सहकारीमा पनि बिग मर्जरको आवश्यकता, पूर्ण डिजिटाइजमा लैजाने सरकारको तयारी
काठमाडौं । आज (मंगलबार)देशभर ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस भव्यताका साथ मनाइँदैछ । ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ देशभर आज ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदैछ । सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर सहकारी दिवस मनाउँदैछ भने अभियानको तर्फबाट पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान सहकारी स्थापना भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष दिवस मनाइने गरिन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण डिजिटाइज गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने योजना सरकारले बनाएको छ भने सहकारी संंस्थाहरू बढी भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले अब सहकारीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा लैजाने बताए । उनका अनुसार हाल सहकारीको संख्या बढी भएकोले तयसलाई व्यवस्थित ढंगबाट मर्जर गरेर लैजानु पर्ने धारणा राखे । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि पनि मर्जरको नीति विभागले अघि सारेको हो । ‘अहिले ३१ हजार बढी सहकारी संस्था छन्, ती सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसन आवश्यक छ, सोही योजनाअनुसार हामीले सहकारी संस्थाहरूको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएका छौं, ६७औं सहकारी दिवसको नारा पनि मर्जर नै राखेका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय सहकारीमा मर्जर सुरु भइसकेको छ । अधिकांश ठूला सहकारी पनि मर्जरमा गइसकेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको भन्दै बिग मर्जरको नीति अघि सारिरहेको छ । सोही किसिमले सहकारी विभागले पनि सहकारीमा बिग मर्जरको नीति अगाडि सार्न आवश्यक छ । उनले अब सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमा पनि फोकस गर्ने धारणा राखे । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न, सदस्यलाई सरल र सहज सेवा दिन र यकिन तथ्यांक संकलनका लागि सहकारीमा प्रविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हाल मुलुकभर ३१ हजार ३ सय बढी सहकारी छन् । सहकारीमा करिब ७३ लाख बढी सदस्य छने भने करिब ६ खर्ब बचत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा करिब २० प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेको छ । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी हिसाबले बचतको प्रयोग गर्दा बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त् पनि घोषणा गरिसकेको छ । पछिल्लो समय सरकार दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्नेसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच सहकार्य
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच सहकार्य भएको छ । बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच बैंकका ग्राहकहरुको व्यवस्थित लगानी योजनामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहकार्य भएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलद्धारा सञ्चालित खुलामुखी योजना-एनआईसी एशिया डाईनामिक डेप्ट फण्डको महालक्ष्मी विकास बैंकले वितरण एजेण्टको रुपमा कार्य गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकको शाखा सञ्जालहरुको अधिकतम उपयोग गरी लगानीका अवसरहरुको थप विस्तार तथा विविधिकरण हुने लक्ष्य यो समझदारीबाट लिइएको छ । देशभर रहेका लगानीकर्ताहरुको एनआइसी एसिया डाईनामिक डेप्ट फण्डमा सहज पहुँच भई वित्तीय समावेशीता तथा वित्तीय सशक्तीकरणको माध्यमबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा योगदान पुग्ने विश्वास समेत लिइएको छ । हाललाई यो सेवा बैंकको दरबारमार्ग शाखामार्फत र क्रमश देशभरका शाखा कार्यालयहरु मार्फत प्रदान गरिनेछ ।
२० वर्षदेखि नीतिमै सीमित एसटीआई, पैसाको चलखेल कि सरकारको उदासिनता ?
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने नीति सरकारले अघि सारेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा बढेका समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता देख्दै सरकारले दुई दशक अगाडिदेखि स्थापना गर्ने भनिएको दोस्रो तहको नियामक हालसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । ३१ हजार बढी सहकारीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बचत भएपनि यो क्षेत्र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन गर्नका लागि प्रभावकारी दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ र आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ उल्लेख थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३, आर्थिक वर्ष २०७३/७४, आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टिकृत नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने भन्ने विषय सरकारले प्रायः प्रत्येक बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्दै आएको छ । तर, त्यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटमा मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरूरी रहेको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपश्चात् आर्थिक वर्ष २०६१/६२, आर्थिक वर्ष २०६२/६३, आर्थिक वर्ष २०६३/६४, आर्थिक वर्ष २०६४/६५, आर्थिक वर्ष २०६६/६७, आर्थिक वर्ष २०६७/६८, आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आव २०७२/७३, आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिने उल्लखे छ । यति मात्रै होइन, यो अवधिभित्र सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न समितिहरू पनि बने । सरकारले २०६१ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्यो । र, सो समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस्तै, २०६१ मै तुलसीप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा गठन भएको समिति, २०६९ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (हालका गभर्नर)को संयोजकत्वमा गठित समिति, २०७० मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समिति र २०८० बैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अपरिहार्य रहेको सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत २३ मा बसेको बैठकले पनि दुई महिनाभित्र दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । यसरी बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा र विभिन्न समयमा गठित समितिहरूले समेत सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नका लागि आवश्यक रहेको सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने अहिलेसम्म काम कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसलाई धेरैले सरकारको उदासिनताका रूपमा बुझेका छन् भने सहकारी अभियानको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारले काम कारवाही अगाडि बढाउन नसकेको रूपमा बुझेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले दोस्रो तहको नियामक गठनको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको पनि जानकारी गराए । ‘सहकारीको संख्या बढी भयो, ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन, यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन, अब चाँडै हामीले एउटा निकास पाउँछौं, सहकारीका लागि नियामक अपरिहार्य छ,’ उनले भने । उनले यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट पनि सहयोग लिइरहेको बताए । उनकाअनुसार बलियो नियमन गठनका लागि परिकल्पना भइसकेको छ । उनले दोस्रो तहको नियामक नभई सहकारीको नियमन गर्ने निकाय गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनका अनुसार अब बन्ने नियामक सहकारी विभागभन्दा पनि शक्तिशाली बन्नेछ । सरकारले लामो समयदेखि सहकारीको दोस्रो तहको नियामक गठन नगर्दा अभियानको प्रलोभनमा परेको होकि भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यस्तो रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल पनि आफूहरूले प्रभावकारी नियामक चाहेको बताउँछन् । ‘हामीलाई प्रभावकारी नियामक चाहिन्छ । तर, त्यसमा अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, हाम्रो कारणले अहिलेसम्म नियामक नआएको होइन, सरकारको उदासिनता हो,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सहकारीको नियमनका लागि प्रभावकारी संस्था आवश्यक हुने धारणा राखे । उनले अहिलेको कानुनी अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताउँदै ऐन संशोधन गरेर काम गर्न सकिने धारणा राखे । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नहेर्ने बताए । सरकारले अहिले प्राधिकरणको मोडलमा सहकारीको नियमन गर्नका लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बुझिएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि मन्त्रालयले सहकारी प्राधिकरण वा सहकारी विकास प्राधिकरण नाम राखेर मस्यौदा तयार गरिरहेको बताइएको छ ।
