फास्ट ट्रयाक समृद्धिः सैंबु, खोकना, बुंमति र डुकुछापका जनतालाई २ अर्ब ८० करोड
काठमाडौं । काठमाडौं र तराई जोड्ने सबै महत्वपूर्ण मार्गका रुपमा हेरिएको फास्ट ट्रयाकले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान दिने बताइँदै आएको छ । तर यो फास्ट ट्रयाकले ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुंमति र डुकुछापका जनताको जीवनस्तर पनि माथी उठाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाकको राइट अफ वेमा पर्ने जमिन र घरहरुको मुआब्जा वापत सरकारले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई २ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । सो खण्डमा फास्ट ट्रयाकको ६ दशमलब ४ किलोमिटर सडक पर्छ । यस अघि नै सोही क्षेत्रका स्थानियलाई ८० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । आयोजनाले ७० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरका स्थानियलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको मुआब्जाका लागि ४ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ लाग्नेछ । हालसम्म ९३ प्रतिशत जमिनको मुआब्जा बाढि सकिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा यो आयोजनाका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा बर्षेनी १४ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको नोक्सानी हुने आयोजना प्रमुख शाक्यले बताए । आयोजनाको लागत बर्षेनी १० अर्ब वृद्धि भैरहेको छ भने ढुवानी भाडाका कारण नेपालले ४ अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरिहेको छ । नेपाली सेनाले ९४ करोड ४४ लाख ५४ हजार खर्चेर ११० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको थियो । सन २०१५ सालमा एसियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब लागत अनुमान गरेको आयोजनाको डिपिआर रिपोर्टमा ११२ अर्ब लागत हुने बताइएको छ ।
भारत र चीन जोड्न फास्ट ट्रयाकमा रेल
काठमाडौं । नेपालले भारत–चीन जोड्ने रणनीतिक मार्गका रुपमा फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने–‘हामीले भारत र चीन जोड्ने पुलको काम गर्ने भनेका छौं, यी ठुला अर्थतन्त्रसम्म नेपालको पहुँच विस्तारका लागि सडक रेलमार्गको आवश्यकता पर्छ, छोटो र एक्सप्रेस सडक र त्यसकै आसपासमा रेल मार्ग बनाउनु आवश्यक छ, फास्ट ट्रयाकसँगै रेल बनाउने कुरा एउटा विकल्प हुन सक्छ’ सचिव तामाङले भने । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज जोड्ने विद्युतिय रेलमार्गको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक हुन सक्ने बताए ।‘हामीले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारीमा छौं, त्यसको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक आसपासबाटै हुन सक्छ ।’, उपाध्यायले भने । रेल निगर्माणका लागि सहज भूगोल, छोटो दुरी र न्युन लागतलाई हेर्ने गरिन्छ । काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको दुरी जम्मा ७६ किलोमिटर मात्रै छ । यो क्षेत्रमा सडक र रेल बनाउन अन्य ठाउँको तुलनामा सहज भौगोलिक अवस्थिती समेत रहेको बताइन्छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि धेरै उकालो ओरालो समेत नपर्ने भएकाले उपयुक्त विकल्पका रुपमा अघि सार्न सकिने पुर्वाधार विज्ञ प्रा. डा. सूर्यराज आचार्यले बताउँदै आएका छन् । रेल विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरेको टेण्डरमा १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हाल ती कम्पनीको प्रस्तावमाथी अध्ययन भैरहेको छ ।
राजश्वको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मदिरा व्यवासाय धरापमा, मदिरा नियन्त्रण नीति ल्याएपछि व्यावसायीमा खैलावैला
काठमाडौं। राज्यको कुल राजस्वमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायिले विरोध गर्न थालेका छन्। मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले सरकारले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी नीति ल्याएको भन्दै मदिराको वर्तमान अवस्था र भविष्य नहेरी हचुवाको भरमा नीति आएकाले व्यवसायीहरुको भविष्य अन्धकारमा परेको बताए। उनले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले व्यवसायीसँग प्रस्तुत हुन र सरकार र व्यवसायी मिलेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए। ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी कुनै पनि कानून ल्याइने छैन भन्ने प्रावधान छ’ केसीले भने ‘सरकारले हतारमा मदिरा नियमन नीतिका लागि उद्योगीसँग छलफल भयो नत होटल व्यवसायी, मदिरा व्यवसायीसँग।’ त्यस्तै मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेपालले पनि नयाँ नीति अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। उनले नीतिले नियमन भन्दा मदिरा व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने खालको भन्दै सरकारले व्यवसायीको उठीबास लगाउने गरी नीति ल्याएको बताएका छन्।’ सरकारले मदिराजन्य बिक्रि बितरणबाट उठेको राजस्व भन्दा सोही पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमै बढी खर्च भएको भन्दै मदिराजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। व्यवसायिहरुले उक्त नीति उद्योग मन्त्रालयले ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको भन्दै असम्वन्धित मन्त्रालयले गरेको काम अमान्य हुने चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यस सम्बन्धी ऐन बनाउने काम भइरहेको र तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाएरै अघि बढ्ने जनाइसकेका छन्। ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै मदिरा उत्पादक कम्पनी र व्यवसायीहरुले भने उक्त नीतिमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। सरकार अब सार्वजनिक समारोह, विवाह उत्सव र भोज भतेरमा जाँड रक्सी सेवन गर्न नपाइने नियम बनाउने पक्षमा छ। के नयाँ नीतिमा २१ बर्षभन्दा कम उमेरका र गर्भवतीलाई जाँडरक्सी किनबेच र सेवन गर्न निषेध गर्ने तथा सार्वजनिक, पर्यटकीय, शैक्षिक, मनोरञ्जनात्मक तथा ऐतिहासिक ठाउँमा पनि मदिराको उत्पादन, बिक्रि र उपभोग गर्ने प्रतिबन्ध लाउन सकिने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नीतिमा बिहान पाँच बजेदेखि सात बजेसम्म जाँडरक्सीको खुद्रा किनबेच गर्न नपाउने र अरु समयमा पनि फुटकर रुपमा एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। नीतिले मदिरा सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय मदिरारहित दिवस मनाउने, मदिरा बोतलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मदिराले गर्दा सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र ‘मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नीति लागु भएपछि मदिरा नियन्त्रण भई नसर्ने रोग (क्यान्सर, उच्च रक्तचाप) लगायतले हुने मृत्युदर र स्वास्थ्य जटिलतामा कमी आउने सरकारको विश्वास छ ।
