कोरोना बीमा रकमबारे सर्वाेच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौं । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको रकमको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले सरकारलाई १५ भित्र कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीबारे अदालतले किन आदेश नदिने भन्नेबारे कारणसहित उपस्थित हुन भनेको हो । कोरोना बीमा दाबीवापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको माग गर्दै नेपाल बीमक संघले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा यस्तो आदेश दिएको हो । यस्तै, उक्त मुद्दा अग्राधिकार दिएर पेश गर्ने आदेशसमेत सर्वाेच्चले दिएको छ । अर्थात अबको पेशीमा यो सम्बन्धित इजलासको सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा पेशी हुनेछ । बीमा कम्पनीहरूको तर्फबाट संघका महासचिव अशोककुमार खड्काले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमासमिति)लाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हाे । विगत ४ वर्षदेखि सरकारले कोरोना बीमावापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी माग गर्दा पनि नदिएपछि संघ अदालत गएको हो ।
सम्पत्ति बीमा निर्देशन संसोधन: हाइड्रोपावरको बीमा गर्दा आतंकवाद अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० संसोधन गरेको छ । निर्देशन संसोधन गरेर प्राधिकरणले जलविद्युतको बीमामा आतंकवाद, हुलदंगा तथा द्वेषपूर्ण कार्यको जाखिमको व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । यसअघि आतंकवाद, हुलदंगा तथा द्वेषपूर्ण कार्यको जाखिमको व्यवस्था बीमितका लागि ऐच्छिक थियो । जसको बीमाशुल्क ६ महिनासम्म ०.३० प्रति हजार र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म ०.५० प्रति हजार रुपैयाँ थियो । अब भने जलविद्युतको बीमा गर्दा आतंकवाद, हुलदंगा तथा द्वेषपूर्ण कार्यको जाखिमको व्यवस्था बीमा कम्पनीले स्वत: गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि जलविद्युतको सम्पत्ति बीमा अन्तर्गतको बीमाशुल्कमा नै समेटिएको हुन्छ । विगतमा आतंकवादलाई ऐच्छिक रूपमा राखिएको थियो र जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरूले बीमा गर्दा सो आतंकवादको बीमा नगर्न पाउँथे । त्यसका लागि सोबापत उनीहरूले ०.५ प्रतिहजार रुपैयाँसम्म बीमाशुल्क कम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
कोरोना बीमाको दाबी रकमसम्बन्धी मुद्दाको पेशी अब्दुल अजीजको इजलासमा
काठमाडाैं । नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशीको सुनुवाइ सोमबार हुने भएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा सो पेशी परेको छ । रिटको पेशी इजलासको १० औं नम्बरमा रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूको तर्फबाट संघका महासचिव अशोककुमार खड्काले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमासमिति)लाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारले कोरोना बीमावापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । विगत ४ वर्षदेखि सो भुक्तानी माग गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध नगराएपछि संघ अदालत गएको हो । याे पनि पढ्नूहाेस् : कोरोना बीमाको रकम माग गर्दै बीमक संघद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर
