मूल्य बृद्धि साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढी, आर्थिक अवस्थामा अब सुधार आउने राष्ट्र बैंकको आश
काठमाडौं, ४ माघ । गत मंसिर महिनामा साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बृद्धि भएको छ । यसमध्ये पनि दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत मंसिर महिनामा मूल्यबृद्धिदर ११ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहेको थियो । यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर १४ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर ९ दशमलब १ प्रतिशत रहेको छ । सामान्य नेपालीले आफ्नो आम्दानीको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा खाद्य पदार्थमै खर्च गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद डा. शंकर शर्माको भनाइ छ । केही खाद्य तथा पेय पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको फलस्वरुप मुल्यबृद्धिमा चाप पर्न गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यी उप–समूहमध्ये दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ४८ दशमलब ९ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य ४२ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, मसला, लत्ताकपडा एवम् जुत्ता, फलफूल तथा माछा मासुको मूल्यमा क्रमशः १५ दशमलब ३ प्रतिशत, १४ दशमलब ६ प्रतिशत, १४ दशमलब ३ प्रतिशत र १३ दशमलब ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तराईमा जारी लामो बन्द हड्ताल तथा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधान जस्ता अन्तरर्निहित कारणहरुले मूल्य बढ्दै गएको हो । तराई क्षेत्रका अधिकांश नाकाहरुमा आवागमन सहज हुदैं गएबाट गत भाद्रदेखि सुरु भएको मूल्य वृद्धिको दवाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १३ दशमलब २ प्रतिशतले, पहाडमा १२ दशमलब ४ प्रतिशतले, हिमालमा १० दशमलब ३ प्रतिशतले र तराईमा १० दशमलब २ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर काठमाडौं उपत्यका र पहाड दुबैमा ६ दशमलब ९ प्रतिशत र तराईमा ७ दशमलब २ प्रतिशत रहेको थियो । भारतमा भन्दा ६ प्रतिशतले बढी गत मंसिर महिनामा भारतको उपभोक्ता मूल्यबृद्धिदर ५ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको ११ दशमलब ६ प्रतिशत छ । यसरी यी दुई मुलुकबीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७ प्रतिशत र ४ दशमलब ९ प्रतिशत रहेकोले दुई मुलुकबीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर २ दशमलब १ प्रतिशत थियो । २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव, तराई आन्दोलन र दक्षिणका व्यापार नाकाहरुमा भएको अवरोधका कारण नेपाल र भारतबीच मुद्रास्फीतिदरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको हो । अब सुधार हुने राष्ट्र बैंकको आश तराई भू–भागमा जारी बन्द हड्ताल तथा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारण इन्धन लगायत कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन नसकेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक व्यापारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको वीरगञ्ज–रक्सौल नाका समीक्षा अवधिसम्म सुचारु हुन नसके तापनि भारततर्फका अन्य नाकाहरुबाट केही मात्रामा आयात सहज हुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनतर्फको व्यापारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको तातोपानी नाका भूकम्पपश्चात् अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तर रसुवागढी नाका भने सञ्चालनमा आएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रमुख बालीहरुमध्ये धानको उत्पादन १० प्रतिशतले घट्ने र मकैको उत्पादन ४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । मंसिर मसान्तसम्म रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुन नसकेकोले हिउँदे बाली, खासगरी गहुँको उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ । इन्धन आपूर्ति सहज हुनासाथ विकास–निर्माण तथा पुनर्निर्माणको कार्य सुचारु हुने तथा औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा दक्षिण नाकामा रहेको अवरोध सहज हुनासाथ आर्थिक क्रियाकलापहरु अगाडि बढ्ने देखिन्छन् ।
खास प्रयोजनको लागि विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने
काठमाडौं, ४ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले विषेश प्रयोजनको लागि परिवत्य विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकको अनुमति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्वीकृति लिनु नपर्ने बस्तु भने राष्ट्र बैंकले तोकेका छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकवाट इजाजत लिइ रेमिटान्स गर्ने कार्यमा संलग्न निकायलाई आफ्नो प्रिन्सिपल कम्पनीवाट अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । तर यस्तो बैंक ग्यारेन्टी अधिकतम २ लाख अमेरिकी डलरसम्मको मात्रै हुनुपर्ने, तोकिएको अग्रिम भुक्तानी प्राप्त भएपछि मात्रै त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टी सक्रिय हुने बुदा अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने र यसरी जारी भएको बैंक ग्यारेन्टीको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने शर्त छ । यस्तै नेपालस्थित कुनै निकायले मालबस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सोको भुक्तानी विक्रीकर्तालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै गरिने ब्यवस्था भए त्यस्तो मालबस्तु वा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि गरिने बैंक ग्यारेन्टीलाई पनि स्वीकृति आवश्यक हुने छैन । राष्ट्र बैंकवाट इजाजत प्राप्त ट्राभल एजेन्सीहरुलाई नेपालमा कार्यरत विदेशी एयरलाइन्सको एजेन्ट भइ काम गर्न आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीको लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । यस्तै विदेशस्थित कुनै निकायलाई नेपालवाट बस्तु निर्यात तथा सेवा उपलब्ध गराउने लगायतको ब्यवसाय गर्न र सो प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने अग्रिम भुक्तानी निे प्रयोजन समेतको लागि सम्बन्धित ब्यवसायीको अनुरोधमा बाणिज्य बैंकहरुले जारी गर्ने विदेशी मुद्रा (भारतीय मुद्रासमेत) को बैंक ग्यारेन्टी (विड बण्ड, परफरमेन्स बण्ड इत्यादि) को लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । यस्तो बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा बैंक ग्यारेन्टीको आवशयकता सम्बन्धि आधिकारीक कागजात भने लिनु पर्नेछ । बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेपछि सिर्जना हुने सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाकै हुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । तर विदेशमा ऋण लिने प्रयोजनको लागि यस्तो बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न भने नपाइने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । दाबी परी भुक्तानी दिएको बैंक ग्यारेन्टीको विवरण भुक्तानी गरे लगत्तै राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागको निरीक्षण तथा अनुगमन फाँटमा पठाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
घरको नक्सापास गरेको एक बर्ष वित्यो ? चिन्ता नगर्नुस, ५ प्रतिशतमै फेरि पास हुन्छ
काठमाडौँ, ४ माघ । तपाइले घर बनाउनको लागि नक्सा पास गरेर पनि बनाउन भ्याउनु वा सक्नु भएको छैन ? त्यसो हो र नयाँ नक्सापास कसरी गराउने भन्ने तनावमा हुनुहुन्छ भने खुशीको खबर छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत फागुन १ देखि यही पुस मसान्तसम्म नक्सा पास गरी एक वर्षभित्र घर निर्माण गर्न नसकेका नगरवासीको नक्सा नवीकरणमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । गत वैशाखमा गएको भूकम्प र करिब पाँच महिनादेखि निरन्तर रूपमा भइरहेको नाकाबन्दीका कारण भवन निर्माण गर्न नागरिकलाई पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै महानगरपालिकाले सो सहुलियत दिएको हो । नागरिकको सहजताका लागि नक्सा पास भएको एक वर्षसम्म पनि निर्माण गर्न नसकी दोस्रो पटक पास गर्नुपरेमा जम्मा लाग्ने रकमको पाँच प्रतिशतमात्र लिएर नक्सा पास गरिने व्यवस्था गरेको महानगरपालिका नक्सा पास सहरी विकास विभाग प्रमुख अर्चना श्रेष्ठले जानकारी दिइन । यो व्यवस्था एक वर्षका लागि मात्र लागू हुनेछ । नियमअनुसार नक्सा पास गरेको एक वर्षभित्र कुनै पनि नागरिकले नक्साअनुरूपको भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार निर्माणका लागि पास भएका नक्साअनुसार ५० प्रतिशतले पनि निर्माणको काम गरेका छैनन् जसको प्रमुख कारण भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा भएको निर्माण सामग्रीको अभाव नै हो । गत फागुनदेखि यही पुस मसान्तसम्ममा महानगरपालिकामा झन्डै दुई हजारको हाराहारीमा नक्सा पास भएको छ । भूकम्पको समयमा पूर्णरूपमा क्षति भएका महानगरको ३५ वटा वडाको घर निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत छुटमा नक्सा पास हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यो व्यवस्था पूर्णरूपमा क्षति भएका घर फेरि सोही स्थानमा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि मात्र लागू हुने बताइएको छ । घर पूर्णरूपमा क्षति भएको तर क्षति भएको स्थानभन्दा अन्यत्र निर्माण गर्नेको लागि यस व्यवस्था लागू नहुने पनि महानगरले जनाएको छ । विगतका वर्षमा पुनः दोस्रो पटक सोही नक्सा पास गर्न आउने नागरिकको सङ्ख्या त्यति धेरै नहुने भए पनि यस व्यवस्थापछि भने त्यस किसिमले नक्सा पास गर्न आउने क्रम बढेको छ । रासस
