ट्वाइलेट, क्याण्टिन र रंगमा उर्जा मन्त्रीको चासो, कुलमानलाई १० दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौं । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका काउण्टरमा ट्वाइलेट छैनन्, उपभोक्ता बस्ने बेञ्च छैन, फोहर फ्याँक्ने डस्टविन छैन, भित्तामा कर्मचारीले पान खाएर थुकेका छन, यो सब के हो ? यो कहिले सुध्रन्छ ?’, उर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहिबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३२ औं बार्षिकोत्सव समारोहमा भने । उनी यतिमै रोकिएनन अझै अगाडी बढ्दै भने–ट्वाइटेटमा केमिकल हाल्न नसक्ने, पान खाएर थुकेको भित्तामा रंग लगाउन नसक्ने ? काउण्टरमा पानी राख्न नसक्ने ? अब १० दिन भित्रै म अनुगमनमा आउँछु, त्यतिबेला सफा ट्वालेट, सफा भित्ता र काउण्टरमा खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ, नत्र कारवाही हुन्छ ।’ मन्त्रि शाहीले प्राधिकरणका कार्यालयहरुमा प्राय सबै कोठामा क्याण्टिन राखिएको पनि आपक्ति जनाएए । उनले आक्रोसित हुँदै अघि थपे–प्रत्येक कोठामा क्याण्टिन किन चाहियो ? प्राधिकरणको कम्पाउण्डको एउटा कुनामा व्यवस्थित ढंगले क्याटिन राख्नुस, कोठा कोठाका क्याण्टिन हटाउनुस ।’ उनले प्राधिकरणका बारेमा गुनासो गर्न नागरिकका लागि मन्त्रालयले हटलाईन सेवा आरम्भ गर्न लागेको बताउँदै त्यसमा उजुरी आएमा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिए ।‘मन्त्रालयमा तीन वटा हटलाइन सेवा आरम्भ गर्दैछौं, त्यसमा नागरिकले गुनासो नगरुन, त्यहाँ गुनासो आउनु भनेको प्राधिकरणका लागि दुर्भाग्यको बिषय बन्छ’, मन्त्री शाहीले भने । उनले विद्युतको व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार कायम नहुने भन्दै निजी कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्नेमा पन िजोड दिए । ‘विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार सधैँ रहदैन, नीजी कम्पनीले २ रुपैंयाँमा बिजुली दिन्छु भन्यो भने प्राधिकरणले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ? अब त्यसका लागि तयार भएस बस्नुस ।’, मन्त्री शाहीको भनाई थियो । उनले ट्रान्सफर्मर पड्किएको खण्डमा सम्बन्धीत फाँट र कार्यालयका प्रमुखलाई कारवाही गर्ने पनि चेतावनी दिए । ‘अब ट्रान्सफर्मर पड्कियो भने सम्बन्धीत कार्यालयका प्रमुखलाई कारवाही हुन्छ, उनले जिम्मेवारी लिनु पर्छ किन ट्रान्सफर्मर पड्कियो भनेर’, मन्त्री शाहीको भनाई थियो ।
बिजुलीको तार भूमिगत गर्न ग्लोबल टेण्डर आव्हान, रत्नपार्कका तार अब जमिन मूनि
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गर्न तयारी थालेको छ । राजधानीको रत्पार्क वितरण केन्द्रलाई भूमिगत लाइनबाट विद्युत वितरण र अटोमेसन गर्न प्राधिकरणले बिहीबार अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको छ । बोलपत्रमा वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने उल्लेख छ । बोलपत्र पेश गर्ने मिति असोज १९ गतेलाई तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा उत्तरी क्षेत्र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका लागि ग्लोबल टेण्डरको आब्हान गरिसकेको छ । पहिलो चरणको बोलपत्र पेश गर्ने मिति असोज ४ गते तोकिएको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिल्वालले बताए । उनका अनुसार वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्याँक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । भुमिगत प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरण अझ बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा वितरण केन्द्रका अतिरित्त काठमाडौ उपत्यकाका ९ वटै वितरण केन्द्रमा भूमिगत गर्ने र दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना रहेको सिल्वालले जानकारी दिए । यो आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि योजनामार्फत भुमिगत गर्न लागेको हो । यसमा एडीबीले १५ अर्ब रुपैयाँ बढी (१५ करोड अमेरिकी डलर) ऋण दिन सहमति जनाएको छ । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुनुका, मानविय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई भूमिगत गर्न लागेको हो । विकशित मुलुकमा विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत रहेको छ । अनुसार काठमाडौ उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको छ । भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी भईरहेको समेत उनले बताए । २ वर्षभित्र यसलाई सक्ने गरी योजना तयारी भएको छ । यस्तै उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
केबलकारमा अब खुला प्रतिस्पर्धा, एउटै ठाउँमा अर्को केवलकार आउन पाउने
काठमाडौं । केवलकार सञ्चालनमा अब खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सरकारले केवलकार सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र एउटा केवलकार भएकै ठाउँमा अर्कोले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले कार्यविधिलाई अन्तिम चरणमा पुराएको छ । कानून र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि मागि सकिएकोले अब मन्त्रालयबाटै अन्तिम खाका बनाएर भौतिक मन्त्रीसमक्ष पेश गर्न लागिएको छ । फाइल फाेटाे हालसम्म केवलकार सञ्चालनसम्वन्धित नीति नभएकोले सरकारले पहिलोपटक कार्यविधि बनाएर केवलकारलाइ नियमन गर्न लागेको हो । निमावलीमा केवलकारलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिने गरी खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाको कारण हरेक केवलकार एकले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको कारण सेवाग्राहिले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब केवलकारमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले एउटै केवबकार सञ्चालन भएको स्थानमा अर्कोतर्फबाट पनि अर्के कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । यो व्यवस्थाले एउटासँग अर्कोले प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन्छ । जसका कारण केवलकार सस्तोमा, गुणस्तरीय सेवासहित सञ्चालन हुने उनको दाबी छ । नेपालमा टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी एनसेल नआएको भए नेपालीले सस्तोमा अहिले टेलिफोन सेवा कल्पनै गर्न सक्दैन थिए । यही मोडल केवलकारमा पनि लागू हुन्छ । सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा भयो भने ग्राहकले अवस्थ पनि गुणस्तरी सेवा पाउने दाबी पनि शर्माको छ । मन्त्रालयले केबलकारलाई नयाँ नियम ल्याएर कस्न कार्यविधि नै तयार गरिरहेको छ । यो कार्यविधि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आउने सबै केबलकारले तोकिएको शुल्क तिरेर मात्रै अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसले दर्ता शुल्क बार्षिक सेवाशुल्क, रोयल्टी, टिकेट शुल्क सबैमा अनुमति लिनुपर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले केबलकारको संचालन गर्न पहिले दर्तामै निश्चित शुल्क तिरेर अनुमति लिने देखि वार्षिक रोयल्टीसम्मको व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको हो । केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको छ । हाल कार्यविधि नै नभएको भन्दै सरकारले केवलकारलाई अध्ययन तथा निर्माणमा अनुमति दिएको छैन ।
