सानिमा लाइफले ल्यायो ‘सानिमा दम्पती’ योजना, धितोमा ९० प्रतिशत कर्जा पाइने
काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सानिमा दम्पती(सावधिक) नामक नयाँ जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । यस योजनामा एउटै बीमा लेखमा श्रीमान तथा श्रीमतीलाई जीवन बीमा प्रदान गरिने छ । उक्त योजनामा न्युनतम बीमाङ्क ५० हजार रुपैयाँ र अधिकतम् असिमित रहेको छ । कम्पनीले २१ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेरका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी उक्त योजना ल्याएको हो । त्यस्तै, न्युनतम बीमा अवधि १५ वर्ष, अधिक्तम ३० वर्ष र अधिक्तम बीमा समाप्ती उमेर ७० वर्ष रहेको छ । कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफामा सरिक भई आर्थिक सुरक्षा तथा बचत गर्न पाईने हुँदा जीवन बीमाको क्षेत्रमा उत्तम योजना सावित भएको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । कम्पनीको प्रबिधिक तथा व्यवस्थापन समुह र जीवन बीमा व्यवसाय सम्बन्धमा विशेष योग्यता प्राप्त दक्ष बीमाङ्कीको समुहबाट विभिन्न पेशा र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी उक्त योजना बजारमा ल्याएको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिने अवस्था बीमा समाप्ती मितिमा दुवै वा कुनै एक दम्पती जीवीत रहेमा बीमाङ्क र पुरा अवधिको बोनस एक मुष्ट प्रदान गरिने छ । बीमा अवधिभित्र बीमा लेख चालु रहेको अवस्थामा बीमीत दम्पती मध्य कुनै एकको मृत्यु भएमा बीमाङ्क र रकम भुक्तानी गरिने छ । त्यस्तै, बीमा लेख चालु रहेको अवस्थामा बीमीत दम्पती मध्य बाँकी जीवीत बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क समानुपातिक आर्जित बोनस एक मुष्ट भुक्तानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । सामान्य शर्त तथा सुविधा यस सानिमा दम्पती जीवन बीमा योजना अन्तर्गत जीवन बीमा गरी न्यूनतम २ वर्षको बीमा शुल्क भुक्तानी पश्चात बीमा लेख चुक्ता बीमा लेखको लागि योग्य हुने छ । त्यस्तो बीमा लेखबाट बीमितले चाहेमा सम्पूर्ण मूल्य प्राप्त गर्न सकिने छ । बीमा समितिबाट स्वीकृति विधि प्रयोग गरी वैज्ञानिक तरिकाले सम्पुर्ण मुल्य निधारण गरिने छ र बीमा लेखको धितोमा सम्पुर्ण मुल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने छ । ऐक्षिक सुविधा बीमीतले यस बीमा योजनामा थप बीमा शुल्क तिरी पुरक करारको रुपमा दुर्घटना मृत्यु लाभ(एडीबी) अपाङ्ग र अशक्त(पीटीडी/पीडब्लुडी)सुविधा लिन सक्नेछन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वका लागि तीन जना अन्तिम प्रतिष्पर्धामा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वका लागि ३ जनाबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि श्रीमान कार्की, रमेश कुमार पोखरेल र दामोदर बछ्यौला अन्तिम प्रतिष्पर्धामा जुटेका हुन् । उनीहरुसँग लोक सेवा आयोगले लिखित तथा मौखिक परिक्षा लिईसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई बोर्डको कार्यकारी निनर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोके महालक्ष्मी लाइफको लाइसेन्स, १४० करोड लगानी कैद
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स रोकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै प्रस्तावित बीमा ऐनमा नयाँ बीमा कम्पनीबारे व्यवस्था अघि सारिएकाले तत्काललाई कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिनु भनि पत्र पठाएका हुन् । अर्थमन्त्रीको निर्णय उल्लेख गरिएको पत्र वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको चलानी नम्बर ४५६/२०७५।६।१० बाट पठाईएको छ । अर्थको पत्र प्राप्त भएसँगै बीमा समितिले महालक्ष्मी लाइफको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया यथास्थितीमा राखेको छ । सर्वाेच्च अदालतले २०७५ साल असार १४ गते महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर महालक्ष्मीले दायर गरेको मुद्धामा सर्वाेच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश बमोजिम नै अर्थ मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख उदयराज सापकोटाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनि पत्र पठाएका थिए । सापकोटाले चलानी नम्बर ५६/२0७५/५/२८ बाट समितिलाई पत्र पठाएका थिए । कानुन महाशाखाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्र पठाएको १३ दिनपछि मन्त्री खतिवडाले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेर नयाँ लाइसेन्स रोक्न पत्र पठाएका हुन् । अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका १० कम्पनी मध्ये बीमा समितिले तोकेको समयमा महालक्ष्मी लाइफले पुँजी पुर्याउन सकेको थिएन् । बीमा समितिले गत जेठ ८ गते १० वटै कम्पनीलाई पत्र लेख्दै ३ महिनाभित्र प्रवद्र्धकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गर्न, समितिले तोकेका सबै प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । समयमै पैसा जुटाउन नसकेपछि प्रक्रियाबाट आउट भएको महालक्ष्मीले अर्थमन्त्रालयबाट भदौ ७ गते पत्र लेखाएर ४५ दिन समय थपिदिन भनेको थियो । सो पत्र अनुसार समय थप्न बीमा समितिले नटेरेपछि महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायधिश दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले महालक्ष्मीलाई लाइसेन्स दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार बीमा समितिले महालक्ष्मीलाई लाइसेन्सका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न पत्राचार पनि गरेको थियो । तर लाइसेन्स दिने समयमा अर्थमन्त्रीको पत्र आएपछि महालक्ष्मी लाईफका लगानीकर्ताहरुको १ अर्ब ४० करोड रुपैंया कैद भएको छ । यति बेला न कम्पनीले लाइसेन्स पाएको छ न त लगानी कर्ताले आफ्नो पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने अवस्था नै बनेको छ ।
