धुर्मुस-सुन्तलीले पाँच अर्बमा ‘नमुना नेपाल’ बनाउने(भिडियोसहित)
काठमाडौं । तीन वटा एकिकृत नमुना बस्ती निर्माण गरिसकेका कलाकार धुर्मुस सुन्तलीले पाँच अर्बको महत्वकांक्षी नमुना नेपाल निर्माण गर्ने भएका छन् । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत ७५ वटै जिल्लाका जोखिममा परेका परिवारलाई समेटेर नमुना नेपाल(भिडियो) परियोजना निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । उनीहरुले काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ वा मकवानपुरमा पाँच सय देखि एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा हिमाल, पहाड र तराईको बिशेषता झल्किने एकिकृत नमुना नेपाल निर्माण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनीहरुले निर्माण गर्ने नमुना नेपालमा हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, बौद्धमार्गी लगायत सबै धर्मावलम्बीहरुको धार्मिकस्थल निर्माण गरिनेछ । सका अलवा हिमाली, पहाड र तराईका लागि छुट्टा छुट्टै क्लस्टरमा बस्ती विकास तथा रहनसहन अनुसारको सांस्कृतिक संरचनाको निर्माण गरिने फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल धुर्मुसले बताए । हिमाली बस्तीमा हिमालको आभाष पाइनेछ भने पहाडी बस्तीमा पहाड र तराईको बस्ती सोही अनुभूति प्राप्त हुने कट्टेलले बताए । नमुना नेपालमा सुरुङमार्ग, मीनी रेल, संग्रहालय, धरहरा भ्यु टावर, खेल मैदान, विद्यालय, सामुदायीक भवन, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका संरचना निर्माण हुनेछ । नमुना बस्तीमा ब्राम्हण, क्षेत्री, राइ, लिम्बु, शेर्पा, मुस्लिम, डोम, थारु, मधेशी, मेचे, राउटे, चेपाङ लगायतका सबै जातजातिलाई राखिने फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले बताए । ‘७५ वटै जिल्लाका पिडितहरु समेटिने गरि १२५ वटै जातिलाई नमुना नेपालमा राखिनेछ, सबै जातजातिको सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व गराउँछौं जहाँ भुगोल पनि सोही ढंगले प्रतिनिधित्व हुनेछ’, कट्टेलले भने । लम्किए सहयोग हातहरु पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका अल्का अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाले नमुना नेपाल निर्माणका लागि २५ लाख रुपैंयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत ढकालले नमुना नेपाल निर्माणका लागि १० लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै, सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनले आफुहरु नमुना नेपाल परियोजनाका लागि ब्याक बोन(मेरुदण्ड)का रुपमा खडा हुने बताए । उनले रकमको अभाव हुने वित्तिकै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाले जमिन उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
चार देशद्वारा कतारसँग सबै कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद, नेपालीलार्इ कस्ताे असर पर्ला ?
काठमाडाैं । साउदी अरेबिया, बहरेन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजिप्टले कतारसँगका आफ्ना सबै कूटनीतिक सम्बन्धहरु अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्। कतारले इस्लामिक स्टेट लगायतका आतंकवादी समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउदै चार देशले एक साथ सम्बन्धहरू विच्छेदकाे घाेषणा गरेका हुन् । साउदी सरकारी समाचार संस्था एसपीएले रियादले कतारसँगका आफ्ना सबै सीमा, सामुद्रिक र हवाई सम्पर्क विच्छेद गरिएको जनाएको छ। सो संस्थाले अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै “राष्ट्रिय सुरक्षालाई अतिवाद र आतंकवादबाट बचाउन” पछिल्लो कदम चालिएको जनाएको छ। कतारको आधिकारिक समाचार संस्थाको कम्प्युटरमा अनधिकृतरुपमा ‘ह्याकिङ्’ गरिएपछि खाडी क्षेत्रमा बढेको तनावमाझ पछिल्ला घोषणा भएका हुन्। कामकाे सिलसिलामा कतारमा चार लाख भन्दा बढी नेपाली रहेकाे अनुमान गरिएकाे छ । कतारमा जारी अार्थिक मन्दीले नेपाली कामदारहरूलार्इ मार परिरहेकाे बेलामा उक्त देशकाे अन्तराष्टिय सम्बन्ध पनि विग्रन थालेकाे छ । यसले नेपालीहरूलार्इ थप चिन्तित बनाएकाे छ । कतारकाे खस्कदाे अार्थिक अवस्था र विग्रदाे कुटनीतिक सम्बन्धका कारण कतारबाट अाउने रेमिट्यान्समा पनि नकारात्मक असर पर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
एनसेलको पुँजीगत लाभकर पूर्ण रुपमा भुक्तानी, १३ वर्षमा १६० अर्ब राजश्व याेगदान
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यलयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर पूर्ण रुपमा भुक्तानी गरेको पत्र दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले यही जेठ २१ गते एनसेललाई पठाएको पत्रमा कम्पनीले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कर दाखिलाको निर्देशन पूर्णरुपमा पालना गरेको प्रमाणिकरण गर्दै यससँगै आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर आकर्षण गरेको उक्त कारोबारको सम्बन्धमा एनसेलले पूर्ण रुपमा भुक्तानी गरेको भनी प्रमाणित गरेको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलले आफ्नो भूतपूर्व लगानीकर्ता टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्ग एएस (बिक्रीकर्ता) द्धारा गरिएको अप्रत्यक्ष बिक्री (कारोबार) सँग सम्बन्धित करको विषयमा ठूला करदाता कार्यलयको निर्देशन बमोजिम बिक्रेताको तर्फबाट थप अग्रिम कर १३.६ अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो । ‘उक्त कारोबारको संलग्न पक्ष नरहे पनि र कम्पनीले उक्त कारोबारमा कुनै भुक्तानी नगरे तथा प्राप्त नगरेता पनि कम्पनीले कर दाखिला गरी यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनु कम्पनीको नेपालमा निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै योगदान गरिरहने प्रतिवद्धताको एक पाटो हो’ कम्पनीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘देश र जनताको समृद्धिका लागि कटिवद्ध एक जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिकको आफ्नो उच्च छविलाई कायम राख्दै एनसेलले यस विषयका सम्पूर्ण मामिलालाई सल्टाउन तथा निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारलाई आफ्नो सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न पाएकोमा खुसी छ’ कम्पनीले भनेको छ । “एनसेलले सँधै नेपालका कानुनको परिपालना गरेको छ आफ्नो कर दायित्वको परिपूर्तिका सम्बन्धमा प्रत्येक पटक सुशासन तथा परिपालनाको उच्च मापदण्ड अभ्यास गरेको छ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्सको भनाई उल्लेख गर्दै कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एनसेलले अब आफ्नो ध्यान लगानी तथा सेवा विस्तारमा, विशेष गरेर फोरजी विस्तारमा निर्वाद रुपमा लगाउन पाउने र नेपालको डिजीटल अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्न सघाउने उनले बताएका छन् । कम्पनी संचालनको १३ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि मा यही जेठ १८ गतेसम्म) मा सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा रु १६० अर्ब भन्दा बढी राजश्व योगदान पुर्याएको एनसेल देशकै सबैभन्दा ठूलो करदाताहरुमा पर्छ । एनसेलले नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा ३ दशमलब २ प्रतिशतको योगदान पुर्याउँदछ । सन् २०१६ मा कम्पनीको संचालन तथा पूँजीगत लगानी २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा करिब एक लाख १० हजार रोजगारी योगदान गरेको जनाएकाे छ ।
