स्वदेशी विश्वविद्यालय कमजोर बनाउने शिक्षा मन्त्रालयको नीति, मिलेमतोमा बाहिरन्छ अर्बौं रकम
काठमाडौं । नेपाल सरकारको नीतिले नै अहिले नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर पार्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न कलेजहरूलाई विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर शिक्षा मन्त्रालय नै नेपाली विश्वविद्यालयलाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेको आरोप शिक्षाविद् तथा पूर्व सचिवहरूले लगाएका हुन् । उनीहरूका अनुसार कानुन तथा नीति निर्माणको साथसाथै विदेशी विश्वविद्यालयसँग कलेजहरुको सम्बन्धनको लागि अनुमति दिने र नवीकरण गर्ने काम गरेर शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले अर्बौं रकम बाहिरिन सहयोग पुर्याएका छन् । ती कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएवापत वर्सेनि अबौं रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउने गरेका छन् । यसले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिष्टार निलमणी पोख्रेल नेपाली विश्वविद्यालयमा उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्ने काम गलत भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट धेरै सम्बन्धन बाँडेको छ, त्यसको विश्वसनितामा पनि प्रश्न छ, जस्तो पढाएपनि त्यसको विदेशमा कुन ठाउँमा विश्वविद्यालय छ, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य के छ भन्ने अध्ययन नै नगरिकन सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ, कोटा पनि छैन, यसले एक किसिमको विकृति निम्त्याएको छ,’ उनले भने । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालयमा सरकारले नियमित अनुगमन समेत नगरेको रजिष्टार पोखरेलको धारणा छ । उनले विदेशबाट सम्बन्धन लिएर पढाउने कामले ठूलो मात्रामा पुँजी पलाएन भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्टार दिपक भण्डारी पनि नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा गएपछि विदेशी विश्वविद्यालयले पनि नेपालमा सम्बन्धन दिन सक्ने बताउँछन् । ‘बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ, यहाँ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर भएन्,’ उनले भने । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजको विषयमा सरकार नै गैरजिम्मेवार भएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘न मनिटरिङ छ, न सुपरभिजन छ, न नियन्त्रण छ, यत्तिको भरमा सम्बन्धन लिएर आएर नेपालीको पैसा लगेका छन्, सर्टिफिकेट दिएका छन् र ती विद्यार्थी सक्षम नागरिक भए कि भएनन् भन्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो, यो विषयमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन,’ उनले भने । उनले सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले सम्बन्धनका नाममा शिक्षामा गुणस्तरीयताभन्दा पनि देशको पुाजी मात्रै पलायन भइरहेको बताए । मिलेमतोपुर्ण कोटा प्रणाली शिक्षा मन्त्रालय र नेपाली विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरू नियोजित रुपमा नेपाली विश्वविद्यालयहरु र नेपाली शैक्षिक कार्यक्रमलाई असफल बनाउनको लागि लागिरहेको आशंका धेरैको छ । नेपाली विद्यालयले कुनै कोर्षमा कोटा निर्धारण गरेपनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन भएका विद्यालयहरूमा कुनै कोटा प्रणाली हुँदैन । उच्च शिक्षामा पढाई हुने अधिकांश कोर्षहरुमा नेपाली विश्वविद्यालयले कलेजहरुलाई कोटा निर्धारण गर्ने गरेका छन् । तर, तिनै कोर्षहरु विदेशी विश्विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्ने कलेजलाई भने असीमित कोटाको स्वीकृति रहेको छ । पुर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत र व्यवहारिक समस्या रहेको बताउँछन् । उनी यस विषयमा धेरै पटक छलफल भएपनि कुनै निष्कर्श नआएको बताउँछन् । उनी यो प्रणालीको सुधारका लागि उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । तर, त्यो ऐन ल्याउनका लागि लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यक्तिहरुले नै बाधा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षालाई व्यापार गर्ने व्यक्तिहरु नीति निर्माता भइसक्नुभयो, उहाँहरुले आफुलाई अनुकुल हुने नीति ल्याउनुहुन्छ वा आफुलाई अनुकुल नहुने नीति भयो नीति नै ब्लक गर्दिनुहुन्छ, त्यसलाई संगठित रुपले जवाफ दिने निकाय विश्वविद्यालयहरु पनि संयुक्त ऐन निर्माण गर्ने पक्षमा छैनन्,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल यस विषयमा मन्त्रालयमा चर्चा हुने गरेको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् । उनी त्यसका लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् । यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालन गर्न निषेध गर्न नसकिने बताउँछन् । उच्च शिक्षाको ग्लोबल प्यारामिटर पनि हुने बताउँदै उनले उच्च शिक्षा एकहिसाबले डब्लुटिओसँग पनि जोडिने भएकोले विदेशी सम्बन्धनमा निषेध गर्न नसकिने धारणा राख्छन् । नेपालबाट ठुलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने गरेको र नेपालमा विदेशी कोर्षहरुलाई नेपालमा सञ्चालन हुन दिँदा विदेशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई नेपालमा रोक्न सकिने अवधारणालाई पनि हेर्नुपर्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । उनी नेपालका विश्वविद्यालयहरुले नै सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर असिमित कोटामा अध्यापन गर्ने तथा व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा मिलोमतो भने नभएको तर्क राख्छन् । नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालयहरु रहेका छन् । जसमध्ये नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय विषयगत विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकभरी निजी तथा सार्वजनिक गरी हजारौंको संख्यामा विभिन्न विषयमा अध्यापन गराउने कलेजहरु रहेका छन् । ति मध्ये अधिकांश कलेजहरुले नेपाली विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : नेपालका ८६ कलेजले विदेश लगे १ अर्ब १५ करोडको डलर र पाउन्ड स्टर्लिङ
चुनाव र युद्धले पाठ्यपुस्तक समयमा छाप्न सकिएन : जनक शिक्षा सामग्री
काठमाडौं । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ । देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भईरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रुपमा चित्रण गरे । प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, ‘पाठ्यपुस्तक छपाईमा हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भने कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन । हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैत्रको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको असोज २४ गते नै गरिएको थियो । तर कागज चैत्रको १० गते भित्र पटकपटक गरेर आपूर्ति भईसक्नुपर्नेमा यो बीचमा रुस–युक्रेन युद्ध भयो । जसकारणले हामीकहाँ मात्रै होईन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । अर्को स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाईमा प्रभाव पार्याे । ’ प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भईसकेकाले असारको पहिलो हप्ता भित्र देशभरका सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्याई सक्ने प्रतिवद्धता पनि समितिमा व्यक्त गरे । त्यसका लागि जेठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र एक हप्ताभित्र दूर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइने पनि उनले बताए । केन्द्रले अब ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकि रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकि पाठ्यपुस्तक छपाईको काम र ढुवानीका काम एक साथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ता भित्र सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने दावी गरे ।
अर्थमन्त्री शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनिश्चित समयको लागि शर्मालाई शिक्षामन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । हालको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल बेलायतमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन गएका कारण उनको ठाउँमा अर्थमन्त्री शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको हो । पौडेल गत जेठ ७ गते नै बेलायत गएका हुन् । उनी एजुकेसन वर्ल्ड फोरम २२ मा सहभागी हुन बेलायत पुगेका हुन् ।
