नाम फास्ट ट्रयाक काम स्लो ट्रयाक, कसरी बन्ला पाँच बर्षमै एक्सप्रेस हाइवे ?
काठमाडौं । ‘फास्ट ट्रयाक नबन्ने अवस्थामा पुग्यो, २०७४/७५ साल सम्म जमिन अधिग्रहण गरेर कहिले बाटो बनाउने ? हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै राखेका थियौं तर अहिले त समिति बनाएर अड्काउने काम भैरहेको छ फास्ट ट्रयाक नबनाएर भुलभुलैयामा राख्ने कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन’, बुधबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । आफ्नै कार्यकालमा फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउने बजेट वक्तव्यमा लेखाएका पौडेलले टेण्डर कहिले आउँछ ? कति समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने हो त्यसको कार्यतालिका पेश गर्न आग्रह पनि गरे । अर्का सांसद धनराज गुरुङले पनि फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भैरहेको ढिलाई प्रति आपक्ति जनाए । ‘यो फास्ट ट्रयाक होइन स्लो ट्रयाक भयो, ७ प्रतिशत जमिन अधिग्रहण गर्न आर्थिक बर्ष २०७४/७५ सम्म लाग्छ कहिँ, यस्तो स्लो मोशनमा काम गरेर ५ बर्षमा कसरी बन्छ फास्ट ट्रयाक ?’, गुरुङले प्रश्न गरे । फास्ट ट्रयाकको निर्माणबारे छलफल गर्न आयोजीत बैठकमा सबै जसो सांसदहरुले निर्माण प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाईबारे आपक्ति जनाए । सांसद रामहरी खतिवडाले पनि अहिलेकै गतिमा काम अघि बढे आगामी १० बर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक नबन्ने भन्दै आपक्ति जनाए ।‘बर्षेनी १० अर्ब बजेट छुट्याउने हो भने आगामी १० बर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक बन्दैन, अब यथेष्ठ बजेटको सुनिश्चिततासँगै काम अघि बढाउनु पर्छ’, खतिवडाले भने । उनले ५६ अर्बको फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्ब पुर्याउने कुरा कसरी ठिक हुन्छ भन्दै प्रति प्रश्न पनि गरेका थिए । सांसदहरु विकास लम्साल, भरत शाह, एकनाथ ढकाल लगायतले पनि फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा ढिलाई भैरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसको डिपिआर स्विकार गर्दा ११२ अर्ब लागत पर्ने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए । बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीसँग सित्तैमा डिपिआर मागेको जानकारी दिएका थिए ।‘हामीले भारतीय कम्पनीसँग डिपिआर निशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं, त्यसो नभए खरिद पनि गर्छाै तर फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढ्छ’, मन्त्री लेखकले भने । उनले चाँडै टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण थाल्ने जानकारी पनि दिएका थिए । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले फास्ट ट्रयाकलाई पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले निर्माण लागत र गुणस्तरमा आंशका नगर्न आग्रह गर्दै इपिसी मोडलमा निर्माण गर्नेबारे छलफल भैरहेको बताएका थिए ।
होमस्टे दर्ता गर्नमै १० हजार अनिवार्य, १ देखि ३२ युनिटसम्मका होमस्टेलाई एउटै शुल्क
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न ल्याएको होमस्टे कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अब दर्ता हुने होमस्टेले अनिवार्य रूपमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्रामिण पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास गर्न ल्याएको कार्यविधिलाई ६ वर्ष पुगेपछि सरकारले संशोधन गरेर नयाँ दर्ता हुने हामेस्टेले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘सरकाले अहिलेलाई नयाँ दर्ता हुने कुनै पनि नयाँ होमस्टेले १० हजार तिरेर संचालन अनुमति पाउने व्यवस्था गरेको छ’, पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा सरकारले दर्ता शुल्क अनिवार्य गरेको छ । होमस्टेलाई व्यवस्थित गर्दै जाने र शुल्क पनि लिँदै जाने रणनीति अनुसार निःशुल्क दर्ताको व्यवस्थालाई पैसा लिने गराइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षोदेखि संचालनमा रहेका, नाफामा गएका तथा होटलकै रूपमा संचालन भएका होमस्टेको बारेमा भने केही बोलेको छैन । राम्रोसँग चलेका होमस्टेबाट कर लिने प्रस्ताव आएको भएपनि हाललाई नयाँबाट शुल्क लिने मात्रै निर्णय भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । हाल देशभर २ सय ६८ वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये धेरै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको होमस्टे रहेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता ढकालका अनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी निर्णय भएको हो । ‘माघ १८ गते भएको निर्णयले नयाँ होमस्टेलाई दर्ता अनिवार्य गरेको छ,’ उनका अनुसार अबदेखि शुल्क विना तथा दर्ता नगरी होमस्टे सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।’ सरकाले गरेको निर्णयलाई सम्वन्धित पर्यटा कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको पनि उनले बताए । विभागले ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, साहसिक पर्यटनको विकास गर्न पनि होमस्टेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो निर्णय गरेको हो । होटल, लज, रेस्टुँरा तथा रिसोर्ट बार, पथप्रदर्शक नियमावली (२०३८ संशोधन सहित) नियम ८ को खण्ड ‘ज’मा उल्लेख भएअनुसार होमस्टेलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको जानकारी ढकालले दिए । १ देखि ३२ युनिका होमस्टेलाई एउटै शुल्क राख्नु अन्यापूर्ण: होमस्टे एसोसिएसन सरकाले ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति लिएपछि विसं २०६७ भदौ १ मा जारी भएको होमस्टे कार्यविधिको अनुसरण गर्दै देशैभर करिब तीन सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् । यी होमस्टेमा निजी होमस्टे धेरै रहेका छन् । निजी होमस्टेमा १ मत्रै युनिट हुन्छ । एउटा युनिटले २ देखि ४ जना मात्रै पर्यटक राख्न पाउँछ । सरकाले ल्याएको नयाँ नियमले १ युनिट हुने निजी र ३२ वटा समम्म युनिट हुने सामूदायिक होमस्टेलाई एउटै नियम लगाउनु अन्यापूर्ण भएको होमस्टे एसोसिएशनका अध्यक्ष भिम केसीले बताए । उनका अनुसार सामूदायिक होमस्टेले ५ युनिटभन्दा माथि राखेर दर्ता गर्न पाइन्छ । यसको मतलब एउटा सामूदायिक होमस्टेमा न्युनतम पाँच घरमा होमस्टे हुन्छ । अहिले पर्यटन विभागमा दर्ता भएको होमस्टेमा ३२ युनिटसम्मको दर्ता भैसकेको छ । हाल संचालमा रहेका र स्थापित होमस्टे मध्ये बर्दियाको डल्ला होमस्टे २३ युनिटको, नवलपरासीको अमलटारी हामेस्टे २८ युटिनको, काभ्रेको पात्लेखेत होमस्टे १७ युनिटको हो । एसोसिएसनका अध्यक्ष केसीका अनुसार सरकारले एक पटक पनि छलफल नै नगरी ल्याएको यो नियमले होमस्टेलाई उत्साह हैन निरुत्साह गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाको संघले विरोध गरेको छ । संघका अनुसार सरकारले व्यवस्थापन र नियमको उचित मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । नेपाली संस्कृति चिनाउने होमस्टेलाई अझै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने एसोसिएशनका अनुसार नेपाली संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटकको स्वागत संस्कार गर्ने र नेपाली पहिचान दिन होमस्टे सफल हुँदै गएको छ । नेपालमा आउने विदेशी यहाँको कला संस्कृति हेर्न आउँछने । यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहन्छ । विद्यार्थीको लागि पनि होमस्टे प्रयोगात्मक ज्ञानको पाठशाला हुँदै गएको छ । यो क्षेत्रको स्थायित्व र विकास गर्नपनि सरकारले होमस्टेलाई अझै प्रवर्द्धन गर्न पुगेको छैन । उनका अनुसार चलेका होमस्टेलाइ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सोही अनुसारको सेवा शुल्क तोक्न सकिन्छ । सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा दिने र सोही अनुसारको शुल्क लिन व्यवस्था हुनु राम्रो भएको बुझाई पनि एसोसिएशनका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
मुद्दती बचतमा ३ प्रतिशत र कल बचतमा ८ प्रतिशत व्याज घट्न सक्ने, साधारण बचतमा व्याज बढ्दै
काठमाडौं । अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको आएको परिवर्तनले मुद्दती बचत र कल बचत खाताको व्याजदर घट्ने भएको छ भने साधारण बचतको व्याज वृद्धि हुने भएको छ । कर्जाको व्याजदर थोरै घट्न सक्ने बैंकर्सले बताएका छन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा लगानी गर्न स्पेस दिएका छौं । लगानी योग्य रकमको आपूर्ति वृद्धिले व्याजदर केही घटाउन मद्दत गर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा गरिएको कर्जा लगानीको ५० प्रतिशत रकम कर्जा निक्षेप अनुपात सीमाबाट घटाउन पाउने व्यवस्थाले क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो राहात भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले करिव १८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने पुँजी सिर्जना भएको छ । त्यसले बढ्दो व्याजदर नियन्त्रणका साथै व्याजदर घटाउन पनि घट्न मद्दत गर्ने नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । ‘मुद्दती बचतको व्याज २ देखि ३ प्रतिशत घट्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज १ देखि २ प्रतिशत बढ्न सक्छ’ महर्जनले भने–‘अहिले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज छ, त्यो ९ देखि १० प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज २/३ प्रतिशत रहेकोमा अब ३/४ प्रतिशत हुनसक्छ ।’ कल खातामा बचत गर्नेलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने भएको छ । हाल कल खातामा १०/११ प्रतिशत व्याज चल्दै आएकोमा अब साधारण बचत खातामा सरह ३/४ प्रतिशतमा झर्ने उनले बताए । मुद्दती बचतको व्याज २ देखि ३ प्रतिशत घट्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज १ देखि २ प्रतिशत बढ्न सक्छ ।अहिले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज छ, त्यो ९ देखि १० प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज २/३ प्रतिशत रहेकोमा अब ३/४ प्रतिशत हुनसक्छ । निक्षेपको व्याज घट्दा कर्जाको पनि व्याज घट्ने उनले बताए । ‘कर्जा र निक्षेपको व्याजअन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्दा कर्जाको पनि व्याज थोरै घट्न सक्छ’ महर्जनले भने–‘आगामी ५ महिनाको लागि राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको छ । चैतदेखि सरकारी बजेट खर्चमा वृद्धि आयो भयो बैकिङ सिस्टममा निक्षेप पनि बढ्छ, कर्जाको व्याज पनि घट्छ ।’ सरकारी खर्च वृद्धि भएन भने साउनदेखि फेरी समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ‘बैंकहरुले क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखियो, लगानी गर्न सकिएन, सीसीडी रेसियो खुकुला बनाउन माग गरेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा लगानी गर्न स्पेस दिएका छौं’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने–‘लगानी योग्य रकमको आपूर्ति वृद्धिले व्याजदर केही घटाउन मद्दत गर्छ ।’ नयाँ व्यवस्थाले लगानी योग्य पुँजी कति अंकले सहज बन्छ वा कति अंकले व्याज घट्न सक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण नगरेको उनले बताए ।
