एक मिनेटमै बिजनेस प्लान, १०-१५ हजार खर्चेर बनावटी प्लानको अन्त्य
काठमाडौं । ‘करोडौं लगानी गर्ने ठूला किसानहरूले कन्सल्टेण्ट हायर गरेर, प्राविधिक राखेर आफ्ना प्रोजेक्ट डिजाइन गर्नुहुन्छ, आफै व्यावसायिक योजना बनाउनुहुन्छ । तर, १०-२० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर १०-१५ वटा गाई- भैंसी पालन वा ५-१० रोपनीमा तरकारी खेती गर्ने साना किसानहरूले आफै कन्सल्टेण्ट र प्राविधिक राखेर बिजनेस प्लान बनाउन सक्नुहुन्न । व्यवसाय गर्ने भन्नु हुन्छ, तर कति लागत लाग्छ, कति आम्दानी हुन्छ भन्ने नै जानकारी हुँदैन,’ कृषि विकास बैंकको कृषि कर्जा तथा परियोजना व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ शाखा प्रमुख केशव कुमार कट्टेल भन्छन् । उनका अनुसार साना किसान कर्जा लिने योजना बोकेर बैंक त आउँछन्, तर आवश्यक बिजनेस प्लान हुँदैन । त्यसपछि उनीहरू अडिटर कहाँ गएर १०-१५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनावटी बिजनेस प्लान बनाउँछन् । बैंकले पनि त्यही प्लानका आधारमा कर्जा दिन्छ । तर, यस्ता बनावटी प्लानका आधारमा कर्जा दिँदा पछि समस्या आउने गरेको कट्टेलको भनाइ छ । ‘बैंकका कर्मचारीहरूलाई पनि गाई-भैंसीको मूल्य कति हो, गोठको लागत कति आउँछ, के-के उपकरण चाहिन्छ भन्ने प्राविधिक ज्ञान हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यी सबै कारणले साना किसानलाई कर्जा दिनु जोखिमपूर्ण हुँदै गएको थियो ।’ यही समस्याको समाधान खोज्दै कृषि विकास बैंकले चितवन स्थित ‘डाइनामिक सोलुसन’सँग सहकार्य गर्यो र तयार गरियो- ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ सफ्टवेयर । ‘साना किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्दा हुने तमाम समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कृषि विकास बैंकले विकल्प खोज्दै थियो । गत वर्षतिर कृषिमा काम गर्ने चितवनको डाइनामिक सोलुसनसँग भेट भयो । कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्ने डाइनामिक सोलुसनसँग बैंकको कृषि कर्जा तथा परियोजना व्यवस्थापन विभागले सहकार्य गरेर तयार पार्याे ‘वन मिनेट विजनेश प्लान’ सफ्टवेयर ।’ कट्टेलका अनुसार कृषिको बिजनेस प्लान बनाउनु सजिलो विषय होइन । चितवनमा उत्पादन लागत एउटा हुन्छ भने रसुवामा अर्कै हुन्छ । चितवनमा दूधको मूल्य र रसुवामा दूधको मूल्य पनि फरक-फरक हुन्छ । डाइनामिक सोलुसनले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर ठाउँ अनुसारको तथ्याङ्क सिस्टममा अपडेट गरेको छ । पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र स्थानीय निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा यो सफ्टवेयर सञ्चालन हुन्छ । ‘बैंकसँग न त यति विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने समय छ, न आवश्यक एक्सपर्टिज,’ कट्टेल भन्छन्, ‘त्यसैले डाइनामिक सोलुसनसँगको सहकार्यमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलोपटक अटोमेटेड बिजनेस प्लान प्रणाली ल्याइएको हो ।’ कम्पनीको दाबी अनुसार यो संसारमै पहिलो प्रयास हो । अहिले पनि किसान बैंकमा आउँदा बैंकले बिजनेस प्लान माग्छ । तर किसान अडिटर कहाँ जान बाध्य हुन्छन् । अडिटरले कृषिबारे खासै जानकारी नभए पनि कर्जाका लागि मात्र प्लान बनाइदिन्छन्, जुन व्यवहारिक नहुने समस्या देखिँदै आएको थियो । अब भने कृषि विकास बैंकले निःशुल्क ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ सेवा दिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक खर्च बैंकले नै बेहोर्नेछ । ‘कुनै किसान कर्जा माग्न आउनुभयो भने शाखा प्रमुख वा कर्जा हेर्ने आरएमले आफै सिस्टममा विवरण हालेर बिजनेस प्लान बनाइदिन्छ,’ कट्टेल भन्छन् । उदाहरणका लागि सिन्धुलीको कुनै किसान १० वटा भैंसी पालनका लागि कर्जा लिन आए भने सिस्टमले सिन्धुलीकै लागत र दूधको मूल्यका आधारमा प्लान बनाउँछ । त्यसमा कुल लगानी कति चाहिन्छ, कति आम्दानी हुन्छ, परियोजना फाइदाजनक छ कि छैन र बैंकले स्थिर पुँजी र चालु पुँजी कति लगानी गर्ने भन्ने सबै विवरण स्वतः देखिन्छन् । अहिले शाखा कार्यालयहरूमा युजर आइडी बनाउने काम भइरहेको छ । केही दिनभित्रै यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बैंकले जनाएको छ । केशवकुमार कट्टेल । यो कत्तिको विश्वासिलो छ ? कट्टेलका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणमा यो प्रणाली प्रभावकारी देखिएको छ, यद्यपि समयअनुसार मोडिफाई गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । ‘कुनै गाईको मूल्य १ लाख देखाइए पनि बजारमा डेढ-दुई लाख पर्नसक्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सिस्टम एडिट गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । दूधको मूल्य पनि किसानअनुसार फरक हुन सक्छ । कसैले घरघरमै शुद्ध दूध बेच्दा प्रतिलिटर १२०-१५० रुपैयाँ पाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन र बिक्री मूल्य एडजस्ट गर्न मिल्छ । यो प्रणाली ठूला किसानभन्दा बढी साना र मध्यम किसानका लागि लक्षित हो । हाल २० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जाका लागि यो प्रयोग हुनेछ । भविष्यमा यसको दायरा बढाएर ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउने योजना बैंकको छ । ‘महँगो गाई, विदेशबाट उपकरण ल्याउने ठूला फार्मभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने किसानलाई यो बढी उपयोगी हुन्छ,’ कट्टेल भन्छन् । यो सफ्टवेयरले पाँचदेखि छ पृष्ठको विस्तृत बिजनेस प्लान तयार गर्छ । जसमा गोठ निर्माण लागत, कटिङ मेसिन, दाना र घाँसको खर्च, वार्षिक दूध उत्पादन, पाँच वर्षको नगद प्रवाह, बेनिफिट-कस्ट रेसियो, नेट प्रिजेन्ट भ्यालू र सेन्सेटिभिटी एनालाइसिस सबै समेटिन्छन् । दूधको मूल्य १० प्रतिशत घट्दा के हुन्छ, लागत १० प्रतिशत बढ्दा के हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन पनि सिस्टमले नै गर्छ । यसअघि एउटा भैंसी पालनका लागि कति कर्जा दिने भन्ने मापदण्ड समय र ठाउँअनुसार मिल्दो थिएन । प्रविधि, उपकरण र नश्ल बदलिँदै गए पनि मापदण्ड उही थियो । अब भने सेवा प्रदायकले तथ्याङ्क अपडेट गर्ने भएकाले प्रणाली बढी विश्वसनीय हुने बैंकको विश्वास छ । ‘यो सिस्टमले साना किसानले पाउने कर्जाको बाधा अन्त्य गर्छ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘बैंक कृषिको लिड बैंक भएकाले हामीले फरक ढंगले काम गर्नैपर्छ भन्ने लाग्यो ।’ बैंकको नीतिअनुसार सिस्टमले देखाएको कुल लगानीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैंकका अनुसार साना किसानले आफै बिजनेस प्लान बनाउन नसक्ने, बाहिर बनाउँदा १०-१५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने र त्यो प्लान व्यवहारिक नहुने समस्या अब हट्नेछ । सिस्टममा कतिवटा भैंसी चाहिन्छ, कस्तो गोठ बनाउने हो, कति जनाले काम गर्छन् भन्ने विवरण हालेपछि सिस्टमले आफै एनालाइसिस गर्छ । एउटै भैंसी पालन पहाड र तराईमा लागत फरक-फरक हुने भएकाले हरेक पालिकाको सूचना सिस्टममा अपडेट गरिएको छ । ‘सिस्टमले प्रोसेसिङ गरेर कुन ठाउँका लागि कति लागत चाहिन्छ, कति कर्जा आवश्यक पर्छ, फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भन्ने सबै जानकारी निकाल्छ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘१० वटा भैंसी पालन गर्दा घाटा हुन्छ भने १५ वटा पालन गर्न सुझाव दिन्छ, यदि सम्भव छैन भने नपाल्न सुझाव दिन्छ ।’ यसले किसानको वित्तीय साक्षरता बढाउने र बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास बैंकको छ । ‘साना किसान बैंकबाट टाढिए भन्ने भाष्यलाई यसले चिर्नेछ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘यसले किसान र बैंकका कर्मचारी दुवैलाई सहज बनाउनेछ ।’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङले बैंकिङ सेवा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको बताए । उनका अनुसार विश्व एआई प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा कृषि विकास बैंकले पनि सोही प्रविधिको उपयोग गर्दै ग्राहक संवाद तथा सञ्चार सुविधाको बजारीकरण, कर्जा प्रशोधन, विश्लेषण, निर्णय प्रक्रिया लगायत समग्र बैंकिङ सेवाको विशिष्टीकरणका लागि काम सुरु गरिसकेको छ । कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ । ‘स्मल स्टेप्स एट अ टाइम’को अवधारणाअनुसार कार्य अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै गुरुङले त्यसको उदाहरणका रूपमा ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ सेवा रहेको बताए । उनका अनुसार यस सेवाले ग्राहकलाई छोटो समयमा व्यवसायिक योजना तयार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ, जसले कर्जा प्रवाहलाई समेत सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र : सन्तोषजनक सूचक, कमजोर मनोविज्ञान
नेपाल राष्ट्र बैकले मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू हरेक महिना सकारात्मक देखिएका छन् । जसअनुसार हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च छ । विप्रेषण आय मासिक सवा खर्बको हाराहारीमा आइरहेको छ । औसत महँगी वृद्धिदर एक दुई प्रतिशतमा सीमित छ । आर्थिक विकासको दर पनि औसतमा ४/५ प्रतिशत नै छ । शोधनान्तर घनात्मक छ । बैकमा निक्षेप र ऋण प्रवाह पनि वृृद्धि भैरहेको छ । तथापि हामी अर्थतन्त्र लयमा छैन भनिरहेका छौं । एफएटीएफ (फाईनान्ससिएल एक्शन टाक्स फोर्फ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । यसले चिन्ता र चासो बढाएको छ । जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको लघु चिरफार गर्न यो आलेख तयार गरेको छु । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहँदै आएकोमा क्रमशः यसमा रूपान्तरण देखिएको छ । जसअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान लगभग दुईतिहाई अंशमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारी आम नेपाली परिवारको आयको स्रोत बनेको छ । इतिहासका पाना पल्टाउँदा लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ । त्यसबखत नेपाल आत्मनिर्भर थियो । उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा सो बखत नेपालमा दक्षिणबाट मट्टितेल र उत्तरबाट नुनबाहेक कुनै पनि वस्तु आयात हुँदैनथ्यो । मल्लकालमा आविष्कार भएको मुद्रा तिब्बतले चलाएवापत नेपालले बर्सेनि रोयल्टी पाउँथ्यो । मल्लकालमा राज्य निकै धनी थियो । जसको कारण सो बखत संस्कृति, कला-कृतिमा हामी निकै अगाडि थियौं । पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा पनि नेपाल खाद्यान्न, दूध, माछा-मासु, हरियो तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर थियो । समयचक्रसँगै आज हामी मोटामोटी सबै कुरामा परनिर्भर भै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रमाउन बाध्य छौं । वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आर्थिक वृृद्धिमा सुस्तता छ । बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । औसतमा मूल्यवृद्धिको दर उच्च नदेखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन । गुणस्तरीय वस्तु उपलब्धताको सुनिश्चितता छैन । राज्यको स्रोतका रूपमा रहेको राजश्व वृद्धिको गति अपेक्षित छैन । जसको कारण राज्यको खर्च थेग्न दाताको मुख ताक्नु पर्ने विडम्बना छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापमा विचौलिया हावी छ । हुण्डीको कारोबार फस्टाएको छ । पुँजी पलायन रोक्न सकिएको छैन । यी सबै कारणले आर्थिक क्षेत्रमा निराशा बढ्दो छ । तथापि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नै गर्न नसकिने गरी भ्वाङ परिसकेको भने छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका सीमाहरूलाई नियाल्दा बर्सेनि बजेटको आधार ठूलो हुने तर खर्च अपेक्षितरूपमा नहुने गरेको छ । यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय रहने गरेको छ । बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार वृृद्धि हुँदै गएको छ । चालु खर्चलाई आन्तरिक राजश्वले धान्न मुस्किल छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरिए पनि यी तीन खम्बाबीच खासै सामञ्जस्यता देखिन्न । अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र केही नवीनतम् सोच र नयाँ आविष्कारमा जानुको सटृा सरकारबाट कर छुटको आशा गर्दै व्यापार गरिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार फैलिँदो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ हजार भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापलाई शंकास्पद मानेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार वृद्धि भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गिरावट आएको छ । ‘डुइङ बिजनेश इण्डिकेटर’मा अपेक्षित सुधार नहुँदा बाह्य लगानी आकर्षित भैरहेको छैन । करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटरमा ३४ अंक मात्रै हासिल हुँदा शिर ठाडो गर्न सकिएको छैन । ‘ह्यापीनेश इण्डेक्श’ले पनि जनता बेखुसी नै देखाउँछ । यस स्थितिमा हुण्डी कारोबार र किप्टोकरेन्सीको प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र उत्साही भई इमान्दार करदाताको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । वैदेशिक सहायता दाताको इच्छाअनुसार होइन, हाम्रो प्राथमिकता अनुसार ग्रहण गर्नुपर्छ । ऋण रकमबाट सञ्चालित आयोजना प्रतिफलयोग्य हुनुपर्छ । ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाबाट विदेश भ्रमणमा जाने, महँगा मोटर खरिद गर्ने, भोजभतेर गर्ने लगायतका फजुल खर्चको पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसैगरी, चालु खर्चमा पनि पूर्णतः मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । कृष्णहरि बास्कोटा नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावनातर्फ नियाल्दा अर्गानिक खेती गरी कृषि क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिने देखिन्छ । यसका लागि रसायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल र रसायनिक विषदीको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी चक्रखेती प्रणालीमा गई जीरो टिलर, हार्भेष्ट, मिनी ट्याक्टर, रिपर जस्ता कृषि उपकरणको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै लाभ लागतका आधारमा हाइब्रिड, ब्लक प्रणाली, नगदेबाली, जडिबुटी खेतीमा जानुपर्छ । नेपालमा साहसिक खेलको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रबाट अधिक लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि पदयात्रा, बन्जीजम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, जीपलाइनिङ, एक्सपिडिशन, रक क्लाइम्बिङ, हिमाली क्षेत्रमा साइक्लिङ लगायतमा पर्याप्त लगानी गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालमा प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको सम्भावना देखिएको छ । यसको उत्खनन् गर्नुपर्छ । नवलपरासीमा सञ्चालित फलाम खानीलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । नेपालको चुनखानीबाट सिमेण्ट उत्पादन गरी दक्षिण एसियाको बजारमा निकासी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ उपलब्ध विशेष प्रकारको ढुंगालाई रत्नपत्थरको रूपमा कटिङ गरी राम्रो लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि ठूलो संख्यामा युवालाई पत्थर कटिङसम्बन्धी सीप विकासको तालिम दिनुपर्छ । हामीकहाँ सुन खानी र युरेनियमको पनि सम्भावना छ । यसैगरी, तामाखानी, स्लेट उद्योग र मार्बल उत्पादनको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको छ । यसमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीले विश्वका पर्यटकीय हकमा बजार जमाएको छ । यसको गुणस्तरीयतामा ख्याल गर्नुपर्छ । विशेषगरी, नेपाली पश्मिना, हातेतानमा बुनिएका नेपाली गलैंचा, नेपाली कागजका विभिन्न सामग्री, भोजपत्र, मण्डला, करुवा, टोपी, झण्डालगायतको निकासीको प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालमा झरनाको कुनै कमी छैन । यस्तो स्प्रिङ वाटरलाई गुणस्तरीय ढंगले बोटलिङ गर्न सके विश्व बजारमा लिन सकिन्छ । रसुवाको बोटलिङ प्लाण्टले यसको झलक प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपालमा पाइने जडिबुटीले विश्व बजार लिन सक्ने सम्भावनामात्रै होइन, यर्थाथ नै हो । नेपालमा पाइने जडिबुटीमा यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराईतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट व्यापकरुपमा आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, अदुवा, अलैंची, मह, चिया र कफीको उत्पादनबाट पनि निकासी वृद्धि हुने कुरा प्रमाणित नै भैसकेको छ । यस अतिरिक्त, फलफुल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसायको पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । यसैगरी, हामीले सनपाट, तोरी, सूर्यमुखीको खेती, वनबाट डालेघाँस, बेत, बाँस, चिउरीको घ्यू, लोक्ता, मौरीपालन, अम्रिसो, लप्सी जैतून (ओलिभ), लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर, डालेचुक, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्था लगायतको उत्पादनबाट पनि व्यापक लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । यसको लागि कडा मिहिनेत र राष्ट्रिय अठोट मात्रैको खाँचो छ । अन्त्यमा नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान तुल्याउन अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरी अनवोर्ड गर्नुपर्छ । यसैगरी, मुलुकमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिनुका साथै ती निकायमा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई बोर्डमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा हाल सञ्चालित करिब ८५ प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई एउटै डालोमा राखी यससम्बन्धी अधिकार सम्पन्न छुटृै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको पेन्सनसम्बन्धी काम पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्न सकिएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याई आम जनतामा आशा र भरोसाको वातावरण निर्माण गर्न सकिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । (लेखक बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव हुन् ।)
तीन वर्षको गिरावट तोड्दै चीनको औद्योगिक नाफामा वृद्धि
काठमाडौं । चीनको औद्योगिक नाफा सन् २०२५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । यससँगै लगातार तीन वर्षदेखिको गिरावटको शृङ्खला टुटेको छ । कमजोर घरेलु मागका बीच आक्रामक मूल्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरू सक्रिय बनेपछि र कम्पनीहरूले विदेशी बजार विस्तारमा जोड दिएपछि नाफा बढेको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरो (एनबीएस) को तथ्यांकअनुसार जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको अवधिमा ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको वृद्धिदर वर्षको अन्त्यतिर तीव्र भएको हो । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तियानछेन स्यूका अनुसार गत वर्षको पुनरुत्थान नीतिगत हस्तक्षेपका कारण सम्भव भएको हो । विशेषगरी बेइजिङले अत्यधिक मूल्य कटौतीविरुद्ध चलाएको अभियान र कम्पनीहरूले विदेशी बजार विस्तार गर्न गरेका प्रयासले यसलाई टेवा दिएको हो । डिसेम्बर महिनामा औद्योगिक नाफा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ५.३ प्रतिशतले बढ्यो, जुन सेप्टेम्बरयताकै सबैभन्दा बलियो प्रदर्शन हो । सेप्टेम्बरमा नाफा २१.६ प्रतिशतले उकालो लागेको थियो । त्यसअघि अक्टोबरमा ५.५ प्रतिशत र नोभेम्बरमा १३.१ प्रतिशतले नाफा घटेको थियो । तथ्यांक ब्युरोका एक अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरीमा पर्ने चिनियाँ नयाँ वर्ष (लुनार न्यु इयर) अगावै गरिएको भण्डारणका कारण आठ महिना लगातार संकुचनमा रहेको चीनको कारखाना गतिविधि डिसेम्बरमा पुनः वृद्धिमा फर्किएको हो । गत वर्ष सुस्त उपभोक्ता मागका कारण धेरै उद्योगमा क्षमता बढी भएपछि व्यापक मूल्ययुद्ध चलेको थियो, जसले देशका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफामा गम्भीर असर पारेको थियो । क्षेत्रगत असमान वृद्धि आईएनजीका ग्रेटर चाइना प्रमुख अर्थशास्त्री लिन सोंगले उद्योगहरूबीच ुउच्च स्तरको भिन्नताु देखिएको बताए । मूल्य प्रतिस्पर्धाले नाफाको मार्जिन घटाइरहेकाले समग्र नाफा वृद्धि अझै कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ । सन् २०२५ भरि हेर्दा खानी क्षेत्रमा नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पादन तथा विद्युत्, ताप, इन्धन र पानीसम्बन्धी युटिलिटी क्षेत्रमा नाफा क्रमशः ५ प्रतिशत र ९.४ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । उल्लेखनीय वृद्धि देखिएका क्षेत्रमा फलाम तथा इस्पात गलाउने र रोलिङ प्रशोधन उद्योगको नाफा २२.६ प्रतिशतले उकालो लाग्यो भने इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन १९.५ प्रतिशतले बढ्यो । तर कोइला खानी तथा धुलाई उद्योगको नाफा ४१.८ प्रतिशतले घट्यो र तेल तथा ग्यास उत्खनन १८.७ प्रतिशतले घट्यो । राज्यस्वामित्वका उद्यमहरूको नाफा ३.९ प्रतिशतले घट्दा हङकङ, मकाउ र ताइवानको लगानीसमेत रहेका विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको नाफा भने ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । एनबीएसका प्रमुख तथ्यांकविद् यु वेइनिङले उपकरण र उच्च–प्रविधि उत्पादनजस्ता नयाँ विकास चालकका कारण गत वर्ष नाफामा सीमित सुधार आएको बताए । उनका अनुसार रेलवे, जहाज निर्माण, एअरोस्पेस र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा दोहोरो अंकको नाफा वृद्धि देखिएको छ । स्मार्ट उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादकहरूको नाफा ४८ प्रतिशतले बढ्यो भने मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) उत्पादन र स्मार्ट सवारीसाधन उपकरण निर्माताहरूको नाफा क्रमशः १०२ प्रतिशत र ८८.८ प्रतिशतले बढेको छ । तर युले केही औद्योगिक कम्पनीहरू अझै सञ्चालनगत चुनौतीमा रहेको स्वीकार्दै ‘बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तन’ नाफाका लागि झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको बताए । आईएनजीका सोंगले बेइजिङको ‘एन्टी–इनभोलुसन’ (अत्यधिक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण) अभियानले क्रमशः अवस्था सुधार गर्न सक्छ भने पनि यसमा समय लाग्ने बताए । यो अभियान गत वर्ष अत्यधिक मूल्य कटौतीका कारण बढेको प्रतिस्पर्धा र मूल्यह्रासको दबाब रोक्न सुरु गरिएको हो । अमेरिका–चीनबीच एक वर्षे व्यापार युद्धविरामका कारण उच्च भन्सार शुल्क टरेको र निर्यात बलियो रहेकाले गत वर्ष चीनको आर्थिक वृद्धि सरकारी लक्ष्यअनुसार ५ प्रतिशत पुगेकोमा बेइजिङले केही सन्तोष व्यक्त गरेको छ । तर अर्थशास्त्रीहरूले घरेलु माग र समग्र आर्थिक वृद्धिलाई मजबुत बनाउन थप नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । सन् २०२५ मा खुद्रा बिक्री ३.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जुन समग्र आर्थिक वृद्धिदर र औद्योगिक उत्पादनको ५.९ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कम हो । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी याङ मुले बेइजिङले गाडी, घरायसी उपकरण र इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा घरपरिवारको खर्च बढाउन प्रयास तीव्र पार्ने तथा सेवा क्षेत्रको उपभोगमा पनि ध्यान दिने बताए ।
