सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका-संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भएको छ । सरकारले आइतबार सदनमा पेश गरेको सो विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाई अगाडि बढ्न नदिएपछि अब सदनको नियमित प्रक्रियाबाट सो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । व्यवस्थापिका-संसद् नियमावलीलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अब विधेयक संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिसँग आज सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले देशको आवश्यकता, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिलाई अन्त्य गर्न छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, “नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्छ । अध्यादेशअनुसार गत कात्तिक महिनामा नै धेरै संरचना खडा भएका छन् । खडा भएका संरचनालाई काम गर्न अप्ठ्यारो आउन सक्छ । यसैले विधेयक पारित गराउने कार्यमा सहयोग गर्न म संघीय संसद्, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सांसदसित आग्रह गर्छु ।” राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सामान्य प्रावधानलाई मात्र पुनरावलोकन गरी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले यसमा दुविधा हुनुपर्ने अर्को केही कारण नै छैन भनेका छन् । विधेयकले विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा जोड दिएको छ । चिकित्सा क्षेत्रको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सिट संख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकका अनुसार अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ । सो आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनु हुने प्रावधान रहेको छ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोगको स्थापनासम्बन्धी उठान विसं २०५७ मा नै भएको थियो । पटक पटक कुरा उठान हुँदै विधेयकमार्फत मूर्तरुप प्राप्त हुन लागेको सो आयोग स्थापनाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री रहने गरी मस्यौदा गरिएको छ । रासस

काठमाडौँ । नेपाल गणित समाजले त्रुटिपूर्ण पाठ्यक्रमको प्रस्तावित प्रारुपलाई परिमार्रजन पश्चात मात्र कार्यन्वयनमा लैजान माग गरेको छ । यो नै वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । विवादित तथा त्रुटिपूर्ण पाठ्यक्रमको परिक्षण गर्नु “ग्राउन्डेड भएको विमानको परिक्षण उडान गर्न खोज्नु” जस्तै भएको गणित समाजले भनेको छ । समाजका अध्ययक्ष प्रा.डा टंकप्रसाद धमालाले भने २०७५ जेठ १८ गते शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको भनि प्रकाशमा आएको थियो । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ को गणित समाज लागायत विभिन्न तह र तप्का बाट भएको विरोधलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएरको छ । यसले परिक्षणको रुपमा मात्र लागू गर्ने गरी हाललाई छलफलमा लैजाने निर्णयमा पुगेको जस्तो लागेको छ । नेपाल गणित समाजका सचिव डा. कन्हैया झाले भने विद्यार्थीहरुको भविश्यमा दुर्घटना निम्त्याउने अवश्यभावी छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप प्रकाशमा नल्याई नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम निर्माणको लागि विज्ञहरुलाई खटाईरहेको छ । गणित विषयका विज्ञहरुलाई समेत वोलावट भएकोमा हामीलाई आश्र्चय लागेको छ । नेपाल गणित समाजले यस प्रारुपमा भएका गम्भिर त्रुटिहरु तथा परिमार्जन गर्नु पर्ने पक्षहरुलाई समेत प्रष्टरुपमा लिपिवद्ध गर्न लागि परेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यलय, शिक्षा मन्त्रालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई समेत ध्यान आर्कषण गरिसकेको छौँ । सो अनुरुपको प्रगति के भयो ? जीव विज्ञानका विद्यार्थीहरुले गणित पढ्न पाउने व्यवस्था भयो भएन ? पाठ्यक्रमको प्रारुपमा प्रायोगिक गणितको स्थान कहाँ रह्यो ? २१ औं शताब्दीको पाठ्यक्रम विज्ञान प्रविधि मैत्रि हुनु पर्ने हाम्रो माग अब राष्ट्रिय आवाज बन्न पुगेको छ । यसलाई प्रारुपमा कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप प्रकाशमा ल्यएर मात्र पाउन सकिन्छ । तर्सथ प्रारुपनै प्रकाशमा नल्याई पाठ्यक्रमको निर्माणको औचित्य नहुने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । नेपाल गणित समाजले पेश गरेका सुझावहरु समेटिएको पाठ्यक्रमको प्रारुप अनुरुपको पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न हुनुमात्र गणित समाजको भावी पुस्ताको भविश्य प्रतिको जिम्मेवारी तथा दायित्ववोध हुनेछ । अतः हामी विज्ञान, प्रविधि र गणित विरोधि पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी नहुने कुरामा दृढ रहदै पाठ्यक्रम निर्माणको यो हचुवा प्रवृत्तिको जोडदार भत्र्सना गर्दछौं ।  

रमेश शिलवाल, अध्यक्ष, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल तपाई एसईई दिएका विद्यार्थीहरुलाई कस्ता विषय र कस्ता कलेज छान्न सुझाव दिनुहुन्छ ? पहिलो कुरा विद्यार्थीको चाहना, रुची के हो भनेर बुझ्नु पर्छ । उसले कुन बिषयमा आफ्नो शिप र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर निर्क्योल गर्नु पर्छ । यहाँ पाँच वटा स्ट्रिममा अध्ययन हुन्छन् । आईबि पढ्ने कि, प्लस टु पढ्ने कि, सीटिईभीटी पढ्ने कि, ए लेभल पढ्ने कि सिबिएससी पढ्ने कि कुन पढ्ने भनेर छान्नुपर्छ । त्यसपछि कुन संस्थामा पढ्ने हो भनेर छान्ने हो । आइबी पढ्ने हो भने एउटा मात्रै संस्था छ, त्यहिँ जानु पर्छ । ए लेभल पढ्ने हो भने ४० वटा संस्थामध्ये एउटा संस्था रोज्न सकिन्छ । प्लस टु र सिटिईभीटीमा अलि बढि रोजाईका सुबिधा छन् । त्यसपछि शिक्षण संस्थाका प्रवद्र्धकहरुको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ । त्यसपछि फ्याकल्टी र शैक्षिक वातावरण हेर्नुपर्छ । त्यसपछि संस्थाको पूर्वाधार हेर्नुपर्छ । अनि विद्यार्थीहरुको अतिरिक्त क्षमताहरुको फ्रस्फुटनमा त्यो शैक्षिक संस्थाले कति ध्यान दिन्छ भनेर हेरिनुपर्छ । एउटा विद्यार्थीमा थुप्रै खाले प्रतिभाहरु हुन्छन्, त्यसलाई उजागर गरिदिन सक्ने शैक्षिक संस्था रोज्नुपर्छ । यातायात, होस्टेलको सुबिधा लगायतका सवाल पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । विद्यार्थीहरुलाई अनुशासनको दायरामा रहेर उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउन सफल र अध्ययन सम्पन्न गरिसकेपछि उनीहरुको सेटलमेन्ट कस्तो भएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । मुल कुरा भनेको विद्यार्थी र अविभावक बसेर के पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्ने निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ । अभिवभावक र विद्यार्थीका बीचमा कतिको द्वन्द्व देखिन्छ ? पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका बीचमा जेनेरेशन ग्यापले कहाँ पढ्ने र के पढ्ने भन्नेबारे केहि द्वन्द्व रहन सक्छ । अविभावकहरुले विज्ञान वा अन्य आईटी तथा प्राविधिक विषय पढाउन चाहेका हुन्छन् । तर विद्यार्थीहरुले भने कमर्स, व्यवस्थापन वा अन्य कुनै बिषय पढ्न चाहेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अविभावक र विद्यार्थीबीबच द्वन्द्व भएको छ । अर्काे भनेको कलेज छनौटका सवालमा पनि अविभावकहरुले आफूलाई मन परेका संस्थामा पठाउन चाहान्छन् । तर विद्यार्थीले भने साथीहरुको रोजाईका आधारमा कलेज मन पराउँछन् । कसैलाई खेलमा ध्यान दिने कलेज मनपर्छ, कसैलाई रिजल्ट राम्रो आउने कलेज मनपर्छ । यस्ता कुराले १० प्रतिशतसम्म विवाद आउँछ । करिअरमा केन्द्रित भएर विद्यार्थीलाई परामर्श दिने चलन चाँही कति छ ? मैले यसपाली नै ३० जना जतिलाई परामर्श दिईसेको छु । एक जना बहिनीलाई के पढ्ने भनेर सोँधे । उनले साईन्समा बायोलोजी पढ्ने भनिन् । बायोलोजी बढेर नर्स बन्ने रे । नर्स बनेपछि रमाईलो हुन्छ रे । यस्तो अवस्थाका विद्यार्थीहरु पनि हुन्छन्, हामीले राम्रो परामर्श दिएर उदेश्य अनुसारको बिषय छान्न प्रेरित गरिरहेका छौं । तर धेरै विद्यार्थीहरु अन्तरक्रियात्मक हुँदैनन्र । उनीहरुको चाहाना के हो भनेर खुलेर कुरा गर्दैनन् । विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई काउन्सलिङ लिने अभ्यास छ तर नेपालमा नै पढ्ने विद्यार्थी किन काउन्सिलिङ लिन तयार हुँदैनन ? वास्तवमा विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने चलन नै छैन । खाली फलानो कलेजमा पढ्न यो यो सुबिधा छ, यो यो बिषय छ, यति समय पढ्न पाइन्छ, यति समय काम गर्न पाइन्छ भनेर मात्रै परामर्श दिएको हुन्छ । त्यो त जानकारी मात्रै हो, जुन नेपालमा सरकारी निकायहरुमा सूचना अधिकारीले दिन्छन् । कहाँ गएर के पढ्ने र पढेपछिको अवसर के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्ने गरेका छैनन् । उनीहरु कलेजको काउन्सिलिङ गर्छन, करिअर काउन्सिलिङ गर्दैनन् । उनीहरुले काउन्सिलिङ विषय पढेका पनि हुँदैनन् । म्यानेजमेन्ट पढेकाले करिअर काउन्सिलिङ गर्न सक्दैन, जान्दैन, उसले दिने काउन्सिलिङको खास भ्यालु पनि हुँदैन । अहिले छोटो समयमा पढेर धेरै पैसा कमाउन सकिने बिषयहरु के के छन् ? छोटो समयमै पढेर धेरै कमाउने हो भने त उद्यमी नै बन्नुपर्छ । त्यसमा पनि जोखिम धेरै हुन्छ । केमा लगानी गर्ने, कति लगानी गर्ने ? कहाँबाट ल्याएर लगानी गर्ने, कसरी नाफा कमाउने भन्नेबारे राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । जागिरेहरु भोको पनि बस्नु पर्दैन र धेरै आम्दानी पनि हुन्न । उद्यमी व्यवसायी सोचेले पैसा कमाउन सकिन्छ तर जागिरेर मानसिकताले धेरै कमाउन सकिन्न । खेलाडी र हिरो हिरोइनीले पनि छोटो अवधिमा कमाउछन् । ३०/३५ कटेपछि यो क्षेत्रमा लागेका थोरै मान्छेले मात्र निरन्तर कमाउँछन् । डाक्टर, वकिल, सीएहरु ४० वर्ष कटेपछि मात्र राम्रो कमाउन सक्छन् । त्यसअघि यस पेशामा राम्रो कमाई हुँदैन । नेपालको शिक्षा चाँही जागिर केन्द्रित भन्ने आरोप लागिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने ? नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता बढिरहेको छ । जोसँग पैसा छ, उसँग ज्ञान छैन, ज्ञान हुनेसँग पैसा छैन । समूहमा काम गर्ने संस्कृति पनि हामी कहाँ देखिएको छैन् । समूहमा काम गर्ने संस्कृति हुन्थ्यो भने पूँजी जुटाउने उपाय पनि आउँछ । हामीले ज्ञान भएका र पैसा भएकाहरुलाई जोड्न सक्नुपर्छ । मैले नै आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई राम्रो परियोजना ल्यायौं भने ५० प्रतिशत लगानीको स्रोत जुटाई दिन्छ भन्ने गरेको छु । सुपारीको बोटबाट प्लेट बनाउने परियोजना हाम्रै विद्यार्थीले सुरु गरेका थिए, त्यो परियोजना सफल भएको छ । एक रोड ६३ लाख प्लेट बनाईसकेका छन् । सबै बिक्री भईसकेको छ । केहि विद्यार्थीले बैंकको जागिर छाडेर होटलहरुमा तरकारी बेच्ने काम सुरु गरेका छन् । मासिक ५/७ लाख नाफा भैरहेको बताईरहेका छन् । केहि विद्यार्थीहरुले वल्र्ड कपको टि सर्ट र झण्डा बनाएर बेचिरहेका छन् । युवाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन हामीले उनीहरुको शिप र जागरको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । शिक्षा र उद्यमशिल बजारको मागका बीचमा तालमेल नमिलेको हो कि ? हाम्रो श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ४ लाख ५० हजार युवा आउँछन् । तीमध्ये २ प्रतिशत सरकारी सेवामा जान्छन भने ८ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा रोजगार हुन्छन् । ४५ हजारले जागिर पाए भने ४ लाख ५ हजारले कि उद्यमशिल बन्ने वा विदेश जाने विकल्प मात्रै हुन्छ । त्यसकारण राज्यमा उद्यमशिलता मैत्री वातावरण हुनुपर्छ । एसईई पछि अध्ययनका लागि विद्यार्थी काठमाडौं आउने क्रम कस्तो छ ? राम्रा कलेजहरु भएको पोखरा, विराटनगर, चितवन, बुटवलबाट पढ्नका लागि काठमाडौं आउनेहरुको संख्या घटेको छ । अन्य ठाउँबाट भने आईरहेकै छन् । काठमाडौं र बाहिरका कलेजहरुमा शुल्कमा खासै फरक छैन । काठमाठौं बस्दा घर भाडा, खाना खाजाको हिसाब गर्दा मात्रै यहाँ अलि महंगो जस्तो देखिने हो । उपत्यका बाहिरबाट आउने सबै विद्यार्थीहरुलाई पठाउन काठमाडौंका कलेजहरुले सक्ने अवस्था छ कि छैन् ? सबै विद्यार्थीहलाई पठाउन सक्ने अवस्थामा काठमाडौंमा कलेजहरुको संरचना तयार भएको छ । ठूला र राम्रा कलेजहरुमै पढ्ने चाहना भने पुरा नहुन सक्छ । मेरो कलेजमा ७ हजार आवेदक हुन्छन् । मैले पढाउने भनेको १६ सय विद्यार्थीलाई मात्रै हो । राम्रा कलेजहरुको क्षमता सीमित हुन्छ । मध्यम खालका कलेजहरुमा जति पनि बढ्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा कलेजहरु चलाउन नसकेको अवस्थामा छन् । चल्ते चलाते अवस्थमा छन् । कति जति कलेजहरु चल्ते चलातेको अवस्थामा होलान् ? २५ प्रतिशत कलेजहरु राम्रोसँग चलिरहेका छन् । कतिपय मर्ज भएका छन्, कतिपय बेचिरहेका छन् । ७५ प्रतिशत कलेजहरु चाँही चल्ते चलाते चलिरहेका छन् । त्यसरी कलेजहरु सञ्चालन गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुन बिषय पढ्न कति पैसा तिर्नुपर्छ ? विज्ञान बिषय पढ्न १ लाख ५० हजार देखि ४ लाखसम्मका पढाईने कलेज छन् । व्यवस्थापनमा १ लाख देखि ३ लाख, मानबीकीमा ८० हजार देखि २ लाखसम्म र शिक्षाशास्त्र संकायमा ६० हजार देखि १५० हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कलेजहरु छन् । ११ मा कम शुल्क लिने तर १२ मा धेरै पैसा लिने चलन हावी भएको हो ? मेरो कलेजमा चाँही ११ मा भन्दा १२ मा कम शुल्क छ । मैले सबै साथीहरुलाई शुल्कमा पारदर्शी बन्न आग्रह गरिरहेको छु । त्यसो गर्ने संस्थाहरु विस्तारै धरासायी हुँदै जानेछन् । ग्रेडिङ सिस्टमको राम्रो र नराम्रो प्रभाव के हुन्छ ? नतिजा खस्किरहेको छ । गत वर्ष भन्दा ७ प्रतिशत नतिजा घटाएको छ । ७ वटा बिषयहरुमा विद्यालयले नै प्राक्टिकलमा २५ नम्बर दिने व्यवस्था गरेकाले ठिकै देखिएको मात्रै हो । गणित बाहेकका बिषयहरुमा गुणस्तर खस्किएको छ । अब ११ र १२ कक्षमा यसले महामारी (डिजास्टर) नै ल्याउँछ । विश्विद्यालयस्तरको गुणस्तर पनि यसले ठूलो मात्रामा घटाउँछ नै । सि, डी ग्रेड ल्याउने विद्याथीहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ ? लोक सेवा आयोगले नै २ जीपीएस मागेको छ । मानिस पास त १.६ मै हुन्छ । पास भएकाहरु पनि बजारमा बिक्री भएनन् भने के अर्थ ? नागरिकलाई बिक्री योग्य बनाउनुपर्छ । डी र ई ल्याउनेहरु फेल नै हुन् । उनीहरुले कलेज पढ्न पाउँदैनन् । माथिल्लो तह पढ्न नपाउने भएपछि पास हुनु र फेल हुनुको के अर्थ ? ग्रेडिङ प्रणालीमा फेल हुँदैन भनेर किन हल्ला गरिएको ? पुनः परिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था किन गरेको डी र ई ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई ? पुनः परीक्षा दिनुपर्नेहरु कसरी पास भए ? हिसानले ग्रेडिङ प्रणालीको बिरोध गर्दै आएको छ । यो मन्त्रालयका केही स्वः घोषित विद्धानहरुले ल्याएको व्यवस्था हो जसले समस्याहरु थपिरहेको छ ।