सरकारले अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि बजेट छुट्याउँदै
काठमाडाैं । सरकारले अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि बजेट छुट्याउने भएकाे छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि व्यवस्थापन गर्ने भएको हाे । कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र शुरू भएको करिब दुई महिना जति कक्षा ठप्प हुने भएपछि सरकारले अबको विकल्पका रूपमा अनलाइन र भर्चुअल शिक्षामा खर्च गर्ने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ५८ अर्ब रुपियाँ तोकेको छ । सोहीअनुसार बजेट तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले बजेटको हिस्सा अनलाइन र भर्चुअल कक्षामा लगाउने तयारी गरेको बताइएकाे छ ।
लकडाउनले अवरूद्द भएकाे पठनपाठन दशैं तिहारमा सुचारू गर्छाैंः शिक्षा विभाग
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण देश लकडाउनमा छ । देश लकडाउनमा रहँदा नागरिकका दैनिक गतिविधीदेखि सम्पूर्ण कामहरु अवरुद्द भएका छन् । लकडाउनले गर्दा नागरिकले हरेक क्षेत्रम नोक्सान व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । अहिले लकडाउनले गर्दा विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा पनि निकै असर परेको छ । लकडाउनले गर्दा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन र परीक्षाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । काठमाडौं शिक्षा विभागले लकडाउन फेरी पनि लम्बिए दशैंतिहारहरुमा पनि कक्षा संचालन गर्ने बताएकाे छ । विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले लकडाउन फेरि पनि लम्बिए दशैंतिहार, हिउँद–गर्मी बिदाहरु सबै काटेर कक्षा संचालन गर्ने बताएका हुन् । कोइराला भन्छन्, ‘लकडाउन फेरि पनि लम्बिए हामी दशैं तिहार, हिउँद,गर्मी सबै बिदा काटेर पठपाठन पुरा गर्छाैं, यद्यपी हाललाई केही समय लकडाउन लम्बिए पनि शैक्षिक सत्रम खासै असर पर्दैन ।’ सामान्यतः बैशाख १५ देखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र असारमा सुरु भएपनि बालबालिकाको पढाईमा खासै असर नहुने कोइराला बताउँछन् । ‘हामीले ३ सय ६५ दिनमा २ सय २ दिन विद्यालय खोल्नु पर्ने हो, त्यसको लागि हामीसँग प्रशस्त समय छ,’ कोइरालाले भने । यद्यपी आफुहरु यो लकडाउन धेरै लामो समय लम्बिएर पठन पाठनहरु ठ्प्प भएको अवस्थामा वैकल्पिक बाटो खोजी रहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यदि असारसम्म पनि स्थिती सामान्य भएन भने हामीले सबैभन्दा पहिला कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीको हातहातमा शैक्षिक सामाग्रीहरु पुर्याउनु पर्छ, त्यसपछि कक्षा ६ देखि १० का विद्यार्थीहरुको लागि विभिन्न रेडियो संचारमाध्यमबाट हरेकदिन विषयवस्तुको जानकारी दिनुपर्दछ ।’ सरकारकाे निर्णय आएपछि काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागले के गर्ने सबै निर्णय हुने कोईरालाले बताए । कोरोना भाइरसको कारण लाग्ने कोभिड–१९ को कारण हाल चैत ११ गतेबाट नेपाल लकडाउनमा रहेको छ । विद्यार्थीको फलामे ढोका मानिने एसईई, कक्षा ११ र १२ देखि लिएर विश्वविद्यालयतहको सबै परीक्षाहरु सरकारले स्थिगत गरिसकेको छ । यद्यपी एक महिना बितिसक्दा पनि यसको वैकल्पिक उपायको साथ सरकार अगाडि आएको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्रलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारको आधिकारीक धारणा आइपुगेको छैन । धेरै विद्यार्थीहरु विद्यालयहरु बन्द भएसँगै अभिभावकहरुसँग गाउँ फर्किसकेका छन् । अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई पढाउने विषय हाल धेरै चर्चामा छ । तर, संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरुको हकमा भने सम्भव भएपनि सरकारी विद्यालयहरुको हकमा यो असम्भव देखिन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि तुरुन्त विद्यालय खोल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । अब बैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ तर उनको भनाइ पनि अस्पस्ट छ । वि.स २०७४ सालमा नै शिक्षा नितिमा अनलाइन कक्षाको विषय उठेको तर त्यसको पहल नभएको एन–प्याबसनका अध्यक्ष रितु राज सापकोटा बताउँछन् । इन्टरनेट पहुँच सबैसँग नभएको र साथै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि सबैतिर राम्रो नभएकोले अनलाइन कक्षा संचालन गाह्रो भएको उनी बताउँछन् । अनलाइन कक्षाको लागि प्रयास गर्ने र अन्य वैकल्पिक विधीको लागि सरकार, अभिभावक र विद्यालय संचालकबिच छलफल भइरहेको उनले बताए ।
बन्दाबन्दी अन्त्यको दुई सातापछि एसइई परीक्षा सञ्चालन हुने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयले बन्दाबन्दीको अन्त्य भई अन्य अवस्था सामान्य भएमा त्यसको दुई सातापछि स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) परीक्षा सञ्चालन हुने गरी तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले नयाँ परिस्थितिमा वैकल्पिक शिक्षा विधि र परीक्षा सञ्चालनको ढाँचाबारे गठित समितिले काम गरिरहेको र प्रारम्भिक सुझाव प्राप्त भएकाले अवस्था हेरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अघि बढ्ने जानकारी दिएका हुन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई)ले परीक्षाका विषयमा आज गरेको भिडियो छलफलमा सचिव दाहालले बन्दाबन्दीबारे सरकारले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले परीक्षाबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेका थिए । अब परीक्षा भएमा विद्यालयलाई सामाजिक दुरीसहित बस्ने गरी नजिक नजिक परीक्षा केन्द्र राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम कम भएमा अरु पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रका उपकेन्द्र निर्धारण गरी परीक्षा गर्ने र जोखिम कायम रहेमा परीक्षा प्रणालीका अन्य विकल्पमा पनि राखिएको दाहालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिमातहतका विषयगत कार्यसमूहले दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले र समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले भने विद्यार्थीको वार्षिक मूल्याङ्कनका आधारमा पनि ग्रेड निर्धारण गर्न सकिने भन्दै परीक्षा गर्नैपर्ने भएमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने वा एकै दिन चार वटा मुख्य विषयको एकै लिएर बाँकी विषयको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सकिने सुझाए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले माथिल्लो कक्षामा प्रवेश परीक्षा पनि लिइने भएकाले कक्षा १० को एसइई परीक्षालाई हाउगुजीका रुपमा कायम राखिराख्न नपर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहको समन्वयमा तीन दिनभित्र विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा तीन दिनभित्र प्राप्ताङ्क तयार गर्न सकिने जनाए । एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले बन्दाबन्दीका कारण विद्यार्थीहरुलाई मनोवैज्ञानिक समस्या परेको हुन सक्ने र तत्कालै परीक्षा सञ्चालन गर्दा थप मार पर्नेतर्फ पनि सोच्न आग्रह गरे । गत चैत ६ गतेदेखि १७ गते सम्म हुने गरी सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएपनि भाइरसको जोखिमका कारण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ५ गते साँझको बैठकले परीक्षा स्थगनको निर्णय गरेको थियो । सो परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार नौ सय ९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरेको थियो । रासस
