मूल्यवृद्धि लक्ष्य भन्द कम, साढे ४ प्रतिशतमा सीमित
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि लक्ष्य भन्दा कम भएको छ । गत आवमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष मुद्रास्फीति ९.९ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ पछि पहिलो पटक वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतमा झरेको हो । गत आवमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि साढे ७ प्रतिशत हुने अनुमान विपरित घटेको हो । अघिल्लो वर्षको आधार मूल्यको प्रभाव, आपूर्ति व्यवस्थापन आएको सुधार एवम् भारत लगायत विश्वव्यापी रुपमै न्यून मूल्यवृद्धिको प्रभावका कारण समीक्षा वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा कमी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७४ असारमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १०.४ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति २०६१ कार्तिकपछि न्यूनतम हो । समीक्षा वर्षमा घिउ तथा तेल, दलहन तथा गेडागुडी, तरकारी, यातायात लगायतका समूहको वार्षिक औसत मूल्यमा कमी आएकोले समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति न्यून रहन गएको हो । समीक्षा वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्कको औसत वृद्धिदर क्रमशः १.९ र ६.५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षमा यी समूहहरुको मूल्य सूचकाङ्कको औसत वृद्धिदर क्रमशः १०.९ र ९.२ प्रतिशत थियो । घिउ तथा तेलको मूल्यमा ६, दलहन तथा गेडागुडीको मूल्यमा ५.५ र तरकारीको मूल्यमा २.५ प्रतिशत कमी आएकोले समग्र खाद्य मुद्रास्फीति न्यून रहन गएको हो । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा वर्षमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पहाडमा ६.४, तराईमा ४.४, हिमालमा ४.१ र काठमाडौं उपत्यकामा ३.१ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भारतमा ३.४ प्रतिशत र नेपालमा ४.५ प्रतिशत रहेकोले यी दुई मुलुकबीचको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर १.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ९.९ र ५.२ प्रतिशत रहेकोले वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ४.७ प्रतिशत थियो ।
करको दायरा बढाउँदा २ लाख नयाँ करदाता थपिए
काठमाडौं । सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गरी दायरा बढाएपछि एक वर्षमा झण्डै २ लाख नयाँ करदाता थपिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १ लाख ९२ हजार ७८६ नयाँ करदाता थप भएका छन् । यो समेत गरी मुलुकभर करको दायरामा आउनेको संख्या १६ लाख २३ हजार २३१ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा १४ लाख ३० हजार ४४५ करको दायरामा थिए । कुल जनसंख्याको झण्डै ६ प्रतिशत हारहारीमा मात्र करको दायरामा आएको सरकारी तथ्याँक छ । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्य बाहेक अन्य बस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको हो । पछिल्लो समय प्रशासनमा सुधार र दायरा विस्तारले कर असुली लक्ष्य भन्दा बढी हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सरकारले लक्ष्य ४७ अर्ब रुपैयाँ बढी कर असुली गरेको छ । गत आवमा सरकारले ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कर असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा आव अन्त्यसम्म ६ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । चाल आवमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समयमा करधारको विस्तार र कर प्रणाली सुध्रिढीकरण हुदै गएको छ । करको दायरा विस्तार, कर परिपालनाको स्तरमा अभिवृद्धि, राजश्व प्रशासनमा प्रविधि उन्मुख सेवाको विकास र विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासकीय सुधारबाट लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको हो । ५ वर्षयता राजश्व प्रशासनमा भएकाले सुधारले वार्षिक राजश्व दर २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
नियमन शुल्क नतिरेपछि नेप्सेले ७ ब्रोकरको कारोबार रोक्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले सोमबार ७ वटा ब्रोकर कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ ।धितोपत्र बोर्डलाई नियमन शुल्क नबुझाएपछि नेप्सेले उनीहरुको कारोबार रोक्का गरेको हो । कारोबार रोक्का हुने ब्रोकर कम्पनीमा अग्रवाल सेक्युरिटिज, आशुतोष ब्रोकरेज एन्ड सेक्युरिटिज, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी, क्रियटिभ सेक्युरिटिज, डाइनमिक मनी म्यानेजर सेक्युरिटिज, श्री कृष्ण सेक्युरिटिज र साउथ एसियन बुल्स प्रालिलाई कारोबार गर्न बन्देज लगाएको नेप्सेले जनाएको छ । गत वर्षको नियमन शुल्क नबुझाएपछि बोर्डको निर्देशनमा कारोबार रोक्का गरेको नेप्सेका प्रवत्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । बोर्डलाई शुल्क तिरेपछि कारेबार खुला हुने उनको भनाई छ । कुल कारोबारको ०.६ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने छ ।
