सरकारी ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको दायित्व करिब पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए । ‘केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ । यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि कूल १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । जुन हालसम्मकै बढी हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औंल्याए । ‘हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौँ, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन । सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ । तर त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आगामी आवको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ । त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ । समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर हामीले ऋण के-कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्छ’, उनले भने । कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । त्यस्तै, सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आवको बजेट आउने दाबी सचिव पुष्करको छ । ‘अहिलेको चुनौती भनेको निरासा चिर्दै र भरोसा जगाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा तङ्ग्रिएको छैन । तनाव अझै बाँकी छन्’, उनले भने, ‘विगतको जस्तो कनिका छर्नेजस्तो शैलीको बजेट आउँदैन । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी आगामी आवको बजेट आउँछ ।’ रासस
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३७ औं वार्षिक साधारण सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले ३७ औं वार्षिक साधारण सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३७ औं वार्षिक साधारण सभा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवन, कमलादीमा सम्पन्न गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मध्यतिर अर्थात मिति २०७९/०९/२७ गते देखि साविक मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडसँग मर्जरको कारणले आय/व्ययका रकम अघिल्लो वर्षसँग तुलनात्मक नरहेको बैंकले बताएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको को गरी कूुल निक्षेप ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले वृद्घि भई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा बैंकको निक्षेप ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा बैंकको कूल कर्जा तथा सापटी रकम ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कायम रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको गरी कूल कर्जा तथा सापटी रकम ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । विगत केही वर्ष देखि नेपाल राष्ट्र बैँकले बैँकहरुको संख्या घटाउन लिएको मर्जर नीतिलाई समर्थन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साविक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड एक आपसमा गाभिई मिति २०७९ पौष २७ गतेबाट नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको नाममा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको थियो । बैंकका अनुसार मर्जर पश्चात् यस बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र कुल शेयरधनी कोश ५५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल बैंकले २९६ शाखा, २८२ एटिएम, १६ राजश्व संकलन काउन्टर सहित ६३ एक्टेन्सन काउन्टर र ४६ शाखारहित बैंकिङ मार्फत ३२ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा दिँदै आएको छ । गुणस्तरीय सेवा तथा सुबिधा प्रदान गरेका कारण समीक्षा अवधिमा बैंकले अन्तराष्ट्रिय प्रकाशन– युरोमनीबाट ‘बेस्ट बैंक २०२३’ को उपाधि समेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । सम्माननीय सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलार्ई अनुपालन गर्दै संचालकहरूको निर्वाचन हाललाई स्थगित गरिएको छ भने साधारण सभामा प्रस्तुत भएका अन्य सम्पूर्ण एजेण्डाहरु सभाद्धारा स्वीकृत/अनुमोदन भएका छन् ।
व्यक्ति धनी, सहकारी संस्था कसरी असफल भयो ?
काठमाडौं । सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीमा व्यक्ति सफल हुने, समूह किन असफल भए भनेर प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार ६७ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा र आगामी दिनमा गनुपर्ने काम पनि तय गनुपर्ने बताएका छन् । संस्थामा एकीकृत र इमानदार प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीमा व्यक्ति सफल हुने समूह असफल किन भए ?, अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम तय गर्नु पर्छ, सहकारीमा समस्या छ भनेर कार्यदल गठन भएको छ । तर, दर्ताको काममा रोक लगाइएको छ । सहकारीमा एकीकृत र इमानदार प्रयास आवश्यक छ । संख्या वृद्धि भएपनि गुणस्तर बढेन, शुसासनका विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल गर्नु पर्ने छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्था पनि वित्तीय प्रणाली रहेको बताइन् । सहकारीले बीमा गर्नुपर्ने र सहकारीलाई बीमाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीका ७ सिद्धान्त र १० मूल्य र मान्यता लागू नगर्दा समस्या भएको उनको धारणा छ । ‘सहकारी पनि वित्तीय प्रणाली हो । सहकारीले बीमा गर्नुपर्छ । सहकारीलाई बीमाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, सहकारीलाई सरकारले जुन रुपमा लिनु पर्थ्यो त्यो भएन । सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको हो । सुशासन र ऐन कानुनमा भएका विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारीका ७ सिद्धान्त र १० मूल्य र मान्यता लागू नगर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी संस्थामा ५ खर्ब रुपैयाँ बचत र ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको बताए । स्वनियमनमा चल्नु पर्ने सहकारी निजी कम्पनीमा परिणत भइरहेको आभास भइरहेको उनको भनाइ छ। एउटा सहकारीमा मात्रै समस्यामा आउँदा अन्यमा पनि समस्या आउने उनले बताए । ‘५ खर्ब बचत र ४ खर्ब कर्जा, स्वनियमनमा चल्नु पर्ने सहकारी निजी कम्पनीमा परिणत भइरहेको आभास भइरहेको छ । एउटा सहकारीमा मात्रै समस्यामा आउँदा अन्यमा पनि समस्या आउँछ । ढुक्क हुनु पर्ने अवस्था छैन । सहकारी क्षेत्र सिसाको घर हो । भित्रबाट ढुंगा हान्दा र बाहिरबाट पनि ढुंगा हान्दा घर भत्किन्छ र यहाँ संख्या सानो छ भनेर ढुक्क हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सहकारी पारदर्शी हुनु पर्यो । सदस्यले विस्वास गरेर आफैले सञ्चालक बनाएकालाई हामीलाई खोजिदेउ भनेर आइरहेका छन् । विज्ञ भन्नेले सही ट्र्याकमा ल्याउनु पर्दैन ? गलत गर्नेको जानकारी दिऔं । सहकारीको संख्या धेरै भइसक्यो ।’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरूमा दोष रहेको बताएका छन् ।
