निर्वाचन घोषणापत्रको केन्द्रमा आर्थिक विकास राख्न सुझाव
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा छन् । राजनीतिक दलहरू आफ्ना घोषणापत्र लेख्ने तयारीमा व्यस्त छन् । निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा दलहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेण्डाहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भए पनि सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले घोषणापत्रमै स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने बैंकिङ विज्ञहरू बताउँछन् । कतिपयले त घोषणा पत्र तयार पार्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर सोच्नु साँघुरो दृष्टिकोण हुन सक्छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र बलियो भयो भने बैंकिङ र उद्योग क्षेत्र आफैं सबल हुन्छ । अर्थनीति मजबुत भयो भने मौद्रिक नीतिको मुख ताकिरहनु पर्दैन ।’ उनले अर्थमन्त्रालय बलियो भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार काम गर्ने उल्लेख गर्दै दलहरूले अर्थतन्त्र र अर्थनीतिमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । उपाध्यायका अनुसार जनतामा आत्मविश्वास जगाउने किसिमका नीति अहिलेको आवश्यकता हो । ‘सरकारले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चुनावी नारा आउनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब राजनीतिक छलफल काफी भयो, अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र ल्याउने बेला आएको छ ।’ उनले राजनीतिलाई लक्ष्य नभई माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै विकासलाई अन्तिम लक्ष्य बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘राजनीतिबाट कहिल्यै अपग्रेड हुन सकेनौं । राजनीति माध्यम हो, विकास लक्ष्य हो । तर हामीले राजनीतिलाई नै लक्ष्य बनायौं । अब यो सोच सच्याउन राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने । बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र लेख्दा बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहे पनि त्यसलाई कसरी विकास खर्चमा परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नआउँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा निक्षेपमा कन्भर्ट भएर बढ्दो छ, राष्ट्र बैंकमा पनि थुप्रिएको छ । यसलाई ठूला पूर्वाधार परियोजनामार्फत विकासमा कसरी लगाउने भन्ने स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा आउनुपर्छ,’ उनले भने । ढुंगानाले निजी क्षेत्र र निजी पुँजीलाई स्वागत गर्ने, सहुलियत दिने किसिमका बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे । ‘जेनजी आन्दोलनजस्ता घटनामा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भयो । यस्तो अराजकता हुन दिँदैनौं, निजी पुँजीलाई रक्षा गर्छौं र खुला अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश सबै दलबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने । ढुंगानाले समाजवादजस्ता नारामा सीमित भएर झारा टार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै दीर्घकालीन विकास खाका ल्याउनुपर्ने बताए । ‘वृद्ध भत्ता बढाउँछौँ, स्वास्थ्य बीमा बढाउँछौं भन्ने पपुलर नारा मात्रै दिनु हुँदैन । आगामी १५ वर्षमा देशको विकास यसरी गर्छौं भन्ने ठोस रोडम्याप चाहिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार वैदेशिक लगानी होस् वा रेमिट्यान्स, पुँजीलाई दीर्घकालीन विकासमा लगाउने प्रतिवद्धता सबै राजनीतिक दलबाट आउनुपर्छ । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र निजी क्षेत्र, उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने एजेण्डा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सहकारी क्षेत्रलाई निश्चित नियमभित्र राख्ने, कडा सुपरभिजन गर्ने, लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने तथा गरिब र किसानको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने खालका एजेण्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक एसजेबी राणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने स्पष्ट एजेण्डा ल्याउनुपर्ने बताए । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेकाले सरकारी खर्च र पुँजीगत खर्च बढाउने, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउने नीति घोषणापत्रमै समेटिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘आर्थिक गतिविधि नै हुन सकिरहेको छैन । अब निर्वाचनपछि सत्तामा आउने सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउने खालको नीति ल्याओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘ईभी बसहरू बैंकहरूले फाइनान्स गर्ने भनिएको छ, तर ग्रीन फाइनान्सिङका लागि सरकारको स्पष्ट योजना चाहिन्छ ।’ राणाले पार्टीहरूको घोषणापत्रमै दीर्घकालीन योजना स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा राजनीतिक दलहरूले खासै आर्थिक एजेण्डा नराख्ने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता नदेखिएको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमणको विषयलाई पनि राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । राणाले जग्गाको मूल्य धेरै घटेकाले ऋणीहरूलाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरू पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिएर बेच्न नसकिरहेको बताए । ‘जग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यसैले अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था आएको हो, सबै ठप्प भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र नियम कानुनअनुसार नै चलिरहेको छ र नियमबाहिर गएको छैन । ‘अहिले बैंकलाई इस्यू बनाएर भोट तान्न खोजिँदैछ । सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने । निर्वाचन गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान बनाउँछ भन्ने विगतको अपेक्षा यसपटक पनि दोहोरिए पनि अघिल्लो चुनावमा त्यस्तो नभएको राणाले स्मरण गरे । तर, पछिल्लो अध्ययनअनुसार चुनावपछि लगानी बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । ‘सरकारमा को आउँछ, औद्योगिक वातावरण कस्तो हुन्छ त्यसअनुसार लगानी गर्छौं भन्ने बुझाइ देखिन्छ,’ उनले भने । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवरले निजी क्षेत्रमैत्री अर्थनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा जोड दिए । कुँवरका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले मूलतः अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने भएकाले सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ । ‘अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजाने हो भन्ने कुरा सरकारले तय गर्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई चोर ठानेर नियन्त्रण गर्ने नीति आयो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यही किसिमको नीति लिन बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘उदार आर्थिक नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले पनि त्यसअनुसार सहजीकरण गर्छ । सरकारले आफै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, सबै कुरा आफैं गर्ने होइन । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न दिने, सरकारले सहजीकरण मात्रै गर्ने नीति हुनुपर्छ।’ कुँवरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त निकायका रूपमा अगाडि सार्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै एजेण्डा राख्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छन्, जसलाई आइएमएफलगायत निकायले पनि स्वायत्ततामा कम्प्रमाइज भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसलाई सच्याएर राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि किसिमको सरकारी हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार र सपोर्टिङ निकाय हो, तर यसको भूमिका राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर रहनुपर्छ । उनले राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेज गर्न नहुने धारणा राख्दै विगतमा राजनीतिक दलहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएको उल्लेख गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्ने हो । त्यसैले मुख्य कुरा वित्त नीति के हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने । उनले हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग कमजोर रहेकाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए । ‘बैंकले कर्जा माग्न आएपछि मात्रै दिने हो । कर्जाको माग बढाउने काम वित्त नीतिले गर्ने भएकाले दलहरूले एजेण्डा राख्नुपर्छ ।’ कुँवरका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने किसिमका एजेण्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य गलत हो । निजी क्षेत्र चोर हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । साथै केन्द्रीय बैंकले पनि अत्यधिक नियमन गरेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नु नहुनेमा कुँवरको जोड छ । बैंकिङ पनि निजी क्षेत्र नै हो, स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न दिनुपर्छ । धेरै नियमन भयो भने इनोभेसन नआउने उनले बताए । कुँवरले राज्यले निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ कि छैन, नीति नियम पालना भएको छ कि छैन, उपभोक्ताले विकल्प पाएका छन् कि छैनन् भन्नेमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए । तर, यी सबै खुला हुन दिनुपर्ने उनले बताए ।
निर्वाचनमा २ लाख बढी कर्मचारी खटिँदै : दैनिक ५३ सय भत्ता/खाजा सुविधा, २० लाखको बीमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २ लाख बढी कर्मचारी खटाउने भएको छ । आयोगले उक्त दिन मुलुकभरका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा कुल २ लाख १३ हजार सरकारी कर्मचारी खटाउने भएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचन अवधिभर सरकारी निकायका विभिन्न तहका कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अपुग भएका मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसमेत परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । यस वर्ष भने आयोगले देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसमेत थप गरेको छ । मुलुकभरका विभिन्न जिल्लाका क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र थप गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७५ मतदान स्थल र ८५५ मतदान केन्द्र थप गरिएको छ । नयाँ मतदान स्थल र मतदान केन्द्र मर्ज र खारेज गरेर नयाँ थप भएको हो । पाँच सय भन्दा बढी मतदाता भएका स्थानमा आयोगका ९ जना कर्मचारी रहने उनले बताए । पाँच सय भन्दा कम मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा भने ८ जना कर्मचारी खटाइने भट्टराईले जानकारी दिए । पुरानै मतपेटिका प्रयोग आयोगले विगतका वर्षहरूमा जस्तो मतपेटिका खरिद नगर्ने भएको छ । पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । ‘देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ७५ हजार मतपेटिका चाहिन्छन्, त्यसमा हामीले पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘आयोगले पुरानो मतपेटिका प्रयोग गर्ने भएकाले नयाँ नचाहिने भएको हो ।’ निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने गरी कुल ५३ प्रकारका सामग्री प्रयोगमा आउने छन् । १५ प्रकारका संवेदनशील सामग्री आयोग आफैंले केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्नेछ । बाँकी ३८ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूले खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार आयोगले व्यवस्थापन गर्ने १५ प्रकारका सामग्रीमध्ये मतपेटिका र मतपत्र छाप्ने कागज पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ । पञ्चिङ मेसिन, लाह छाप, मसी, स्ट्याम्प, प्याड र स्वस्तिक छाप जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्नेछन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरिने र जिल्लाले खरिद गर्नुपर्ने सामग्री सम्बन्धित जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गरी मतदान केन्द्रमा पठाइने छ । कर्मचारीलाई भत्तादेखि बीमासम्म निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा पनि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ का अनुसार निर्वाचनमा खटिने आयुक्त तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सुविधा तोकिएको छ । सो कार्यविधिअनुसार आयुक्तको प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा सुरु तलब स्केलको एक सय प्रतिशत, एक दिनको खाजा खर्च तीन सय रुपैयाँ, सार्वजनिक विदाको दिनमा प्रतिदिन खाना खर्च ५ सय रुपैयाँ र सञ्चार सुविधा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र काजमा रहने कर्मचारीको पनि सोही सुविधा निर्धारण गरिएको छ । सञ्चार सुविधा भने सचिवस्तरको २ हजार, सहसचिवको १ हजार ५ सय, उपसचिवको १ हजार र शाखा अधिकृतको ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, मतदान केन्द्र र सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ताको सुविधा पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा मतदान अधिकृतको प्रतिदिन २ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृतको २ हजार, सहायक कर्मचारीको एक हजार ६ सय, सहयोगी कर्मचारीको १ हजार २ सय, स्वयंसेवकको १ हजार २ सय रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ । एक उच्च तहको कर्मचारीलाई २ हजार पाँच सय सञ्चार, २ हजार ५ सय भत्ता र ३ सय खाजा खर्च गरेर दैनिक कुल ५३ सयको सुविधा हुनेछ । यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई आयोगले जनही २० लाख रुपैयाँको बीमासमेत गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । सवा २ लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै, भाडामा सवारीसाधन निर्वाचनमा २ लाख १० हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न तहका ७७ हजार ३९ जना नेपाल प्रहरी र १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) खटिने भएका हुन् । निर्वाचन लक्षित सुरक्षाका लागि मतदान केन्द्र, मतदान स्थल, पिकेट, गस्ती, पेट्रोलिङ र मोबाइल गस्तीका रुपमा प्रहरी खटिने भएका हुन् । लामो तथा छोटो दुरी, सादा पोशाकमा गरेर प्रहरीले निर्वाचन अवधिभर गस्ती गर्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले बताए । आयोगले सामान्य मतदान केन्द्र , संवेदनशील मतदान केन्द्र र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको रुपमा छुट्टयाएको स्थानलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको सुरक्षा दिने उनले बताए । नेपाल प्रहरीका अनुसार सामान्य मतदान केन्द्र २ हजार ८४५, संवेदनशील मतदान केन्द्र ४ हजार ४४२ र अति संवेदनशील ३ हजार ६८० मतदान केन्द्र रहेको छ । सामान्य मतदान स्थलमा ३ जना प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । संवेदनशील मानिएको निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जना प्रहरीसहित ६ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने र अति संवेदनशील निर्वाचन केन्द्र मानिएको स्थानमा १० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइने उनले बताए । ‘एक निर्वाचन केन्द्रमा बढीमा ३ जना नेपाल प्रहरीसहित १८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने छन्,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सामान्य मतदान केन्द्रमा ३ जना प्रहरीसहित ८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिन्छन् ।’ अति संवेदनशील, संवदेनशील र सामान्य निर्वाचन गरी विभाजन गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनी बताउँछन् । प्रहरीले बढी मतदाता र विगतमा भएका घटनालाई अध्ययन गरेर पनि बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको हो । तराईका जिल्लाका मतदान केन्द्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रवक्ता काफ्लेले विकासन्युजलाई बताए । प्रत्येक मतदानको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी थप गरिने उनले बताए । त्यसैगरी, निर्वाचन लक्षित नेपाल प्रहरीलाई सवारीसाधन अपुग रहेको प्रवक्ता काफ्लेले खुलाए । प्रहरीलाई हाल २ हजार १७६ साना सवारीसाधन चाहिने भए पनि १ हजार ४८२ साना सवारीसाधन अपुग रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ठूला सवारीसाधन १ सय ७४ चाहिने तर १ सय ३२ अपुग रहेको छ । मोटरसाइकल ३ हजार ४५ चाहिने भए पनि हाल ४१७ मोटरसाइकल आवश्यक रहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचनमा सुरक्षा गर्नका निम्ति सवारीसाधन कम भएमा भाडामा लिने तयारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । आयोगले पनि सरकारसँग सवारी साधन माग गरेको छ ।
ग्रीनल्यान्ड विवादले अमेरिका–युरोप सम्बन्ध चिसियो, अमेरिकामा १० ट्रिलियन डलरको लगानी जोखिम
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासमा सक्रिय रूपमा लागेका छन् । यसका लागि उनी युरोपसँग समेत टकराव मोल्न तयार देखिन्छन् । तर, युरोपेली संघ (ईयू) यस विषयमा झुक्न तयार छैन । ग्रीनल्यान्ड विवादकै कारण ईयूले अमेरिकासँगको ट्रेड डिलमा काम अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । यो सम्झौता गत वर्ष भएको भए पनि हाल स्वीकृति र कार्यान्वयनको चरणमा थियो । ग्रीनल्यान्ड हाल डेनमार्कको नियन्त्रणमा छ र डेनमार्कले यस विषयमा कुनै पनि छलफल गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ । तर, ट्रम्प भने ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्छन् । यदि यो विवाद थप चर्कियो भने अमेरिकामा करिब १० ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ, जुन अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै एक तिहाइ हो । अमेरिकामा युरोपको वित्तीय जोखिम (फाइनान्सियल एक्सपोजर) इतिहासमै सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ । अमेरिकी सम्पत्तिमा ईयूका लगानीकर्ताको लगानी १० ट्रिलियन डलर पुगेको छ । युरोपेली लगानीकर्ताको अमेरिकी इक्विटीमा ६ ट्रिलियन डलरको होल्डिङ छ, जुन अमेरिकामा ईयू लगानीकर्ताको कुल होल्डिङको ५८ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, अमेरिकी ट्रेजरीमा युरोपेली लगानीकर्ताको हिस्सेदारी २ ट्रिलियन डलर अर्थात् १९ प्रतिशत छ । यदि बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डलाई पनि जोड्ने हो भने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिङमा युरोपको हिस्सेदारी ४० प्रतिशत पुग्छ । अमेरिकी सरकारी तथ्यांकअनुसार ईयूका लगानीकर्तासँग अमेरिकी कर्पोरेट तथा अन्य बन्डमा २ ट्रिलियन डलरको होल्डिङ छ भने एजेन्सी बन्डमा २२५ अर्ब डलरको लगानी रहेको छ । यदि युरोपेली देशहरूले अमेरिकी ऋण बजारबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लिए भने अमेरिकालाई गम्भीर समस्या पर्न सक्छ । यसैबीच, अमेरिकी ट्रेजरीमा डेनमार्कको होल्डिङ ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरेको छ । हाल यो केवल ९ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ, जुन पछिल्लो १४ वर्षकै सबैभन्दा कम हो । पछिल्लो एक वर्षमा डेनमार्कले अमेरिकी ट्रेजरीमा आफ्नो लगानी ४ अर्ब डलर अर्थात् ३० प्रतिशतले घटाएको छ । सन् २०१६ यता डेनमार्कले आफ्नो होल्डिङ आधा घटाइसकेको छ । अमेरिकी ट्रेजरीमा डेनमार्कको हिस्सेदारी युरोपेली देशहरूको कुल हिस्सेदारीको जम्मा १ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्ला दिनमा भारतसहित धेरै देशहरूले अमेरिकी ऋण बजारमा आफ्नो हिस्सेदारी घटाएका छन् । उता अमेरिकाको कर्जा लगातार बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारको कुल कर्जामध्ये २६ प्रतिशत ऋण आगामी १२ महिनाभित्र म्याच्योर हुन लागेको छ । यसको अर्थ करिब १० ट्रिलियन डलर ऋण आउँदो वर्ष उच्च ब्याजदरमा पुनः वित्तीय व्यवस्था (रिफाइनान्स) गर्नुपर्नेछ । यति नै बेला अमेरिकी ट्रेजरीले निकट भविष्यमा ब्याज लागत कम गर्न छोटो अवधिका बन्डहरू जारी गर्न थालेको छ । किन ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्न खोज्दैछन् ट्रम्प ? विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको विषय सिधै भू(भाग कब्जा गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रणनीतिक र सुरक्षासँग जोडिएको छ । ग्रिनल्यान्ड आर्कटिक क्षेत्रमा अवस्थित रहेको कारण यसको भू-राजनीतिक महत्त्व उच्च मानिन्छ । अमेरिका, चीन र रुसबीच आर्कटिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा ग्रिनल्यान्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्छ । यहाँबाट उत्तर अमेरिका र युरोप जोड्ने मार्ग तथा आर्कटिक समुद्री क्षेत्रमाथि निगरानी सहज हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा पहिले नै थुले स्पेस बेस सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन हवाई तथा अन्तरिक्ष निगरानीका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । यसलाई अझ मजबुत बनाउन ट्रम्प प्रशासन इच्छुक रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, ग्रीनल्यान्डमा पाइने दुर्लभ खनिज, तेल, ग्यास तथा विशाल प्राकृतिक स्रोतहरूले पनि अमेरिकी चासो बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बरफ पग्लिँदै जाँदा यी स्रोतहरू भविष्यमा अझ पहुँचयोग्य बन्ने अनुमान गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको अर्को मुख्य उद्देश्य चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु पनि हो । चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा लगानी र पूर्वाधार विस्तार गर्दै आएको सन्दर्भमा ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिएको बुझाइ छ । ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई प्राथमिकता दिने ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सम्भावना र दीर्घकालीन रणनीतिक फाइदाका आधारमा ग्रिनल्यान्डलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरेका थिए । यही सोचअनुसार उनले सन् २०१९ मा डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए, तर डेनमार्क सरकारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । अमेरिकाले इतिहासमा अलास्का र लुइसियाना जस्ता भू–भाग खरिद गरिसकेको उदाहरणलाई ट्रम्पले सन्दर्भका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र भएकाले यस विषयमा संवेदनशीलता अझ बढेको देखिन्छ ।
