ । काभ्रेको धुलिखेलमा पनि मोदी र सरिफविच कुराकानी हुन सकेन भने १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन उनीहरुको एकआपसमा तिक्ततापूर्ण प्रतिक्रिया वाहेक सम्झन लायक अन्य कुनै विषय हुने छैन । भारत–पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण सार्क केहि पनि गर्न नसक्ने गरी थला परेको अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदन कुमार दाहालको भनाइ छ । श्रीलंका सरकारको आर्थिक सल्लाहकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न अनुसन्धान कार्यमा संलग्न दाहाल सार्क अहिले सास फेर्न सक्ने तर हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउछन् । ‘सार्क मरिसकेको छैन, तर हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन,’ दाहालले भने–भारत– पाकिस्तान चिसो झन बढेको सार्क सम्मेलन स्थलमै प्रष्ट देखियो । यी दुई देशविचको तनावपूर्ण सम्बन्धले १८ औं सार्क सम्मेलन ‘रमाइलो गर्ने ठाउ’ जस्तै भएको उनको भनाइ छ । सार्कमा निकै राम्रा र अत्यावश्यक प्रश्तावहरु पारित भएपनि कार्यान्वयन हुनै नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो सम्मेलन मात्रै होइन, यसअघिका सवै सम्मेलनमा निकै कर्णप्रिय प्रश्ताव पास भएका छन्’– दाहालले भने– कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सार्क मुलकभित्र क्षेत्रीयभन्दा पनि द्धीपक्षीय सम्बन्धलाई बढी जोड दिएका कारण सार्क प्रभावकारी हुन नसकेको बताउछन् । ‘हामीले भारतसँग जुन सुविधा पाइरहेका छौं त्यो सार्क अन्तरगत नभै द्धिपक्षीय सम्बन्धले पाएको हो’– ओझाले भने– त्यहि सुविधा सार्क सदस्य राष्ट्रमा सवैले पाउने घोषणा भएको दशक वितिसकेको छ । उनले पनि भारत– पाकिस्तानविचको असहज सम्बन्धको कारण नै सार्क गतिशिल हुन नसकेको बताए । दक्षिण एशियाली क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो समस्या नै गरिबी, बेरोजगारी, पूर्वाधारको अभाव र आतंकवाद नै हो । यी विषयमा सार्क सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सामुहिक प्रयासको प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । तर कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी एकता देखिएको छैन । कस्तो छ त दक्षिण एशियाको अवस्था ? संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१३ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको गरिबीको बहुआयामिक मापन अनुसार दक्षिण एशियाली देशका नागरिक गरिबी, अभाव र समस्याको चपेटामा भएको देखाएको छ । गरिबीको बहुआयामिक मापनमा स्वास्थको पहुच, विद्यालय जान लाग्ने समय र पठन पाठन गराउने भौतिक सुविधा र वातावरण, वासस्थानको अवस्था, आम्दानीको असमानताकोस्तर, जातिय, धार्मिक र लैैगिक आधारमा हुने विभेद, काम गर्नुपर्ने क्षेत्र र स्थानको सुरक्षाको अवस्था, शान्ति सुब्यवस्था जस्ता विषयलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।
कार्यविधि नबन्दा दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयन अन्योलमा
१० मंसिर । नेपाल आयल निगमले कार्यविधिको टुंगो लगाउन नसक्दा दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । निगमले दुई रंगको सिलिन्डर प्रयोग र मूल्य समायोजनको विधि टुंग्याउन नसक्दा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको भारी नोक्सानी घटाउने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि सारिएको कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो । निगमले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको उपयस्थितिमा २०७० असार १ गते दुई रंगको सिलिन्डर सार्वजनिक गरेको थियो । निगमले घरायसी प्रयोजनका ग्यासमा उपभोक्ता कार्डमार्फत सिधै सहुलियत मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम गराउने कार्यबिधी तयार गरेको जनाएको छ । उता, बाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले भने कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको बताए । ‘निगमले कार्यविधि टुंगो लगाएको छैन, त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा केहि ढिलो हुने देखिन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने । तर, निगम प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले भने कार्यविधि तयार भइसकेको दाबी गरे । ‘निगमले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ, बोर्ड बैठकबाट पास गरे मन्त्रालयमा पठाउन मात्रै बाँकी छ ।’ उपभोक्ता कार्डमार्फत साविककै मूल्यमा सहुलियतको ग्यास उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम गर्ने तयारी निगमले थालेको थियो । दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयनमा आएपछि घरायसी उपभोक्ताले १४ सय ७० रुपैयाँमा ग्यास प्राप्त गर्नेछन् भने व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम हुनेछ । निगमले करिब चार लाख ग्यास कार्ड प्रमाणीकरण गरिसकेको जनाएको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्रयोजन र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुँदै आएको छ । निगमले मासिक १४ झन्डै १४ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेको बताउँदै आएको छ । ती मध्ये झन्डै पाँच लाख सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेका छन् ।
तीन लाख ६९ हजार जनसंख्या भएको देश हो माल्दिभ्स
८ मंसिर । सार्क राष्ट्रमध्येको माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा दुई हजार द्वीप भएको जलवेष्टित टापु राष्ट्र हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा सहभागी राष्ट्रमध्येको यो राष्ट्र सबैभन्दा सानो राष्ट्रका रुपमा पर्दछ । देशभर द्वीप भएर पनि जम्मा २०० टापुमा बसोवास भएको यसको क्षेत्रफल २ सय ९८ वर्ग किलोमिटर छ । प्रशासकीय रूपमा जम्मा १९ जिल्ला भएको यसको राजधानी माले हो । सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंकाबाट ९ सय ७५ किमी टाढा दक्षिण पश्चिमको यो देशको अधिकतम उचाइ साढे सात फिट मात्र भएको पाइन्छ । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा होचो देशका रुपमा समेत लिइन्छ । नेपालको राजधानीबाट माल्दिभ्सको राजधानी माले २७ सय ६० किमि टाढा छ । माल्दिभ्सको जनसंख्या तीन लाख ६९ हजार छ । जनसंख्या वृद्धिदर ३.१ प्र्रतिशत, साक्षरता ८.९ प्रतिशत, औसत आयु ६५ वर्ष (पुरुष ६६ वर्ष, महिला ६४ वर्ष) छ । प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर छ । संवैधानिक रुपमै मुस्लिमबाहेकको धर्म मान्नेको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिएको यहाँको धर्म इस्लाम हो भने राष्ट्रभाषा दिवेही हो, जुन जनसामान्यको भाषासमेत हो । अंग्रेजी भाषा लोकप्रिय रहेको यहाँका नागरिकलाई माल्दिभयन भनिन्छ । जलवेष्टित राष्ट्र भएका कारण यहाँको आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन र मत्स्य उद्योग छ । आधुनिक उद्योगका रुपमा माछा व्यवसाय, तयारी पोशाक, आधुनिक डुङ्गा निर्माण छन् । परम्परागत उद्योगमा जहाज बनाउने, सुकुल बुन्ने, डोरी बनाउने, हस्तकलाका सामान बनाउने र फलामको काम गर्ने छन् । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको यहाँको संसदलाई मजलिस भनिन्छ, जहाँ ५० सदस्य ५ वर्षका लागि चुनिने व्यवस्था छ । यहाँको शासनपद्धति राष्ट्रपतीय गणतन्त्र हो । पहिलो गणतान्त्रिक संविधान सन् १९६८ मा लागु भई सन् १९७०, १९७२ र १९७५ मा संशोधन भएकोमा सन् १९९७ नोभेम्बर २७ मा राष्ट्रपतिबाट अर्को संविधान जारी गरी सन् १९९८ जनवरी १ देखि लागु गरिएको थियो । यहाँको हाल प्रचलित संविधान ७ अगष्ट २००८ देखि लागु भएको हो । समय समयमा विभिन्न देशहरुले आधिपत्य जमाउँदै आएको यो देशमा सन् १५५८ देखि पोर्चुगिजले, सन् १६५४ देखि डचहरुले,सन् १८८७ देखि व्रिटिस साम्राज्यले आधिपत्य जमाएका थिए । माल्दिभ्स १६ औं शताव्दीमा १५ वर्ष यो देश पोर्चुगिजको अधीनमा रह्यो । सन् १८८७ देखि सन् १९६५ जुलाइ २६ सम्म यो बेलायतको संरक्षकत्वमा शासित भएकोमा सन् १९६५ बाट व्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भइ माल्दिभ्स टापुहरुका नामबाट परिचित हुन पुग्यो । विश्व्यापी रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह बढ्दै गएका कारण माल्दिभ्सका अधिकांश टापुहरु डुव्ने खतरामा रहेका छन् । भौगोलिक उपनामका रुपमा यस देशलाई डुब्न लागेका टापुहरुको देश पनि भनिन्छ । इस्लामिक शहरील्लाहमा न्याय प्रणाली आधारित छ । सञ्चारमाध्यमा रेडियो भ्वाइस अफ माल्दिभ्स, टेलिभिजन टेलिभिजन माल्दिभ्स र वायुसेवा एयर माल्दिभ्स हो । यहाँ प्रचलित मुद्रालाई रुफिया भनिन्छ । प्रत्येक वर्षको अक्टोवर १ देखि यहाँको आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ । नेपालसँग १ अगष्ट १९८० मा दौत्य सम्बन्ध कायम यो देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता १ सेप्टेम्बर सन् १९६५ मा प्राप्त ग¥यो । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई सन् १९८२ जुलाई १७ मा माल्दिभ्सले समर्थन जनायो । सार्कको स्थापनाकालीन समयदेखि नै संलग्न यस देशको राजधानी मालेमा फेबु्रअरी २७–२८,१९८४ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीको दोस्रो बैठकद्वारा सन् १९८५ को अन्त्य तिर ढाकामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिएका कारण सार्कको ऐतिहासिकतासँग माल्दिभ्ससँग प्रत्यक्ष साइनो जोडिएको छ । सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलनमा माल्दिभ्सका तर्फबाट राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न सार्कको पाँचौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर ३०–३१, १९९०) मा लागू पदार्थको दुव्र्यसन र कारोबार घटाउन तयार पारिएको सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो भने मालेमा नै सम्पन्न नवौं शिखर सम्मेलन (मे १२–१४ सन् १९९७) ले यस क्षेत्रका मुलुकहरुबीच आपसी सहयोग र समझदारीका विविध पक्षलाई समेटेको ७० सुत्रीय घोषणापत्र जारी गरेको थियो । माल्दिभ्सकै माले (अड्डु) मा सेतुको निर्माण भन्ने नाराका साथ सम्पन्न सत्रौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर १०–११, २०११) ले सार्क क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान लगायतका विषय समेटिएको २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरको थियो । सार्क शिखर सम्मेलनका साथै माल्दिभ्समा भएका १९९४ मे ९–१२ को दक्षिण एसियाली युवा सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन जस्ता सम्मेलन तथा बैठकहरु निकै महत्वका मानिएका छन् । प्रथम शिखर सम्मेलनदेखि १४ औं शिखर सम्मेलनसम्म सहभागी हुने एक मात्र राष्ट्रप्रमुखका रुपमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम छन् । सार्कका हालसम्मका महासचिवहरुमा माल्दिभ्सबाट इब्राहिम हुसेन जाकी (१ जनवरी १९९२ ३१ डिसेम्बर १९९५), फतिमाथ धियना सैयद (१ मार्च २०११–२२ जनवरी २०१२), अहमद सलिम (१२ मार्च २०१२–फेब्रुअरी २०१४) ले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
