सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । बैंकिङ्ग फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्टिच्यूट अफ नेपाल(बिफिन) र सी. एफ. आई. क्यानडाबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बिफिनको तर्फबाट रणनीति तथा परामर्श निर्देशक सुबर्ण पौडेल र सी. एफ. आई. क्यानडाको तर्फबाट संस्थागत तालिम निर्देशक लोनी कोलोम्बेले विधुतिय माध्यमबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन । सो सहमति अनुरूप सी. एफ. आई. क्यानडाले प्रदान गर्दै आएका अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कोर्सहरु बिशेष छुटमा बिफिनले नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउने छ भने बिफिनले तयार गरेका अनलाइन स्वदेशी तालिम कार्यक्रमहरु समेत सोहि प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुने छन् । यस समझदारीवाट बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा रोजगारीको तयारीमा रहेका बिधार्थी तथा सो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु बढी लाभाम्वित हुने बिफिनका रणनीति तथा परामर्श निर्देशक पौडेलले बताए । बिफिन, इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड लगायत वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंकहरु, वित्त कम्पनीहरु, लघुवित्त संस्थाहरु र पूँजी बजारसंग सम्बन्धित संस्थाहरु गरी कुल १६ वटा संस्थाहरुबाट प्रबद्धित संस्था हो ।  

काठमाडाैं । माध्यमिक शिक्षा परिषद् (एसइर्ई)को परीक्षाफल प्रकाशितपछि विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कोरोनाको कारण एसइर्ईको परीक्षा नएपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल र चिया गफमा समेत एसइईको मापदण्ड खस्किएको, विद्यालयले ‘सित्तैमा प्रमाणपत्र दिएकोलगायतका टिप्पणीले बालबालिकामाथिको हिंसा भएको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् । परीक्षाको पूर्ण तयारीपछि एसइई स्थगित भएको थियो । परीक्षाको अघिल्लो दिन परीक्षा स्थगित भएपछि कतिपय विद्यार्थी त परीक्षा लेख्न नपाएकामा खिन्न भए । यतिबेला परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि भने विद्यार्थीको ‘मनोविज्ञान’ नै प्रभाव पर्ने किसिमको प्रतिक्रिया आइरहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालय इलामका शिक्षक शिरोमणि भट्टराई बताउँछन्  । “नौ वर्ष विद्यालयले मूल्याङ्कन गर्दा कसैलाई केही नहुने तर अन्तिम वर्ष वा दशौं वर्षमा मूल्याङ्कन चाहीँ मजाक बनाउनु दुःखद् छ” भट्टराई भन्छन्, “हामीले राम्ररी परीक्षा लेखाएर परीक्षाफल पठाएका हौँ । प्रश्नपत्र अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि परीक्षाफल शून्य भएको कसरी मान्न सकिन्छ ?” उत्कृष्ठ र मेधावी विद्यार्थीका लागि भने आन्तरिक मूल्याङ्कन चित्तबुझ्दो मापदण्ड नभएपनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएजस्तो नभएको भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थीको अध्ययन र क्षमताकै आधारमा परीक्षाफल विद्यालयले पठाएको हो । हुन त एसइईको मापदण्ड विगतमा पनि परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा बढी र अरू बेला कम हुने गरेको थियो । केही वर्षअघि प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीलाई अहिले एसइईमा रुपान्तरण गरिएको हो । परीक्षाको नाम भिन्न भएपनि परीक्षाको ढाँचा एकै किसिमको छ । एसएलसीमा दिइने श्रेणी (डिभिजन) लाई एसइर्ईमा ग्रेडिङका रूपमा प्राप्ताङ्क दिइन्छ । समय परिस्थितिअनुसार मूल्याङ्कन गर्ने पद्दतिको ढाँचामा परिवर्तन भएको बताउँछन् महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षा अर्थशास्त्र सङ्कायका उपप्राध्यापक पूर्णप्रसाद ढुङ्गाना । “एउटा विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी दशौं वर्षदेखि मूल्याङ्कन गरेको छ । एकैदिनमा १२ घण्टासम्म शिक्षक–विद्यार्थी सँगै रहेर अध्ययन गरेका छन्,” ढुङ्गाना भन्छन्, “तल्लो कक्षामा यही मूल्याङ्कन वैज्ञानिक ठहरिने र माथिल्लो कक्षा १० मा भने अवैज्ञानिक ठहरिने हुँदैन ।” ढुङ्गाना एउटै परीक्षाले विद्यार्थीको भविष्य किटान गर्न नसकिने भएकाले अनावश्यक प्रतिक्रियाले विद्यार्थीको मस्तिष्कमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने बताउँछन् । विशेष परिस्थितिले एसइई परीक्षा गराउन नसकिएपनि समयानुसारको उत्कृष्ठ ढाँचा रहेको शिक्षा सरोकारवालाको भनाइ छ । कतिपय शिक्षा सरोकावाला भने तीन घण्टा परीक्षा लेखेका भरमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिनु दुःखद् प्रणाली रहेको बताउँछन् । विगतका परीक्षा प्रणाली पनि वैज्ञानिक नभएकाले अहिलेको मापदण्ड नै प्रभावकारी नभएको नेपाल शिक्षक सङ्घका प्रदेश नं। १ का अध्यक्ष पूर्ण गौतम बताउँछन् । “शिक्षकले विद्यार्थी सबै पक्ष बुझेरै मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । त्यसैले यसलाई हचुवाको भरमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न मिल्दैन” गौतमले भने, “यस्ता टिप्पणीले बालबालिकाको बालमनोविज्ञान र मनो­सामाजिक प्रभाव पर्छ ।” बाहिरी टिकाटिप्पणीले बालमनोविज्ञानमा असर गर्ने भन्दै यसबाट सचेत भएर अघि बढ्न शिक्षा कार्यालयले भनेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख शम्भु थापामगरले अघिल्लो वर्षको परीक्षाफल, आन्तरिक परीक्षा, आवधि परीक्षाका आधारमा एसइईको मूल्याङ्कन गरिएको बताए । परिस्थितिजन्य परीक्षाका रूपमा एसइर्ईको परीक्षा भएकाले यसबाट सबै परीक्षाको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । “केही विद्यालयले परीक्षाको मूल्याङ्कनमा तलमाथि गरेका होलान्”, मगरले भने, “यसो भन्दैमा सबै विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकालाई यसरी मुछ्नु हुँदैन ।”

काठमाडौं। वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणनाको तयारी भइरहेका बेला मुलुकको राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशमै करीब ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र प्रविधिको पहुँच देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण शिक्षालयहरु बन्द भएकाले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन नसकेको उक्त आँकडाले औल्याउँछ । वाग्मती प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले गरेको अनुगमन र विश्लेषणमा प्रदेशमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र इन्टरनेट प्रविधिमा पहुँच रहेको देखिएको हो । निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुईँटेलले कतिपय विद्यालयमा ६०० विद्यार्थी रहेकामा १२ जनासँग मात्रै मोबाइल रहेको र त्यो पनि बाबुआमासँग भएकाले उनीहरुको सिकाइ चुनौतीपूर्ण भएको बताए । हाल मुलुकभर कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । एक तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर इन्टरनेटमा ७५ प्रतिशत, रेडियोमा ८५ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा र मोबाइल प्रयोगकर्ता चार करोड मानिसमा रहेको पाइए पनि शिक्षामा यसको त्यसरुपमा प्रयोग भएको पाइँदैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०१८’ मा वाग्मती प्रदेशमा पाँच हजार २४३ सामुदायिक र दुई हजार १४५ संस्थागत गरी कूल सात हजार ३८८ विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा गरी कक्षा १ देखि १२ सम्म १४ लाख ३८ हजार ५९९ विद्यार्थी र २९ हजार ५२१ शिक्षक छन् । निर्देशक लुइँटेलले केन्द्रमा झैँ प्रदेशमा प्रकोप व्यवस्थापन शिक्षा समूह गठन गरिएको र सोह्र हजार शिक्षक निर्देशिका र कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि केन्द्रले तयार गरेको स्वाध्यन अभ्यास पुस्तिका १३ हजार प्रति छपाइ गरी वितरण गरिएको जानकारी दिए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको आजको भर्चुअल संवादमा उनले भने, “यस्तो स्थितिमा हाल शतप्रतिशत सिकाइ गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य हुन्छ भन्नु भूल हुनेछ । विद्यार्थीलाई निःशुल्क मोबाइलन वितरण गर्न सकिए केही सुधार हुनेछ ।” वाग्मती प्रदेशमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता भने भएको देखिन्छ । निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भएका, रेडियो वा टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका समूहमा वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई त्यही परिवेशअनुसारको सिकाइ निरन्तरता दिन भनिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो । हाल सोही निर्देशिकाअनुसार सिकाइलाई चालू शैक्षिक सत्रको मान्यता दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गृहकार्य गरिरहेको छ । हालसम्म यस्तो प्रणालीलाई वैकल्पिक माध्यमको मान्यता नदिइएकाले पनि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले जिम्मेवार भइ नियमित सिकाइ प्रक्रियामा अभ्यस्त नभएको देखिन्छ भने विपन्न र प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क मोबाइल र इन्टरनेट सुविधाका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू प्रसारण भइरहेको छन् । काठमाडौँकै धेरैजसो अभिभावकमा पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ । कोरोना जोखिम बढेपछि गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीयता शिक्षालय खुल्न सकेका छैनन् । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा न्यून विद्यार्थीको पहुँच रहेको स्थितिमा शिक्षकरुलाई यति धेरै सङ्ख्यामा किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको जनाउनुभयो । विश्लेषक टीका भट्टराईले विषम स्थितिमा सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षकहरुको परिचालन अति जरुरी भएको टिप्पणी गरे । महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ प्रभावकारी गराउन स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्ने जनाउँदै स्वास्थ्य जोखिम कायम रहेको स्थितिमा विद्यालय तत्काल खुलाउन नसकिने बताए । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानले सो प्रणालीको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका पक्षबीच सहजीकरण गर्दै आएको जनाए । विजयस्मारक मावि, काठमाडौँका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्माले इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यार्थीका लागि टेलिफोनको प्रयोगजस्ता खुल्ला विकल्पमा जान सुझाव दिए ।