संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी हुन्छ: प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गर्ने र कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल कर्मचारी युनियनको अधिवेशनलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गरी निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कर्मचारी समायोजन गर्दा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एमए र एमफिल गरिरहेका विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एमए र एमफिल गरिरहेका विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमए र एमफिल गरिरहेका विद्यार्थीलाई अनुसन्धनात्मक शोधग्रथ लेखन कार्यका लागि सहयोग गर्न लागेको हो । जसको लागि बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागबीच फागुन १५ गते आईतबार सम्झौता भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.बलराम पाठकको उपस्थितिमा भएको सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र त्रि.वि.अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले कम्पनीले पाँच जना विद्यार्थीलाई ४० हजार रुपैयाँदेखि बढिमा एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने बताएका छन् । कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.बलराम पाठकले अनुसन्धानबाट आउने प्रतिवेदनले बैंक र देशकै आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मद्धत पुग्ने विश्वास लिएको बताए । बैंंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकले गर्ने लगानीका क्षेत्रहरुमा हुने जोखिम तथा सम्भावनाहरुको बारेमा यथार्थपरक ढङ्गबाट अनुसन्धान भई आगामी दिनमा बैंकलाई रणनीतिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न दिशानिर्देश गर्ने बताए । उनले त्रि.वि.अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा यर्थाथपरक रुपमा लेख्न प्रेरित गर्न आर्थिक हिसाबले आवश्यक तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो सुविधा प्रदान गर्ने बताए । त्रि.वि.अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले विभागले विभिन्न वित्तीय क्षेत्रसँग यस्तो सम्झौता गरिरेहकाले प्राप्त हुने अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने बताए । उनले त्रि.वि.अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले माग गरी प्राप्त प्रस्तावमध्ये उत्कृष्ठ पाँच प्रस्ताबलाई छनौट गरी बैंकसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान क्षेत्र तोकी शोधग्रन्थ तयार गर्ने विद्यार्थीहरुलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराइने बताए ।
शिक्षामा बजेट बढाउन आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्ततकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शांकन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि ३ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताए । ‘शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असरपनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन प¥यो ।’ उनले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताहरुले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकहरुको लागि गोल्डेन हयन्सेक कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजहरुको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्क्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजहरुको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमाभन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताए । ‘म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु’ उनले भने, ‘शिक्षामा बजेट थपिँदा सुदुरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनप¥यो ।’ शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा. पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।
