मध्यपहाडी लोकमार्गबाट एक दिनमै काठमाडौं
काठमाडौं । सरकारको तीनवटा हाइवे बनाउने नीति छ । एउटा महेन्द्र राजमार्ग जुन बनिसकेको छ । अर्को हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ, जुन सुस्त गतिमा काम अघि बढेको छ । तेस्रो राजमार्गका रूपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दैछ । पूर्व इलामदेखि बैतडीको झुल्लाखाटसम्म १७ सय किलोमिटर लम्बाइको मध्यपहाडी सडक निर्माणाधीन छ । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ । यो लोकमार्ग सम्पन्न भएमा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाबाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा राजधानी काठमाडौंबाट एकै दिनमा पुग्न सकिने छ । विशेषगरी काठमाडौंबाट पूर्वका सबै पहाडी जिल्ला अब दुर्गम रहेनन् । पुल निर्माण तथा सडकमा पिच गरिएपछि पूर्वी पहाडका जिल्लाबाट एक दिनमै राजधानी काठमाडौं आएर फर्कन सक्ने गरी दूरी छोटिने छ । अहिले ट्रयाक खुले पनि कालोपत्रे नगरिएका कारण मेचीको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले राजधानी आवत–जावतका लागि तराईकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो बाटोबाट ताप्लेजुङका जनता राजधानी आउन २३ घन्टा लाग्ने गरेको छ । तर पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे बनेमा काठमाडौं र ताप्लेजुङको दूरी ११ घन्टामा सीमित हुनेछ । सरकारले लोकमार्ग आसपासका १० स्थानमा सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । जसरी तराईको महेन्द्र राजमार्गमा दमक, इटहरी, लहान, बर्दिवास, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता सहरको विकास भएको छ, त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि १० वटा सहरको परिकल्पना गरिएको छ । पहाडबाट तराईमा तथा काठमाडौं र पोखरा उपत्यकामा बसाइँ सर्ने लहरलाई निरुत्साहित गर्न पनि पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग सहायक सिद्ध हुनेछ । लोकमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रका अनुसार २०६७ सालदेखि सुरु भएको उक्त सडक निर्माणका लागि हालसम्म तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति रकमबाट १७ सय किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको आयोजनाले जनाएको छ । खासगरी काठमाडौं पश्चिम र काठमाडौं पूर्व गरी दुई भाग लगाएर सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत नुवाकोटको पाटी भञ्ज्याङदेखि बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्मको दूरी ११ सय ५ किमी रहेको छ । महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई छुने गरी सडकको रेखांकन गरिएका कारण केही लामो भएको छ । तर सवारी चाप बढेसँगै घुमाउरा ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण गरेर सडकको लम्बाइ छोट्याउने विकल्प पनि कायम राखिएको छ । आयोजनाले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार मध्यपहाडी लोक मार्गको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत काठमाडौंबाट टोखा छहरे हुँदै त्रिशूली निस्कने छ । त्रिशूलीबाट सल्यानटार, पालुङटार, भोर्लेटार हुँदै पोखरा पुग्ने छ । पोखराबाट बाग्लुङ, बुर्तिवाङ, लुकुमगाउँ, रुकुमकोट, मुसिकोट, चौरजहारी, जगतीपुर, पौर कार्कीगाउँ, झुप्रा, दशोरा, मर्पिङबेस्ताडा, लहरेखोला हुँदै दैलेख पुग्ने छ । त्यसैगरी, दैलेखबाट राकम, बेलखोला, साँफेबगर, डडेलधुरा, बैतडी हुँदै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र झुलाघाटमा पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग टुंगिनेछ । यसका लागि प्रायः पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् भने केही पुलहरू निर्माणाधीन छन् । झन्डै दुवैतिर मिलाएर ८०/९० वटा ठूल्ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने मिश्र बताउँछन् । निर्माणाधीनमध्ये २ सय मिटर लामो कर्णाली पुल र ७८ मिटर लामो भेरी पुल विशेष खर्चिला मानिएका छन् । अन्य पुल भने सानातिना हुन् । काठमाडौं पश्चिम खण्डमा ४८ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा २५ वटा निर्माण भइसकेका छन् भने २३ वटा निर्माणाधीन छन् ।
सहुलियत दरको चिनी आयातमा विवाद
नेपालमै उत्पादित चिनी खपत भएको छैनः व्यवसायी मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि आयात गर्नुपर्छः सरकार काठमाडौं, २ असोज । दशै तिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत दरको चिनी आयात गर्ने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योगीबीच विवाद भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाड पर्वमा अभाव हुने भन्दै चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ भने उद्योगीले नेपालमै उत्पादित चिनी खपत नभएका कारण आयात गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छन् । हाल नेपालका उद्योगहरुले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन (२० लाख क्वीनटल) भन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्रै नेपालका ११ वटा चिनी उद्योगले २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए । यसरी उत्पादितमध्ये केही समय अघिसम्म ९५ हजार मेट्रिक टन चिनी स्टकमा रहेको नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष सशीकान्त अग्रवालले बताए । नेपालमा जेठ महिनादेखि कात्तिकसम्म कुल १ लाख १० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्नेमा स्वदेशी उद्योग, साल्ट टे«डिङ र डिलर तथा डिष्ट्रीब्युटरसँग १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको संघको भनाइ छ । यस्तै, नेपालमा वार्षिक १५ देखि २० मेट्रिक टन चिनी भारतीय खुला सिमानाबाट आयात हुने गरेको समेत संघको भनाइ छ । नेपालमै प्रशस्त चिनी उत्पाद भएको अवस्थामा नेपाली उद्योगहरु धराशयी हुने भन्दै भारतबाट चिनी आयात गर्न नहुने अग्रवाल बताउँछन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने देशमा वार्षिक २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको छ । नेपालका चिनी उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेपनि बाँकी आवश्यक चिनी आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले बताए । ‘दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुने सम्भावना भएकाले आयातका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने– अर्थले सहमति दिएमा अझै आवश्यक चिनी सहुलियत दरमा आयात हुन्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि दशै तिहारलाई लक्षित गरी वाणिज्यले वार्षिक १५ देखि २० हजार मेट्रिक टन चिनी सहुलियत दरमा आयात गर्दै आएको थियो । हाल वाणिज्य मन्त्रालयले दशै तिहारजस्ता चाडपर्वमा उद्योगी व्यवसायीले चिनीको कृत्रिम अभाव गरी भाउ बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपाली उद्योगीसँगै २१ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर राखेको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग शुरुमा १० हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेकोमा केही समय अघि मात्र नेपालका व्यवसायीसँग ११ हजार मेट्रिक टन चिनी किनेको सुवेदीले जानकारी दिए । चाडपर्वमा उद्योगीहरुले चिनी अभाव गरेपनि हाल किनेर राखेको चिनी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
राष्ट्रको ढुकुटीमा मनोमानी, १२ अर्ब हुर्रे
काठमाडौं, १ असोज । सरकारी निकायहरुले वार्षिक अर्बाै रकम प्रमाण तथा कागजात विना नै मनपरी खर्च गर्ने गरेका छन् । विधि र प्रक्रिया मिलाएर मात्र खर्च गर्नु पर्ने भएपनि सरकारी कर्मचारीमै डरलाग्दो आर्थिक अनुशासनहिनता पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले प्रमाण कागज विना नै ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुवाट ७ अर्ब ९२ करोड ९ लाख र जिल्ला विकास समितिहरुवाट ३ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । कूल बेरुजुमा प्रमाण कागजात पेश नगरी गरिएको खर्चको अंश नै सवैभन्दा धेरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो बेरुजुको अंश कूल बेरुजुमा ३२ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल बेरुजु ३६ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम २८ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख र जिल्ला विकास समिति, विभिन्न प्रकारका समितिहरु र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु ७ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले बेरुजुलाई तीन बर्गमा विभाजित गर्ने गरेको छ । सो विभाजन अनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो रकम कूल बेरुजुको १० दशमलब २४ प्रतिशत हो । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको सरकारी निकायहरुवाट दिनै नपर्ने वा दिनै नहुने रकम भुक्तानी दिइएको हो । यस्तो रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्ने भएपनि बढी रकम लिने ब्यक्ति र असुल गर्नुपर्ने कार्यालयका अधिकारीको बेवास्ताको कारण असुल हुन सकेको छैन । यो रकम मध्ये सरकारी कार्यालयहरुले २ अर्ब ८७ करोड ८० लाख र जिल्ला विकास समितिले ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम कूल बेरुजुको ५१ दशमलब ३८ प्रतिशत हो । यसमध्ये अनियमित भएको ५ अर्ब ५१ करोड ७६ लाख, प्रमाण कागज पेश नभएको ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख, जिम्मेवारी नसारेको ४ करोड ४० लाख र शोधभर्ना नलिएको ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शोदभर्नामा सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण र अनुदानमा संचालन गरेको आयोजनामा पहिला सरकारले खर्च गरिसकेको तर दातृ निकायवाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेको देखिएको हो । सरकारले पेश्कीको रुपमा गएको ठूलो परिमाणको रकमको पनि हिसाव मिलाउन सकेको छैन । सो आर्थिक वर्षको पेश्की मात्रै १४ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको १३ अर्ब १७ करोड ६० लाख र जिल्ला विकास समितिहरुको ८७ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कूल बेरुजुमा पेश्कीको अंश ३८ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ । पेश्की बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु ठेकेदारलाई मोविलाइजेसनको लागि दिइएको रकम रहेको छ । यस्तो मोविलाइजेसन पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मोविलाइजेसनको नाममा ठेकेदारले सरकारी निकायहरुवाट रकम लिने तर काम नगर्ने गरेको कारण पेश्की बेरुजु देखिएको हो । यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले विदेशवाट सामान झिकाउनको लागि एलसी खोल्दा सामानको मूल्य भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ठूलो परिमाणको रकम पनि एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छाड्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले एलसी खोल्दा जम्मा गरेको तर सामानको भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ३ अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छोडेका हुन । पेश्की बेरुजुमध्ये कर्मचारीको पेश्की २० करोड ८३ लाख र संस्थागत पेश्की ६ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
