हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याटमै
काठमाडौं, ९ माघ । अबदेखि हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याट खातामै जम्मा हुने भएको छ । गत १ माघदेखि सिडिएस पूर्णरुपमा संचालनमा आएपछि बोनस र हकप्रद सेयर डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अधिकांश कम्पनीले सेयर कारोबार डिम्याटबाट गरे पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयर भने कागजी प्रमाणपत्रबाट वितरण गर्न थालेपछि पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्यरूपमा लगानीकर्ताको डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद कागजी प्रमाणपत्रकै रूपमा वितरण गर्न दिँदा सीडीएस प्रविधिले पूर्णता पाउन नसक्ने निष्कर्षसहित बोर्डले यस्तो तयारी गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । यो निर्णयपछि डिम्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले केही दिनभित्रै सबै सूचीकृत कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा बोनस सेयर र हकप्रद जारी गर्दा सो पनि डिम्याट खातामा जम्मा गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गर्दैछौं,’ बोर्डले आयोजना गरेको ‘पूर्ण स्वचालित केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा सरोकारवालको भूमिका’ कार्यक्रममा उनले भने । सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार डिम्याटमा भए पनि बोनस तथा हकप्रद सेयरको कागजी प्रमाणपत्र बोक्नुपर्दा लगानीकर्ता हैरान छन् । कागजी सेयर लिएपछि पुनः डीपी वा मर्चेन्ट बैंकरमार्फत सेयर डिम्याट गराउनुपर्ने झन्झट भएकाले बोर्डले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यान दिँदै यस्तो निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद सेयर खातामा जम्मा गरिने भए पनि नगद लाभांश भने खातामा जम्मा गरिदिने प्रावधान अहिलेसम्म छैन । नगद लाभांशलाई प्रभावकारी रूपमा खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य भइरहेको बोर्डसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारसम्बन्धी सम्बद्ध निकाय तथा कम्पनीमाथि डन्डा लगाउनेमात्र होइन, सहजकर्ताका रूपमा काम गर्न तयार रहेको गिरीले बताए । ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, डीपी तथा सेयर रजिस्ट्रार कम्पनीलाई काम गर्दा आइपरेका समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार रहेको गिरीको भनाइ छ । यसका लागि नियमकानुनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भए सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पुँजीबजार आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डले माघ १ देखि डिम्याट सेयर कारोबार अनिवार्य गरेको छ । डिम्याट कारोबारका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीमा दर्ता नहुने दुईदर्जन कम्पनीको सेयर कारोबार अहिले रोकिएको छ । सीडीएसमा दर्ता नभएसम्म यी कम्पनीको कारोबार सुरु नहुने बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएका छन् । कारोबार रोकिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न पाउने अधिकार भने कुण्ठित भएको छ । कारोबार नहुँदा लगानीकर्ताको अरबौं रुपैयाँको सेयरसमेत यति बेला पेन्डिङमा बसेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सीडीएस प्रणाली लागू गर्ने क्रममा देखिएका गल्तीकमजोरी तथा अप्ठेरा विषय समाधान गर्न सरोकारवाला सबैलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । डिम्याट कारोबार प्रभावकारी बनाउन ब्रोकर, डीपी र मर्चेन्ट बैंकरले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ब्रोकरको क्षमता तथा कार्यालयको पूर्वाधार विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न उनले निर्देशन दिए । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले नियमसंगत र पारदर्शी ढंगले काम नगर्ने ब्रोकर तथा सम्बद्ध कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरिने बताए । कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले कतिपय अव्यावहारिक कानुनका कारण ब्रोकर र लगानीकर्ता मर्कामा परेकाले तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । कुनै कारणवश राफसाफ सदस्यले तीन दिनभित्र रकम राफसाफ गर्न नसक्दा सात दिनसम्म ब्रोकरलाई कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरिने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न उनले माग गरे । डिम्याट प्रविधिको सेयर कारोबारमा राफसाफ सदस्यले बिक्री गरेको सेयर फस्र्योट गर्न नसक्दा कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना गरी तत्काल सदस्यको खाताबाट असुल गरिएकाले लगानीकर्ता र ब्रोकर मारमा परेकाले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले डीपीले अहिले निःशुल्क सेवा दिइरहेकाले उनीहरूले लिने सेवाका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
१० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण लाईसेन्स दिएर पनि काम भएन, अब सरकार आफैंले अन्वेषण गर्ने
काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले मुलुकमा रहेका १० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि बिभिन्न मितिमा लाईसेन्स दिएको खुलासा भएको छ । तर कुनै पनि कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले ति सबै कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको फेला परेको हो । त्यसरी लाईसेन्स रद्ध गरिएका दुई वटा कम्पनी अमेरिकी छन भने एउटा युएईको कम्पनी रहेको छ । धनगढी देखि बिराटनगरसम्मको क्षेत्रमा नेपालले बिभिन्न १० वटा ब्लकमा पेट्रोलिमय पदार्थ रहेको बताउँदै आएको छ । धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चीतवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरसम्मको क्षेत्रलाई क्रमशः एकदेखि १० नम्बरसम्मको पेट्रोलियम ब्लकका रुपमा अघि सारेको छ । लाईसेन्स लिएर पनि काम नगर्ने कम्पनीहरुम टेक्साना रिसोर्सेज अमेरिका, बिबिबी च्याम्पियन्स कम्पनी अमेरिका, इमिरेट्स एसोसियशन बिजनेश ग्रुम युएई, केर्न इजर्नी धनगढी लिमिटेड, केर्न इनर्जी कर्णली लिमिटेड, केर्न इनर्जी लुम्बिनी लिमिटेड, केर्न इनर्जी बिरगञ्ज र केर्न इनर्जी मलंगवा रहेका छन् । अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेजले बि.स. २०५५ साल मंसिर २८ गते पेट्रोलिमय अन्वेषण खण्ड ३ नम्बर नेपालगञ्ज र पाँच नम्बरको चीतवनमा अन्वेषण गर्ने लाईसेन्स लिएको थियो । सो कम्पनीले लाईसेन्स लिएर काम नगरेको भन्दै सरकारले २०७० माघ १० गते सम्झौता अनुसारको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन अनुसार कम्पनीले काम अघि नबढाएपछि सरकारले २०७१ साल माघ १८ गते कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको देखिन्छ । २०६९ असार २१ गते अनुमति लिएर काम नगर्ने अमेरिकी बिबीबी च्याम्पियन्स कम्पनीको लाईसेन्स पनि सरकारले २०७१ कात्तिक २७ गते रद्ध गरेको हो । सो कम्पनीले १० नम्बर ब्लकमा पर्ने बिराटनगर क्षेत्रको पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । इमिरेट्स एसोसिएसन बिजनेश ग्रुप युएईले ८ नम्बर ब्लक जनकपुर र ९ नम्बर ब्लक राजबिराजमा अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । २०६९ असार २१ गते लाईसेन्स लिएको कम्पनीले कुनै काम अघि नबढाएपछि २०७१ मंसिर २७ गते लाईसेन्स खारेज गरिएको हो । केर्न इनर्जी धनगढी र केर्न इनर्जी कर्णालीले एक नम्बर ब्लक धनगढी र दुई नम्बर ब्लक कर्णालीको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन २७ गते अनुमति लिएका थिए तर काम नगरेपछि २०७१ माघ १० गते लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । केर्न इनर्जी लुम्बिनी, बिरगञ्ज र मलंगवाले सोही क्षेत्रमा पर्ने ४, ५ र ६ नम्बर ब्लकको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन १ गते लाईसेन्स लिएका थिए । १० बर्षसम्म लाईसेन्स होल्ड मात्रै गरेर बसेपछि यी कम्पनीहरुको पनि २०७१ मघ १० गते लाईसेन्स खोसियो । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख डा. सोमनाथ सापकोटाले भने–‘सबै कम्पनीले लाईसेन्स मात्रै ओगटे, काम गरेनन्, अब सरकार आफैंले दातृ निकायको सहयोगमा अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउँछ ।’ हाल सबै पेट्रोलियम ब्लक र ग्यास खानीहरु सरकारकै नाममा रहेका छन् ।उद्योेग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले पनि तत्कालै अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
७० हजार वायोग्यास प्लान्ट राख्न अनुदान लिने, १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री निर्देशन
काठमाडौं, ८ माघ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ७० हजार वायोग्यास प्लान्ट आवश्यक पर्ने अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दा अनुदान लिन १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको २१ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटनपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “व्यायोग्यास प्लान्टका विषयमा व्यवस्थित र मूर्त प्रस्ताव १५ दिनभित्र लिएर आउनुहोस्, यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि मैले पहल लिन्छु । यहाँहरुलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।” वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको सहकार्यमा स्पष्ट योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । सपना देख्दा र योजना बनाउँदा सामथ्र्यको अधिकतम सीमासम्म ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रामीण चरित्रका नगरपालिकामा आफ्ना आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन् । | पचास वर्षको वायोग्यासको अनुभवमा हामीले तीन लाख ५० हजार घरधुरीलाई मात्रै वायोग्यास उपलब्ध गराउन सकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नीति तथा व्यवस्थामा भूल भएका हुनसक्छन त्यसको समाधानको सरकारले ध्यान दिने बताए ।
