चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही, कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारित समयमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था पालन नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्न समेत नपाउने भनिएका छ । तर, राष्ट्र बैंकले लिएको यो नीति कागजी डकुमेन्ट भएकोले निक्षेप संकलन गर्न जाने ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पालन गरे नगरेको सर्वसाधारण ग्राहकलाई थाहा हुँदैन। बैंकहरूले गरेको यो व्यवस्था भने फितलो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका २०७४ जारी गर्दै तोकेको समयमा पुँजी पुर्याउन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न समेत रोक लगाएको छ । बैंकले नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा तथा विवरण गर्न रोक लगाउने भएको छ । बैंकले शाखा विस्तार गर्न समेत रोकलगाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था पुरा गरे/नगरेको विवरण निक्षेप कर्ता तथा कर्जा कर्जा लिन चाहने ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारी लागि सम्बन्धित बैंकको वेव साइटमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए । राष्ट्र बैंकले २०७३/७४ को वित्तीय विवरणमा प्रस्तावित वोनश सेयरलाई चुक्ता पुँजी गणना गर्ने भने छुट दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तर तथा चारदेखि १० जिल्ला कार्यषेत्र भएका वित्तीय कम्पनीले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्ले कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्सहरूले ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कोशी, गण्डक र टनकपुर बाँधको चावी नेपालको हातमा हुनुपर्ने, सिंचाइ मन्त्रालयले बुझायो १० बुँदे सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आशन्न भारत भ्रमणका क्रममा बाढी र डुवान समस्या समाधानका लागि छलफल हुने भएको छ । गत शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाले तराइका जिल्लामा बाढी र डुवानबाट ठुलो धन र जनको क्षति भएपछि सिंचाइ मन्त्रालयले डुवान नियन्त्रणका लागि १० बुँदे सुझाव प्रधानन्त्री देउवालाई बुझाएको हो । कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीमा ठुला बाँधले गर्दा नेपाली भूभाग वर्षेनी डुवानमा पर्ने गरेको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरिय बैठकमा कुरा उठाउन सिंचाइले सुझाव दिएको सचिव रामनन्दप्रसाद यादवले जानकारी दिए । कोशी, गण्डकी र टनकपुर बाँध भारतीय प्राविधिकको निन्त्रणमा हुदा समयमा बाँधका ढोका नखोल्दा नेपाली भूभाग डुवानमा पर्न गई ठुलो धनजनको क्षति भएपछि नेपाली प्राविधिकको हातमा बाँधको ढोका खोल्ने अधिकार हुनुपर्ने गरी छलफल गर्न सुझाएको उनले बताए । नेपालीको हातमा पनि बाँधको चावी हुनुपर्ने उनको भनाई छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकमा बोल्दै सचिव यादवले कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौताले नेपाली जमिन डुवानमा परेकाले नेपालीले बाँधको ढोका खोल्न पाउनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक भएको बताए । यता बाढीले तराईमा कृषि र सिंचाइमा मात्रै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । बाढीले कृषिमा ३ अर्ब ६४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बाढीका कारण सिंचाइ संरचनामा हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साँसदहरुले बाढी नियन्त्रणका लागि भारतसंग छलफल गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
तराइमा बाढीले कृषि र सिंचाइमा गरी साढे १५ अर्बको क्षति, कृषि र सिंचाइ मन्त्रालयले राहत घोषणा गर्दे
काठमाडौं । गत शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाले आएको बाढीले कृषि र सिंचाइमा मात्रै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । बाढीले कृषिमा ३ अर्ब ६४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले बताए । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकमा क्षतिका बारेमा जानकारी दिदै धानवाली नष्ट हुनुका साथै खोतियोग्य जमिन पनि खोलाहरुले कटान गरेको बताए । बैठकमा मन्त्री यादवले कृषिका लागि २, ३ दिनभित्र राहतका कार्यक्रम घोषण हुने जानकारी दिए । बाढी र डुवानले गर्दा तराइमा धानबाली र खेतीयोग्य जमिनमा व्यापक क्षति भएको प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको उनले बताए । यस्तै सिंचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतमले बाढीका कारण सिंचाइ संरचनामा हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुगेको बताए । उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माण सुरु भइसकेको बताउदै मन्त्रालयले तत्काल २३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको जानकारी दिए । सिंचाइमा धेरै क्षति भएको बताउदै उनले २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने संभावना रहेको जानकारी दिए । सिंचाइको क्षतिग्रस्त संरचना बनाउने अर्बो रुपैयाँ लाग्ने मन्त्री गौतमले जानकारी दिए ।
