नेपालको पहिलो इन्सूरेन्स सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक जर्नल प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालको पहिलो इन्सूरेन्स सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक जर्नल नेप्लीज जर्नल अफ इन्सुरेन्स एण्ड सोसल सेक्युरिटीको दोश्रो अंक हालसालै प्रकाशन भएको छ । हरेक वर्ष प्रकाशन हुने यस जर्नल सन् २०१८ र २०१९ प्रकाशन भएको हो भने आगामी अंक २०२० पनि यसै वर्ष प्रकाशन हुन गइरहेको छ । यसको सम्पादक मण्डलमा नेपाल, भारत र युरोपका प्राध्यापक छन् भने सल्लाहकार बोर्डमा अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया तथा भारतका बीमा क्षेत्रका विज्ञ रहेका छन् । यस अंकमा ७ वटा लेखहरु रहेका छन् जसमा अमेरिकी प्रोफसरको एक्चुरी र रिटायरमेन्ट बेनिफिट सम्बन्धी, दुई लेख सामाजिक स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी, चार लेख नेपालको बीमा बजार, ग्राहकको अवधारणा र बैंकको बैकसुरेन्स सम्बन्धी धारणासंग सम्बन्धित रहेका छन् । यस जर्नलको उद्देश्य नेपालको बीमा बजारको बारेमा अन्तर्राष्टिय स्तरमा जानकारी दिने, नेपालका र विदेशका बीमा अनुसन्धानकर्ताहरुबीच अपासमा बीमा ज्ञानको आदनप्रदान गर्ने, नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरुलाई बीमाको बारेमा अध्ययनका लागि अभिप्रेरित गर्ने बीमाका सरोकारवालाहरुलाई परिष्कृत ज्ञान उपलब्ध गराउने रहेको छ । यस जर्नलको सम्पादक मण्डलका प्रमुख सम्पादक प्राडा फत्तबहादुर केसी, प्रबन्ध सम्पादकमा डा. रविन्द्र घिमिरे छन् भने सदस्यहरुमा अर्मेनियन स्टेट युनिभर्सिटि, बिरला इन्स्टीच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी र नेशनल इन्सुरेन्स एकेडेमीका प्राध्यापकहरु छन् । जर्नललाई सर्वसाधारण सबैले निःशूल्क अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनि नेपाल इन्सुरेन्स एण्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट एशोसियसनको वेभ पेज (https://nirma.com.np/journal-njiss/) र नेपजोलको वेभपेज (https://www.nepjol.info/index.php/njiss) बाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको प्रबन्ध सम्पादक डा. घिमिरेले जानकारी दिए ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सले आव २०७५/७६ को लाभांश नदिने
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । कम्पनीले मंगलबार सूचना जारी गर्दै उक्त जानकारी गराएको हो । साथै, बीमा समितिको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन बमोजिम एनएफआरएस बमोजिमको वित्तीय विवरणहरू पारित गरि स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले अघिल्लाे आर्थिक वर्ष २०७४/७५ काे नाफाबाट पनि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरेकाे थिएन ।
बीमा उद्योगलाई कोरोना दशाः सामाजिक क्षेत्रमा साढे ३ अर्ब खर्च गर्न लाग्दा पनि अबगालको भारी !
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको समयमा सर्वसाधारणलाई केही मात्रामा भएपनि आर्थिक राहत दिने भनेर बीमा समितिको अगुवाईमा ल्याइएको कोरोना बीमाले समग्र बीमा उद्योगलाई नै अबगालको भारी बोकाएको छ । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टी भएका बिमितलाई सढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी ल्याइएको कोरोना बीमाको कारण यो क्षेत्रले प्रसंसा पाउनुको साटो उल्टै बदनामी व्यहोर्नु परेकोमा कम्पनीहरुले गुनासो गरेका छन् । कोरोना बीमा कार्यविधि अनुसार पहिलो १० हजारसम्म बिमितको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो नाफाबाट भुक्तानी गर्ने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बिमांकको सो परिमाणको दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको १० हजार बिमितको दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्ने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको दाबी दाबी भुक्तानी गर्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि १ अर्ब रुपैयाँ नै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको ५ हजार बिमितको भुक्तानी अर्थात ५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरुले आफूसँग रहेको महाविपत्ति कोषबाट गर्नेछन् । यसरी भुक्तानी गर्दा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गरिरहेका १९ कम्पनी र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीले गरी साढे २ अर्ब (प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बिमांक बराबरको २५ हजार बिमितको) भुक्तानी गरिसक्ने छन् । त्यसपछिको १० हजार बिमितको दाबी भुक्तानी बीमा समितिले आफ्नो कोषमा रहेको रकमबाट गर्नेछ । त्यसपछि समितिले १ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्दा कोरोना बीमा गराउने बिमितले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउने छन् । बीमा क्षेत्रले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्दासम्म बिमितले बुझाएको बीमा शुल्क प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन् । कोरोना बीमाको लागि समितिले एउटा पुल बनाएको छ । बीमा शुल्क वापत संकलन भएको रकम सो पुलमा जम्मा हुने र जति रकम जम्मा हुन्छ, त्यस्तो रकम बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले आफ्नो भागमा परेको दाबी भुक्तानी गरिसकेपछिको दाबी भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिनेछ । त्यसपछि दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी भने नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ । कोरोना बीमाको पुनर्बीमा भएको छैन । त्यसैकारण बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले लिने दायित्व यकिन गरिएको र त्यसपछिको दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको समितिले बताउँदै आएको छ । बिमितको बीमा शुल्क नचलाई बीमा क्षेत्रले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक कार्यको लागि खर्च गर्छुभन्दा पनि दाबी भुक्तानी समयमै नगरेको, दाबी भुक्तानी नगरेर बीमाले बद्मासी गरेको जस्ता आरोप लगाइएकोप्रति एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले असन्तुष्टि जनाए । ‘हो, यो कोरोना बीमा बीमाको सिद्धान्त अनुसार छैन, बीमा भनेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, पीसीआर विधिबाट परीक्षण गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टी हुने वित्तिकै दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था छ, कोरोना संक्रमितलाई सरकारले परीक्षणदेखि निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ, त्यसैले यो बीमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित भएन, तर विश्व महामारीको समयमा आर्थिक रुपले तल्लो वर्गमा रहेका सर्वसाधारणले केही मात्रामा भएपनि आर्थिक राहत पाउन् भनेर ल्याइएको यो बीमा कार्यक्रमको किन आलोचना भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाई भएको कारण देखाउँदै आफूहरुलाई ठगसम्म भनेको उनले गुनासो गरे । ‘बीमा शुल्क एक रुपैयाँ पनि नचलाई कम्पनीहरु र पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट २ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दैछन्, बीमा समितिले आफ्नो कोषबाट १ अर्ब र बीमा कम्पनीहरुले महाविपत्ति कोषबाट थप ५० करोड गरी यो क्षेत्रले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दैछ, यति गर्दा पनि बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणको बीमा शुल्क खाए, यिनीहरु ठग हुन्, कोरोना बीमाले बीमा क्षेत्रकै बद्नाम गर्यो भन्ने जस्ता आरोप किन लगाइन्छ ? वास्तविकता बुझेर किन व्याख्या हुँदैन ? मलाई असाध्यै दिक्क लागेको छ,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । किन भयो दाबी भुक्तानीमा ढिलाई ? कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाइ भने भएकै छ । आवश्यक कागजात नपुगेको तथा नक्कली दाबीको छानविन गर्नु परेका कारण निजी ल्यावमा गरिएको परीक्षणको दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाई भएको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । ‘औपचारिक रुपमा भन्न मिल्दैन होला तर निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा विकृति छ, दाबी भुक्तानी लिनको लागि बिमितले हुने नहुने हरेक प्रकारका हर्कत गर्छन्, निजी ल्यावबाट आएका पीसीआर परीक्षण रिपोर्टको थप पुष्टी र प्रमाण आवश्यक देखियो, आवश्यक प्रमाण जुटाएर भुक्तानी गर्न लाग्दा भुक्तानी नै दिएनन् भनेर होहल्ला हुनु भएन,’ अर्काे एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । दाबी भुक्तानी नहुने अवस्था आएको हो ? कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्नेमा कम्पनी र बीमा समिति सहमत छैनन् । कुल बिमितको संख्या र स्वीकार गरिएको दायित्वको अनुपात हेर्दा दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएको उनीहरुको भनाइ छ । गत असोज २० गतेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोरोना बीमा गराउनेको संख्या १४ लाख १ हजार ६ सय ९ पुगेको छ । यति बिमिलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको दरले दाबी भुक्तानी १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । तर, यो तथ्यांकको सही विश्लेषण आवश्यक रहेको बीमा समितिका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले कोरोना बीमा गर्नेहरुको संख्या हेर्नुभयो भने १४ लाखभन्दा बढी देख्नुहुन्छ, त्यसो हुँदा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएको देखियो, तर बीचमा बीमा पोलिसी परिवर्तन गरियो, पोलिसी परिवर्तन गरेपछिको संख्या असाध्यै धेरै छ, पोलिसी परिवर्तन हुनुअघि साढे ३ अर्बको दायित्व सिर्जना भएको थियो, यस्तो रकममध्ये साढे १ अर्ब बीमा कम्पनीहरुले व्यहोर्छन्, १ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनी र १ अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिले व्यहोर्दा नै सकिन्छ, बीमा शुल्कबाट उठेको करिब ८० करोड रुपैयाँ अझै बाँकी हुने भएकोले दायित्व बढी भयो भनेर डराउनु पर्दैन,’ समितिका एक अधिकारीले भने । पुनर्बीमा खोज्दै समिति समितिले कोरोना बीमा पोलिसी परिवर्तन गरेको छ । अहिले एक लाख रुपैयाँ बिमांकको पोलिसी मात्रै संचालनमा छ । एक लाख रुपैयाँ बिमांकको पोलिसी किन्न प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्छ । यो शुल्क तिरेर पनि १ लाख रुपैयाँ नै दाबी भुक्तानी पाइने होइन । संक्रमण पुष्टी भएर होम आइसोलेसनमा बसे २५ हजार र अस्पताल जानु परे ७५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइन्छ । समितिले यस्तो दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्न चाहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्चका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा समितिले पहल गरिरहेको भएपनि अर्थमन्त्री नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, समितिले पोलिसी परिवर्तन भएपछिको कोरोना बीमाको पुनर्बीमा गर्न विदेशी कम्पनीहरुसँग सम्पर्क र समन्वय गरिरहेको छ । केही पुनर्बीमा कम्पनी इच्छुक देखिएको र केही समयभित्रमा नै पुनर्बीमा हुन सक्ने समितिले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित सामग्री कोरोना बीमा फेरि सुरु भयो, अर्थमन्त्रालय सहयोग गर्न तयार अर्थमन्त्रालयको असहयोगले कोरोना बीमा अप्ठेरोमा, भोलिदेखि रोकिने कोरोना बीमा पोलिसी परिमार्जनप्रति बिमकः नयाँ व्यवस्थाले राम्रो भयो काेराेना बीमा क्षतिपूर्ति बीमांककाे २५ र ७५% मात्र, निजी क्षेत्रकाे पीसीआर रिपाेर्ट मान्य
