नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुवान पीडितले बीमा क्षतिपूर्ति गर्न नपाउने
काठमाडौं । नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका धेरै बीमितहरुले बीमा दावी नै गर्न नपाउने भएका छन् । गत साउनमा गएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण तराई क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरुमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, गोदाम गृह, कृषि भण्डार डुवानमा पर्दा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भएको छ । उद्योग, गोदाम गृह, व्यवसायिक कृषि फार्ममध्ये धेरैले बैंकबाट ऋण लिएका छन् र बीमा पनि गरेका छन् । तर यसरी बीमा गर्ने मध्ये धेरैले बीमा बापत क्षतिपूर्ति नपाउने भएका छन् । भूकम्प जस्तै बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगाबाट हुने क्षतिको बीमा ‘अग्नी बीमा’ समूहमा पर्छ । तर सामान्यतय अग्नी बीमा लेखमा आगलागी, चट्याङ र भूकम्प मात्र कभर गरिएको हुनछ । बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगा लगायतको बीमा अग्नी बीमा समूह भित्र पनि स्वेच्छिक समूहमा पर्छन । यी बीमा ग्राहकको चाहाना र मन्जुरीमा थप प्रिमियम तिरेर गरिन्छ । धेरै बीमितहरुले स्वेच्छिक समूहको सूचिमा रहेको जोखिमको बीमा नगर्ने गरेकोले बाढी, पहिरो, डुवानको कारण क्षति बोहोरे पनि बीमा दावी गर्न नसक्ने भएको छन् । बाढी र डुबानलाई बीमा लेखको अतिरिक्त (ऐच्छिक समूह)मा राख्ने नीतिगत कमजोरीका कारण बीमितहरु यतिबेला मर्कामा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । अग्नि बीमा गरेका तर बाढी, पहिरो र डुबानको बीमा बीमा लेखको अतिरिक्त प्रिमियम नतिरेका बीमितहरु बीमा दावी गर्नबाटै बञ्चित भएका छन् । ‘बाढी वा डुबानलाई बीमालेखको ऐच्छिक समूहका राखिएको छ, त्यसको पनि प्रिमियम तिरेका बीमितहरुले बीमा दावी गर्न पाउँछन अरुले पाउँदैनन्’, सगरमाथा इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी कुँवर क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हालसम्म ७० वटा भन्दा बढीको बीमा दावी परेको छ । कम्पनीले बाढी वा डुबानको प्रिमियम नतिरेकाहरुको दावी स्वीकार गरेको छैन् । ‘हामीले प्रिमियम लिए अनुसार दायित्व वहन गर्ने हो, अहिलेसम्म बाढी वा डुबानलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ, यसले गर्दा धेरै बीमितले दावी नै गर्न नपाउने अवस्था छ’, क्षेत्रीले भने । तराईमा डुबानमा परेका बीमितहरु मध्ये सबैले बीमा दावी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘डुबानको बीमा कभर नगरेकाले धेरैले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आएको छ, विभिन्न कम्पनीहरुले पनि त्यस्तै रिपोर्ट गरेका छन्’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले भने । नेपाल बाढी/पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । यस्तो प्रकोपले बर्षेनी सयौं नेपालीको ज्यान लिने तथा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनजनको क्षति हुने गरेको छ । तर पनि बीमा समितिले बाढी र डुबानलाई बीमालेखको अनिवार्य सूचिमा राख्न आवश्यक ठानेन् । ‘भूकम्प जानु भन्दा २ बर्षअघि देखि भूकम्पको बीमा अनिवार्य गरेका थियौं, तर बाढी र डुबानलाई अझै अनिवार्य गरिएको छैन्, अब भने अनिवार्य गर्नेबारे सोच्नुपर्ने महशुस भएको छ’, समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । अग्नि बीमा गर्दा बाढी वा डुबानको जोखिम समेट्नका लागि कुल प्रीमियमको प्रति हजार ४० पैसा प्रिमियम तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने पहिरोका कुल प्रतिहजार थप ५० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फूल इन्स्योरेन्स कभरको अभ्यास गर्न सकेमा यस्तो सबै बीमितलाई लाभ पुग्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्री बताउँछन् । फूल इन्स्योरेन्स कभर पोलिसी लिने हो भने बीमाको प्रिमियम दर तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि पर्ने र बीमा बजार पनि विस्तार हुने उनी बताउँछन् । ‘नागरिकको सम्पतिको जोखिम पनि वहन गरौं र आफ्नो व्यवसाय पनि बढाऔं भन्ने लाग्छ’ क्षेत्री भन्छन्–‘नीतिगत रुपमा नै यो समस्या समाधान गर्न बीमा समितिले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’
दोलखालीलाई माथिल्लो तामाकोसीको सेयर पुस भित्रै, चैतमा सर्वसाधारणलाई डेढ अर्बको आइपिओ पनि
काठमाडौं । निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले दोलखावासी र साधारण सेयर (आईपीओ) निश्कासन गर्न लागेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित दोलखावासीलाई र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । आउदो पुससम्म आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई निष्कासन गर्न लागेको छ । दोलखावासीलाई १० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर आउदो पुससम्म निश्कासन गर्ने अपरतामाकोसीका प्रवत्ता गणेश न्यौपाले बताए । जिल्लास समन्वय समितिमा सेयर बाँटफाँटको विषयमा सहमति भएको र त्यहाँबाट औपचारिक रुपमा पत्र आएपछि स्थानियलाई सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने उनले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिबाट आयोजनाबाट अतिप्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी सेयर वितरण गर्ने समहमति भएको उनले जानकारी दिए । प्रवत्ता न्यौपानेका अनुसार दोलखावासीले न्युनतम ३० देखि बढीमा ३ सय कित्तासम्म सेयर पाउने भएका छन् । स्थानियबासिन्दालाई निश्कासन गरिसकेको १ सातापछि सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत आईपीओ निश्कासन गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार ढिलोमा चैतसम्म सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ निश्कासन हुने उनले जानकारी दिए । सर्वसाधारणलाई १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर निश्कासन हुने छ । यसअघि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई गरी १७.२८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर निश्कासन गरी ०७२ जेठ २९ गते बाँटफाट भइसकेको छ । बाँटफाँट भएको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत नहुदाँ कारोबार भएको छैन् । लगानीकर्ताले लाभ पाउन सकेका छैनन् । आयोजनाले ०६३ सालमा दोलखावासीलाई सेयर निश्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तामाकोसीमा कर्मचारी संचय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको लगान छ । हाल आयोजनाको काम ९०.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अब साढे ९ प्रतिशत मात्र काम बाकी रहेको न्यौपानेले बताए । हाल विद्युतगृह, बाँध र सुरुङ, प्रसारणलाइनलगायतका संरचना निर्माण भइरहेको छ । डलरको भाउमा आएको उत्तारचढाव, वर्षा र लामोसाँघु जिरी सडकको स्तरोन्नतिका कारण भएको ढिलाइले आयोजनाको लागत झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । डलरको मूल्यमा उतारचढाव आउनु लक्ष्यअनुसार निर्माण कार्य अगाडि नबढ्नु र भूकम्पका कारण आयोजनाको समयसीमा लम्बिदै जानुका कारण ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत बढेर ४१ अर्ब ७२ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको न्यौपानेले बताए । विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धि, बजार मूल्य, भूकम्पले क्षति पु¥याउँदाको दुई वर्ष ढिलाइलगायतका कारण आयोजनाको लागत बढेको हो । आयोजनाको काम सुरु गर्दा अमेरिकी डलरको भाउ ८० रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर १०३ रुपैयाँ छ । आयोजनामा अहिलेसम्म रु ३४ अर्ब ६४ करोड खर्च भइसकेको छ । निर्माणाधीन लामोसाँघु जिरी सडक खण्ड अन्तर्गतको खाडिचौर चरिकोट खण्डमा सडक चौँडासहित स्तरोन्नतीको काम भइरहेकाले सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको हो । आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने ठूला उपकरण र पेनस्टक पाइप सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनामा भण्डारण गरिएको छ । आयोजनाले मुख्य संरचना अन्तर्गत टेलरेस सुरुङ खन्ने कार्य, विद्युत गृह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्न खन्ने कार्य भने गरिसकेको छ । योजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने काम ९३ प्रतिशत, हेडवक्स कंक्रिट कार्य ८९.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाएको छ । यस्तै, अडिटलगायत अन्य सुरुङ खन्ने कार्य ८५.३ प्रतिशत, विद्युत गृह र ट्रान्सफर्मर र कंक्रिटको काम ८४ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोजना ०७५ असार मसान्तभित्र विद्युत् युनिटबाट बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । सोही वर्षको मंसिरसम्म ५ वटै युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी कम्पनीको छ । यस्तै ४५६ मेगावाटको आयोजनाले २२ मेगावाटको अर्को आयोजना र रोल्वालिङ डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । तामाकोसीबाट २ अर्ब २८ करोड र अन्य आयोजनाबाट गरी वार्षिक २ अर्ब ६२ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा लोडसेडिङको अन्त्य हुने छ ।
धनगढीमा ‘छ लेन’ सडक निर्माण सुरु, अनुमानित लागत २ अर्ब १५ करोड
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहनापुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया चोकसम्मको सडकलाई ‘छ लेन‘को बनाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । मोहनापुल-अत्तरिया सडक आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले हाल प्रारम्भिक चरणमा उक्त सडक दायाँबायाँ ड्रेन(नाली) खन्ने कार्य सुरु भइसकेकाले सो स्थानमा पर्ने रुखको कटानी गर्ने, विद्युत् र फोनका खम्बा सार्ने लगायतका अन्य कामको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । हालको कालोपत्रे सडकको केन्द्र भागदेखि दयाँबायाँ २५ मिटर ९८२ दशमलव (फिट) चौडा बनाइने यो सडकको काम आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ । सडक निर्माणका क्रममा सडक दायाँबायाँ रहेका घर पर्खाल भत्काउनुपर्ने भएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन२०३४अनुसार सडक क्षेत्रमापर्ने घर पर्खाललगायतका संरचना भत्काउँदा मुआब्जा दिन नपर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । जम्मा १४ दशमलव १७ किलोमिटर लामो रहेको यो सडकको सहरी क्षेत्रमा पर्ने १० किलोमिटर भागमा ‘छ लेन‘को र बाँकी ग्रामीण क्षेत्रको भागमा ‘चार लेन‘को निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सडकको बीच भागमा तीन मिटर चौँडा भएको ‘ग्रिन वेल्ट‘ र सडक दायाँबायाँ ‘फुटपाथ’ समेत निर्माण गरिने जनाइएको छ । सडक विभागको उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण हुनलागेको यो सडकको लागत इष्टिमेट करिब दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । स्तरोन्नतिपछि यो सडकले पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गका साथै धनगढी र अत्तरिया आसपासका अन्य सडकलाई जोड्ने भई यस क्षेत्रको व्यापारिक क्रियाकलापमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । अत्तरियादेखि धनगढी मोहनासम्मको हालको सडक निकै साँघुरो एवं जीर्ण हुँदा आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न हुने भई सडक दुर्घटनासमेत बढ्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो सडकको स्तरोन्नतिपछि आवागमन पनि सहज हुने देखिएको छ । रासस
