लगानी सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न, सवा १४ खर्ब लगानीकाे प्रतिवद्धता
काठमाडौं । सरकारले अायाेजना गरेकाे लगानी सम्मेलनमा करिब सवा १४ खर्ब रूपैयाँ लगानीकाे प्रतिवद्धता आएको छ । विहीबार र शुक्रबार राजधानीमा भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताबाट यति ठूलो लगानीको प्रतिवद्धता आएको हो ।सम्मेलन समापनपछि अायाेजित पत्रकार सम्मेलनमा लगानी बाेर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले कुल १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (१४ खर्व ३३ अर्ब) रुपैयाँ लगानीकाे प्रतिवद्धता अाएकाे बताए । लगानी सम्मेलनमा छिमेकी चीनले सर्वाधिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनले आठ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा लगानी बढाइ रहेको चीनले सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ठूलो उत्साहका साथ सहभागिता जनाएको थियो। कुल १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (१४ खर्व ३३ अर्ब) रुपैयाँको आवेदन भएकोमा चिनियाँ लगानीकर्ताले आधा भन्दा बढि हिस्सा चिनियाँ कम्पनीले नै ओगटेका छन्।बंगलादेशबाट दुई अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ)को प्रतिबद्धता आएको हो। बंगलादेशले पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत प्रति चासो देखाउँदै आएको थियो। बंगलादेश पछि जापान र बेलायती लगानीकर्ताले समेत एक/एक अर्ब अमेरिकी डलर (एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ) लगानीको बचन दिएका छन्। यस्तै श्रीलंकाको लगानीकर्ताले ५० करोड अमेरिकी डलर (५३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदर भारतीय लगानीकर्ता भने ३१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै नेपाली लगानीकर्ताले समेत ११ करोड ५० लाख (झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ) अमेरिकी डलर लगानीको बचन दिएका छन्। उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी सम्मेलन भव्य रूपमा सम्मन्न भएकाे बताए ।सरकारले सम्मेलनमा कम्तिमा १०० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित यो सम्मेलन गरेको थियो । ‘लगानीको प्रतिवद्धता जनाउने तपाईहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहान्छु र तपाईहरुको प्रतिवद्धता वास्तविकता परिवर्तन गर्न र साँच्चै लगानी गर्न आग्रह गर्दछ’ समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग मन्त्री जोशीले बताए । उनले नेपालमा साँच्चिकै लगानीको बातावरण बनेको बताए । नेपालमा राजनीतिक रुपमा ठूलो परिवर्तन भएको, नयाँ संविधान आएको, नयाँ संविधानले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएको बताउँदै उनले भने ‘लगानी सम्मेलनमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धताले पनि लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ ।’ उनले विदेशी लगानीलाई सुरक्षा र सहुलियत दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै हरेक विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट राम्रो प्रतिफल पाउने स्पष्ट पारे । जोशीले नेपालमा लगानीका क्षेत्र धेरै रहेको बताउँदै जलविद्युत, पर्यटन, खानी, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा टेलिकम र पूर्वाधारमा लगानीका लागि पर्याप्त अवसर रहेको बताए । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकका २५० भन्दा बढी कम्पनीले सम्मेलनमा भाग लिएका छन्। त्यस्तै नेपालका ८५० भन्दा धेरै कम्पनी सहभागी थिए ।
नेशनल ट्रेडिङ चैतभित्रै खारेजीमा, ३०० कर्मचारीलाई एक अर्ब ५४ करोडमा भिआरएस
काठमाडौं । सरकारले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेजीमा लैजाने भएको छ । सरकारले यहि चैत महिनाभित्रै कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । कम्पनी खारेजीमा लैजानु अघि ३ सय भन्दा बढि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाइनेछ । त्यसका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने आपुर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले बताए । ‘सरकारले व्यापार गर्न सक्दैन, नेशनल ट्रेडिङलाई खारेजीकै प्रक्रिया लगिँदैछ, कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन एक अर्ब ५४ करोड आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, सचिव राईले सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । ३०० सय कर्मचारीमध्ये २१ जनाले भने भिआरएसमा जान अस्विकार गरेको उनले बताए ।‘काम गर्न सक्ने कर्मचारी भिआरएसमा जान तयार छन तर जो काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरु भने भिआरएसका लागि तयार भैरहेका छैनन्, कन्भिन्स गरिरहेका छौं’, सचिव राईले भने । उनले हाल नेशनल ट्रेडिङले सरकारलाई ९९ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए । कर्मचारीले गत असोजदेखि तलब समेत खान नपाएको जानकारी दिँदै सचिव राईले असोजपछिको तलबका लागि १० करोड रुपैंयाँ अर्थमन्त्रालयसँग मागिएको पनि बताए । तर अर्थमन्त्रालयले अब तलब वितरणका लागि थप रकम दिन नसकिने जानकारी दिँदै कम्पनी नै खारेजीमा लगिने र कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन भनेको हो । सोही अनुसार आपुर्ति मन्त्रालयले कम्पनी खारेजीको कागजपत्र बनाएर अर्थमन्त्रालय पठाईसकेको छ । अब सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनी खारेजीको निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए । करिब ३० अर्बको सम्पति रहेको कम्पनीले हिमालयन बैंकलाई ६ करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने हिमाल सिमेन्टसँग ३ करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । चैत भित्रै खारेजीको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर लिक्विडेटर नियुक्त भैसक्ने बताइएको छ ।
बैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम सञ्चित गर्न सक्ने, ५६ अर्ब लागतमा जलविद्युत् निर्माण गर्ने तयारी
कर्मचारी सञ्चय कोषले वैदेशिक रोजगारमा गएका जनशक्तिको पनि रकम सञ्चित गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको रकम सञ्चित गर्नका लागि कोषले नियमावली तयार पर्दैछ । उक्त नियमावली पास भएपछि यही आउँदो वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको पनि स्वदेशका रोजगारहरूको जस्तै मासिक निश्चित रकम सञ्चित गर्ने व्यवस्था कोषले गर्न लागेको हो । नयाँ सञ्चय कोष ऐन पास भएपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै स्वरोगार व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था भएसँगै यस्तो सुविधा विस्तार गर्न लागिएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उक्त व्यवस्थाको लागि नियमावली निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ‘वैशाखसम्म नियमाली पास गरेर सेवा शुरु गर्छौ ।’ कति रकम सञ्चित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सीमा तोकिन भने बाँकी छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिले नियमावलीले व्यवस्था गरेको निश्चित सीमा भित्र रहेर आफ्नो कमाइको जति रकम सञ्चित गर्न मन लाग्यो उत्तिनै सञ्चित गर्न सक्ने कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले केही महिना बढी नेपाली जाने देश कतार, दुबई, मलेलियालगायतका देशमा गएर उनीहरूको राय तथा प्रतिक्रिया बुझेर थियो । कोष द्वारा गरिएको उक्त सर्वेषणमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिक्रिया आएसँगै नियमावली निर्माण कार्य शुरु गरेको हो । हाल कोषमा ५ लाख २५ हजार सञ्चयकर्ताहरू रहेका छन् । कोषमा उनीबाट सञ्चित भएको रकम दुई खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । सो रकममध्ये एक खर्ब १८ अर्ब रकम विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको छ भने करिब ५६ अर्ब रूपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
