अन्ततः माघ दुईबाट वाणिज्य बैंक कारोबारको लागि डिम्याट अनिवार्य गरिएन
३० पुस । अन्ततः माघ दुई गतेबाट बाणिज्य बैंकको सेयर कारोबारको लागि डिम्याट खाता अनिर्वाय नहुने भएको छ । बुधवार सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले डिम्याट खाता अनिवार्यको व्यवस्था हाललाई लागु नहुने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सीडीएससीले माघ दुई गतेबाट वाणिज्य बैंकको सेयर किन्ने र बेच्ने दुवैसंग डिम्याट गरिएको सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । डिम्याट नभएका वाणिज्य बैंकको यो अवधिबाट कारोबार गर्न नसकिने भनिएपनि हाललाई यो व्यवस्था लागु नहुने भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीडीएससीको प्रविधिमा समस्या नआउने सुनिश्चितता र डिम्याट सेयरको ठोस कार्यविधि खोजेपछि यो व्यवस्था तत्काललाई थाँती राखिएको हो । सीडीएससीको प्रविधि परिक्षण पछिको सुनिश्चितताको लागि भने कम्पनी, नेप्से र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधि सहितको क्यापिटल मार्केट्स कोर्डिनेसन समिति गठन भएको छ । सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीसंग प्रविधि सुनिश्चितताको बिषयमा पत्राचार गरिसकेको र जवाफ आउन बाँकी रहेको समेत सीडीएससीले उल्लेख गरेको छ । अब असोजमा भएको निर्णय अनुसार नै सेयर नामसारीमा पठाउदा भने सेयर किन्नेले मात्र अनिपार्य रुपमा डिम्याट खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ । यसरी किनेको करिब १४ दिनमा सेयर किन्नेको डिम्याट खातामा सेयर जम्मा हुन जान्छ । यो नयाँ व्यवस्था पछि सीडीएससीले यसअघि भने जस्तै आगामी बैसाखबाट सबै कम्पनीहरुको डिम्याट भएका सेयरको मात्र कारोबार हुने व्यवस्था पनि पछि धकेलिने देखिएको छ । यसअघि सीडीएससीले बनाएको कार्यविधीले चरणबद्ध रुपमा बिभिन्न समूहको डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार शुरु गर्ने अवधि तोकेको थियो । कार्यविधि अनुसार माघ दुई गतेबाट वाणिज्य बैंकको सेयर किन्ने र बेच्ने दुवैसंग डिम्याट एकाउन्ट हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, फागुन दुई गतेबाट बिकास बैंक, लघुवित्त र बीमा कम्पनीको लागि र आगामी बैसाख दुई गतेबाट वित्त कम्पनी, होटेल, जलविद्युत्, म्यानुफ्याक्चिरिङ र टे«डिङ समूहका कम्पनीको सेयर किन्न र बेच्न नै डिम्याट एकाउन्ट अनिवार्य गरिएको थियो । सीडीएससीले डिम्याट सेयरको धितोमा कर्जा दिन बैंकहरुलाई सहियोगी हुने कार्यविधि पनि बनिरहेको उल्लेख गरेको छ । यो पनि हेरौं सीडीएससीको सफल सञ्चालनमा बोर्डलाई नै शंका, माग्यो सुनिश्चितता
१७ कम्पनीलाई ७५ जिल्ला भागवण्डा
२८ पुस । बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिने तयारी थालेको छ । कृषि बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न नसकिएको र अपेक्षित मात्रामा यस्तो बीमा हुन नसकेपछि समितिले बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिले सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमा गराउनु पर्ने जिल्ला छुट्टयाउने भएको छ । सवै कम्पनीको भागमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला पर्ने गरी कृषि बीमाको गराउन निर्देशन दिने तयारी भएको समितिमा निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सवै बीमा कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्नुपर्ने जिल्ला तोक्न लागेका छौं, हिमाल, पहाड र तराइका जिल्ला समेटिने र दुर्गम, सुगम सवैलाई पर्ने गरी जिल्ला तोकिने छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । यसरी जिल्ला तोकिएपछि जुन कम्पनीको भागमा जुन जिल्ला परेको हुन्छ, सो जिल्लाको कृषि बीमा अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्ने सोही कम्पनीको जिम्मेवारी हुनेछ । यसरी कृषि बीमाको लागि कम्पनीलाई जिल्ला तोक्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले जानकारी दिए । १७ ओटै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गरिरहेका कम्पनीका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएको र उनीहरुले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने गरेपनि सर्वसाधारणलाई यस्तो बीमाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुले नै चासो नदेखाएको कारण कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर समितिले तोकेका जिल्लाको कृषि बीमा गराउन आफूहरु तयार भएको भन्ने कम्पनीहरुको भनाइ पछि कृषि बीमाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । समितिले यसअघि नै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने सवै बीमा कम्पनीलाई तत्काल एउटा कृषि बीमा शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कम्पनीहरुले एक महिना भित्रमै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि बीमा शाखा खोलिसक्ने पर्ने भएको छ । त्यस्ता शाखा कार्यालयहरुमा कृषि प्राविधिक अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । कृषि बीमा शाखा स्थापना गर्दा लागेको खर्चलाई ब्यवस्थापन खर्चमा गणना नगरिने समितिको भनाइ छ । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीले बार्षिक बीमा शुल्कको १ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाइदैन ।
नेपालको एकमात्र मोटर कम्पनीको उत्पादन बन्द
२७ पुस/ मोरङ । नेपालको एकमात्र मोटर कम्पनी हुलास मोटर्सले आफ्नो उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी विगत पन्ध्र वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सवारी साधनमा सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ को मापदण्ड पूरा गर्न समय पर्याप्त नभएको भन्दै कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका मोटर ‘मुस्ताङ म्याक्स’ र ‘मुस्ताङ भि टु’ को उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भएको घोषणा गरेको हो । विराटनगर उपमहानगरपालिका–१७ रानीमा २०५४ सालमा नेपालमा पहिलोचोटी स्थापना भएको हुलास मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाले आईतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीले आफ्नो उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरेको घोषणा गरे । सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ मापदण्डको आफूहरूले स्वागत गरे पनि लागू गर्न समय पर्याप्त नभएको र सरकारले थप गर्न नचाहेकाले आफूहरूले कम्पनीको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरेको उनले बताए । कम्पनीको वेवसाईटमा केही समयअघि देखि नै यूरो थ्री मापदण्डको गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग गरेको थियो । कम्पनीले यूरो थ्री मापदण्डअनुसारको गाडीको मोडल आफ्नो आधिकारिक वेवसाईटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर कारण त्यति मात्र होइन । निर्देशक गोल्छाले चर्को कर, विदेशी मोटर्ससँग प्रतिस्पर्धा, दक्ष कामदारको अभावलगायत कारणले कम्पनीले मोटर उत्पादन गर्न बन्द गर्न बाध्य भएको जानकारी गराए । सवारी भन्दा सवारीको पाट्र्समा भन्सारदर बढी भएको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले नलिएको कम्पनीले यसअघि पनि बताउँदै आएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै हुलास मोटर्सले उत्पादन गरेको मुस्ताङ म्याक्स जिप चढेपछि कम्पनीले चौतर्फी चर्चा पाएको थियो । उक्त चर्चापछि मोटरबारे चासोसँगै बिक्री पनि बढ्दै गएको तर सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ मापदण्ड पूरा गर्न समय कम भएकाले कम्पनीले आफ्नो उत्पादन गर्न बाध्य भएको कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रपूmल्लचन्द्र दासले बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि ‘युरो थ्री’ मापदण्ड पूरा गर्न दुई वर्षको समय दिएको थियो तर कम्पनीले मापदण्ड तयार गर्न तीन वर्ष समय लाग्ने भन्दै समय थप्न माग गरे पनि नमानेपछि कम्पनी उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएको हो । सुरुमा कृषिका लागि प्रयोग गरिने पावर टेलरको उत्पादन सुरु गरेर पछि शेर्पा जीप हुँदै मुस्ताङ भीटु र मुस्ताङ म्याक्स जीप उत्पादन गर्दै आएको थियो । हुलास मोटर्सले वर्षमा करिब ७० वटा मोटर उत्पादन गर्दै आएको थियो । कम्पनीका अनुसार हाल सो कम्पनीले उत्पादन गरेका एक हजार ४०० मोटर बजारमा सञ्चालन भइहेका छन् । चार करोड लगानीमा स्थापित भएको हुलास मोटर्स कम्पनी बन्द भएपछि त्यहाँ काम गर्ने २०० जना जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । सञ्चालन भइरहेका मोटरको स्पेयर्स पार्टस र मर्मतका लागि देशभर रहेका डिलरमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । रासस
