सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकबीच नाममा विवाद, पहुँच र पावरको पक्षमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, ५ पुस । नाम जुधेपछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकबीच नामको लडाई शुरु भएको छ । यो लडाईमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ बैंकलाई काखी च्यापेको छ भने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम परिवर्तन गर्न दवाव दिदै आएको छ । सिद्धार्थ बैंक नयाँ, ठूलो र काठमाडौंमा जन्मे/हुर्केको वाणिज्य बैंक हो भने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक पुरानो, सानो र मोफोसलमा जन्मेर विस्तार हुँदै राजधानीमा आएको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो । नाम जुधेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम परिवर्तन गर्नको लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक गत महिना सम्पन्न १७ औ साधारणसभामा नाम परिवर्तनको लागि प्र्रस्ताव निणायर्थ पेश गरेको थियो । उसले पाँच वटा नयाँ नामहरु समेत प्रस्ताव समेत पेस गरेको थियो । नयाँ नामको रुपमा स्टेट डेभलपमेन्ट बैंक, बुद्ध डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, एकता डेभलपमेन्ट बैंक र ओजस्वी डेभलपमेन्ट बैंक प्रस्ताव गरिएकोमा साधारणसभाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो । अन्य बैंकसँग नाम मिल्दोजुल्दो देखिएको र यसबाट सर्वसाधरणमा भ्रम उत्पन्न हुने हुनाले बैंकलाई स्वीकार्य हुनेगरी अन्य नाम परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले नाम परिवर्तन गर्न नमानेको विषय जानकारीमा आएको छ । यस विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेका छौ, यस विषयमा उचित समय आएपछि उचित निर्णय गरिनेछ’ उनले भने । सबै प्रकारका कम्पनी दर्ता र अभिलेख राख्दै आएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख प्रेमकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस प्रकृतिको विवादमा कम्पनी ऐन अनुसार जुन कम्पनी पहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो सोही कम्पनीको नाम सदर हुन्छ । नाम मिल्दो जुल्दो भएको अवस्थामा पछि दर्ता हुने कम्पनीले नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ । ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरी नामसहित ल्याएमा सोही नाम राख्ने र विवाद भएको खण्डमा जसको पहिला कम्पनी दर्ता भएको हो सोही कम्पनीले सो नाम पाउने छ,’उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक २०५६ सालमा दर्ता भएको छ भने सिद्धार्थ बैंक २०५९ सालमा दर्ता भएको अभिलेख छ । यो अवस्थामा उत्पन्न विवादमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको दावी कानुन सम्मत देखिने उनले बताए । यस विवादमा सिद्धार्थ बैंकका प्रवद्र्धकको पहुँच र पावरका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक उसको पक्षमा उभिएको र साना लगानीकर्ता रहेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई अनावश्यक दवाव दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालय पुगेर दर्जनौं राजदूतले भने-‘वैदेशिक लगानी बढाउन हायर एण्ड फायर’
काठमाडौं, ५ पुस । नेपालस्थित दर्जनौं मुलुकका राजदुतहरुले वैदेशिक लगानी बढाउनका लागि हायर एण्ड फायरको व्यवस्थासहित लचिलो श्रम ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले आगामी फागुनको १९ र २० गते आयोजना गर्न लागिएको नेपाल लागानी सम्मेलनको छलफलमा सहभागी राजदुतहरुले हायर एण्ड फायर सहितको लचिलो श्रम ऐनले मात्रै नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन मदत पुग्ने धारणा राखेका हुन् । सरकारले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि हालसम्म ल्याएका कानुनहरु सकारात्मक भएपछि श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न हायर एण्ड फायरको व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको बताएका हुन् । छलफलमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क), जापान, सयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडेन, साउथ अफ्रिका, म्यानमार, न्युजल्यान्ड, थाइल्यान्ड, फिनल्यान्ड, चेक रिपब्लिक लगायतका मुलुकका राजदुतहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गएकोले नीतिगत र राजनीतिक स्थिरताका साथै लचकदार श्रम ऐन पनि चाडो ल्याउन सुझाएका थिएए । छलफलमा उद्योग मन्त्री जोशीले नेपाल सम्पुर्ण रुपले वैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षित गन्तव्य बन्दै गएको बताएका थिए । उनले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकृत एवम छरितो बनाइएको, अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वय सहज भएको दावी गर्दै नेपाल लगानी सम्मेलन मार्फत आफ्ना मुलुकका लगानी कर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
नम्बरी जग्गामा बस्ने ११० परिवारलाई एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा, १२१ अर्बमा विमानस्थल
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्केच काठमाडौं,५ पुस । निर्माणाधिन निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र नम्बरी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका ११० घरधुरीले आगामी फागुनमा एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा पाउने भएका छन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले ११० बिगाह जमिनमा बसोबास गर्ने ११० परिवारलाई आगामी फागुनभित्रै मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । पुस मसान्तमै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको भएपनि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएकाले केहि ढिलो हुन पुगेको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले बताए ।‘मंसिरमै सबै काम सकेर पुसमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने भन्ने थियो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएपछि केहि ढिलो भयो, फागुन/चैतभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौं’, अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नेतृत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानियलाई मुआब्जा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए । सरकारले आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र सिमांकन निर्धारणका लागि भन्दै एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले डिपिआर निर्माणका लागि पनि श्रोत व्यवस्थापन गरिदिने बताएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र १४५० घर सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ । उपयुक्त कानुनी आधारको अभावमा उनहिरुको पुनर्वासमा भने ठुलै समस्या रहेको छ । भारतीय सिमानाबाट करिव २३ किलोमिटर उत्तरमा यो विमानस्थल बन्नेछ । १२१ अर्बको लागतमा सिंगल रनवेको विमानस्थल प्रथम चरणमा निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । हाल वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) र सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एसआईए)को काम अघि बढाउन लागिएको छ । इआइएका लागि सहमति माग्दै वन मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखिसकिएको आयोजना प्रमुअ अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइडले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर रिपोर्ट समेत बुझाईसकेको छ । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गते सो कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार यो विमानस्थल कि सोही कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिनु पर्छ अथवा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको खर्च वापत ३५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले सो अध्ययन रिपोर्टको स्वामित्व ग्रहण गरेपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्टस(डिपिआर)को काम अघि बढाउने आयोजनाको तयारी रहेको छ ।
