शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले नेपालमा शिक्षित बेरोजगारको समस्या रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका शिक्षित जनशक्तिमा दक्षताको अभाव छ, शिक्षित युवाहरू रोजगारी खोजेर भौँतारिएका छन्,’ उनले भने, ‘दक्षता अभावका कारण कायम बेरोजगारी अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्ना व्यवसाय अघि बढाउन आग्रह पनि गरे । उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी)का कार्यक्रमलाई श्रम, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने गरी अघि बढाउन लागिएको पनि जानकारी गराए । ‘सिटिइभिटीका कार्यक्रम विश्वविद्यालयसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पनि हामी हेरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले परिसंघले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै त्यसमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनल सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमा नै रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अग्रवालले परिसंघले मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियान सुरु गरेको र यसको एउटा उद्देश्यस नेपालमा वार्षिक १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको पनि मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराए । छलफलका क्रममा परिसंघ अन्तर्गको एजुकेसन काउन्सिलका सभापति द्विराज शर्माले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित २४ बुँदे सुझाव मन्त्री पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरे । परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बजारको मागअनुरूप जोड्नुपर्ने तथा विश्वका उत्कृष्ट प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा केही वर्ष नमूना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव मन्त्री पौडेललाई दिएको छ । यसैगरी मलेशिया, श्रीलंका, कतारलगायतका मुलुकहरूमा जस्तै विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू नेपालमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपाल भित्र्याई नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याइनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा एकरूपता कायम गर्न साझा शैक्षिक पाठ्यक्रम र क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । नेपालको शिक्षा तथा विश्वविद्यालयहरू गुणस्तरीय रहेको सन्देश प्रवाहका लागि सरकारीस्तरबाटै प्रचारात्मक सामग्री निर्माण गरी दक्षिण एसियामा प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । प्रिसंघले हालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी प्राविधिक तथा व्यावहारिक कम्प्युटर शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाहरूलाई करको दरमा सहुलियत दिँदै नविन प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ । भेटमा परिसंघका उपाध्याक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, हेमराज ढकाल र रोहित गुप्ताका साथै एजुकेसन काउन्सिलका सदस्यहरू सन्तोष प्याकुरेल र साइमन दाहाल तथा परिसंघका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र निर्देशक सविन मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो ।
गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घाेषणा गरिँदै
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ । यही असोज २४ गते पोखरामा विशेष समारोहका साथ प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी दिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा घोषणा समारोह राखिएको शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहनुभएका घोषणा मूल समारोह समितिका संयोजक मेखलाल श्रेष्ठले बताए । पन्ध्र वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीतिअनुसार घोषणाको तयारी गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको औसत साक्षर प्रतिशत ९६ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको उनले बताए । उनले भने, “लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए घोषणा गर्न मिल्छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र घोषणा गर्ने उल्लेख थियो, सोही अनुसार गर्न लागेका हौँ ।” गत भदौ ३० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकाले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख तोयनाथ लम्सालले स्थलगत घरधुरी सर्भेक्षण गरी निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन सरकारले अभियानको रुपमा ‘साक्षर नेपाल अभियान’ देशव्यापी सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्याङ्क छ । मुस्ताङ ९६ दशमलव ३५, स्याङ्जा ९६ दशमलव १६, कास्की ९६, तनहुँ ९६ दशमवल चार, बागलुङ ९६ दशमलव ५७, मनाङ ९६ दशमलव नौ, गोरखा ९७ दशमलव दुई, म्याग्दी ९६ दशमलव २७ र पर्वत ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लागतरुपमा सबै जिल्ला यसअघिनै साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । विसं २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत विसं २०७४ माघ १८ मा घोषणा भएको थियो । सरकारले सबै नागकिलाई साक्षर बनाउन र विद्यालय जाने उमेरका पाँच वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि विद्यालय भर्ना अभियान गत वर्ष सञ्चालन गरेको थियो । पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बन्ने अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणाको नीति सरकारको रहेको छ । रासस
दशैं बिदामा पनि पठनपाठन हुने
बैतडी । विजया दशमीमा पनि बैतडीका केही विद्यालयमा बिदा नहुने भएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिका र डिलाशैनी गाउँपालिकाले दसैँ बिदामा पनि विद्यालयमा पठनपाठन हुने जनाएको छ । गत विगतका वर्षमा विजया दशमीका अवसरमा एक महिनासम्म बिदा दिइने भए पनि दुवै गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै छ दिनबाहेक दसैँ बिदाको समयमा पनि सबै विद्यालय खुला रहने जनाएका हुन् । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयागराज पन्तका अनुसार यही असोज २६ गते फूलपातीका दिनदेखि असोज ३१ गतेसम्म मात्र बिदा हुने र आगामी कात्तिक १ गतेदेखि नियमितरुपमा पठनपाठन हुनेछ । डिलाशैनी गाउँपालिकाले पनि असोज २६ देखि असोज ३१ गतेसम्म बिदा हुने जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत महिनादेखि मात्रै र पठनपाठन प्रभावित भएकाले दसैँ बिदा छोट्टयाएको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेका यहाँका विद्यालय गत भदौ अन्तिम साताबाट स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालनमा आएका थिए । यहाँ कूल ५६२ विद्यालय छन् । त्यसमध्ये २४ संस्थागत र बाँकी सामुदायिक विद्यालय रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । रासस
