एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर लिनु पर्छ कि पर्दैन ? सात दिनमा जवाफ देऊ
काठमाडौं, १२ माघ । एनसेल प्रालीको बिक्री प्रकरणबारे व्यापक चर्चा चलिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गम्भिर प्रश्नहरुको उठान गरेको छ । समितिले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर नेपालले लिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने जवाफ एक हप्ता भित्रै मागेको छ । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले समेत एनसेल बिक्रि प्रकरणबारे राज्य अनविज्ञ रहेको बताउँदै नियामक निकायहरुले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताए । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले एनसेल बिक्रि वापतको पूँजगत लाभकर नेपालले लिनु पर्ने वा नपर्नेबारे नियामक निकायहरुबिच मत बाझिएको भन्दै गम्भिर आपक्ति समेत जनाएको छ । समितिले भनेको छ–‘ एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ?’ समितिले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै एक हप्ता भित्र तथ्य पेश गर्न बिभिन्न मन्त्रालय र दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो छ समितिको निर्देशन १) समितिको आजको बैठकमा सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारहिरुको कुरा सुन्दा विद्यमान कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एवं दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता तथा वाणिज्य कानुन लगायतमा भएका प्रावधानहरु बमोजिम यस्ता प्रकृतिका कारोवार/हक हस्तान्तरणमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्नेमा नियामक तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु र सेवा प्रदायक संस्थामा स्पष्टता, एकरुपता समेत रहेको पाइएन तसर्थ – क) एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ? ख) शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायहरु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय आदिको वा कानुन वमोजिम निर्धारित संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ वा पर्दैन ? कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिन÷दिन के अप्ठ्यारो पर्यो ? ग) वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत शेयर र स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशतको शेयर मूल्य फरक–फरक दररेट हुन सक्छ कि सक्दैन ? घ) २० प्रतिशत स्वदेशी वा नेपाली नागरिकको लगानीको सुनिश्चितता गर्न वा सुनिश्चितता हुने नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रमाणिकरण, स्वीकृति वा पहिचान चाहिन्छ वा चाहिदैन ? ङ) प्राइभेट कम्पनीको शेयर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा खरिद गर्ने र विक्री गर्ने पक्षमा निहित भएता पनि शेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्यूनतम मूल्य कायम गरेको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ, मिल्दैन, पर्छ, पर्दैन ? च) २० प्रतिशत शेयर कर्ताले दोहोरो लगानी –क्रस होल्डिङ) गर्न पाउने÷नपाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्नु पर्छ वा पर्दैन ? आदि विषयमा अनिवार्य रुपले यस समितिलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । २) विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार एनसेलले गरेको शेयर खरीद विक्रीको पूँजीगत लाभकरमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्पष्ट कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला कर दाता कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ । ३. कमजोर नियमनकारी व्यवस्था तथा अपारदर्शी क्रियाकलापलाई तत्काल सम्बोधन गर्न कम्पनी कानून, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानून, राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून, दूर सञ्चार सम्बन्धी कानून, कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अपर्याप्तताहरु तुरुन्तै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान, शेयर खरिद विक्रीका सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन समेत समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । ४. त्यसैगरी व्यवसायिक स्वच्छता, व्यवसायिक सुशासन एवं पारदर्शीता कायम गरी प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने संम्पूर्ण दायित्वहरु पूरा गर्न तथा सरल एवं प्रभावकारी सेवा दिएर एनसेल– नेपालकै लागि’ भन्ने नारा बमोजिम काम गर्दै नेपाल र नेपालीको मन जित्न समेत समिति एनसेललाई आग्रह गर्दछ । ५) एनसेल–नेपालकै लागि भन्ने स्लोगनको औचित्यता यस कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजांदा अझ बढी पुष्टि हुने भएकोल एनसेल लगाायत अन्य टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस प्रोभाईडरलाई पब्लिक कम्पनी लिमिटेड कम्पनीमा लैजान नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा काम अगाडी बढाउन समेत समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ ।
एनसेललाई कर नलाग्ने राजश्व विभाग प्रमुखको दावी, कर लगाउनु पर्ने पक्षमा अन्य निकाय
काठमाडौं, १२ माघ । एनसेलको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकरबारे सरकारी निकायहरुबीच विचार बाझिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा नेपालले पुँजीगत लाभ कर नपाउने दलिल पेश गरेका छन् । नर्वे र नेपालबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका कारण पूँजीगत लाभकर नेपालले उठाउन नमिल्ने उनको जिकीर छ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा एनसेल खरिद र बिक्री प्रकरणबारे आफ्नो धारणा राख्दै महानिर्देशक शर्माले भने–‘नर्वेसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छ, त्यसले नर्वेलाई मात्रै पूँजीगत लाभकर उठाउने अधिकार दिन्छ ।’ यद्यपी भारतको भोडाफोन र नेपालको एनसेल बिक्रिप्रकरण भने उस्तै भएको उनले बताए । बासिन्दा व्यक्ति र श्रोत प्रीन्सिपलका आधारमा संसार भर कर लगाउने नियम रहेको बताउँदै उनले नर्वेजियन बासिन्दाका नाममा रहेको टेलियोसोनेराले उतै कर लिन सक्ने उनले जिकिर गरे । ‘क्यापिटल गेन ट्याक्समा हामीले नर्वेसँग गरेको सम्झौतामा जुन मुलुकको बासिन्दा व्यक्तिलाई लाभ हुन्छ त्यो मुलुकको सरकारले कर लगाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ, अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा खरिद बिक्रीको लाभ नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीको नर्वेजियन बासिन्दा व्यक्तिलाई लाभ भएको छ, मलेसियन कम्पनी एक्जियटाले किनेको छ, मलेसियनले किन्ने र नर्वेजियन व्यक्तिले बेचेको छ, त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ तर जुन मुलुकको बासिन्दा व्यक्तिले लाभ लिएको हो त्यहि मुलुकले कर लिने भन्ने व्यवस्था छ’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको फरक मत तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले एनसेलको लगानी तथा आम्दानी पारदर्शी नभएको बताउँदै नाफा फिर्ता लैजान समेत नमिल्ने कम्पनीको बेचबिखनलाई स्विकृति दिन नसकिने बताए । ‘एनसेलको लगानी पारदर्शी छैन, हिसाब किताब पनि ठिक छैन, कसैले प्रेसर दिँदैमा हामी झुक्दैनौं’, गभर्नर डा.नेपालले भने । राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले केन्द्रिय बैंकको रेकर्डमा नभएको लगानीबाट कमाएको नाफा फिर्ता पठाउन नसकिने र बेचबिखन गर्न समेत नमिल्ने स्पष्ट पारे ।‘ राष्ट्र बैंकको रेकर्डमा नभएको लगानीबाट कमाएको नाफा फिर्ता लैजान पाईन्न र त्यस्तो कम्पनीको सेयर बेचबिखन गर्न पनि पाईदैन’ ढुंगानाले भने । उद्योग विभागकोतर्क उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले एनसेलले नेपाललाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बताए । एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशतको सेयर बिक्रिबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै विभागले रेनोल्ड होल्डिङ र टेलियोसोनेरा समेत नचिनेको स्पष्ट पारे । कम्पनीको खरिद बिक्रिलाई रोक्न नहुने बताउँदै न्यौपानेले पूँजी वृद्धि नगरि बेचबिखनको अनुमति नदिने स्पष्ट पारे । ‘कम्पनी खरिद बिक्रिलाई रोक्नु हुन्न तर पहिले पूँजी वृद्धि गर्नु पर्छ र पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नै तिर्नु पर्छ’, न्यौपानेले भने । दुरसञ्चार प्राधिकरण अनभिज्ञ दुर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्द ढुंगानाले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर किनबेचबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले नियामक निकायको पुर्व स्विकृतिबिना खरिद बिक्री हुनुलाई आश्चर्यको विषय भएको बताए । एनसेलमा रहेको शतप्रतिसत सेयरको पूँजीगत लाभकर नेपालले पाउनु पर्ने भएपनि कानुनी अप्ठेरा रहेको बताए ।
आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५३ ऐन संशोधनको मस्यौदा एक महिनामा तयार हुदै (संशोधन हुने ऐनको सुचीसहित)
काठमाडौं, १२ पुस । संविधानसभावाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५३ ऐन कानुनको परिमार्जन, संशोधन र तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको छ । यसमध्ये २ नयाँ ऐन छन् भने बाँकी संशोधन र परिमार्जन गरिने ऐन हुन् । अर्थमन्त्रालयको कानुन महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन नयाँ नै बनेका छन् । अन्य ५१ ऐन भने संशोधन र परिमार्जन गरिन लागिएको हो । ऐनको परिमार्जन र संशोधनको लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव आलोक श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा २ जना सचिव भएकोले जुन जुन सचिवले जेजे क्षेत्र हेर्ने गरेका छन् उपसमितिहरुले सोही सचिवलाई एक महिनाभित्रमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर बुझाउन जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र हेर्नको लागि अर्थसचिव र राजस्व हेर्नको लागि राजस्व सचिवको ब्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले दुइओटा निर्देशक समिति बनाएको छ । निर्देशक समितिको संयोजक सम्बन्धित सचिव रहेका छन् । उपसमितिको जिम्मेवारी भने मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखलाई दिइएको छ । महाशाखा प्रमुखले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित अर्थ वा राजस्व सचिवलाई त्यस्तो मस्यौदा बुझाउनु पर्नेछ । संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा गर्न लागिएका मध्ये राजस्व सचिवले हेर्ने गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३४ ओटा ऐन रहेका छन् । बाँकी ऐन अर्थसचिवले हर्नेछन् । ‘सवै उसपमितिलाई एक महिनाभित्रमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित सचिवज्यूकोमा बुझाउनु पर्ने कार्यादेश छ, नेपालको संविधान २०७२ लाई संस्थागत गर्न यस्ता ऐनहरुको परिमार्जन, तर्जुमा र संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उपसचिब श्रेष्ठले भने । संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा हुन लागेका ऐनहरु १. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २. मदिरा ऐन, २०३१ ३. मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ ४. राजस्व जुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ५. घरजग्गा ऐन, २०१९ ६. सम्पत्ति कर ऐन, २०४७ ७. आर्थिक ऐन, २०७२ ८. आयकर ऐन, २०५८ ९. अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ १०. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ ११. कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ १२. पानी कर ऐन, २०२३ १३. भन्सार ऐन २०६४ १४. सामयिक कर असुल ऐन २०१२ १५. विदेशी लगानी कर ऐन २०१९ १६. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्द लगाउने ऐन २०२१ १७. नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ १८. बोनस ऐन २०३० १९. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ २०. बीमा ऐन २०४९ २१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०६३ २२. अन्तराष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०२२ २३. अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कारोवार ऐन २०५४ २४. कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ २५. नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ २६. नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ २७. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ २८. राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ २९. विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ ३०. दामासाही सम्बन्धि ऐन २०६३ ३१. आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ३२. कार्य संचालन कोष ऐन २०४३ ३३. विनियोजन ऐन २०७२ ३४. पेश्की खर्च ऐन २०७२ ३५. आकष्मिक कोष ऐन २०१६ ३६. निबृत्ति कोष ऐन २०४२ ३७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ ३८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ ३९. कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० ४०. राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०७२ ४१. ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ ४२. राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ ४३. सुरक्षित कारोवार ऐन २०६३ ४४. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धि ऐन २०५५ ४५. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ४६. नीजीकरण ऐन २०५० ४७. संस्थान ऐन २०२१ ४८. लेखापरीक्षण ऐन २०४८ ४९. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० ५०. ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन २०१८ ५१. अन्तराष्ट्रिय विकास एसोसिएसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०१९ ५२. सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्बन्धि ऐन ५३. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन
