सोल्टी होटल र सूर्या लाइफको उदाहरणले झन् डर लाग्यो एसएसएफमा जान
नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक, अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य राखी श्रमिकहरुको लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ । यस योजनाको परिकल्पना अनुसार वर्तमान अवस्थामा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित लाखौं श्रमिक, कामदार/कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । विडम्बना, विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका हामीले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइसक्दा समेत सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) ऐन संसोधन गरी हाम्रा सेवा सुविधा नघटनेतर्फ ध्यान नदिइएकोले अव उपरान्त सो योगदानलाई निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था एसएसएफले सिर्जना गरिरहेको छ । अन्य संस्थाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने तर स्वयमले एसएसएफमा आवद्ध भएका संस्थालाई क्षतिपूर्ति नदिएकोले एसएसएफमा निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारी दुर्घटना भएर उपचार भइरहेको तर क्षतिपूर्ति हालसम्म नदिएको उदाहरण हाम्रै सामु छ । सोल्टी होटल एसएसएफमा आवद्ध भएको तर त्यहाँका कर्मचारीको मृत्यु हुदाँ समेत क्षतिपूर्ति नदिएको जस्ता घटनाले एसएसएफप्रति थप अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । कम्पनीमा भएका व्यवस्थाहरु र एसएसएफमा भएका व्यवस्थाहरुः (खड्का प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्मचारी कर्मचारी संघका अध्यक्ष हुन्)
बीमा समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल नै गरेको छैनः पौडेल
काठमाडौं । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले समितिले कुनै पनि नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय नगरेको बताएका छन् । बजारमा हल्ला आएको जस्तो समितिले कुनै पनि नयाँ जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुबिमा कम्पनीलाई इजाजत दिने निर्णय नभएको उनले जानकारी गराएका हुन् । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यससम्बन्धी कुनै पनि काम कारवाही समेत नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । पछिल्लो समय समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदै भन्ने हल्ला बजारमा आएसँगै समितिले त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ती हल्ला समितिलाई विवादमा पार्ने मनसायले गरिएको ठहर गरेको छ ।
प्राइम लाइफका कर्मचारी पनि कोषविरुद्ध उत्रिए, यसकारण जान मानेनन् (बुँदा सहित)
काठमाडौं । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीजस्तै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्धमा उत्रिएका छन् । कोषले गरेको बाध्यकारी नियमप्रति असहमति जनाउँदै इन्स्योरेन्सका कर्मचारीहरु कोषको विरुद्धमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । कर्मचारीहरुले आज (असार १८ गते) कालो व्यानरसहित कार्यालय परिसर भित्रै विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले इन्स्योरेन्सका कर्मचारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको विभिन्न ५ बुँदामा असहमति जनाएका हुन् । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारीले असहमति जनाएका ५ बुँदा कर्मचारीहरुले आईएलओ अभिसन्धी १९४९ (नं. ९८), नागरिकको मौलिक हक, श्रम ऐनको मर्म विपरित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको ‘राइट टु अर्गनाइज एण्ड राइट टु कलेक्टिम बार्गेनिङ’ गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएकोमा इन्स्योरेन्सका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै, खाइपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने र लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने भएकाले उनीहरु योजनामा जान नचाहेका हुन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विगत २ वर्षदेखि उठाएका विषयहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, बिनियम र कार्यविधिमा रहेका अमिल्दा व्यवस्थाहरु संशोधन नगरी बलजफ्ती गरिएकोमा कोषको आपत्ति छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी भएकोले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा जान नमानेका हुन् । साथै, न्युनतम ज्याला तथा पारिश्रमिकबाट बहुसंख्यक श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई तिनको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित नगरेकोमा कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
