ब्रिटिस कलेजले अब ‘साइबर सेक्युरिटी एण्ड डिजिटल फरेन्सिक’ विषय पढाउने
काठमाडौं । द ब्रिटीस कलेजले अब साइबर ‘सेक्युरिटी एण्ड डिजिटल फरेन्सिक’ विषयको पढाई गर्ने भएको छ । कलेजले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ‘सेक्युरिटी एण्ड डिजिटल फरेन्सिक विषयको पढाई हुने जनाएको हो । ब्रिटिस एक्रिडेसन काउन्सिल (बीएसी)को मान्यता प्राप्त नेपालको एकमात्र शैक्षिक संस्था द ब्रिटिस कलेज बीएस्सी (हन्स) साइबर सेक्युरिटी एण्ड डिजिटल फरेन्सिक विषयको पढाई सञ्चालन गरेर नेपालमा साइवर सेक्युरेटी सम्बन्धि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको हो । कलेजले कम्प्युटिङ डिग्रीलाई अझै परिष्कृत गर्दै बीएस्सी (हन्स) साइबर सेक्युरिटी एण्ड डिजिटल फरेन्सिक विषयको पढाई सञ्चालन गरेको बताएको हो । द ब्रिटिस कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा संस्थापक राजन कँडेलले युर्निभर्सिटी अफ वेष्ट इंग्ल्याण्डको सम्वन्धनमा यो नयाँ विषयको पढाई सञ्चालन गरेको बताए । उनले विद्यार्थीहरुको सिकाईका लागि कलेजमा ल्याव पनि राखेको बताए । सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक क्षेत्रका विज्ञहरुले यो विषयको पढाई गर्ने उनको भनाई छ । ‘कम्प्युटरमा आधारित गतिविधिहरुको जाँच, प्रविधियुक्त उपकरणहरुको प्रयोगले विद्यार्थीहरुलाई थप लाभ हुनेछ, देशमा साइबर क्राइम जस्ता क्रियाकलाप रोक्न यसले धेरे मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने । कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को महामारीको कारण नेपालमा पछिल्लो समय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुको वृद्धि भएको र साइबर क्राइमका गतिविधि पनि बढेकोलाई यसलाई रोक्न आवश्यक भएको बताए । यस्तै, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले अहिले देशमा साइबर सेक्युरिटी एण्ड डिजिटल फरेन्सिक पढेको जनशक्तिको आवश्यकता र माग बढेकोले यो विषयको पढाईले धेरै टेवा पुग्ने बताए । साइबर सेक्युरिटीकै कारण वार्षिक ठूलो रकम बाहिरिने गरेको बताउँदै उनले अब यो पढाईले स्वेदशमै पैसा रोक्न सहयोग पुग्ने बताए ।
तनहुँका विद्यार्थीविहीन विद्यालय खारेज गरिने
दमाैली । विद्यार्थी नभएका तनहुँका विद्यालयलाई खारेज गरिने भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७७ देखि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभई सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने तयारी गरिएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख रमाकान्त शर्माको अध्यक्षतामा सबै स्थानीय तहका शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका शाखा प्रमुखको मङ्गलबार सम्पन्न बैठकले विद्यार्थीविहीन विद्यालयको अनुमति खारेजीमा लैजान सबै स्थानीय तहहरूबाट तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानअन्तर्गत तलब भत्ता र छात्रवृत्तिलगायतका विभिन्न शीर्षकहरू अध्ययन गरी उक्त शीर्षकमा विनियोजित रकम अपुग हुने भएमा पुष्ट्याइसहित शीर्षकगतरूपमा नपुग हुने रकमको विवरण मङ्सिर मसान्तसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा माग गरी पठाउने निर्णय भएको छ । बैठकले विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति रकम वितरण गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नाम उल्लेख गरी अभिलेख राखी स्थानीय तहले तोकेको दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई परिपत्र गर्ने निर्णय भएको छ । शिक्षकको पेशागत सहयोग र विद्यालय अनुगमनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा पेशागत सहयोग समूह निर्माण गर्ने र स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट समन्वयात्मकरूपमा कार्यक्रम तय गरी संयुक्तरूपमा शिक्षकको पेशागत सहयोग र विद्यालय अनुगमन सुपरीवेक्षण प्रभावकारी तरिकाले गर्ने निर्णय भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । बैठकमा स्थानीय तहमा परेका शैक्षिक समस्या र समस्या समाधानका उपाय, यस वर्षको जिल्ला र दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन, विद्यालयमा पुस्तकालय, सूचना तथा प्रविधि ल्याव, विज्ञान प्रयोगशाला, प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम, विद्यालय अनुगमन र शिक्षक पेशागत सहयोग, छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड वितरण, नमूना विद्यालयको निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । रासस
सुदूरपश्चिमका एमबिबीएस पढिरहेका विद्यार्थीलाई ९० लाखको छात्रवृत्ति, कसरी दिने आवेदन ?
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमबिबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदेशभित्रका दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र जेहन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालित एमबिबीएस प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्वदेशभित्रका विश्वविद्यालय वा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने भएको हो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जयदेव महराका अनुसार प्रतिविद्यार्थी १० लाखका दरले नौ जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ । छात्रवृत्तिका लागि आगामी पुस १२ गतेसम्म आवेदन दिनका लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संसोधन)को अनुसूची ४ को ढाँचामा निवेदन र अनुसूची १० बमोजिम कबुलियतनामा दिनुपर्ने छ । छात्रवृत्तिका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हालको स्थायी बसोबास भएको स्थानीय तहबाट स्थायी बसोबास रहेको व्यहोरा खुल्ने सिफारिसपत्र, विद्यार्थीले कक्षा ८, १० र १२ को अध्ययन पूरा गरेको ग्रेडसिट र चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अध्ययन गरेको विद्यालय सामुदायिक वा संस्थागत (सार्वजनिक शैक्षिक गुठी, निजी शैक्षिक गुठी, निजी) भएको व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित विद्यालय र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ वा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । यससँगै हाल अध्ययनरत शैक्षिक संस्थामा चिकित्साशास्त्रको स्नातह तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रहेको र अन्य कुनै पनि छात्रवृत्ति प्राप्त नगरेको व्यहोरा खुल्ने गरी अध्ययनरत क्याम्पसको सिफारिसपत्र, दलित आदिवासी, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग, लोपोन्मुख वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको क्लष्टरभित्र परेको स्पष्ट खुल्ने सम्बन्धित आधिकारिक संस्था, निकायको सिफारिसपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालित एमबिबीएसको प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क र विद्यार्थीको अवस्था ‘¥याङ्क’ खुल्ने प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
