गभर्नरलाई सांसदको प्रश्न-कर्जा सिमा ११ प्रतिशत नाघ्दा के हेरेर बस्नु भो ?
काठमाडौं । ‘२० प्रतिशत प्रक्षेपित कर्जा वृद्धिदर ३१ प्रतिशतसम्म पुग्दा के हेरेर बस्नुभयो, बैंकहरुले रातारात ५० प्रतिशतसम्म व्याजदर बढाए, तपाई के हेरेर बस्नु भो ?’, मंगलबारको अर्थ समिति बैठकमा सांसद रेवती रमण भण्डारीले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई प्रश्न गरे । उनले बचत खातामा ब्याज दर नबढेको, तरलता अभाव समाधानको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि ब्याजदर नघटेको लगायतका प्रश्न उठाए । भण्डारीपछि आफ्ना धारणा राख्दै अर्का सांसद ल्यारक्याल लामाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकमाथी अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताए । बैंकहरुले साधारण निक्षेप कर्तामाथी लुट मच्चाईरहेको आरोप पनि लगाए । अर्का सांसद शक्ति बस्नेतले बैंकहरुले १३ प्रतिशतसम्र्म स्प्रेड दर पुर्याएर बचत कर्तामाथी अन्याय गरेको बताए । सांसद ओमदेवी मल्लले पनि एकै महिनामा पटक पटक ब्याजदर बढाएर बैंकहरुले आतंक मच्चाईरहेको बताईन् ।‘एक महिनामा कति पटक ब्याज बढाउन पाइने व्यवस्था छ, यहाँ त बैंकहरुले दुई तीन पटक ब्याजदर बढाएको सूचना पठाउँछन, गभर्नर साब हामीलाई जवाफ चाहियो’, मल्लले भनिन् । सांसद सिपी मैनालीले पनि बैंकहरुको जथाभावी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्का सांसद तथा सिभिल बैंकका लगानी कर्ता इच्छाराज तामाङले घर जग्गामा कर्जा रोक्ने केन्द्रिय बैंकको निर्णय ठिक नभएको बताए । सांसदहरुले दर्जनौं प्रश्न गरिहँदा गभर्नर डा. नेपाल भने मुसुमुसु हासेर सुनिरहेका थिए । सभापति प्रकाश ज्वालाले गभर्नरलाई जवाफको अवसर दिएनन् । अर्थ समितिले न्युन तरतलता तथा अधिक तरलताको दिर्घकालिन समाधानका लागि अध्ययन गर्न उप समिति बनाएको छ । उप समितिमा रेवतीरमण भण्डारी, सीपी मैनाली, ल्यारक्याल लामा, ओमदेवी मल्ल लगायतका संदस्य रहेका छन् । उपसमितिले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको छ ।
लेखा समितिले भन्यो-पाँच बर्षभित्रै फास्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाउनु
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले आगामी पाँच बर्षभित्रै काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलर भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङलाई बोलाएर समितिले आगामी पाँच बर्षभित्रै फास्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले चालु आर्थिक बर्षभित्रै डिपिआरको छिनोफानो गरेर टेण्डर गरिसक्न पनि भनेको छ । आगामी आवदेखि निर्माण आरम्भ गरेर पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्न भनेको हो । सरकारले फास्ट ट्रयाकको निर्माण इपिसी मोडलमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सो मार्गलाई पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ । ७६ दशमलब ४ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकका लागि सरकारले चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । ७० किलोमिटरको मुआब्जा समेत वितरण भैसकेको छ । ललितपुर क्षेत्रमा पर्ने ६ दशमलब ४ किलोमिटरको मुआब्जामा स्थानिय बासिन्दा चित्त बुझाएका छैनन् । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डिपिआरको स्वामित्व ग्रहण गरेर आवश्यक संसोधन सहित निर्माण प्रक्रियाका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्ने बताएको छ ।
विकास निर्माणलाई आचार संहिताले नछेक्ने, रेड बुकमा समावेश भएका आयोजनाले थप बजेट पाउने
काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि पनि विकासे कार्यक्रमको बजेट निकाशा नरोकिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक विकासे कार्यक्रम ‘रेड बुक’ मा समावेश भएका आयोजनहरू अगाडि बढाउन नरोक्न गरी आचार संहिता लागु गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । विकासे कार्यक्रमको बजेट रोक्दा आयोजना निर्माण कार्य ढिला हुन गई यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने भएकाले विकास निर्माणको गति नरोक्न यस्तो व्यवस्था सहितको आचार संहिताको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने तयारी भएको केन्द्रबाट कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनमा असर नपर्ने भएकाले ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन दिने गरी आचार संहिता आउन लागेको हो । ‘रेड बुक’मा समावेश भएका आयोजनाको बजेट रोक्दा पुँजीगत खर्चनै रोकिने र विकास निर्माणको काम ठप्प हुने भएकाले त्यस्ता आयोजनालाई आचार संहिताले नवाध्ने तयारी भएको हो । तर, आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यक्रमलाई भने कठाइ गर्ने छ । निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि लागु हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषण भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न मिल्दैन । स्वीकृत अर्थात रेड बुकमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने गरी भने आचार सहिता नआउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायको कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा नयाँ भर्ना स्थानीय निकायमा हुने विकास निर्माणको काममा भने थप बजेट दिन मिल्दैन । नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएका विषयलाई भने निर्वाचन नभएसम्मका लागि अख्तियारी दिन रोक लाग्ने छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाएर थप बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न रोक्छ भन्ने डरले विकासे कार्यक्रम भएका मन्त्रालयहरूले धमाधम अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट स्वीकृत र कार्यक्रम समावेश गराउने कार्यलाई सोमबारसम्म पनि निरन्तरता दिएका छ । हिजो विदाको दिन परेपनि अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विकासे बजेट थप बजेट स्वीकृत गराउने कार्य गरेका थिए । आचार संहिता कस्तो आउँछ भन्ने थाहा नभएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘विकास निर्माणको गति नरोकियोस् भन्नका लागि रेड बुकमा समावेश भएका आयोजनाहरूलाई थप बजेट स्वीकृत गरिएको हो । आचार संहिताले कस्तो व्यवस्था गर्छ र यसबाट आउन सक्ने समस्या समाधानको लागि हामीले सडक, सिंचाईँ र खानेपानीका आयोजनाहरुलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएका छौ । यस्ता आयोजनालाई फागुन दुई सातामै अर्बौ रुपैयाँ थप बजेट स्वीकृत भई सकेको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि समेत प्रभावित पार्ने किसिमबाट बजेट माग आएको छ । यस्ता कार्यक्रममा भने बजेट दिन मिल्दैन । सरकारले आचार संहिता लगाउन आलटाल गरिरहेका कारण आयोगलाई समस्या परेको छ । निर्वाचन घोषणा भएको दिन नै आचार सहिता लगाउने पर्नेमा निर्वाच हुन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा समेत लगाउन सकेको छैन । सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन चैत देखि रकम खर्च गर्न नसकेका आयोजनाहरूको बजेट स्थानान्तरण गरेर भएपछि पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी गरेको छ ।
