भूकम्पले क्षति भएका भवनको फेरी सर्वेक्षण गरिने, दुई हजार जना ईन्जिनियर खटाईदै (पुनर्निर्माणबारे ज्ञवालीको कार्यपत्रसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । भूकम्पबाट क्षति भएका भवनहरुको क्षतिबारे पुनः सर्वेक्षण गरिने भएको छ । त्यसको लागि १० दिनभित्रमा ५०० जना र एक महिना भित्रमा थप १ हजार ५०० जना ईन्जिनियरलाई गाउँगाउँ पठाउने गरी आवश्यक गृहकार्य भैरहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भूकम्प लगत्तै गरिएको सर्वेक्षण धेरै विवाद देखिएपछि र प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण नभएको भन्दै आलोचना भएपछि प्राधिकरणले पुर्न सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परिषद्को पहिलो बैठकमा अहिलेसम्मका उपलब्धी र भावी योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले भने–‘भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा विस्तृत भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण गरिनेछ र यो कार्य २०७३ बैशाख १२ गतेसम्म गरिसक्ने योजना रहेको छ ।’ पुननिर्माणको लागि गाउँ गाउँमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना उनले पुर्ननिर्माण परिषद्मा पेश गरेका छन् । व्यक्तिगत घर तथा आवास निर्माण कार्य मुलत घरधनी वा समुदाय आफैले गर्नु पर्ने र प्रधिकरणले सम्बद्ध निकाय परिचालन गरी सहयोग उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन र अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माण भने स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरी जिल्लास्तरीय विकास कार्यालयहरु मार्फत गरिने गरिने उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि प्रत्येक गाविसमा एक जना ईन्जिनियर, एक जना सामाजिक परिचालक र एक जना तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि पाँच वर्षे योजना ल्याएर काम गरिने उनले बताए । सवा ११ अर्ब खर्च, केही मन्त्रालयको उपलब्धी शुन्य सरकारको तर्फबाट ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च स्वीकृत भएको छ । त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ९३ करोड, शिक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब २७ करोड, पर्यटन मन्त्रालयबाट १ अर्ब ५० करोड र उद्योग मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३२ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट २५ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयबाट २ अर्ब ४३ करोड, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुर्ननिर्माणको लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष खर्च गर्न ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट पाएर पनि धेरै मन्त्रालयले कत्ति पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । पूर्ननिर्माणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ अर्ब रुपैयाँ पाएपछि हालसम्म कत्ति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, कृषि विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब २० करोड, वाणिज्य मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ पुर्ननिर्माण बजेट पाएपनि खर्च भएको छैन । त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड, गृह मन्त्रालयले ६० करोड, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४० करोड रुपैयाँ बजेट पाएपनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । पुर्ननिर्मामा गैर सरकारी निकायबाट उल्लेख्य काम भएको उनले सुनाए । ६० वटा गैरसरकारी संस्थाबाट २०० मिलियन डलर (करिव २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन हुन लागेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को पहिलो बैठक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बुधबार बसेको थियो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका संसद सदस्यहरु मध्ये राजनीतिक दलहरुसँग थप परामर्श गरी मनोनित गर्ने बैठकको निणर्य भएको प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुधन अधिकारीले बताए । ज्ञवालीले अहिलेसम्म भएका काम र भविष्यको योजनाबारे प्र्रस्तुत कार्यपत्रको पूर्ण विवरण
कुन बैंक वित्तीय संस्थाले कति बोनस सेयर दिए ? (सुचीसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक बर्षको प्रतिफलमा बोनस सेयरलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी २ बर्षभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बृद्धि गर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि बोनस सेयर प्रदानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । साधारणसभा गरिसकेका र अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले बढ्न सक्नेसम्मको प्रतिफलमा बोनस सेयर प्रदान गरिरेहका छन् । यस्तै साधारणसभाको मिति घोषणा गरेका संस्थाहरुको प्रश्ताव पनि बोनस सेयर दिने नै रहेको छ । प्राइम कमर्शियल बैंकले आज (बुधवार) नै बार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । सो बैंकले आफ्नो नाफावाट सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर र शुन्य दशमलब ९५ प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रश्ताव गरेको छ । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित गरेको छ । गत २० पुसमा बसेको साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेको हो । यस्तै २६ पुसमा सम्पन्न मेगा बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ भने शुन्य दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांस पनि दिने भनिएको छ । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि हो । एभरेष्ट बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गरेको छ । यस्तै ६ दशमलब ५७ प्रतिशत नगद लाभांस पनि दिएको छ । बैंकको गत ६ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरिसकेको छ । सनराइज बैंकले २१ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै १ दशमलब १३ प्रतिशत नगद लाभांश पनि दिने निर्णय सनराइजको छ । गत ३० कात्तिकमा सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेको हो । हिमालयन बैंकले १४ दशमबल २८ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ दशमलब १ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित गरेको छ । गत ८ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नविल बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र ६ दशमलब ८४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । गत १३ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर १ दशमलब ३२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको गत ९ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ७४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरिसकेको छ । गत ३० कात्तिकमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । सिभिल बैंकले ६ दशमलब ७५ प्रतिशत बोनस सेयर र सुन्य दशमलब ३५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव गरेको छ । आगामी ६ माघमा हुने साधारणसभाको लागि बैंकले यस्तो प्रश्ताव गरेको छ । यस्तै विकास बैंकहरुको जोड पनि बोनस सेयरमै देखिएको छ । ३० पुसमा हुने एकता विकास बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १३ दशमलब ८७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रश्ताव गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले ९ प्रतिशत, सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले १९ दशमलब २५ प्रतिशत र कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरिसकेका छन् । विराट डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रश्ताव तथा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । पश्चिमान्चल विकास बैंकले १० दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मालिका विकास बैंकले २९ दशमलब १४ प्रतिशत, सेवा विकास बैंकले १८ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकले २० प्रतिशत, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले १३ दशमलब ७ प्रतिशत, पूर्णिमा विकास बैंकले २३ दशमलब २७ प्रतिशत, त्रिवेणी विकास बैंकले १० दशमलब ८ प्रतिशत, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले ४४ प्रतिशत र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, साना किसान विकास बैंकले २५ प्रतिशत, सहयोगी विकास बैंकले २८ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ३० प्रतिशत, विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकले १३ प्रतिशत, कन्काइ विकास बैंकले २५ प्रतिशत, एस डेभलपमेन्ट बैंकले १३ प्रतिशत, महाकाली विकास बैंकले १७ प्रतिशत, डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकले ५० प्रतिशत र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले ४० प्रतिशत बोनस सेयर १२ दशमलब ७ प्रतिशत नगद लाभाश दिने दिने भएका छन् । गण्डकी विकास बैंकले २३ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकले १२ दशमलब ५ प्रतिशत, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत, कामना विकास बैंकले २२ दशमलब ६ प्रतिशत, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले ९ दशमलब ५ प्रतिशत, तिनाउ विकास बैंकले १८ प्रतिशत र बागमति डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि बोनस सेयरमै जोड दिएका छन् । ओम फाइनान्सले २७ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सले ४८ दशमलब ५ प्रतिशत, नमस्ते वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत र मन्जुश्री फाइनान्सले १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसकारण पाएन प्रभु र ग्राण्डले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं, २८ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति बैठकले नभ्याएको भन्दै प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएन । सोमवारको संचालक समिति बैठकमा दुबै बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिन प्रस्ताव भएपनि समय नपुगेकोले अर्काे बैठकमा निर्णय गर्ने भन्दै स्वीकृति नदिइएको हो । ‘सोमवारको बैठकमा प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिने प्रस्ताव पनि थियो, तर समय कम भएको भन्दै संचालकहरु उठेपछि अर्काे बैठकमा निर्णय गरिने सहमति भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने । सुरुमा प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक खरिद गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले खरिद गर्न नदिए दुबै बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार दुबै बैंकले साधारणसभा गरी मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । सोमवारको संचालक समिति बैठकले माछापुच्छ«े बैंक र जनता बैंकलाई मर्जरको स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको आगामी संचालक समितिको बैठकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेमा केहि साता भित्रनै संयुक्त कारोवार सुरु गरिने प्रभु बैंकले जानकारी दिएको छ । मर्जर पछि बैंकको नाम प्रभु बैंक नै राखिने सहमति भइसकेको छ ।
