सेवा : शिक्षा

विराटनगर । मोरङको बूढीगङ्गास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा चालू अर्थिक वर्षको वैशाख महिनादेखि स्कुल अफ इञ्जिनियरिङको पढाइ हुने भएको छ । सो अन्तर्गत स्नातक तहको बी ई इन सिभिल इञ्जिनियर, बी ई इन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङका लागि २४/२४ विद्यार्थी भर्ना लिइने र यसका लागि मङ्गलबारदेखि नै आवेदन खोलिने सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । प्राविधिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक तथा जीवनोेपयोगी बनाउने उद्येश्यले उक्त स्थानमा स्थापित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको सफल सञ्चालन र पठनपाठनलाई आत्मसाथ गर्दै सोही स्थानमा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा प्रदेश नं १ सरकारले विसं २०७६ असोज १६ गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उक्त विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो । आत्मनिर्भर भई आफ्नै उत्पादनमा रमाउने, आफ्नो व्यवसाय गर्ने र आफ्नै कमाईबमोजिम गरी खाने संस्कृतिको विकास नहुनाका साथै प्राविधिकि तथा उत्पानदनमुखी शिक्षाको अवसर सीमित भएकै कारण देश विकासमा पछाडि परिरहेको अवस्थामा शिक्षलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडेर परनिर्भरता अन्त्य गरी देश विकासको महाअभियान पनि सफल गराउने विश्वविद्यालयको उद्देश्य रहेको छ । उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीमा दीक्षित, व्यवहारिक र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख जनशक्तिले मात्रै मुलुकलाई रुपान्तरण गर्नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ यस विश्वविद्यालयको स्थापनाले सहयोग पु¥याउने पत्रकार सम्मेलनमा वितररित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देश सङ्घीय संरचनामा आधारित गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि बनेको प्रदेश नं १ सरकारले यस प्रदेशको आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि चाहिने दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने मनसायले स्थापना गरिएको विश्वविद्यालय नेपालकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय बनेको छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यकपर्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरयक्त, उपलब्धिमूलक र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग आवद्ध हुन सक्ने मानव संशासनको विकास गर्न र विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान तथा सीपका साथै सान्दर्भिक अनुसन्धानलाई व्यापक, व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउने यस विद्यालयको उद्देश्य रहेको उपकुलपति डा सुवास पोखरेलले जानकारी दिए । उनले यस विश्वविद्यालयमा तीन वटा स्कुल क्रमशः स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ, स्कुल अफ एप्लाईड साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड इलाईट हेल्थ साइन्सेज सञ्चालन हुने जानकारी दिए । चालू आवमा स्कुल अफ इञ्जियिरिङअन्तर्गत स्नातक तटहको बी ई इन सिभिल इञ्जिनिययिरिङ र बी ई इन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनीयरिङ पठ्क्रम सञ्चालन गरी विश्वविद्यालयलाई विधिवत्रुपले सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । विश्व विविद्यालयको भावी दशवर्षे शैक्षिक कार्ययोजना र विभित्र विषयका पाठयक्रम तर्जुमा गरिसकिएको जानकारी पनि दिइएको छ । पहिलो पाँच वर्षे योजनाअन्तर्गत २०७८–२०८२ सम्ममा क्रमशः सिभिल इञ्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ, कम्प्युटर/सूचना प्रविधि इञ्जिनियरिङमा बी ई कार्यक्रमका साथै ब्याचलर इन मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ, बीएससी इनफार्मेसी, एमएससी इन स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङ, एमएससी इन पावर सिस्टम इञ्जिनियरिङ, एमएससी इन इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एण्ड सेफ्टी, एमएससी इन नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट र एमएससी इन हेल्थ पोलिसी, इनोभेसन एण्ड म्यानेजमेण्ट गरी सात वटा स्नातक र पाँच वटा स्नातकोत्तरको कक्षा सञ्चालन गरिने विश्वविद्यालयको लक्ष्य छ । यी कार्यक्रमबाट कूल एक हजार ४८० विद्यार्थी लाभान्वित हुने भएका छन् । दोस्रो पाँच वर्षे योजनाअन्तर्गत आव २०८३/२०८७ सम्ममा क्रमशः ब्याचलर इन बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ, बिइ इन मेकानिकल वा ओटोमोबाइल इञ्जिनियरिङ, बिएससी इन एग्रिकल्चर/फरेस्ट्री, बिएससी इन अप्टोमेट्री, ब्याचलर अफ होटल म्यानेज्मेन्ट र एमबिबिएस गरी स्नातक तहमा छ वटा पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर तहमा ट्रान्सपोर्टेसन वा टनेल इञ्जिनियरिङ, इलेक्टोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इञ्जिनियरिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, केमिकल टेक्नोलोजी गरी पाँच वटा विषयमा र विद्यावारिधितर्फ स्ट्रकचरल इञ्जिनियरिङ/ट्रान्सपोर्टेसन इञ्जिनियरिङ, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एण्ड सेफ्टी र न्येचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट गरी थप पाँच वटा विषयमा विधावारिधि सञ्चालन गरिने लक्ष्य रहेको छ । सबै पाठ्यक्रम सञ्चालन भएपछि कूल दुई हजार ८३१ विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । तीन वटा स्कुलअन्तर्गत दश वर्षमा स्नतक, स्नातकोत्तर विद्यावारिधि गरी २८ वटा विभिन्न पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयको रहेको छ । यस विश्वविद्यालयबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिले १ नं प्रदेशको मात्र नभइ समग्र देशको समृद्धि र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन र दक्षिण एशियाकै नमूना प्राविधिक विश्वविद्यालय बन्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुने विश्वासका साथ आफ्ना कदम आगाडि बढाइरहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपकुलपति डा पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारसँग रु ४५ करोड माग गरिएकामा पाँच करोड मात्र प्राप्त भएको बताए । नेपाल सरकार, भारत सरकार र मनमोहन फाउण्डेशनको संयक्त लगानी रहेको यस विश्वविद्यालय पहिलो चरणमा मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको २० बिघा जग्गाभित्रै अहिले सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै उनले आगामी १० वर्षे योजनाका निम्ति विश्वविद्यालयले पाँच अर्बको योजना र कार्यक्रम पेश गरिसकेको स्पष्ट पारे । उपकुलपति डा पोखरेलले यस क्षेत्रमा दुई तिहाइभन्दा बढी संरचना भारत सरकारबाट निर्माण भएको बताउँदै देशभरमा १३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये यो विश्वविद्यालय सर्वोत्कृष्ट हुने अनुमान रहेको पनि बताए । रासस

काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेजमा यस वर्ष पनि हल्ट पुरस्कार कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । ‘फर गुड’ र ‘फर प्रोफिट’ विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा उद्यमहरूको सुरुवातको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो इन्जिन ‘हल्ट पुरस्कार’ हो । सन् २०२०/२१ मा प्राप्त गरेको ठूलो सफलता पछ्याउँदै, हल्ट पुरस्कार एक पटक फेरि ब्रिटिश कलेजमा हुन लागेकाे हाे । हल्ट पुरस्कारकाे यस वर्षको थिम ‘गेटिङ द वर्ल्ड व्याक टु वर्क’ रहेको छ । बीबीए लेभल ५ का विद्यार्थी र ब्रिटिस कलेजको हल्ट पुरस्कारका क्याम्पस डाइरेक्टर ग्रिशम तिवारीको नेतृत्वमा १५ भन्दा बढी उत्साही व्यक्तिहरुको टोलीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका हुन् यो प्लेटफर्मले ब्रिटिस कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यो अवसर अन्तर्गत एक मिलियन डलर बराबरको नगद पुरस्कार जित्ने मौका पाउनेछन् । आयोजना हुन गइरहेको यो प्रतियोगितामा तीन देखि चार जना विद्यार्थीको टोलीले आफ्नो सामाजिक उद्यम योजनालाई उचाई दिन एकसाथ काम गर्नेछन् । प्रत्येक टोलीले प्रशिक्षण सत्रमा भाग लिनेछन्, साथै विशेषज्ञहरुको सुझाव पनि प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै उनीहरुले प्रायोजकहरुबाट पुरस्कार पाउन विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । केक सेवा, उद्यमी इनोभेसन र भरेन्द्र युनिभर्सिटी इन्टरनेशनल अफेयर्स काउन्सिल लगायतले यो कार्यक्रम प्रायोजनका लागि ब्रिटिस कलेजसँग पार्टनर्सिप गरेका छन् ।    

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त आवेदनका आधारमा देशभरका चार हजार १५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोट गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठकले सो छनोट गरेको हो । छानिएकामध्ये चारकोठे भवन ९७६, दुईकोठे भवन ९६६, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन दुई हजार १०६, प्राविधिक ल्याब ८८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २१ निर्माण गरिने भएको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार चारकोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख रुपैयाँ, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि छ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख छ हजार, गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि अनुदान १४ विद्यालयका लागि ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरनोन्नितका लागि अनुदान ८८ विद्यालयलाई ८८ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि सात अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ । विद्यालय छनोट गरी बाँकी एक अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुट्याइने शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए । देशका ७३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए । जसमा सात हजार ९८६ विद्यालयले भवन निर्माण, चार हजार २३५ विद्यालयले आइसिटी ल्याब, ११७ विद्यालय नयाँ प्राविधिक धार, प्राविधिक विद्यालय ल्याब व्यवस्थापन १८८ र घेराबार खेलमैदानमा ९४७ विद्यालयले आवेदन दिएका थिए । देशभरमध्ये प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा धेरै विद्यालयका भवन निर्माण हुने भएका छन् । प्रदेशगत वितरणअनुसार प्रदेश १ मा १९८ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, ३४९ विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा सात विद्यालय छनोट भएका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा १९५ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १३७ विद्यालयलमा दुईकोठे भवन, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनमा २८१ विद्यालय, प्राविधिक ल्याब १८ विद्यालयमा र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना तीन विद्यालय छनोट भएका हुन् । यस्तै मधेस प्रदेशमा १८० विद्यालयमा चारकोठे भवन, १९७ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, २३५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, पाँच विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा चारवटा विद्यालय छनोट भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४१ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, २७० विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन, आठ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र विद्यालयमा नयाँ प्राविधिकमा एक विद्यालय छनोट भएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित बागमती प्रदेशका १४ जिल्लामा भवनका लागि बजेट नहालिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले जानकारी दिए । चितवनबाहेकका १४ जिल्लामा र मदरसा, गुरुकुल र भूकम्पबाट नबनेका विद्यालयमा चारकोठे भवन २२, दुईकोठे भवन १२, आइसिटी ल्याब ४९१, प्राविधिक ल्याब १८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना चार छनोट भएका छन् । यस्तै गण्डकीमा १३० विद्यालय चारकोठे, १२५ दुईकोठे, २५५ आइसिटी ल्याब, १३ प्राविधिक ल्याब छनोट भएका छन् । कर्णालीमा ११० विद्यालयमा चारकोठे भवन, १३८ मा दुईकोठे भवन, २२५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब, प्राविधिक ल्याब दुई र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना दुई छनोट भएका छन् ।