टेलिकमकाे ई-शिक्षा प्याकेजबाट ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थी लाभान्वित
काठमाडाैं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले मुलुक लकडाउन गरिरहेको समयमा नेपाल टेलिकमले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न ल्याएको ई-शिक्षा प्याकेजबाट ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थीहरु लाभान्वित भइरहेका छन् । मुलुकको प्रतिष्ठित बुढानिलकण्ठ स्कुलले त्यहाँ अध्ययनरत ७७ वटै जिल्लामा छरिएर रहेका विद्यार्थीहरुलाई नेपाल टेलिकमको ई-शिक्षा प्याकेजमार्फत शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । ७७ वटै जिल्लाका जेहेन्दार तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी निःशुल्क शिक्षा पनि दिइरहेको सो विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी अहिले अ-आफ्नो घरमा छन् । ती विद्यार्थीहरुमध्ये मुलुकभर छरिएर रहेका दुर्गम जिल्ला र क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई समेत टेलिकमको ई-शिक्षा प्याकेज दिएर विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको हो । बुढानिलकण्ठ स्कुलका प्रधानाध्यापक होम आचार्य भन्छन्, ‘नेपाल टेलिकमको ई-शिक्षा प्याकेजबाट ७७ वटै जिल्लामा रहनुहुने विद्यार्थीहरुलाई समेटी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ कम्पनीसँग विद्यालयले प्याकेज खरिद गरी दुर्गम जिल्ला र क्षेत्रमा रहेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क डाटा सेवा उपलब्ध गराएको पनि उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रमा पुगेको नेपाल टेलिकमको डाटा सेवाको स्पिड पनि राम्रो रहेकाले काठमाडौबाटै मुलुकभर कक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको हो ।’ स्कुलमा रहेको अभिभावक संघसँगको सहकार्यमा विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क डाटा सेवा उपलब्ध गराइएको छ । उक्त विद्यालयले अहिले दैनिक ८ सय विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट दीक्षित गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले विशेष ई-शिक्षा प्याकेज अन्तर्गत २ सय ६० रुपैयाँमा ६ जिबी र ५ सय रुपैयाँमा १५ जिबी डाटा २८ दिनभित्र उपयोग गर्न सकिने गरी उपलब्ध हुनेछ । हालको विषम परिस्थिति र कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व समेतलाई दृष्टिगत गरी बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएका उपरोक्त सेवाहरु विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुको सिफारिशका आधारमा विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई कम्पनीले उपलब्ध गराउने छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना [email protected] मा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरुले प्याकेज प्रदान गर्नुपर्ने नम्बरहरुको सूचीसहित सिफारिश पठाउनु पर्ने छ । सिफारिश प्राप्त भएका नम्बरहरुलाई *१४४१# डायल गरी प्याकेज खरिद गर्नको लागि कम्पनीले एसएमएसमार्फत सूचित गर्नेछ । एसएमएस प्राप्त भएपछि तिनै नम्बरहरुबाट *१४४१# डायल गरी उपलब्ध दुईमध्ये कुनै एक प्याकेज खरिद गर्न सकिने छ । ई-शिक्षा प्याकेज नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका जीएसएम मोबाइल डाटा सेवा (टुजी, थ्रिजी र फोरजी) मार्फत प्रयोग गर्न सकिने छ ।
एसईई परिक्षा नलिई प्रमाणपत्र दिन प्याब्सनकाे प्रस्ताव
काठमाडाैं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधारमा मान्न आग्रह गरेको छ । सरकारले परीक्षा सञ्चालनको वैकल्पिक उपायहरुबारे विमर्श गरिरहेका बेला प्याब्सनले विसं. २०७६ को परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीका लागि मात्रै लागू हुने गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने जनाएको हो । कोरोना महामारीका कारण परीक्षा स्थगन हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा मानसिक तनाव र अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले आज विज्ञप्ति जारी गरी कानूनी बाधा अड्चन हटाई आन्तरिक मूल्याकङ्कनलाई आधार मान्ने गरी आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । गत चैत ६ गतेदेखि हुने तय भएको सो परीक्षा चैत ५ गतेको कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयपछि स्थगन भएको थियो । त्यसपछि कक्षा ११ र १२ का परीक्षा पनि स्थगन गरिएका छन् । रासस
अनलाइन कक्षाका नाममा अभिभावकबाट रकम नलिनु : सरकार
काठमाडौं । अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम नलिन सरकारले आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी जारी रहेकाबेला अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम नलिन शिक्षा मन्त्रालयले जनाएकाे हाे । कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम लिन थालेको र आफूखुशी भर्ना शुरु गरेको पाइएकाले आज मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले स्थगन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, ११ र १२ का सम्बन्धमा वस्तुस्थितिको विश्लेषण भइरहेकाले हाल कुनै निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी (संस्थागत) विद्यालयले आवास शुल्क बाहेक एक महिनाको अन्य शुल्क छुट दिन यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पनि स्मरण गराइएको छ ।
