प्रवाहित कर्जा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि, घरजग्गामा १५ प्रतिशत मात्र बैंकको लगानी
काठमाडौं, ३ पुस । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २.७ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको ७.८ प्रतिशत र विकास बैंकहरुको ९ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको ७.२ प्रतिशतले घटेको छ । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको तुलनामा वित्त कम्पनीहरुले कर्जा प्रबाहमा धेरै व्याज लिने भएकोले कर्जा प्रबाहमा कमी भएको हो । यस अवधिमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.७ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र तर्फको कर्जा ७.३ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा ७ प्रतिशत, सेवा उद्योगतर्फको कर्जा ८.१ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.१ प्रतिशतले बढेको छ । गत कार्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६०.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.९ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ५९.७ प्रतिशत र १२.६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीमा रहेको कर्जामध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात २ खर्व ७० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रबाह भएको छ । कात्तिक मसान्त सम्कममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा कुल कर्जाको २.२ प्रतिशत आर्थात ३९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको २.५ प्रतिशत आर्थात ३७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ७.४ प्रतिशत ( ५ अर्ब ३५ करोड) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ प्रतिशतले घटेको थियो ।
एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा मर्ज गराउँदै अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, ३ पुस । सरकारले एनआइडिसी डेभलपपमेन्ट बैंंकलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने तयारी गरीरहेको छ । सरकारसँग यौटा मात्र बाणिज्य बैंक भएमा पर्याप्त हुने भन्दै अर्थमन्त्रालयले एनआइडिसी बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा मर्ज गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्रालय निजीकरण इकाइका उपसचिव बासुदेव शर्माका अनुसार मन्त्रालयले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पूर्वाधार विकास वैंक बनाउने वा बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने भन्नेबारे दुईवटा विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ । उपसचिव शर्माले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउनु सवैभन्दा उत्तम विकल्प भएको दावी गरे । उनले भने,‘सरकारको स्वामित्वमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नै छ । सोही बैंकबाट सरकारले आफ्ना कामहरु अगाडी बढाउन सक्छ । एनआइडिसीलाई पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउदा सरकारलाई दायित्व कम पर्छ र सहज हुन्छ ।’ शर्माले हाल एनआइडिसीसँग करिव ३ अर्वको हाराहारीमा रकम सञ्चित रहेको र यसलाई बाणिज्य बैकसँग मर्ज गराएमा बाणिज्य बैंक थप शसक्त भएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने बताए । बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएमा सवैकुराहरु सहजै व्यवस्थापन हुने अर्थमन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरेकै कारण एनआइडिसिनाफा हुँदा पनि लाभांश वितरण गर्न नसकेको उनले बताए । एनआइडिसि सर्वसाधारणमा नगएकै कारण नाफा वितरण गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि दुई विकल्प अगाडि सारिएको हो ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट बक्तव्य मार्फत पुर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने जनाएको थियो । सोही अनुरुप एनआइडिसि बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा परिणत गर्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रालयले गम्भीर छलफल गरिरको छ । तर पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्दा सरकारले आफै रकम हाल्नु पर्ने र पुर्वाधार विकास बैंकले झै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि काम गर्न सक्ने भएकोले एनआइडिसिलाई बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउन तर्फ अर्थमन्त्रालय बढी गम्भीर भएको उपसचिव शर्माले जानकरी दिए । अहिले पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकलाई अगाडी बढाउँदा सरकारले पुँजी थप्नुपर्छ,’ उपसचिव शर्माले भने । तर सरकारसँग पुजी थप्ने रकम नहुदा पूर्वाधार विकास बैंकमा रुपान्तरण गराउने विकल्प भने कम रहेको शर्माले जानकारी दिए । पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्दा २० अर्व चुक्तापुँजी हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्तापुँजी ४१ करोड ५८ लाख रहेको छ । यसलाई पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रुपान्तरण गर्दा करिव २० अर्व नै सरकारले हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १८ प्रतिशत बोनस र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर पारित
काठमाडौं, १ पुस । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३को नाफाबाट सेयरधनीलाई १८ दशमलब १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीको बिहीबार सम्पन्न २८ औं वार्षिक साधरणसभाले सो मात्रामा बोनस दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । उक्त बोनस वितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । सभाले उक्त बोनस पश्चात कायम हुन आउने चुक्ता पूँजीमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । साथै, सभाले कम्पनीको अधिकृत पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ र जारी तथा चुक्ता पूँजी ७८ करोड रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
